कर्णालीमा ‘पानी राजनीति’- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

कर्णालीमा ‘पानी राजनीति’

आडैबाट नदी बगे पनि कर्णालीका गाउँहरुमा खानेपानीको चरम अभाव छ, चुनावका बेला यो समस्या समाधानको आश्वासन बाँड्ने नेताहरु जितेपछि भने देखेको नदेख्यै गर्छन्
‘मेरा बा र हजुरबाले पनि पानीकै समस्या भोगे, मेरो नाति पुस्ता पनि यो हाहाकार भोग्दै छ’
कृष्णप्रसाद गौतम, हरिहरसिंह राठौर

सुर्खेत, जाजरकोट — जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३ स्थित भेरी नदी किनारमा छ– कुदुको विशालफाँट । कुदुमा झन्डै १ हजार घरधुरीको बसोबास छ । गाउँमा खानेपानी ल्याउनेलगायत एजेन्डा अघि सारेरै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जितेका तेजविक्रम शाह पछि सहायक मन्त्रीसम्म बने । उनीपछि उनका छोरा गोविन्दविक्रम शाह जिल्ला विकास समितिको सभापति र प्रतिनिधिसभा सदस्य भए । उनले पनि कुदुवासीलाई पटकपटक खानेपानीकै आश्वासन दिए तर कुदुवासीको ‘खानेपानी सपना’ अझै पूरा भएको छैन ।

‘हाम्रा लागि खानेपानी योजना चुनावको नारा मात्र भयो,’ स्थानीय अम्बिकाप्रसाद आचार्यले भने, ‘पानीका लागि झन्डै ५० वर्षदेखि दुःख भोगिरहेका छौं, हाम्रा बाबुबाजेलाई पनि यही पीर थियो । यस्तै अवस्था रहे हाम्रा छोरानातिले पनि पानीकै अभाव भोग्नुपर्ने देखियो ।’ उनका अनुसार नदीबाट गाउँमा पानी तान्न धेरै बजेट लाग्ने भएकाले खानेपानी योजना बन्न नसकेको हो ।

भेरी नगरपालिकाले २ वर्षअघि ४४ लाख रुपैयाँ खर्चेर कुदु स्वास्थ्यचौकी परिसरमा डिप बोरिङमार्फत पानी निकालेको छ तर विद्युत् महसुलका नाममा एक गाग्री पानीको ५ रुपैयाँ तिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय सावित्रा रावतले बताइन् । ‘वर्षायाममा आकाशेपानी उपभोग गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अरू समय सधैं पिरलो हुन्छ, पानी पनि अड्कलेर खानुपर्ने बाध्यता छ ।’ खानेपानी समस्याकै कारण गाउँका अधिकांश शौचालय प्रयोगविहीन छन् भने पशुपालन गर्न पनि समस्या छ ।

भेरी नदीबाहेक गाउँ आसपास पानीको मुहान छैन । भेरी नदीको धमिलो पानीभन्दा डिप बोरिङको पानी सफा हुने भए पनि रातिको १२ बजेसम्म लाइन बसेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीय अगुवा ध्रुवप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार कुदुमा झन्डै ४ हजार मतदाता छन् ।

नगरपालिकाको पहिलो कार्यकाल चलाएका एमालेका चन्द्रप्रकाश घर्ती फेरि पनि नगरपालिकाको उम्मेदवार छन् । उनले नगर प्रमुख पदमा आफू दोहोरिनुपर्ने ४३ कारणमध्ये कुदु खानेपानी पनि एक भएको दाबी गरे । ‘केही योजना पूरा भएनन्,’ उनले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा त सकिएन, अब जसरी पनि कुदुको खानेपानी समस्या समाधान गर्छु ।’ उनका अनुसार कुदु, छिप्रेना, जगतीपुर, पुन्मा, रिम्ना, कालेगाउँ, रावतगाउँ, बोहरागाउँलगायतमा खानेपानीको चरम अभाव छ । उनी मात्र होइन, गठबन्धनका प्रमुख पदका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका गगनबहादुर खड्का र एकीकृत समाजवादीका कमानबहादुर खड्काको प्रतिबद्धतापत्रमा पनि कुदुको खानेपानीकै एजेन्डा छ । अहिले प्रचारमा गएका बेला कुदुका मतदाताले खानेपानी र व्यवस्थित सडकका कुरा गर्ने गरेको माओवादीका उम्मेदवार खड्काले बताए । ‘मेरै बस्ती रिम्नाका बासिन्दा बाह्रै महिना भेरी नदीको पानी पिउन बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘मुहान अभावकै कारण हामी सबै शुद्ध खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित छौं, अब यो समस्या हल हुन्छ ।’

