पर्सामा ७७ वटा मात्र हतियार बुझाइयो- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

पर्सामा ७७ वटा मात्र हतियार बुझाइयो

जिल्ला भरी ५ सय बढी इजाजत प्राप्त बन्दुक रहेकोमा थोरै संख्यामा मात्रै हतियार बुझाइयो
शंकर आचार्य

‍‍पर्सा — स्थानीय प्रशासनको आह्वानपछि पनि जिल्लामा इजाजत लिएर हातहतियार राख्नेहरुमध्ये थोरैले मात्र आफ्नो हातहतियार प्रहरीलाई बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउनका लागि भनी इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी चैत मसान्तसम्मको समय हातहतियार धनीहरुलाई दिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी ओमप्रकाश खनालका अनुसार सोमबार सम्ममा ७७ वटा यस्ता हतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी इकाइहरुमा हतियार धनीहरुले बुझाएका छन् । ‘निर्वाचनको समयमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तथा हातहतियारको दुरुपयोग नहोस् भनेर यसरी निर्वाचनको समयमा सर्वसाधारणसँग इजाजत प्राप्त हतियार माग्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन सक्किएपछि पुन: हतियार धनीहरुलाई नै यस्ता हतियार फिर्ता दिने गरिन्छ ।’

उनले जिल्ला भरी ५ सय बढी इजाजत प्राप्त बन्दुक रहेकोमा थोरै संख्यामा मात्रै हतियार बुझाइएको बताए । यसरी इजाजत लिएर राखिने हतियारहरु स्वचालित तथा आधुनिक पेस्तोल नभई हर्नेट, सटगन जस्ता ठूला आकारका बन्दुक हुने गरेको उनले बताए । यस्ता बन्दुकको वर्षेनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेपनि हतियार धनीहरुले रुची नदेखाउँदा यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट इजाजत दिइएको हतियारको अद्यावधिक तथ्यांक हुने गरेको छैन ।

सर्वसाधारणले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि घरमा यस्ता बन्दुक राख्ने चलन छ । विशेष गरी ग्रामिण भेगमा चोरी, डकैती, लुटपाट आदि हुने सम्भावना हुने भएकाले प्रतिकार तथा आत्मरक्षाका लागि यसरी इजाजत प्राप्त बन्दुक राख्ने चलन छ । द्वन्द्वकालमा विद्रोहीहरुले सर्वसाधारणले यसरी इजाजत लिएर आफ्नो घरमा राख्ने गरेको बन्दुक कब्जामा लिने प्रवृत्ति बढेपछि सर्वसाधारणमा यस्ता बन्दुक प्रतिको रुची घट्दै गएको थियो ।

हतियार नबुझाउने हतियारधनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख रहेपनि हालसम्म एक जना पनि हतियार धनीलाई कारबाही भने गरिएको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ १४:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जिउँदो सहिद’ का गुनासै गुनासा

मधेस आन्दोलनका क्रममा ७ वर्षअघि शरीरमा गोली लागेपछि मुन्सी पटेल
शंकर आचार्य

पर्सा — ओछ्यानमै थलिए । वीरगन्ज– २८ बगही घर भएका ३६ वर्षीय पटेल राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भने पटक्कै खुसी छैनन् । ‘जिउँदो सहिद’ का रुपमा परिचित उनको गुनासो छ, नेतृत्वले सहिदका परिवारजनलाई बिर्सिए ।


स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएपछि भोट माग्न विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू उनको छाप्रोमा धाउन थालेका छन् । आन्दोलनको बलमा भएका परिवर्तनहरू संस्थागत नभएको र आफूजस्ता जिउँदो सहिद तथा सहिदका परिवारजनलाई बिर्सिएको उनले गुनासो गर्ने गरेका छन् । ‘हामीलाई जिउँदो सहिद उपमा दिइएको छ, तर कस्तो पीडा भोगिरहेका छौं, सुनिदिने कोही भएन,’ पटेल भन्छन्, ‘चुनाव आएपछि सबै भोट माग्न आउँछन्, तर हाम्रा लागि बोलिदिने कोही भएन ।’ उनले आफूलाई बासको समस्या भएको बताए ।

वीरगन्ज–२२ मनियारी घर भएका ४० वर्षीय उपेन्द्रप्रसाद यादव पनि ‘जिउँदो सहिद’ हुन् । २०७२ भदौ १५ मा प्रहरीले चलाएको गोली उनको देब्रे खुट्टामा लागेको थियो । देब्रे खुट्टाको भर छैन । ४ छोराछोरीका अभिभावक उनी अहिले परिवार पाल्न कुखुराको चल्ला बेच्ने गर्छन् । ‘अहिले भोट माग्न आउनेहरू थुप्रै आश्वासन र सपना देखाएर फकाउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘खुट्टामा हालेको २ वटा रड पैसा नभएर झिक्न पाएको छैन, घर भत्किएर बस्ने लायक रहेन, मेरो पीडा कसले बुझिदिने त ?’

सखुवाप्रसौनी–५ घर भएका ३८ वर्षीय पन्नालाल यादव अर्का जिउँदो सहिद हुन् । २०७२ भदौ १४ मा मधेस आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली उनको दाहिने खुट्टाको घुँडामा लाग्यो । करिब ५ वर्ष थला परे । अहिले जसोतसो हिँड्न सक्ने भएका छन् । उपचारमा उनले व्यक्तिगत ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताए । गत स्थानीय निर्वाचनमै उनले वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिन चाहेका थिए । तर पार्टीबाट टिकट पाएनन् । यस वर्ष पनि टिकट नपाएको बताए । ‘म जनप्रतिनिधि बनेर जनताको सेवा गर्न चाहन्थे, तर मलाई कहिल्यै अवसर दिइए्,’ उनले भने, ‘भन्नलाई जिउँदो सहिद भनिन्छ, अवसर पाइँदैन ।’

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ११:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×