मतदातालाई स्वास्थ्य सेवाकै चिन्ता- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
स्थानीय तह निर्वाचन

मतदातालाई स्वास्थ्य सेवाकै चिन्ता

हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरुले गाउँमै सहज र सर्वसुलभ उपचार सेवाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि वाचा पूरा नहुँदा सर्वसाधारण निराश
प्रशान्त माली

ललितपुर — आसन्न स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि मंगलबार मध्यरातबाट सुरु हुँदै छ । प्रचारका लागि एक दिनको मात्रै समय बाँकी रहेकाले ललितपुरको दक्षिणी भेगमा सबै दलका उम्मेदवारहरूलाई मत माग्ने चटारो छ । दुर्गम पहाडी भेगमा घण्टौं हिँडेर पनि उम्मेदवारहरु भोट माग्न घरदैलौमै पुगेका छन् ।

चुनावी रमझम उत्कर्षमा पुगे पनि बागमती गाउँपालिका–६ आश्राङकी ५४ वर्षीया राजकुमारी भुलुनलाई भने अर्कै पिरलो छ । शुक्रबार बेलुका गोरुले हानेपछि उनका ४ वटा करङ भाँच्चिए । जसको उपचारका लागि उनी अहिले लेले टिकाभैरवस्थित आनन्दवन अस्पतालमा उपचाररत छिन् । आइतबार अस्पतालमै भेटिएकी उनी मधुमेहपीडित समेत हुन् । प्रत्येक डेढ/दुई महिनामा उपचारकै लागि सहर धाउनुपर्दाको सकस उनले राम्रैसँग अनुभव गरेकी छन् । त्यसकै कारण पनि उनलाई चुनावको मुखमा नेताहरूले गर्ने वाचा पूरा होलान् भन्ने विश्वास छैन । ‘घरदैलोमा विभिन्न दलका उम्मेदवार भोट माग्न र सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका छन्, हामी भने चुनावभन्दा पनि उपचारका लागि कता जाने भनेर सोचिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका शंखुकी ७९ वर्षीया चिनमाया तामाङको खुट्टामा एक्कासि घाउ भयो । हिँडडुल गर्न मुस्किल परेपछि उपचार गराउन आइतबार ३ घण्टा कष्टकर यात्रा गरेर आनन्दवन अस्पताल पुगिन् । ‘हाम्रा दुःख भनिसाध्यै छैनन्,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘चुनावमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर वाचा गर्छन् तर चुनावपछि सबै बिर्सिन्छन् ।’ २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्लाको पालिकास्तरको अस्पतालमा पत्थरी, एपेन्डिसाइटिस, हातखुट्टा भाँच्चिएको, बर्थिङ सेन्टरलगायतको उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा नगरेको उनको गुनासो छ ।

मतदाताको प्रमुख चासो सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा छ । त्यसैकारण पनि हरेक उम्मेदवारले घरदैलो र आमसभामा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेका छन् । पालिकास्तरको अस्पताल सय बेडको बनाउने, सुरुङ मार्ग, छुट्टै बाहिरी चक्रपथ र हेटौंडा–बनेपा सडक निर्माण गर्ने, जडिबुटीको हब, कृषि पकेट क्षेत्र, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत महत्त्वाकांक्षी योजनाअघि सारेका छन् ।

महांकालको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट भगीरथ तिमिल्सेना, कांग्रेसबाट गणेश केसी र एमालेबाट कमला वाइवा लामाबीच टक्कर छ । लामा २०७४ मा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उपाध्यक्षमा माओवादीबाट डोल्मा लामा र एमालेबाट पुरुषोत्तम हुमागाईंबीच प्रतिस्पर्धा छ । बागमतीको प्रमुखमा कांग्रेसका वीरबहादुर लोप्चन र एमालेबाट नवराज सञ्जेल चुनावी मैदानमा छन् । लोप्चन निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । उपाध्यक्षमा माओवादीबाट भक्तबहादुर दर्लामी र एमालेबाट नमुना बोम्जन दोङबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ ।

त्यस्तै, कोन्ज्योसोमको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट गोपी स्याङतान र उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट राजन घिमिरे प्रत्याशी छन् । एमालेबाट अध्यक्षमा कृष्णमान लामा र उपाध्यक्षमा रनिता तामाङ प्रत्याशी छन् । गत चुनावमा अध्यक्षमा स्याङ्तान र घिमिरे नै आमनेसामने थिए । स्याङतानले १ हजार ७ सय ९८ मत ल्याएर घिमिरेलाई ६६ मतले पराजित गरेका थिए । एमालेका लामा पनि यसअघिको चुनावमा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । उनी ३ सय मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