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–४ मा त झन् कार्यकर्ताकै परिवारका लागि धारा बनाइएका छन् । २०४८ सालमा साविक जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेको खानेपानी योजना जीर्ण बनेपछि गाउँपालिकाले झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च गरी खानेपानी योजना निर्माण गर्‍यो । ‘माओवादी कार्यकर्ताका घरघरमा नयाँ धारा बने,’ स्थानीय टंक शर्माले भने, ‘हामीलाई त जीर्ण खानेपानी धाराकै भर छ ।’ रुकुम पश्चिममा मुसीकोटसहित ६ वटै स्थानीय तह माओवादीले जितेको थियो । शर्माका अनुसार गाउँमा माओवादी कार्यकर्ताका घरनजिकै १० वटा धारा निर्माण गरिएको छ । ‘धारामा पानी लिन गयो, हाम्रो पार्टीले बनाएको धारा हो भन्छन्,’ उनले भने, ‘अब त पानी भर्न पनि माओवादी बन्नुपर्ने भयो ।’

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ कुवामा ६० घरधुरी छन् । पानी अभावकै कारण स्थानीय हिउँदका झन्डै हिउँद र गर्मीमा गुटु बजारमा झर्छन् । कुवागाउँमा ६० वटै परिवारले पानी भर्ने एउटामात्रै कुवा छ । त्यहाँ कात्तिकपछि पानी सुक्दै जान्छ । गाउँमा भएको एकमात्र कुवा सुकेपछि मंसिरदेखि जेठसम्म अस्थायी बसोबास गर्न गुटु झर्ने गरेको स्थानीय कमलबहादुर बयकले बताए । उनका अनुसार पूर्वप्रधानपञ्चहरू देवबहादुर थापा, उदयराम थापादेखि अहिलेका गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीसम्मले चुनावमा पानीको आशा देखाएर भोट मागे । ‘हाम्रै भोटले जितेका जनप्रतिनिधिले फेरि अर्को कार्यकाल सकाए,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो प्यास अझै मेटिएन, योपल्ट पनि नेताहरू पानीकै लोभ देखाएर भोट माग्न आउन थालेका छन् ।’ चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष शाही भने गाउँ माथि र खानेपानी मुहान तल हुँदा खानेपानी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।

कुवा नजिकैको चौकुने गाउँपालिका–४ रेक्चा र ५ नम्बर वडाको पुज्मा गाउँमा पनि पुस्तौंदेखि पानीमाथि राजनीति भएको छ । राणाकालदेखि नै यहाँका बासिन्दा खानेपानी समस्या भोग्न बाध्य छन् । गाउँमा दलित र गैरदलित समुदायका छुट्टाछुटै दुइटा कुवा छन् तर खडेरीका कारण ती कुवामा पानी आउन छाडेपछि स्थानीय झन्डै १ घण्टा टाढाको कर्णाली नदीमा गएर खानेपानी ल्याउन बाध्य छन् । ‘मैले ४० वर्षदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेको छु,’ स्थानीय कलिभान ओलीले भने, ‘मेरा बा र हजुरबाले पनि पानीकै समस्या भोगे, मेरो नाति पुस्ता पनि यो हाहाकार भोग्दै छ ।’

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट, सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसी र संघीय सांसद नवराज रावत पनि यही क्षेत्रका हुन् । उनीहरू दुवैले पानीकै सपना बाँडेर सांसद जिते । चौकुनेका विभिन्न बस्तीको खानेपानी समस्या समाधान गर्न बजेट व्यवस्थापन र योजना निर्माणको काम भइरहेको आर्थिक मामिलामन्त्री विष्ट बताउँछन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अहिले निर्वाचनमा होमिएका सबै उम्मेदवारले ‘भेरी पम्पिङ’ को योजनालाई एजेन्डामा राखेका छन् । यो योजना सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्था स्थापना भएदेखि (२०५७ साल) नै उठेको हो । ‘यसअघिको चुनावमा पनि सबै दलले भेरी पम्पिङ पूरा गर्छौं भन्थे तर पूरा नै नगरी कार्यकाल सकियो,’ स्थानीय बालिका केसीले भनिन्, ‘अहिले ३/४ दिनमा धारामा पानी आउँछ, त्यो पनि १/२ घण्टा मात्र । अब पनि योजना नारामै सीमित हुने त होला नि ।’

