विपन्न बस्तीमा आश्वासनको बाढी

गएको कात्तिक २ मा त्यस्तै बाढी आयो, कर्णालीमा । घरभित्रै पानी पस्यो, बस्ती डुबानमा पर्‍यो । मध्यराति घरभित्र बाढी पसेपछि भागाभाग मच्चियो । उनीहरूले ज्यान जोगाए तर लत्ताकपडा, अन्नपात केही बाँकी रहेन । ‘आपत् पर्दा एक थान पालसमेत कसैले दिएन, निवेदन दियौं, त्यो पनि त्यत्तिकै भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ नबसौं भने कहाँ जाने ? बसौं, कुन दिन बगाउने हो, थाहा छैन ।’

रामाघाट खोलापट्टि बजार छ, अनि रामाघाट बगेर कर्णाली नदीमा मिसिनेपट्टि बजारमा बादी बस्ती छ । ‘कोही बालुवा चाल्छन्, कोही माछा मारेर गुजारा गर्छन्, कोही–कोही ढुंगामाटोको काम गर्छन्,’ स्थानीय पवित्रा विकले भनिन्, ‘जग्गाजमिन छैन, खेतबारी छैन । दिनभरि काम गर्‍यो, साँझ–बिहान खायो । हामीलाई यस्तै दुःख छ ।’ रामाघाट पुलमुनि खोला किनारमै करिब १०० घर छन् । तीमध्ये ११ परिवार बादी छन्, अरू केही मजदुरी गरेर खाने विपन्न र दलित छन् । रामाघाटमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले आएकाहरू बेलुका घर फर्किन्छन् तर मजदुरी गर्नेहरूको रात सन्त्रासमय छ । खोला किनारमा बसेका उनीहरूले स–साना झुप्रा बनाएका छन् । नदीले कटान गर्ने उक्त जग्गा उनीहरूको होइन ।

‘खोला किनारमा छौं, कहिले पुलिस आउँछन्, कहिले को ? सबैले सोधेर जान्छन् तर हामी २५ वर्षदेखि जहाँको त्यहीं छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई न नेताले हेर्छन् न सरकारले ।’ पाँच वर्षअघिको चुनावमा घर जग्गा दिन्छौं भन्दै भोट माग्न आएका दल र तिनका नेता फेरि आइरहेका छन् तर यो बीचमा न माग्नेको माग फेरिएको छ न नेताको आश्वासन । स्थानीय अगुवा धीरेन बादी दलहरूले बादी र दलितलाई भोट बैंक मात्रै बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘जब चुनाव आउँछ, त्यसपछि आइपुग्छन्, गर्न नसक्ने काममा पनि आशा देखाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘होला भनेर बादी र दलितको भोट उनीहरूतिर एकोहोरिन्छ तर चुनावपछि फेरि बादी र दलित बस्तीमा उनीहरूको पाइलो पर्दैन ।’ रामाघाटकै डिल्ली बादी मादल बनाउने काम गर्छन् । ‘हप्तामा एउटा मादल तयार हुन्छ तर राम्रो भाउ छैन, बजार पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘घरका केटाकेटीले समेत मजदुरी नगर्ने हो भने हातमुख जोड्नै गाह्रो पर्ने अवस्था छ ।’ परम्परागत रूपमा आफ्नो कला प्रदर्शन गरेर खाने बादी समुदायको आफ्नै घरजग्गा थिएन । उनीहरू गाउँथे, नाच्थे, मागेर गुजारा चलाउँथे । ‘बादी भनेको सीप भएको जाति होइन, कला भएको हो,’ अगुवा धीरेन भन्छन्, ‘सधैं मागेर खानुहुँदैन भनेर हामीले अरू नै काम गरेर गुजारा चलाउने कोसिस गर्‍यौं तर यो हाम्रा लागि सहज छैन ।’

