हलियालाई चुनाव : हर्ष न बिस्मात - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हलियालाई चुनाव : हर्ष न बिस्मात 

अर्जुन शाह, वसन्तप्रताप सिंह

बाजुरा/ बझाङ — स्थानीय निर्वाचन आउन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा चुनावी चहलपहल निक्कै बढेको छ । उम्मेदवारहरू भोट माग्दै दोहोर्‍याएर मतदाताको ढोका-ढोका चहार्दै छन् ।

तर‚ बाजुरा‚ बझाङका मुक्त हलिया परिवारलाई भने चुनाव हर्ष न विस्मातजस्तै भएको छ । उनीहरूलाई त गाँस, बास र कपासकै झर्को छ । लालाबाला र परिवारको छाक टार्ने चिन्ता छ ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ७ बाँधुका धने सार्की, बुढीनन्दा नगरपालिका १ पिपलडालीका रमेश लोहार, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका १ का कमल बिकवा स्वामीकार्तिक ४ जुकोटकी लक्ष्मी लोहारको परिवारले गुजाराका लागि अहिले पनि साहुको हलो जोत्न बाध्य हुनु पर्दा खेप्नु परेको दुःखको कुरा त टाढा भयो । सदरमुकाम वा पालिकाको केन्द्रबाट टाढाका यी परिवारहरूमा सरोकारवालाको नजर पुगेन होला ।

तर‚ सदरमुकाम मार्तडी नजिकै पारिपट्टि उखाडी गाउँको मुन्तिर भिरोलामा रहेको दलित बस्ती । जहाँ ११ मुक्त हलिया परिवारको बसोबास छ । सदरमुकाममा हुने हरेक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा त्यही भिरालो बस्तीमा बसोबास भएका युवाहरू हुन्छन् । ‘सदरमुकामको छेउमै बस्ती भएकाले मार्तडीमा हुने धेरैजसो आन्दोलन र र्‍यालीमा सहभागी हुँदै आएका छौं,’ स्थानीय बीरबहादुर लोहारले भने‚ ‘हलिया मुक्ति भएपछि साहुको हलो पनि छुट्यो । हामीले परिचयपत्र पनि पाएनौं ।’ छाकबासकै कष्ट खेप्नु परेकाले होला, चुनावले पनि छुन छाडेको उनले सुनाए ।

बझाङको थलारा गाउँपालिका ६ विस्खेतकी ज्ञाना दमाइको परिवारको पाँच पुस्तादेखि हलिया बसेको छ । हलियाकै काम गर्ने क्रममा विरामले थलिएका उनका श्रीमान गोपाल नेपालीको ४५ वर्षकै उमेरमा १६ वर्षअघि मृत्यु भयो ।

त्यसयता उनका छोरा श्यामले अहिले पनि बाबुको बिँडो थामिरहेका छन् । नौ वर्षकै उमेरमा हलिया बसेका उनलाई सरकारले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र थमाएको छ । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि उनको परिवारले हलियाको नाममा पाएको सुविधा भनेकै त्यही परिचयपत्र मात्रै हो ।

थलारा गाउँकै ७० वर्षीय गिरी दमाई पनि ५१ वर्षअघि उनका बुबा जहरी दमाईले लिएको ऋणको ब्याजस्वरुप हलो जोतिरहेका छन् । १२ वर्षको उमेरदेखि नै उनको काममा छोरा दिनेशले तीन पुस्तासम्म हलो जोत्दा पनि उनले लिएको २५ हजारको सावाँ भने अझै ज्युँकात्युँ छ । ‘सावाँ पूरै चुक्ता नर्गदासम्म हलो जोत्नै पर्छ‚’ गिरी नेपालीले भने‚ ‘बाबु हलो जोत्दै मरे । मेरो पनि हली भएरै जिन्दगी बित्यो । सके छोराले तिर्ला नसके यो पनि हली भएरै मर्ने त हो ।’

वर्षभरि साहुको काम गर्दागर्दै समय बित्ने भएकाले आफूहरूले अन्य काम गर्न नपाएको र ऋण तिर्न नसकेको मुक्त हलिया परिवारहरू बताउँछन् । ‘एक वर्ष काम गर्न गएन भने ब्याज बढाएर दोब्बर पुर्‍याइदिन्छन्,’ पदम दमाईले भने‚ ‘हामीलाई उनीहरूको हलो जोतेर जिन्दगी बिताउनुको विकल्पै छैन । यो गाउँ नै ऋणले बाँधिएको छ ।’