बागमती प्रमुखका प्रत्याशी नवराज सञ्जेलले पनि पालिकाकास्तरको अस्पताल सय बेडको बनाउने योजना रहेको सुनाए । ‘स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाउन सय बेडको अस्पतालको योजना छ । त्यस अतिरिक्त शिक्षामा सुधार नभई चेतनामा सुधार हुँदैन । प्राविधिक मैत्री शिक्षालय बनाउने योजनामा छु,’ उनले भने, ‘साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि छ । वाग्मती नदीमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना प्रचूर छ ।’

माओवादी केन्द्रबाट महांकाल प्रमुखका प्रत्याशी तिमिल्सेनाले जनताले आफूलाई जिताएमा मानिखेलस्थित पालिकास्तरको अस्पताल सय बेडको बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत विकास बजेट दुरुपयोग रोक्न, सुशासन कायम गर्न मेरो उम्मेदवारी हो,’ उनले भने, ‘अहिले हेटौंडा–काठमाडौं–बनेपा २ सय ५७ किमि दूरीमा पर्छ । त्यही बाटो भट्टेडाँडाको छपेली हुँदै लान सकेमा १ सय ५० किमि दूरी घट्नेछ । गोटीखेल क्षेत्र मुग्लिङजस्तो विकास हुनेछ ।’

महांकाल प्रमुखमा एमालेका प्रत्याशी लामाले ५ वर्षको अवधिमा गरेका अधुरा काम पूरा गर्न आफूले पुनः उम्मेदवारी दिएको बताइन् । ‘निवर्तमान उपाध्यक्ष हुँदा २०३० सालदेखिको विवाद मिलाएको छु । स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरेर महिला उद्यमीको विकास गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘४५ प्रतिशत घरमा बिजुली र ८० प्रतिशत घरमा

खानेपानी पुर्‍याएको छु ।’ उनले जडिबुटी, कृषिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यसको विकास गरी राजस्व भित्र्याउन सकिने बताइन् ।

२०७४ को स्थानीय चुनावमा महांकालमा एमाले, वाग्मतीमा कांग्रेस र कोन्ज्योसोममा माओवादी विजयी भएका थिए । महांकालमा ३२ सिटमध्ये २५ सिट एमालेले, कांग्रेसले ६ र माओवादीले २ सिट जितेका थिए । वाग्मतीमा कांग्रेसले २३, एमालेले १२ र माओवादीले ३ सिट ल्याएका थिए । कोन्ज्योसोममा माओवादीले १४, कांग्रेसले ९ र एमालेले ४ सिट हात पारेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सातामा दुई दिन बिदा : बिरामीलाई थप मर्का

वीर अस्पतालमा अप्रेसन गराउन पालो कुरिरहेका बिरामी मात्रै २ हजार हाराहारी
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — आगामी जेठ १ देखि लागू हुने गरी सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुने भएको छ । बिदाको दिन हाडजोर्नी, नसा, डेन्टल, सुत्केरी–गर्भवतीको जाँच, छाला, न्युरो, साइक्याट्रिक, नाक, कान, घाँटीलगायतको ओपीडी सेवा मात्र नभई अप्रेसनमा समेत सोझो असर पर्छ ।

सरकारी ठूला अस्पतालमा चापका कारण पत्थरी, एपेन्डिसाइड, हाडजोर्नी, नसा च्यापिएको, ट्युमरजस्ता नियमित हुने अप्रेसनका लागि बिरामी वर्षौंसम्म कुर्न बाध्य छन् । सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय लागू भएको खण्डमा बिरामीले थप सास्ती खेप्नुपर्नेछ ।

भोजपुरका ६५ वर्षीय तेरुबहादुर तामाङ दाहिने हातमा स्टिलको पाता राखेर हिँडेको डेढ वर्ष बित्यो । अप्रेसन गरेको नौ महिनापछि निकाल्नुपर्ने पाता राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको चापका कारण अहिले पनि त्यस्तै छ । ओपीडीमा जचाउन शुक्रबार राजधानी आइपुगेका उनले दुखेसो पोखे, ‘महँगोका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सकिन्न । सरकारीमा अझै तीन सातापछि समय दिएको छ ।’

दैलेखका ५४ वर्षीय धर्मराज कोइरालाले ट्युमरको अप्रेसन गराउन राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कुरेको तीन महिना बित्यो । ढाडका पनि बिरामी उनी ओपीडीमा नियमित जाँच गराउँदै आएका छन् । भन्छन्, ‘ट्युमरको डल्लोमा क्यान्सर भएकाले जति चाँडो अप्रेसन गर्न सक्यो त्यति फैलिनबाट बचिन्छ तर अस्पतालमा पालो पाउनै गाह्रो छ ।’ सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले बिरामी थप मर्कामा पर्ने उनी बताउँछन् । ‘समयमा उपचार नपाउँदा बिरामीको अवस्था खस्कन सक्छ, स्वास्थ्य संस्थामा ड्युटी मिलाएर शनिबारसमेत सेवा दिने वातावरण बनाउनुको सट्टा दुई दिन बिदा दिएर सर्वसाधारणलाई मारमा पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।