तीनवटै तहका सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि विश्व बैंकले झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरे पनि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईई) लगायत अध्ययन पूरा नहुँदा योजनाको काम पटकपटक धकेलिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्थाका अनुसार अहिलेको जनसंख्याका लागि प्रतिसेकेन्ड २ सय ७८ लिटर पानी आवश्यक पर्छ तर आपूर्ति भने १ सय ५२ लिटर प्रतिसेकन्ड छ । यही पानीको आपूर्ति पनि खडेरीको समयमा ५० प्रतिशतसम्म घट्छ । ‘संसदीयदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म उठ्ने सबै नेताले खानेपानी समस्या समाधान गछौं भन्छन् तर कहिल्यै पूरा भएन,’ स्थानीय व्यवसायी क्षेत्रबहादुर खत्रीले भने, ‘जितेकाहरूको कार्यकाल सकिन्छ फेरि त्यही एजेन्डा लिएर आउँछन् ।’

भेरी पम्पिङमा काम नहुँदा बर्सेनि रकम फ्रिज भइरहेको छ । संघीय सरकारले अघिल्लो वर्ष २ करोड र गत आर्थिक वर्ष ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँ कामै नभई फिर्ता गएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा एमालेबाट प्रमुखको उम्मेदवार बनेकी मोहनमाया ढकालले आफूले चुनाव जिते एकै कार्यकालमा भेरी पम्पिङ आयोजना पूरा गर्ने दाबी गरिन् ।

जाजरकोटको खलंगामा पनि खानेपानीको चरम अभाव छ । काकाकुल खलंगावासीलाई २ वर्षमै घरघरमा धारा दिने गरी २०७३ सालमा खलंगा बृहत् खानेपानी आयोजनाको काम सुरु भयो । योजनाका लागि खलंगाका ९ सय ६७ घरधुरीले १० हजार रुपैयाँका दरले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई रकम बुझाए । संघीय सरकारले पनि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी टेन्डर गर्‍यो तर काम अझै अपूरो छ । बृहत् खानेपानी समितिका अध्यक्ष वसन्दप्रसाद शर्मा गठबन्धनका तर्फबाट वडा ४ को अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका छन् । ‘५ वटा टंकीमार्फत हाललाई ४ सय ५० घरधुरीलाई धारा जडान गर्न तयारीमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर बजेट अभाव भएपछि योजना अलपत्र परेको छ ।’

२०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशभरि २ लाख ५८ हजार ३ सय ५९ घरधुरी छन् । त्यसमध्ये १ लाख ९८ हजार घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ तर धारा र मुहानको पानी प्रयोग गर्ने करिब झन्डै ९६.५ प्रतिशत परिवारमा पानीको स्वच्छता परीक्षण हुन सकेको छैन । आयोगका अनुसार अझै २३.३६ प्रतिशतले खोला र नदीको पानी प्रयोग गर्छन् । बजेट अभावमा कर्णालीमा झन्डै ६ सय खानेपानी योजना अलपत्र परेको प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जनसंख्याका आधारमा विनियोजन हुँदा कर्णालीमा खानेपानी क्षेत्रमा निकै कम बजेट आउने गरेकाले वर्षौंदेखि खानेपानी योजना अलपत्र परिरहेको मन्त्रालयका सचिव जगदीश्वर कर्माचार्यले बताए । यो वर्ष मन्त्रालयका लागि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा खानेपानीमा करिब ७० करोड मात्र छ । ‘यति सानो बजेटले कहाँकहाँ पुर्‍याउने ?’ उनले भने । वितरणमुखी बस्ती नहुनु, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित सडक निर्माण, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, बस्ती माथि र मुहान तल हुनुलगायत कारण कर्णालीमा खानेपानी समस्या विकराल रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुम्लीले कसरी थेग्छन् अचाक्ली महँगी ?