२ वर्ष भारत बसेर साहुको हलो जोत्न नसक्दा साहुले १५ हजारको ब्याज बढाएर ८० हजार पुर्‍याएको उनले बताए । पदमले भने‚ ‘केही कमाइ गरेर ऋण तिरौँला भन्ने सोचेर इन्डिया गएँ । फर्केर आउँदा त १५ हजारको ब्याज बढाएर ८० हजार पुर्‍याइसकेका रहेछन् ।’ भारतबाट बचाएर ल्याएको पैसाले आफूले ऋण तिर्न नसकेपछि फेरि हलिया बस्नु परेको उनले बताए ।

बिरामी भएर काम गर्न नसके पनि साहुले ब्याज बढाउने गरेकोले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उनिहरुको खेतीपाती लगाउनु परेको चाखुडी दमाईले बताइन् । उनले भनिन्‚ ‘बिरामी भए पनि मर्न लागे पनि खेती लाउने समयमा काम गर्नै पर्छ । आफूले नसके छिमेकीलाई गुहारेर पनि काम गराउने गरेका छौं ।’

यस गाउँमा बस्ने कुनै पनि परिवारसँग आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिनसमेत छैन । उनीहरूले घर लगाएर बसेको जमिन पनि स्थानीय जोशी परिवारको नाममा छ । आफ्नो नाममा जमिन नभएका कारण जग्गाधनीहरूले भनेको नमाने त्यहाँबाट निकालिदिने धम्की दिने गरेको कलु दमाईले बताइन् । उनले भनिन्‚ ‘हाम्रै जग्गामा घर लगाएर बसेका छौ । हामीहरूले भनेको मान्दैनौ भनेर बेला बेला धम्काउने गर्छन् । उनीहरूले भनेको नमाने निकालिदिन्छौं भन्छन् । हामीले चुपचाप सहनुपर्ने अवस्था छ ।’

नाममात्रैको मुक्तिले यहाँका हलिया परिवार उल्टै संकटमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यभन्दा पनि छाक टार्ने सकसमा अधिकांश परिवारहरू जुधिरहेका छन् । मुक्त भनिएका धेरैजसो परिवारहरू पुनः हलिया बसेका छन् । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका बाँधुका मुक्तहलिया धनबहादुर विकको हातमा मुक्तहलिया परिचयपत्र छ । तर‚ परिचयपत्रले मात्रै के गर्नु सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेपछि उक्त परिवार गाउँकै साहुकोमा पुनः हलिया बस्न बाध्य छ । यहाँका सयौं परिवारलाई अहिले धनबहादुरकै जस्तो सकस छ ।

सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया परिवारलाई मुक्त घोषणा गर्‍यो । त्यसयता तीनवटा निर्वाचनमा मुक्तहलिया परिवारका मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई भोट हालिसकेका छन् । ०७० सालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारलाई उनीहरूले आफूहरूको पुनःस्थापनाको माग राखे । ०७४ मा स्थानीय निर्वाचन भयो । त्यस चुनावमा पनि उनीहरूको माग त्यही थियो । लगत्तै प्रदेश र संघीय संसदका प्रतिनिधि छान्न चुनाव भयो । त्यसमा भोट माग्न आउनेहरूलाई पनि उनीहरुको माग पुरानै थियो । ‘अब त आस पनि लाग्दैन ।’ बाजुराको हिमाली ७ बाँधुका मुक्त हलिया धने विकले भने‚ ‘अहिले फेरि चुनाव आएको छ । दिनदिनै भोट माग्न घरदैलोमा आएका छन् । हाम्रा दुःख कोही हेर्न्यानाई ।’

सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण दिएर सोको ब्याजबापत हलो जोत्नुपर्ने प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको आउँदो भदौ २१ ठिक १४ वर्ष पुग्छ । तर‚ बझाङको विस्खेत गाउँका १८ परिवार दलित अहिले पनि ऋणको ब्याजबापत हलो जोतिरहेका छन् । हलो नजोते उनीहरूले महिनाको सयकडा ५ का दरले ब्याज तिर्नुपर्छ । काम नगरे साहुको गाली र कुटाइ खानु उनीहरुको सामान्य दिनचर्या हो । उनीहरुको पीडा सुन्दा लाग्छ- अहिले पनि यो गाउँका मानिसहरू बधुवा मजदुरजस्तै काम गरिरहेका छन् । यसरी बधुवा मजदुरझैं मालिकको सेवामा खट्ने गाउँ विस्खेतमात्र हैन । १५ भन्दा बढी गाउँका दलितहरू अहिले पनि हलियाकै रुपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले गरेको मुक्तिको घोषणाले उनीहरूलाई छोएको छैन ।

बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका ७ गैरा गाउँकी मोतिहारा दमाईको १४ जनाको परिवार छ । आफू तीन छोरा‚ दुई बुहारी र ९ जना नातिनातिनासहित बस्ने, खाना पकाउने‚ खाने र सुत्ने घरको क्षेत्रफल २ वर्ग मिटरभन्दा बढी छैन । ‘सुत्नु त के भन्नु हजुर, बसेरै रात काट्छौं‚’ मोतिहाराले भनिन्‚ ‘सबै जना घरमै भएको बेला राम्रोसँग बस्नलाई पनि ठाउँ पुग्दैन । कोचाकोच गरेर बस्नु पर्छ ।’

स्थानीय गैर दलितको काम (हलो जोत्ने, लुगा सिलाउने, छालाको काम, आरनको काम, ठेकी बनाउने आदि) गरेबापत पाइने अन्न (खलो) को भरमा गुजारा चलाइरहेका यहाँका २ सय ३ परिवार दलित (कामी, दमाई, मोर, चनारा, तिरुवा र सुनार)मध्ये १ सय ६४ परिवारको हालत मोतिहाराको जस्तै छ । उनीहरू कसैको नाममा पनि आफ्नो जग्गा छैन । लगाएका घर‚ टहरा पनि स्थानीय गैरदलितको नाममा छन् ।

त्यहाँका स्थानीय नम्मु कामी भन्छन् । ‘भेडा बाख्रा हुलेजस्तै सबै एउटै कोठामा कोच्चिएर बस्छौं । भाग्या (मालिक) ले दिएको खलोले २ महिना पनि खान पुग्दैन । बाँकी समय कतै मजदुरी गर्न पाए‚ त्यसैले चलाउँछौं । नभए ऋण काढेर खान्छौं‚’ उनले वर्षभरि काम गरेबापत गहुँ र धान गरेर २ देखि ५ क्विन्टलसम्म अन्न पाइने र त्यसैको आधारमा जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । कसले कति परिवारको काम गर्छ भन्ने कुराले पाइने अन्नको परिमाण निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि काम गरेबापत दिने अन्नको निश्चित परिमाण निर्धारण गरिएको छैन । मालिकको इच्छा र गच्छेअनुसार दिएको खलोमा उनीहरूले कुनै प्रतिवाद गर्न पाउँदैनन् ।

गैराबाट करिब १५ मिनेट पैदल हिँडेपछि भेटिने छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका ६ उदयपुर गाउँमा बस्ने दलितको अवस्था पनि यस्तै छ । यहाँका १ सय १८ परिवारमध्ये ९२ परिवार पूर्णरुपमा भूमिहीन छन् । जिल्लाभरिमा पूर्ण रुपमा भूमिहीन दलितको संख्या १ हजार ६८३ छ । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार गरेको दलित ‘प्रोफाइल’ मा उल्लेख भएअनुसार १ हजार ६३ परिवारसँग आफ्नो घर छैन । उनीहरू सबैजसो हलिया र खलिया रहेको उल्लेख छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बाजुरामा एक हजार ६४४ मुक्तहलिया परिवार छन् । प्रमाणीकरणमा परेकाहरूको संख्या भने न्यून छ । एक हजार ४५७ परिवारमा मात्रै प्रमाणीकरणमा परेका छन् । सरकारले ल्याएको पुनःस्थापना योजनामा पनि सयौं परिवार छुटेका छन् । हालसम्म एक हजार ३५९ परिवारले पुनःस्थापनाको सहयोग प्राप्त गरेको अभिलेख छ । बाजुराका मुक्तहलिया परिवारमध्ये २६४ परिवारको घर निर्माण भएको, घर जग्गा दुवै पाउने परिवारको संख्या १२६, घर मर्मत एक हजार १०२ परिवार रहेको जिल्ला हलियामुक्ति समाजका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए । उनले भने‚ ‘बाजुरामा १४२ जना प्रमाणीकरणमा छुटेका र परिचयपत्र पनि प्राप्त नगरेका हलिया परिवार छन् ।’ उनका अनुसार ९८ परिवारको पुनःस्थापना गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको भए पनि त्यसतर्फ कुनै पनि स्थानीय तहले काम गरेनन् ।

