कर्णाली कसिएन गठबन्धनको गाँठो : कसलाई होला फाइदा ? - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

कर्णाली कसिएन गठबन्धनको गाँठो : कसलाई होला फाइदा ? 

कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुबीच सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन नसके पनि त्यसको फाइदा विपक्षी दल एमालेले लिन सक्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा एमालेले २७ स्थानीय तह र कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले २५/२५ स्थानीय तहमा चुनाव जितेका थिए । कर्णालीका ७९ मध्ये २० स्थानीय तहमा मात्र सत्ता गठबन्धन भए पनि अन्य स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थितिले एमालेलाई चुनावी जित कठिन बनेको देखिन्छ । 

पार्टी विभाजनको गहिरो असर कर्णालीको स्थानीय तहमा एमालेले भोगेको कुरा बुझ्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक महिनाको अन्तरमा दुई पटक राजनीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा कर्णाली आउनुबाट पनि बुझिन्छ । अध्यक्ष ओली ४ वैशाखमा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगेर अदानचुलीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसअघि उनी चैत १२ मा जुम्ला पुगेर राजनीतिकसभामा सहभागी बनेका थिए भने त्यही बेला उनले कालीकोट र दैलेखसमेत पुगेका थिए । राजनीतिशास्त्री अमर ओली विभाजनको असर एमालेलाई स्थानीय तहको राजन्तीतिमा परेको बताउँदै भन्छन्, ‘पार्टी फुटेपछि पहिलेजस्तो त हुँदै हुँदैन । समाजवादीले पाएको अन्य दुई ठूला दलको साथ र सत्तामा हुनुको फाइदा लिने देखिन्छ ।’

एमालेलाई थप कमजोर पार्न गठबन्धन दलले कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहमा गठबन्धनको प्रयास गरे पनि त्यो सोचेजस्तो भएन । स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा सत्तारुढ दलहरु आ-आफ्नै सुरले निर्वाचनमा होमिएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल पार्टी विभाजनपछि पुरानो शाख फर्काउन एमालेले कोसिस गरिरहेको बताउँछन् । 'पार्टीभन्दा व्यक्ति हेरेर भोट आउनुपर्ने हो, तर हाम्रोमा पार्टी हेरेर आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन नयाँ भएकाले एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण र मतदाताको अलमलको केही फाइदा एमालेलाई पनि जानसक्छ ।’

कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहमा ठाउँमा गठबन्धन सफल नभए पनि केही जिल्लामा २ दलले मात्र तालमेल गरेर अघि बढेका छन् । जस्तो कि, सुर्खेतमा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको छ भने गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी ‘आउट’ भएको छ । माओवादीले एक पालिकामा प्रमुख (चौकुनै गाउँपालिका) र ४ पालिकामा उपप्रमुख पाउने गरी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको देखिन्छ । रुकुम पश्चिममा कांग्रेसले ४ स्थानीय तहमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ भने माओवादीले एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरी प्रचारप्रसार तीव्र बनाएको छ । कालीकोटका ९ मध्ये ७ प्रमुख माओवादी आफैले लिने गरी एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल भएपछि कांग्रेस ‘आउट’ भएको छ ।

कालीकोटका सबैजसो स्थानीय तहमा माओवादीका लागि चन्द समूह चुनौती बनेको देखिन्छ । चन्द समूहले कालीकोटका सबै स्थानीय तहमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएको छ । चन्द समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माको गृहजिल्ला भएकाले पनि कालीकोटमा चन्द समूहको वर्चस्व छ । चन्द समूहको प्रभाव क्षेत्र मानिने नरहरिनाथको अध्यक्षमा केन्द्रीय सदस्य एटम बिसी र उपाध्यक्षमा कलसा विक, रास्कोट नगरपालिका प्रमुखमा संविधानसभा–०६४ की सदस्य धिरेन्द्राकुमारी उपाध्याय र उपप्रमुख फूलटौरा विकलगायतले उम्मेदवारी दिएका छन् । तत्कालीन माओवादीका धेरैजसो पुराना नेता चन्द समूहतिर भएकाले माओवादीलाई कालीकोटमा चुनाव जित्न मुस्किल हुने स्थानीय अगुवा दमनबहादुर बमले बताए । उनका अनुसार विश्वकर्मा जिल्लाका सबैभन्दा बढी लोकप्रिय नेता भएकाले पनि माओवादीको जित सहज नभएको हो । माओवादी केन्द्रका लागि कर्णाली प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले देशभरमा १ सय ६ सिट जित्दा कर्णालीबाट मात्रै २५ सिट अर्थात् कुल जितको झण्डै २४ प्रतिशत स्थानीय तह कर्णालीबाट मात्रै पाएको थियो । नागरिक अगुवा टीकाराम ढकाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण माओवादीलाई आफ्नो गढ कायम राख्न समस्या हुने आँकलन सुनाउँछन् । उनले पूर्व प्रदेशसभा सदस्यहरु ठम्मर विष्ट र धर्मराज विष्टलगायत प्रभावशाली नेताहरु एमालेमा गएकाले माओवादीलाई आफ्नो शाख जोगाउन मुस्किल भएको बताए । ‘विवादास्पद र सांसद नै नभएका कार्चेन लामालाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउँदा पनि माओवादीप्रति कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि गठबन्धन र नेकपा हुँदाको फाइदा पनि एमालेभन्दा माओवादीले लिएको थियो, तर जताततै फाइदा लिने प्रवृत्तिले माओवादीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।’