उनीहरूलाई संघीयतापछि स्थानीय सरकारले आफूहरूको मर्का सुन्ने अपेक्षा थियो तर स्थानीय सरकारले समेत उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने गरी कुनै प्रयास गरेको छैन । ‘संघीयता आयो, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो भनियो तर सिंह मात्रै आएको जस्तो देखियो, हाम्रा लागि कुनै योजना छैन, बजेट दिँदैनन्,’ उनले भने । रामाघाट पारिपट्टि चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–७ मा बस्छन् रविलाल बादी । माछा मारेर दैनिकी गुजार्ने उनको ७ जनाको परिवार छ । ‘कहिले हुन्छ, कहिले हुँदैन, भएको बेला राम्रै पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले माछा मार्न दिँदैनन्, थाहा पाए लगेर थुन्ने डर हुन्छ । लुकीलुकी गर्नुपर्छ ।’

उनको सँगै सानो झुप्रो छ, गोरखाबाट यहाँ पुगेर मजदुरी गर्ने बुद्धिबहादुर गुरुङको । उनका १ छोरा र ३ छोरीसहितको परिवार यहाँ मजदुरी गरेर बसेको छ । ‘राम्रो स्कुल छैन, न स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अन्त जाने ठाउँ नभएर यहाँ बसेका छौं । एकातिर बाढीको, अर्कोतिर भोकै मरिएला भन्ने डर ।’

^{दैलेखको आठबीसकोट नगरपालिका–६, रामाघाटका बासिन्दा}

कर्णाली नदीका किनारमा रामाघाटमै जस्तै दर्जनौं बस्ती छन्, जो जोखिममा छन् । डुंगेश्वर बजार क्षेत्रमा समेत नदी किनारमा रहेका बस्ती जोखिममा छन् । नदी किनारका बासिन्दाकै जस्तै दुःख छ, वीरेन्द्रनगरमा रहेको गन्धर्ब बस्तीमा । वडा ११ स्थित बालुवाटारका कर्णबहादुर गन्धर्बको घर छ तर लालपुर्जा छैन । उनको सात जनाको परिवार यहाँ बसेको २६ वर्ष भयो । ‘वनको जग्गामा बसेका छौं, लालपुर्जा छैन, कुन बेला डोजर चलाउने हुन् कि भनेर त्रसित भएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई लालपुर्जा देऊ भनेर मागेको वर्षौं भइसक्यो । चुनावका बेला सबैले हुन्छ भन्छन्, जितेपछि उनको मुख देख्न अर्को चुनावसम्मै कुर्नुपर्छ ।’ बालुवाटारमा २५ घरधुरीका १ सय ५० जनाको बसोबास छ । सबैको लालपुर्जा छैन । ‘२५ परिवारमा दुईवटा मात्र धारा छन्, पिउने पानीकै अभाव छ,’ गन्धर्बले भने, ‘हाम्रो बस्तीलाई मान्छेको बस्तीका रूपमा लिइँदैन । यहाँ सडक छैन, स्कुल छैन ।’

यहाँका करिब ३० बालबालिका एक घण्टा हिँडेर धुलियाबिटस्थित शिव माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जान्छन् । विद्यालय टाढा हुँदा गाउँका सात जनाले मात्र एसईई उत्तीर्ण गरेको र आर्थिक समस्याका कारण त्यसभन्दा माथि पढ्न नसकेको स्थानीय करुणा गन्धर्बले बताइन् । ‘न नजिकै स्वास्थ्यचौकी छ न सडक सुविधा,’ उनले भनिन्, ‘कोही बिरामी भए उपचार गर्ने खर्च हुँदैन, एम्बुलेन्स सुविधासमेत नपाएर स्ट्रेचरमै बोकेर अस्पताल पु‍र्‍याउनुपर्छ ।’