हलियाका नाममा बलियाको रजाइँ

२०६६ सालमा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज नामक गैरसरकारी संस्था र जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले जिल्लाभर हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार सो तथ्याङ्कबाट बझाङमा २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेको भनेर मुक्त हलिया तथ्याङ्क संकलन समितिको २०६६ साउन ४ गतेको बैठकले प्रमाणित गर्‍यो ।

यसै तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल सरकारको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहतमा रहेको मुक्तहलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समितिले यीमध्ये २ हजार १ सय ६८ जनालाई हलिया प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने बाँकी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

प्रमाणीकरण भएका हलियाको वर्गीकरण गरेर १ हजार ६ सय ६३ जनालाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरिसकिएको छ‚ जसमा ‘क’ वर्गमा ७१ जना, ‘ख’ मा ४ सय १८ जना, ‘ग’ मा २९ जना र ‘घ’ वर्गमा १ हजार १ सय ४५ जना रहेका छन् ।

सरकारले हलिया वर्गीकरण गर्नका लागि चारवटा आधार बनाएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ वर्ग, आफ्नो घर भएको तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको तर घर नभएकालाई ‘ग’ वर्ग र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना २०७० ले गरेको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार विस्खेत गाउँका हलियाहरु ‘ख’ वर्गमा पर्नुपर्ने हो । तर‚ उनीहरूलाई ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत गरियो । सरकारले हलियालाई दिने राहत पनि पहुँच हुने र सदरमुकाम वरिपरि बस्नेहरूले मात्र पाएको र आफ्ना विषयमा बोल्ने कोही नभएका कारण आफूहरू सुविधाबाट वञ्चित भएको यहाँका हलियाहरू बताउछन् ।

स्थानीय चाखुडी दमाई भन्छिन्, ‘सदरमुकाम वरिपरिका र भन्न/बोल्न जान्नेहरूले हलिया नभए पनि हलियाको नाममा राहत लिए । हाम्रा लागि बोल्ने कोही भएन ।’ दलित समुदायमा अगुवाइ गर्ने आफ्नो गाउँको कोही नभएका कारण पनि आफूहरूले हलिया भएरै जिन्दगी बिताउनु परेको उनले सुनाइन् ।

हलियाको सूचीमा परेका र प्रमाणीकरणमा परेका अधिकांश मानिसहरू जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नजिकका आफन्त र इस्टमित्र रहेको दलित अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीले बताए । उनले भने‚ ‘कतिपय हलिया नै नभएका मानिसहरुलाई हलिया भनेर राहत बाँडिएको छ । तर‚ गाउँका गाउँ वास्तविक हलियाहरू अझै पनि हलिया नै छन् । यहाँ आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ ।’

दिनेशको भनाइमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहरा पनि सहमति जनाउदै भन्छन् । ‘यो तथ्याङ्क कसरी लिएको हो भन्नेमा म अच्चम परेको छु । अरुलाई हलिया राख्न सक्ने हैसियतका कतिपयको नाम ‘क’ वर्गको हलियाको सूचीमा परेको छ ।’ उनले यो समस्याबारे आफूले पुनःस्थापना समितिमा कुरा राखे पनि सच्याउन कुनै पहल नगरिएको बताए ।

यस्तै जिल्ला मालपोत कार्यालयका हलिया सुपरभाइजर रवि सार्की भने सुरुमा अन्धाधुन्ध तथ्याङ्क संकलन गरेका कारण धेरैलाई अन्याय हुन गएको बताउछन् । उनी भन्छन्‚ ‘कोही ‘घ’ वर्गमा पर्नेहरू पनि ‘क’ मा पारिएका छन् । कोही ‘क’ मा पर्नेहरू ‘घ’ मा छन् । त्योबेला अन्धाधुन्ध तथ्याङ्क संकलन गर्दा यस्तो भएको हो ।’