सुर्खेतमा किलोको ८० पर्ने चामल हुम्लामा २ सय ५० रूपैयाँ, एक सिलिन्डर ग्यासको १० हजार
कृष्णप्रसाद गौतम, हरिहरसिंह राठौर

हुम्ला — हिमपात सुरु भइसकेकाले हुम्लाका बस्तीहरूबाट बाहिर आउजाउ बन्द भइसकेको छ । हिँडडुल बन्द हुँदैमा पेटले खाना माग्न बन्द गर्दैन । जोहो गरेको अन्नपात रित्तिएका हुम्ली यतिबेला आत्तिएका छन् । एक थरी जनप्रतिनिधिसहित काठमाडौं पुगेर फर्कंदा अलि कति चामल हेलिकोप्टरले ल्यायो । त्यसले नपुगेकाहरू सरसापटले काम चलाउँदै छन् ।

‘गाउँमा मोटो चामल पनि किलोको ३ सय रुपैयाँ घटीमा पाइँदैन,’ नाम्खा गाउँपालिका–२ का छिरिङदोजाम लामाले भने, ‘अचाक्ली महँगीले परिवार पाल्नै मुस्किल भइसक्यो ।’ सीमित संख्याका सम्पन्न परिवारबाहेक अधिकांश हुम्लीले ऋण सापटी गरेरै जीविकोपार्जन गर्ने गरेको उनले बताए । नाम्खामा वर्षमा एक बाली उवा र आलु मात्र फल्छ । कर्णालीको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म पर्ने चामल हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा १ सय ८० देखि २ सय ५० रुपैयाँमा पर्छ ।

अत्यधिक चिसो भएकाले हुम्लामा आन्तरिक उत्पादनले मुस्किलले ३ महिना खान पुग्छ । गाउँमा ३ महिना खान पुग्ने परिवार धनी हुने लामा बताउँछन् । सरकारले ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा मोटो चामलको मूल्य ५८ र बासमती १ सय १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्नु पर्ने थियो । तर सदरमुकाम सिमकोटको डिपोमा समेत साउनदेखि चामल पुगेको छैन । जसका कारण सिमकोटमै महँगी अचाक्ली छ । अहिले सिमकोटमा चिनी प्रतिकिलो २ सय २० रुपैयाँ छ भने चाउचाउ र बिस्कुट प्याकेटको ८० रुपैयाँभन्दा कममा पाइँदैन । हुम्लामा सबै सामान महँगो भए पनि काठमाडौंमा २० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने नुन ९ रुपैयाँ पर्छ । सरकारले ढुवानी अनुदान दिएकाले नुन सबैभन्दा सस्तो उपभोग्य वस्तु भएको हो ।

ढुवानी नै महँगो भएपछि महँगीको मार परेको हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्ग्याल लामा बताउँछन् । ‘नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट जहाजमा सामान ढुवानी गर्न किलोको १ सय २५ रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सिमकोटसम्म सडक आइपुगे सामानहरूको भाउ झन्डै आधै घट्छ ।’ सदरमुकाम सिमकोट पुग्न कर्णाली राजमार्ग हुँदै कालीकोट, मुगु र बाजुरा हुँदै सडक निर्माण भइरहेको छ । कालीकोटको खुलालुदेखि सल्लीसल्लासम्मको १ सय २२ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरी गत असार ३१ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सल्लीसल्लाभन्दा माथि १२ किलोमिटरको दुलीकुनासम्म सडक विभागले ट्र्याक खोलेको थियो ।

अहिले कर्णाली करिडोरको कालीकोटमा ४०, बाजुरामा ४४ र हुम्लाको कुवाडी खोलादेखि सल्लीसल्लासम्म ३९ किलोमिटर सडक जोडिएको छ । तर अझै १२ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । उक्त सडक निर्माणका लागि सरकारले झन्डै २ महिनाअघि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिए पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । कडा चट्टान र जटिल भूगोलका कारण अझै सिमकोटसम्म सडक पुग्न कम्तीमा एक वर्ष पर्खिनुपर्ने अध्यक्ष लामाले बताए ।