गाउँलेका दुःख त्यतिमात्रै छैनन् । अलिअलि भएको खेतबारीमा अन्नबाली लगाउँदा वन्यजन्तु नष्ट गरिदिन्छन् । त्यसमा न उजुरी लाग्छ न कुनै राहत मिल्छ । वन्यजन्तुले दिक्क लगाएपछि गाउँलेले बाली लगाउनै छोडेका छन् । ‘जग्गा भोगचलन गरेका छौं तर पुर्जा छैन,’ स्थानीय धनबहादुर गन्धर्बले भने, ‘पुर्जा नभएपछि हाम्रो जीवनस्तर माथि उठ्न सक्ने आधार भएन । कहिले बस्ती उठाउने हो भनेर हामी त्रसित छौं ।’ लालपुर्जा नहुनुको दुःख यतिसम्म छ कि गाउँमा बिजुलीको पोलसमेत गाडिएको छैन ।

हाल सुर्खेतमा मात्रै करिब १४ हजार ९१० परिवार भूमिहीन छन् । तीमध्ये बाहुल्य दलित समुदायका छन् । ‘जोसँग जमिन छैन, ती गरिबमात्रै होइन, साधारण जीवन चलाउनसमेत सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले भने, ‘करिब डेढ सय परिवार बाढीपीडित अहिले अलपत्र अवस्थामा बसिरहेका छन् ।’ उनले राजनीतिक दलले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई चुनावी मुद्दा बनाए पनि त्यसलाई समाधान गर्न नचाहेको बताए । ‘सुकुम्बासी र भूमिहीनका नाममा राजनीति गर्नेहरूले उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने इच्छै देखाएनन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।’

अहिले स्थानीय चुनावको माहोल छ । दलका उम्मेदवारले घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासका ठुल्ठूला सपना बाँडेका छन् तर कर्णालीमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, दलित, गरिब समुदायको जीवनस्तर उकास्ने एजेन्डा खासै अघि सारेका छैनन् । बरु चुनावमा आश्वासन दिएर विपन्नको मत तान्ने चलखेल तीव्र छ । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक अर्जुनबहादुर ऐरी अहिलेका राजनीतिक दल र नेताले कर्णालीका विपन्न समुदायको मतमाथि ज्यादती गरिरहेको बताउँछन् । ‘चुनावमा गरिबको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्ने होइन, दाल, भात तरकारीमात्रै एजेन्डा बन्छ,’ विश्लेषक ऐरी भन्छन्, ‘साँझ–बिहान के खाउँ भएका परिवारलाई दलले दाल–भात दिन्छन्, विभिन्न नाममा टोकन दिन्छन् र भोट लिन्छन् । यो उनीहरूको अभाव, अशिक्षा र विपन्नताको फाइदा उठाएर उनीहरूको मताधिकारमाथि गरिएको ज्यादति हो ।’ यहाँको चुनावी राजनीति गरिबी घटाउनेभन्दा पनि बचाइराख्न केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । ‘यो विगतको खस राज्य हो, राज्यसंरचनामा अहिले पनि ती नै व्यक्तिहरू छन्, जो हिजो राजा थिए, उनीहरू निरन्तर यहाँको राजनीतिमा रहिरहन चाहान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गरिबी चुनावी मुद्दासम्म त बन्छ, तर त्यसको निदान गर्ने कुरा यो नेतृत्वबाट सम्भव छैन ।’ चुनावमा राजनीतिक दल र नेताहरूले विपन्न, गरिब, दलित र सुकुम्बासीको मताधिकारमाथि हैकम जमाउने गरेको उनको दाबी छ ।

नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ । तर, कर्णालीमा ५१.२ प्रतिशत छ । कर्णाली मानव विकासका सबै सूचकहरूमा कमजोर छ । कर्णालीको युवा साक्षरता दरसमेत ८२ प्रतिशतमात्रै छ । मुलुकको निरपेक्ष गरिबी दर १८.७ छ, जबकि कर्णालीमा यो दर २८.९ छ । राजनीतिक विश्लेषक ऐरी शक्ति संरचनामा जात हाबी हुँदासम्म यस्तो समस्या कायम रहने बताउँछन् । ‘जो शासक वर्ग छ, त्यसलाई यहाँको गरिबी निवारण भए आफ्नो शासन भत्किन्छ भन्ने चिन्ता छ । उनीहरू त्यो गरिबीलाई बचाएर पनि राख्नुपर्ने र माथि आउन पनि दिन नहुने अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो जातीय शक्ति संरचना नभत्किएसम्म न गरिबी हट्छ, न विकास हुन्छ । त्यसैले जातीय संरचना नै यसको मुख्य बाधक हो । यहाँ दलित वा पिछडिएको जातिलाई मात्रै होइन, खसआर्यको त्यो एउटा वर्गले विपन्न वर्गमाथि हैकम जमाएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश मुलुककै सबैभन्दा धेरै दलित समुदायको बसोबास भएको प्रदेश हो । ऐरी त्यहीकारण समेत यहाँ गरिबी प्रतिशत धेरै रहेको बताउँछन् । प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ४४.२ प्रतिशत अति पछाडि परेको जनसंख्या छ । आयोगका अनुसार कर्णालीको सबैभन्दा कम गरिबी दर २६.६ छ भने सबैभन्दा धेरै कालीकोटमा ५८.७ प्रतिशत छ । गरिबीका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा गरिब पाँचमध्ये कालीकोट, मुगु र हुम्ला जिल्ला यहीका हुन् ।

^{रामघाट पुल । यो पुलमुनि खोला किनारमै करिब एक सय घर छन् । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

अर्का विश्लेषक एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमलेश डीसी राजनीतिक दलले चुनावमा त्यही गरिबीको फाइदा उठाउने गरेको बताउँछन् । ‘चुनावमा मिठो आश्वासन दिने र तत्काल मन जित्ने गरी पैसा खर्च गर्ने तर भुइँ तहका जनताको जीवनस्तर माथि उकास्नका लागि भने कुनै योजना अघि नसार्ने दलको चरित्र छ,’ उनले भने, ‘यो चुनावबाट पनि विपन्नको जीवनस्तर उकास्ने गरी कुनै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । दलहरू ठान्छन्, दुई–चार पैसाको लालच दिए दलित र विपन्न समुदायको भोट सजिलै पाइन्छ । त्यही कारण उनका मुद्दा सधैं एजेन्डा बन्छन् । यो वर्गलाई राजनीतिक दलले भोट बैंक मात्रै बनाएका छन् ।’

उनले यस पटकको चुनावमा विपन्न समुदायमा चुनावको कुनै उत्साह नरहेको बताए । ‘राजनीति विकृत भयो, मान्छेले राजनीतिप्रति भरोसा गर्ने ठाउँ देख्नै छोडे, चुनावमा पहिलेको जस्तो उत्साह छैन, आश्वासन मात्रै दिन्छन्, काम गर्दैनन् भन्ने छाप गहिरो गरी बसेको छ,’ उनले भने । नेपाल जीवस्तर सर्वेक्षण–२०७२ र ७३ अनुसार वार्षिक ३४ हजार ७४ रुपैयाँ आम्दानी गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब परिवार मानिएको छ । यसैमा पनि ६० प्रतिशत खाद्यवस्तुमा खर्च हुन्छ भने त्यो अति गरिब वर्ग मानिन्छ ।

प्रदेशभरि ३५.५० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको आयोगको तथ्यांक छ । कर्णालीमा २ लाख ९९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये २ लाख १६ हजार हेक्टरमा खेती गरिन्छ । प्रदेशभरि ३ लाख ९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने १६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत वर्ष मात्र कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न झन्डै ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति आय ५९७ अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ३.४ प्रतिशत रहेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा मुलुककै सबैभन्दा पिँधमा रहेको बाजुरामा सधैं भोकमरीको चिन्ता छ । कुपोषणले ग्रस्त छन् दर्जनौं गाउँ । गाउँमा उब्जाउ जमिन छैन, न रोजगारी छ न अर्को आम्दानीको स्रोत । पढेलेखेकै मान्छेसमेत रोजगारी गर्न भारत जानुपर्ने बाध्यतामा छन् तर मुलुकमा आएको परिवर्तन र चुनावले जनतामाझ परिवर्तनको कुनै आभास छैन । बडीमालिका नगरपालिका–६, जडांगाका वीरबहादुर बडुवाल चुनावमा जतिसुकै भोट हाले पनि आफूहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन नआएको दुखेसो गर्छन् । ‘मैले बहुदलपछिका सबै चुनावमा भोट हालें । कोही न कोही आउँछन्, मलाई देऊ भन्छन्, मन जित्छन्, सधैं भोट दिएकै छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसको कुनै अर्थ छैन । हामी भोट दिन्छौं, चुनाव जितेपछि उनीहरू धनगढी, नेपालगन्जतिर सर्छन् ।’