तर‚ जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बझाङका अध्यक्ष चक्रबहादुर सार्की भने गैरहलियाले राहत प्याकेज पाएको भन्ने कुरासँग सहमत छैनन् । उनी भन्छन् ‘अहिले आएर कोही जागिर भयो होला । पैसा कमायो होला । कसैलाई हलिया पनि राख्यो होला । तर‚ बझाङका सबै दलितहरूका जिजुबाजे गैरदलितको कुनै न कुनै हिसाबले हलिया नै थिए । त्यही आधारमा अहिले कुनै हुनेखानेजस्तो देखिनेहरूले सुविधा लिएका हुन सक्छन् । तर‚ उनीहरू हलिया नै हुन् ।’ हरेक चुनावमा हामीले यिनै सवाल र माग राख्दै आएको भए पनि सुनुवाइ भने नभएको उनको गुनासो थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ २०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिरोले बूढीगंगा थुनिने खतरा

बाजुरा र अछामका दर्जनौं बस्ती र संरचना जोखिममा 
पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न र दीर्घकालीन पहिरो नियन्त्रणका उपाय अपनाउन विज्ञको सुझाव
अर्जुन शाह, वसन्तप्रताप सिंह

बाजुरा — बाजुराको पैमामा पहिरो झर्न थालेको नौ वर्ष भयो । पहिरोमा बूढीगंगा नदीको वारि अम्कोट र पारि पैमा गाउँतर्फ झन्डै १४ हेक्टर जमिन परिसकेको छ । स्थानीयका अनुसार यी दुई गाउँमा मात्रै तीन सयभन्दा बढी परिवारको बसोबास छ । पहिरोले बडिमालिका नगरपालिकाको अम्कोट र त्रिवेणी नगरपालिकाको पैमा गाउँसम्मै चिरा पारिसकेको छ । 

बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको द्वारीबाट देखिएको पैमाको पहिरो। बूढीगंगा नदी थुनिने गरी खसिरहेको यो पहिरोले तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू जोखिममा छन्। तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

यहाँ सुक्खायाममा समेत पहिरो खस्ने गरेको छ । जब भयानक आवाजसहित पहिरो खस्छ, पैमा र अम्कोटका स्थानीयको दिनरात त्रासदीमा बित्छ । पैमा घर भएका बडिमालिकाका पुजारी नेत्रराज पाध्या बाजुरा र अछामको मध्यभाग भएर बग्ने बूढीगंगा पहिरोले थुनिए ठूलो विनाश हुने बताउँछन् । ‘पोहोर त तीन महिनासम्म ताल परेको हो । ताल फुटेर सडक र पुलहरू बगाएको थियो । यो वर्ष त पहिरो आँखाले हेर्न नभ्याइने गरी फैलिइसक्यो,’ उनले भने । पोहोर साल बूढीगंगाले वितण्डा मच्चाएर बाजुरातर्फ जनधनको क्षति भएको थियो । उनले भनेजस्तै पहिरोले बूढीगंगा थुनिए पैमा र अम्कोटका घर मात्र बगाउने छैन, तल्लो तटीय क्षेत्र बाजुराकै जडांगा, ताप्रिसेरा, सेरा बगर, बार्जुगाडका बस्तीहरू नामेट हुने जोखिम छ ।

अछामका बुढाबगर र ठाँटी बजार, बूढीगंगा जलविद्युत् परियोजनाका पूर्वाधारहरूमा पनि क्षति पुग्ने देखिन्छ । बूढीगंगामा बाढी आए अछामको साँफेबगर र वैद्यनाथ क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । ‘साँफेबगरको बस्ती, विमानस्थल, वैद्यनाथको कालीमाटी त सोत्तरै हुन्छ होला,’ साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले भने, ‘पहिरोका कारण कुन बेला बाढी आउने हो र विनाश हुने हो भन्ने डरले हामी सबैलाई हैरानी छ ।’

बाढीको उच्च जोखिममा चौरपाटी गाउँपालिका र मंगलसेन नगरपालिकाको चित्रे बजार पनि छ । बूढीगंगा डोटी र अछामको सिमानामा पर्ने लोडे भन्ने ठाउँमा पुगेर सेतीमा मिसिन्छ । त्यहाँबाट कर्णाली नदीमा मिसिने क्रममा अछाम, कैलाली र सुर्खेतका बस्तीहरू किनारमा पर्छन् । बूढीगंगामा बाढी आए कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा पनि क्षति हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप विज्ञहरूको अनुमान छ ।