‘२५ किलोको एक बोरा चामल सिमकोटमा ४५ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फुटकरमा कम्ती परे किलोको २ सय ५० रुपैयाँ छ ।’ ढुवानी भाडाकै कारण उपभोग्य वस्तु हुम्लीलाई महँगो परेको उनले बताए । अधिकांशको जीविकोपार्जनको आधार जडीबुटी व्यवसाय हो । हुम्लामा कटुकी, चिराइतो, भोल्ते, पाँचऔंलेलगायत जडीबुटीको राम्रो उत्पादन हुन्छ । हुम्लाका बासिन्दा आफ्ना बस्ती नजिकका वनबाट जडीबुटी संकलन गर्छन् र आफ्नो खर्च टार्छन् ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादित जडीबुटी २ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने व्यवसायी गुरु लामाले बताए । ‘जडीबुटी नभए यहाँका बासिन्दा भोकभोकै मर्थे,’ उनले भने, ‘१/२ महिना टिपेको जडीबुटीले हुम्लीहरूको वर्षभरिको गर्जो टर्छ ।’ सदरमुकाम आसपासका बासिन्दा भने व्यापार र जागिरमा छन् । गाउँमा सिमी, मार्सी, आलु, उवा र चिनो उत्पादन हुन्छ । स्थानीयले आफूले फलाएको अन्न बेचेर बजारको चामल किन्ने गरेको स्थानीय व्यवसायी विजय लामाले बताए । ‘अन्न भनेकै भात हो भन्ने मान्यता अधिकांशमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हुम्लीहरू भात भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् ।’ उनका अनुसार सदरमुकाम आसपासका झन्डै १२ सय बासिन्दाको पेसा व्यापार–व्यवसाय हो ।

भूकम्पले तातोपानी नाका बन्द भएपछि मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीले हुम्लाको नाका प्रयोग गर्ने गरेका थिए । झन्डै ५ वर्ष हुम्लामा पर्यटकीय चहलपहल भए पनि अघिल्लो चैतयता चीनले हिल्सा नाका बन्द गरेको छ । ‘नाका खुलेका बेला कम्तीमा ४/५ सय युवाले राम्रो रोजगारी पाएका थिए, व्यापार गर्न पनि भ्याइनभ्याई थियो,’ उनले भने, ‘नाका बन्द भएपछि हाम्रो रोजीरोटी नै खोसिएको छ ।’

हुम्लामा मजदुरको ज्याला महँगो छ । सिमकोटमा अदक्षको ज्याला एक हजार रुपैयाँ छ भने दक्ष कामदारहरू १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् । ‘विकास–निर्माणका कामले पनि गाउँमै रोजगारी पाएका छौं,’ सिमकोट–५ का अर्जुन रावतले भने, ‘नत्र कसरी महँगी टार्न सकिन्थ्यो र !’ उनले स्थानीय सरकार बनेपछि सडक, घोडेटो बाटो, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय भवन निर्माणलगायत योजनामा रोजगारी पाइरहेको बताए ।

कर्मचारीको भत्ता बढी भएकाले पनि महँगी थेग्न सजिलो भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताए । उनका अनुसार हुम्लामा कार्यरत करिब ३ सय सरकारी कर्मचारीमध्ये झन्डै आधा स्थानीय छन् । ‘दुर्गममध्ये क श्रेणीको जिल्ला भएकाले कर्मचारीको भत्ता बढी छ,’ उनले भने, ‘नत्र कर्मचारीलाई परिवार पाल्नै कठिन हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार हुम्लामा कार्यरत उपसचिवस्तरका कर्मचारीले १८ हजार, अधिकृतले १४ हजार, नायब सुब्बाले ९ हजार, खरिदारले ८ हजार र श्रेणीविहीन कर्मचारीले ६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता पाउँछन् ।

सडक सुविधा पुगेको छैन । बाजुरा, मुगु र हुम्लाको तत्लो भेग हुँदै खच्चडमार्फत ग्यास ढुवानी हुन्छ । त्यसरी सिमकोट पुगेको ग्यास नयाँ सिलिन्डरको १० हजार र साटेको ग्यास ६ हजार रुपैयाँ पर्छ । ‘प्लेनबाट ग्यास ढुवानी गर्न मिल्दैन,’ स्थानीय कमल रोकायाले भने, ‘जति महँगो परे पनि घरघरमा ग्यास चलाउने बढेका छन् ।’