जिल्लाबाट दुई पैसा हुने मान्छे बसाइँ सरेर जाने दर उच्च छ, त्योभन्दा धेरै दुई छाक जोहो गर्न भारत जानेहरूको छ । जडांगाको बस्ती बूढीगंगा नदीको किनारमै छ । अघिल्लो वर्ष बूढीगंगामा आएको बाढीले गाउँका चार घर बगायो, अब बर्सेनि बूढीगंगाले आकार बढाउला भन्ने चिन्ता छ उनलाई । ‘अब बर्खा लाग्यो, गत वर्ष चार घर बगायो, हामीलाई कुन दिन बाढी आएर बूढीगंगाले बगाउने हो थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर भोट माग्ने उम्मेदवारलाई हाम्रो यो त्रासदीपूर्ण दैनिकीको कुनै चिन्ता छैन । भोट मात्रै माग्छन्, एजेन्डाचाहिँ छैनन् ।’

बस्तीमा करिब २० घर छन् । त्यहाँबाट अर्को बस्ती पुग्न करिब एक घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । गाउँका समस्या झन् अनकन्टार छन् । ‘गाउँमा पाखो जमिन छ, सिँचाइ छैन, न पिउने पानी नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले उब्जाएकाले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । अनि के खाएर बाँच्ने ?’ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष देवबहादुर रोकाया जनप्रतिनिधिले जिल्लाप्रतिको दायित्व निभाउन नसक्दा जनतामा परिवर्तनको महसुस नभएको बताउँछन् । ‘देशमा ठुल्ठूला राजनीतिक आन्दोलन भए, व्यवस्था बदलियो । तर, बाजुरावासीका दुःख सधैं उही छन्, त्यो भनिसाध्य छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताले जसलाई विश्वास गरे, ती नेताले बाजुरालाई विकाससँग जोड्न सकेनन् ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका–१६, घसिटामा २० घर मुक्त कमैया बस्छन् । यो टोलमा २० घर मुक्त कमैया बस्छन् । सबैसँग समान १० कट्ठा जमिन छ, तर हातमा लालपुर्जा छैन । श्रम गर्न र कमाउन सक्नेले राम्रै घर ठडाएका छन्, नसक्नेले ओत लाग्ने छाप्रा । ‘सरकारले मुक्त कमैया घोषणापछि परिचयपत्र दियो । तर, हामीलाई जग्गा दियो न कुनै अनुदान,’ स्थानीय मंगलराम चौधरीले भने, ‘भूमि बैंकको ऋणमा यहाँको १० कट्ठा जग्गा किनियो तर अहिले हामी गरिखानु कि मरिजानुको अवस्थामा छौं ।’ उनीहरू साहुको कमैयाबाट त मुक्त भए तर ऋणमुक्त भएका छैनन् । १५ वर्षदेखि यहाँ बसेका मुक्त कमैयालाई आधारभूत सुविधासमेत छैन । मुख्यतः खेतीपाती गरेर खान्छु भन्ने जमिनसमेत नहुँदा समस्या रहेको स्थानीय सांघारी महिला समूहकी अध्यक्ष रूपादेवी चौधरीले बताइन् । ‘चुनावका बेला सबैले ऋणमुक्त गर्छौं, रोजगारी दिन्छौं भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो दुःख कसैले बुझ्दैन ।’

सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर बँधुवा श्रमिकहरूलाई छुटकारा दिलाए पनि उनीहरूलाई आश्वासन दिएअनुसार गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरेको छैन । भूमिहीनता र गरिबीका कारण आधारभूत सुविधासमेत भोग गर्न नपाएका मुक्त कमैया परिवार गएका १५ वर्षदेखि हरेक चुनावमा आफ्ना तिनै माग अघि सार्छन् । सरकारले ०५७ साउन २ मा सौकी मिनाहा र कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो तर अहिले पनि कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बाँके र बर्दियामा बँधुवा श्रमिकबाट मुक्त भएका कमैयाको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।

‘हरेक चुनावमा कमैयाको मुक्तिको मुद्दा एजेन्डा बन्छ, यसले गर्छ कि उसले गर्छ ? कमैयाले भोट हाल्ने ठाउँ फेरिरहन्छन्,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छिन्, ‘कमैया काम गर्न स्वतन्त्र भए तर कामै नपाएर जीवन झन् जर्जर बनेको अवस्था छ ।’ कमैया मुक्तिको घोषणापछि कुल ३२ हजार पाँच सय ९ मुक्त कमैया परिवारलाई परिचयपत्र दिएको छ । तीमध्ये २७ हजार २१ लाई सरकारले टाउको लुकाउने घर बनाइदिएको छ । बाँकीले अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् । गाउँका पाखो जमिनमा सरकारले घर दिए पनि मुक्त कमैया अब के खाउँ, के लाऊँ भन्ने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । मुक्त कमैयामध्ये अधिकांश दलित र थारू समुदायका छन् ।

000

महाकालीपारि भारतकै भर

महाकाली नदीभन्दा पनि पर, भारत भएर आउने जोगबुढा नदी पारिसमेत सीमा क्षेत्रमा नेपाली बस्ती छ । त्यहाँ न सरकारको प्रतिनिधित्व छ, न सुविधा । जोगबुढामा बाढी आएर बस्ती नै बगाउँदासमेत उनीहरूले ठाउँ छाडेर कहीं जान सकेका छैनन् ।

कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१० स्थित कुतियाकभर गाउँका ३६ परिवारसँग नेपाली नागरिकताबाहेक नेपालको केही पनि छैन । उनीहरू भारतसँग निर्भर भएर जीवन गुजार्न बाध्य छन् । स्थानीय नरबहादुर सुनार भन्छन्, ‘हामी नेपाली नागरिक हौं, त्यसबाहेक हामीसँग केही छैन । बाढीले बगाएपछि यो घर ३५ हजारमा बनाएको, तर आँगनजत्ति जग्गाको समेत लालपुर्जा छैन । खेती गर्ने जमिन छैन, केटाकेटी पढाउन गाउँमा विद्यालय छैन, स्वास्थ्यचौकी छैन, यहाँ त सरकार नै छैन ।’ सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलले जोगबुढालाई सीमा बनाएर झोलुंगेमा पुलमा ड्युटी गर्छ तर पारिपट्टि बस्तीमा पुग्दैन । विगतजस्तै चुनावमा राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारहरू जोगबुढा पारिसम्म पुगे तर विकास कहिल्यै पुगेन । ‘चुनावका बेला तपाईंहरूको दुःखसुख बुझ्छौं, काम गर्छौं भनेर आउँछन्, त्यो बेला जे माग्यो, त्यही पाइन्छझैं पार्छन्, चुनाव सकिएपछि फेरि भेट हुने/नहुने थाहा हुन्नँ,’ सुनारले भने ।

गाउँलेको जीवन नै भारतीयसँग निर्भर छ । केहीले भारतकै जमिनमा खेती लगाएका छन् । केहीले बन्द व्यापार गर्छन्, त्यसका ग्राहक पनि भारतीय नै हुन् । दलित बाहुल्य गाउँमा केही घर क्षत्री र मगरसमेत छन् । ‘हामी सिमानामा छौं, नेपाली हौं,’ स्थानीय खड्के बुढा भन्छन्, ‘तर, न यताको न उताको भएर बसेका छौं । जति भोट हाले पनि हाम्रो अवस्था फेरिएन ।’