‘दुवैतिर ठूलो पहिरो सुरु भएको र मध्य पहाडी क्षेत्रको भौगर्भिक संरचना पनि कमजोर हुने भएकाले एकापट्टि पहिरो खस्दा उत्पन्न हुने कम्पनले अर्कोपट्टिबाट पनि सँगै पहिरो खस्ने खतरा बढी हुन्छ । दुवैतिरबाट एकैसाथ पहिरो खस्दा नदी थुनिन सक्छ,’ प्राकृतिक प्रकोप विज्ञ डा. दीपक रिजालले भने, ‘पहिरोले थुनिएको नदीमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा भार थेग्न नसकेर बनेको ताल एकै पटक फुटेर ठूलो बाढी आउने जोखिम हुन्छ । यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाश गर्ने खतरा हुन्छ ।’

उनले हालै हिमाञ्चलको धौलिगंगा र केही वर्ष पहिला पोखराको सेतीमा जस्तै बाढीको खतरा बूढीगंगा, लोडे र कर्णालीको तटीय क्षेत्रमा रहेकाले यसको समयमै अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘भूगर्भ र प्रकोप विद्हरूले अध्ययन गरेपछि कुन स्तरको जोखिम छ भनेर पत्ता लाग्छ । त्यही आधारमा तत्काललाई पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने । साँफेबगरस्थित सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी जगदीश जोशीले दुर्घटना भइहाले अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति हुन सक्ने बताए । पहिरो नियन्त्रण र पूर्वसतर्कताका उपाय अपनाए सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष साउनमा पहिरो र बूढीगंगामा आएको बाढीले साँफे–मार्तडी सडक खण्डअन्तर्गत बाजुरातर्फ ताप्रिसेरादेखि अम्कोट क्षेत्रमा झन्डै पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक बगाएको थियो । यस्तै बूढीगंगामा रहेको बेलिब्रिज, ताप्रिसेराको झोलुंगे पुल पनि बाढीमा बगेको थियो । साउन तेस्रो साता आएको बूढीगंगाको बाढी र पहिरोले ४० भन्दा बढी परिवारको घर बगायो । थुप्रै परिवारले खेती गर्ने जमिन गुमाए । थुप्रै बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा परे ।

बाढीपहिरोले ठूलो क्षति भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायतको टोलीले हेलिकप्टरबाट यस क्षेत्रको निरीक्षणसमेत गरेको थियो । गृहमन्त्रीको आगमनपछि पहिरो र बाढी नियन्त्रणका लागि जोखिम टार्न केही प्रयास होला भनेर उत्साहित स्थानीय हालसम्म कसैले चासो नदिँदा निराश भएका छन् । साँफेबगरका अगुवा प्रकाश शाहले भने, ‘घटना भएपछि मात्रै तात्ने प्रवृत्ति भयो । समयमै पूर्वसतर्कता भएन भने ठूलो धनजनको क्षति हुनेवाला छ । विपत् आइसकेपछि मात्रै मुख देखाउने सरकारले प्रकोपबाट जनतालाई बचाउन पूर्वतयारी पनि गर्नु जरुरी छ ।’

पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बूढीगंगा नगरपालिका–२ बजेडी गाउँवासीले बस्ती सार्नुपर्ने माग गर्न थालेको धेरै भइसक्यो । १ सय २६ परिवारको बसोबास रहेको यस गाउँका बासिन्दा वर्षात्मा पहिरोको डरले घर छाडेर नजिकको जंगल र बजेडी आधारभूत विद्यालयमा पाल टाँगेर बस्ने गरेका छन् । ‘गएको वर्षामा पनि एक महिनासम्म पहिरोको डरले घरमा बस्न सकेनौं,’ स्थानीय जंग नेपाली भन्छन्, ‘बस्ती सार्नुपर्ने माग गर्दै आएको २५ वर्ष भइसक्यो, तर सुनिदिने कोही छैन ।’ २०३४ सालमा सुरु भएको गुइगाडको पहिरोले यहाँको पूरै बस्ती जोखिममा परेको हो । २५ वर्षदेखि पहिरोले गाउँ नै छुन थालेपछि स्थानीयले बस्ती सार्न माग गर्दै सरकारका विभिन्न निकायमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।