हुम्लामा वनक्षेत्र कम भएकाले दाउरा पनि महँगोमा बिक्री हुन्छ । एक भारी दाउरा ५ सयदेखि एक हजार रुपैयाँमा किन्नुपरेको सिमकोट–४ का चन्द्र शाहीले बताए । ‘महँगो भए पनि सुत्केरी, गर्भवती, बूढाबूढी र बिरामीलाई न्यानो बनाउन दाउराकै आगो आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘अरू कामलाई ग्यासको भर गर्न थालिएको छ ।’ सदरमुकाममा रानीवनबाहेक अन्य सामुदायिक वन नहुँदा दाउरा नपाइने उनले बताए ।

३ सय ५० रुपैयाँ किलो गोलभेंडा

अहिले सुर्खेतमा गोलभेंडा ८० देखि एक सय रुपैयाँ छ । हवाई मार्ग हुँदै हुम्ला पुग्दा भने ३ सय ५० रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुन्छ । काउली २ सय ५०, बन्दा २ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो र साग ४० रुपैयाँ प्रतिमुठा किनिरहेको स्थानीय डोजिन तामाङले बताइन् । उनका अनुसार बर्खायामका २ महिना साउन र भदौमा मात्र हुम्लामा हरियो तरकारी उत्पादन हुन्छ । ‘१० महिना त नेपालगन्ज र सुर्खेतबाटै आएको तरकारी खाने हो,’ उनले भनिन्, ‘ज्यालामजदुरी गरेर परिवार पाल्नेले तरकारी किन्नै गाह्रो छ ।’

अहिले सिमकोट बजारमा तरकारीको मूल्य महँगिँदै गएपछि स्थानीयले पनि स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको मूल्य बढाउन थालेका छन् । गत वर्षसम्म १ सय २० रुपैयाँमा पाइने सिमी सिमकोटमै २ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भने ओखर प्रतिदाना १० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । ‘यहाँका किसान पनि अब त बाठा भए,’ हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी विजयराज रोकायाले भने, ‘ढुवानी भाडासँग तुलना गरेर कृषि उपज बेच्न थालेका छन् ।’ उनका अनुसार सिमकोटमा अहिले स्याउ १० देखि १५ रुपैयाँ प्रतिदाना बिक्री भइरहेको छ ।

खच्चडमा इन्धन बोकाएर गाडी

हुम्लामा पेट्रोल ३ सय ७० र डिजेल २ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । मुगुको रारा विमानस्थलमा आइपुगेको इन्धन खच्चडबाट सिमकोट पुर्‍याउन ५ दिन लाग्छ । गमगढीबाट चंखेली–दार्मा–सर्केगाड हुँदै सिमकोट पुगेको इन्धन प्रयोग गरी सदरमुकाम आसपासमा १० वटा जिप र १७ वटा ट्र्याक्टर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लामा अहिले सदरमुकाम सिमकोटबाट खार्पुसम्म १० किलोमिटर र सिमकोटदेखि ताग्रुखोलासम्म १९ किलोमिटरमा गाडी चल्छ । सिमकोटदेखि हिल्सासम्म ९५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिए पनि पहिरो र हिमपातका कारण गाडी चलेको छैन । उक्त सडकको छ्याछडा भीरमा करिब ७ सय मिटर चट्टानको गेड्रिङ मिलाउन पनि बाँकी रहेको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बिसुन्दास लामाले बताए ।

हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गरेका र हिल्सा हुँदै ल्याइएका गाडीहरू सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको यातायात व्यवसायी सरोज रावतले बताए । उनका अनुसार खार्पुसम्म ५ हजार र ताग्रुखोलासम्म १५ हजार रुपैयाँमा गाडीहरू रिजर्वमा जाने गरेका छन् । खार्पुसम्म भने प्रतिव्यक्ति ४ सय ५० रुपैयाँ भाडा तोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘एकातिर इन्धन महँगो छ, अर्कोतिर गाडी नै बढी मूल्य पर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले भाडा अलि महँगो परेको हो ।’ हिमपात भएका बेला भने हुम्लामा हेलिकोप्टरबाट इन्धन आउने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ १२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×