कांग्रेसका लागि गठबन्धन नै समस्या भएको ढकालले बताए । ‘कांग्रेसको प्रभाव पहिलेभन्दा राम्रो देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत नेताहरुले गठबन्धन गर्दा पार्टीको संस्थापनइतर समूह मौन बसेको छ, जसले पार्टीलाई नै घाटा पुर्‍यायो ।’ उनले सुर्खेत, दैलेख, जुम्लालगायत जिल्लामा पुराना नेताहरु मौन बस्दा कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखिएको जनाए ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पहिलेकोभन्दा बढी सिट जित्नेगरी चुनावी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताइन् । ‘कर्णाली हाम्रो आधार क्षेत्र हो, यो चुनावमा नयाँ स्पिरिटका साथ पार्टीलाई झन् सशक्त बनाउन जुटेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा लागि केही चुनौती भए पनि पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्दैन ।’

एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले देश एमालेमय भएको बेला कर्णालीमा पनि त्यसको लहर चलेको बताए । थप १० सिट जित्ने गरी निर्वाचनमा होमिएकाले आफूहरुको उभार कसैले रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ । चुनावी परिणामपछि कुन दलको हैसियत के हो भन्ने प्रष्ट देखिने कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाही बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा बन्न सकेन गठबन्धन

एमालेलाई कमजोर पार्न गठबन्धन दलले कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहमा गठबन्धन प्रयास गरे पनि असफल
२० स्थानीय तहमा मात्र गठबन्धन भए पनि अन्यमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थितिले एमालेलाई जित निकाल्न सहज देखिन्न
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — सत्तारूढ दलबीच कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन नसके पनि त्यसको फाइदा विपक्षी दल एमाले लिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने आकलन सुरु भएको छ । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा एमालेले २७ तथा कांग्रेस/माओवादीले २५/२५ स्थानीय तहमा चुनाव जितेका थिए । कर्णालीका ७९ मध्ये २० स्थानीय तहमा मात्र सत्ता गठबन्धन भए पनि अन्यमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थितिले एमालेलाई जित निकाल्न सजिलो देखिन्न ।

पार्टी विभाजनको असर बुझ्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक महिनाको अन्तरमा दुई पटक राजनीतिक कार्यक्रमका सिलसिलामा कर्णाली आएका थिए । चैत १२ मा जुम्ला पुगेर राजनीतिक सभामा सहभागी भएका ओलीले ४ वैशाखमा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटको अदानचुलीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

राजनीतिशास्त्री अमर ओली विभाजनको असर एमालेलाई स्थानीय तहको राजनीतिमा परेको बताउँछन् । ‘पार्टी फुटेपछि पहिलेजस्तो त हुँदै हुँदैन । अन्य दुई ठूला दलको साथ र सत्तामा हुनुको फाइदा समाजवादीले लिने देखिन्छ,’ उनले भने । एमालेलाई थप कमजोर पार्न गठबन्धन दलले कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहमा गठबन्धन प्रयास गरे पनि सफल भएन । स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा सत्तारूढ दल आ–आफ्नै सुरले निर्वाचनमा होमिएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल पार्टी विभाजनपछि पुरानो साख फर्काउन एमालेले कोसिस गरिरहेको बताउँछन् । ‘पार्टीभन्दा व्यक्ति हेरेर भोट आउनुपर्ने हो, तर हाम्रोमा पार्टी हेरेर आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन नयाँ भएकाले एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण र मतदाताको अलमलको केही फाइदा एमालेलाई पनि हुन सक्छ ।’

कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहमा गठबन्धन सफल नभए पनि केही जिल्लामा २ दलले मात्र तालमेल गरेका छन् । जस्तो कि, सुर्खेतमा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल छ भने गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी ‘आउट’ भएको छ । माओवादीले एक पालिकामा प्रमुख (चौकुनै गाउँपालिका) र ४ पालिकामा उपप्रमुख पाउने गरी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको देखिन्छ । रुकुम पश्चिममा कांग्रेसले ४ स्थानीय तहमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ भने माओवादीले एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरी प्रचारप्रसार तीव्र बनाएको छ । कालीकोटका ९ मध्ये ७ प्रमुख पद माओवादी आफैंले लिने गरी एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल भएपछि कांग्रेस ‘आउट’ भएको छ ।

कालीकोटका सबैजसो स्थानीय तहमा माओवादीका लागि चन्द समूह चुनौती बनेको देखिन्छ । चन्द समूहले कालीकोटका सबै स्थानीय तहमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएको छ । चन्द समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माको गृहजिल्ला भएकाले पनि कालीकोटमा चन्द समूहको वर्चस्व छ । चन्द समूहको प्रभाव क्षेत्र मानिने नरहरिनाथको अध्यक्षमा केन्द्रीय सदस्य एटम बिसी र उपाध्यक्षमा कलसा विक, रास्कोट नगरपालिका प्रमुखमा संविधानसभा–०६४ की सदस्य धीरेन्द्राकुमारी उपाध्याय र उपप्रमुख फूलटौरा विकलगायतले उम्मेदवारी दिएका छन् । तत्कालीन माओवादीका धेरैजसो पुराना नेता चन्द समूहतिर भएकाले माओवादीलाई कालीकोटमा चुनाव जित्न मुस्किल हुने स्थानीय अगुवा दमनबहादुर बमले बताए ।

माओवादी केन्द्रका लागि कर्णाली प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले देशभर १ सय ६ सिट जित्दा कर्णालीबाट मात्रै २५ सिट अर्थात् कुल जितको झन्डै २४ प्रतिशत जित हासिल गरेको थियो । नागरिक अगुवा टीकाराम ढकाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण माओवादीलाई आफ्नो गढ कायम राख्न समस्या हुने आकलन गर्छन् । पूर्व प्रदेशसभा सदस्यहरु ठम्मर विष्ट र धर्मराज विष्टलगायत प्रभावशाली नेता एमालेमा गएकाले माओवादीलाई आफ्नो साख जोगाउन मुस्किल भएको उनको भनाइ छ । ‘विवादास्पद र सांसद नै नभएका कार्चेन लामालाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउँदा पनि माओवादीप्रति कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि गठबन्धन र नेकपा हुँदाको फाइदा पनि एमालेभन्दा माओवादीले लिएको थियो, तर जताततै फाइदा लिने प्रवृत्तिले माओवादीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।’

कांग्रेसका लागि गठबन्धन नै समस्या भएको ढकालले बताए । ‘कांग्रेसको प्रभाव पहिलेभन्दा राम्रो देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत नेताहरुले गठबन्धन गर्दा पार्टीको संस्थापनइतर समूह मौन बसेको छ, जसले पार्टीलाई नै घाटा पुर्‍यायो ।’ उनले सुर्खेत, दैलेख, जुम्लालगायत जिल्लामा पुराना नेताहरु मौन बस्दा कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पहिलेभन्दा बढी सिट जित्ने गरी चुनावी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताइन् । ‘कर्णाली हाम्रो आधार क्षेत्र हो, यो चुनावमा नयाँ स्पिरिटका साथ पार्टीलाई झन् सशक्त बनाउन जुटेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा लागि केही चुनौती भए पनि पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्दैन ।’ एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले देश एमालेमय भएका बेला कर्णालीमा पनि त्यसको लहर चलेको बताए । थप १० सिट जित्ने गरी निर्वाचनमा होमिएकाले आफूहरुको उभार कसैले रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ । चुनावी परिणामपछि कुन दलको हैसियत के हो भन्ने प्रस्ट देखिने कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाही बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ १४:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×