‘मान्छे नमर्दासम्म कसैले वास्ता गर्दैनन् । हामी मरेपछि हल्लाखल्ला गरेको के काम ?’ बजेडीका अर्का स्थानीय रंगलाल जैशीले भने, ‘वडा तहदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बस्ती सार्नुपर्ने माग गरिसकेका छौं । हाम्रो पीडा कसले सुनेको छैन । अन्त जाने ठाउँ छैन ।’ खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा पर्ने गुम्लागाउँ पनि गुइगाडकै पहिरोको चपेटामा छ । ‘हाम्रो गाउँका ४७ परिवार बर्खामा सधैं अनिँदो बस्छौं,’ स्थानीय वीरबहादुर रावत भन्छन्, ‘गाउँ छाडेर अन्त जाउँ भने कहाँ जाउँ ? बस्ती जोखिममा छ बचाइदिनुपर्‍यो भन्दा सरकार सुन्दैन ।’ उनले गाउँमा पालैपालो पहिरोको पहरा दिने गरेको बताए ।

गुम्लागाउँको बस्ती सार्नुको विकल्प नभएको वडाध्यक्ष खगेन्द्र रावत बताउँछन् । ‘जुनसुकै बेला पनि पहिरोले गाउँ बगाउन सक्छ । यो विषयमा सबै निकायमा जानकारी पनि गराइसकेका छौं तर कतैबाट सहयोग आएको छैन,’ उनले वडा वा गाउँपालिकाको बजेटले मात्रै बस्ती सार्न सम्भव नभएकाले प्रदेश वा केन्द्र सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने बताए । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा पर्ने गुइबन गाउँको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘जग्गाजमिन सबै पहिरोमा बगिसक्यो,’ स्थानीय बिर्ख रावलले भने, ‘बाह्रै महिना पहिरो बग्छ । कुन दिन हाम्रा घर पनि बग्ने हुन भनेर डरैडरमा बसिरहेका छौं ।’ उक्त गाउँमा झन्डै एक सय परिवारको बसोबास छ । उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन पहिरोमा परिसकेको छ । बाजुराका अन्य दर्जनौं बस्तीहरू बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् ।

बाढीपहिरोबाट यहाँ हरेक वर्ष दर्जनौं परिवारको बिचल्ली हुने गरेको छ । कैयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६० घर पूर्ण रूपमा भत्किएका थिए । ६ वर्षअघि विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले गरेको अध्ययनले बाजुरामा साविकका ६ वटा गाविसका बस्तीहरूलाई सार्नैपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०७१ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नापी विभाग, इसिमोडलगायत विभिन्न निकायका प्राविधिकहरूको टोलीले बाजुराको भौगर्भिक अवस्थाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा साविकका बिच्छयाँ, रुगीन, गोत्री, साप्पाटा, दहकोट र मानाकोट गरी ६ गाविसका बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याउँदै सार्नैपर्ने ठहर गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा बाजुराको ५१ प्रतिशत भूभाग बस्ती बस्न उपयुक्त नभएको र त्यस बेलाका २४ हजार ८ सय ८८ घरमध्ये ५ हजार २९ घर मात्रै प्रकोपबाट सुरक्षित रहेको उल्लेख छ । यहाँको ९० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल पहिरोबाट प्रभावित भइसकेको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसबेला जिल्लाको कुल जनसंख्या १ लाख ३४ हजार ९ सय १२ रहेकोमा अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बस्ती बस्न अनुपयुक्त भनिएका ६ गाविसको जनसंख्या २४ हजार ९ सय ७९ थियो । जिल्लाको कुल क्षेत्रफल २२ लाख ९ हजार सात सय हेक्टरमध्ये साविकका ती गाविसले ९३ हजार ८ सय ७१ हेक्टर ओगटेको थियो । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि आयोगले अघि सारेको थियो ।

साँफे–मार्तडी सडक खण्डको बार्जुगाडदेखि मार्तडीसम्म दर्जनौं ठाउँमा पहिरो खसेको छ । अम्कोट र द्वारी क्षेत्रमा माथिबाट निरन्तर खस्ने पहिरो र तलबाट बूढीगंगाको कटानले पैदल आवागमन पनि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । निर्माण सकिएको दुई वर्ष नपुग्दै बाजुरा सडक क्षतविक्षत भएको हो । तीन वर्षअघि झन्डै ७० करोडको लागतमा निर्माण भएको सडक कतिपय ठाउँमा नामोनिसान नै मेटिएको छ । गएको वर्षामा ६ महिना सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा समस्या भएको थियो । हालसम्म पनि सडक पूर्ववत् सुरु भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ११:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×