सर्लाहीकी ७५ वर्षीया तिलमाया गौतमको ट्रमा सेन्टरमा १४ दिनअघि खुट्टाको अप्रेसन गरिएको थियो । अचानक दुख्न थालेपछि सोमबार उनी ओपीडीमा जचाउन आइन् । खुट्टामा स्टिलको पाता राखेकाले ह्वीलचियरमा बस्न नसक्ने भएपछि ट्रलीमा ल्याइएको थियो । सातामा दुई दिन बिदा हुँदा बिरामीले आवश्यक परेका बेला विशेषज्ञ सेवा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको उनकी छोरी राधाले बताइन् । अहिले नै सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूले अप्रेसनका लागि पालो पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार मलद्वार खुलाउन गरिने अप्रेसन ३ देखि ६ महिनाभित्र गर्न मिल्छ तर दुई वर्षसम्म पनि पालो नपाउने समस्या छ । अस्पतालको रेकर्डअनुसार गत आइतबार सर्जिकल ओपीडीमा जाँच गराउन ९० जना पुगेकामा ४० जनाको अप्रेसन गर्नुपर्ने देखिएको कान्तिका बालरोग विशेषज्ञ डा. अजित रायमाझीले बताए । सर्जरी ओपीडीमा दिनहुँ ५० देखि १ सयको हाराहारी बिरामी जचाउन पुग्छन् । यो संख्या बढ्दो छ । अस्पतालका अनुसार करिब तीन सय बिरामी हर्निया, क्यान्सरलगायत रोगको अप्रेसनका लागि पालो पर्खेर बसेका छन् । अस्पतालमा औसतमा दैनिक ओपीडीमा ४ देखि ६ सय हाराहारी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको डा. रायमाझी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा गरिबीको रेखामुनि रहेका बिरामीलाई मर्का पर्नेछ ।’

वीरमा अहिले अप्रेसन गराउन पालो कुरिरहेका बिरामी २ हजार हाराहारी छन् । ओपीडीमा दैनिक २ हजारभन्दा बढी बिरामी आउँछन् । प्रसूतिमा पनि दैनिक आउने ३ सयभन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरीको जाँच प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारी निर्णय लागू भएमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दैनिक ५० जना बिरामीको अप्रेसन प्रभावित हुने अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी गरिएको निर्णयले सरकारी अस्पताल लथालिंग हुने र निजीलाई पोस्ने काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘निर्णयमा सरकारले पुनर्विचार गरोस् ।’

उपत्यकाबाहिरका जिल्लाबाट राजधानीमा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारण मात्र नभई सम्बन्धित जिल्ला, क्षेत्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा समेत उपचार प्रभावित हुने देखिएको छ । तैपनि तालुकदार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही निर्णय गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरोकारवालासहित बसेको बिहीबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक, शारीरिक तथा पारिवारिक हिसाबले दुई दिन बिदा दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ, सरकारको निर्णय पालना पनि गर्नुपर्छ तर स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएकाले बिनातयारी निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ उनले छलफलकै क्रममा रहेकाले धेरै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताइन् ।

सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णयसँगै दैनिक काम गर्ने समय साढे ९ देखि साढे ५ सम्म ८ घण्टा तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताअनुसार सातामा ४० घण्टा पुग्छ तर कडाइका साथ नियम लागू गर्न नसकिने अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । उनले भने, ‘यो सरासर निजी अस्पताल मोटाउने काम भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन हुनुअगावै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ उनले निर्णयले सबैभन्दा बढी गरिब, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित हुने बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले पनि निर्णय कार्यान्वयन भए निजी अस्पताललाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘अप्रेसनको सूची बढ्नेछ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बिदाको दिन काम गरेबापत भत्ता दिनेबारेमा पनि छलफल सुरु भएको छ तर स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड महामारीको बेलाकै भत्ता पाउन सकेका छैनन् । करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले सरकारले छुट्टै भत्ताको व्यवस्थापन गर्न नसकिने र अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट पनि खुवाउन गाह्रो हुने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका पूर्वनिर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् । कान्ति बाल अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. रायमाझीले पनि अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर भत्ता खुवाउन नसकिने बताए । ‘दुई दिन बिदा भए अस्पतालको दैनिक १ देखि ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी पनि गुम्नेछ,’ उनले भने, ‘आम्दानीले विकास समितिका कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि धौधौ छ ।’

सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलन यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा २०५६ साउन १ मा सुरु गरिएको थियो । शेरबहादुर शेरबहादुर आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ वैशाखमा यो प्रचलन हटाएको थियो । अहिले फेरि उनकै पालामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको हो ।


प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०६:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×