विरासतका उम्मेदवार- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विरासतका उम्मेदवार

विरासतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मुलुकको राजनीति, नेता र उनीहरूको विवेकमा भर पर्छ: कृष्ण पोखरेल, राजनीतिशास्त्री
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्ने १७ चैत्रमा सैद्धान्तिक निर्णय भएलगत्तै भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पद कसले लिने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच ठूलो विवाद भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले भरतपुरलाई प्रतिष्ठा बनाए । दाहालले माओवादीका अन्य नेता–कार्यकर्ताका लागि भरतपुरको मेयर खोजेका थिएनन् ।

पार्टीभित्र असन्तुष्टिको ठूलो स्वर हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भरतपुरमा उपमयेर लिएर मेयर माओवादीका लागि छाड्न तयार भए । दाहालले भरतपुरको प्रमुखमा छोरी रेनुलाई दोस्रो पटक अगाडि बढाए । बुबाको राजनीतिक विरासत लिने संकल्पसहित अगाडि बढेकी रेनु गठबन्धनका तर्फबाट अहिले भरतपुरमा प्रमुखमा उम्मेदवार भएकी छन् । छोरीको ‘अभूतपूर्व मेहनत’ लाई लिएर दाहालको पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना पनि भयो । बिहीबार गठबन्धनका शीर्ष नेताले भरतपुरमा पुगेर रेनुका लागि मत मागेका छन् ।

वैशाख ७ मा गठबन्धनका शीर्ष नेताले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा सिट बाँडफाँट टुंगाए । ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख पदको बाँटफाँटमा जसपाले वीरगन्जमा मेयर र विराटनगरमा उपमेयर पायो । आफ्नो पार्टीको कोटमा आएको विराटनगरको उपमेयरमा पदमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छोरा अमरेन्द्रलाई उम्मेदवार बनाए । अमरेन्द्र पारिवारिक विरासतको बलमा विराटनगरमा गठबन्धनका उपमेयरका उम्मेदवार हुन् ।

प्रमुख छोडेर अध्यक्ष यादवले उपमेयर लिएको र त्यसमा पनि छोरालाई उम्मेदवार बनाएकोमा जसपाभित्र विरोधको स्वर उठ्यो । ०७४ को चुनावमा तत्कालीन संघीय फोरमबाट मेयरमा लडेर तेस्रो स्थानमा आएका उमेश यादव पार्टीबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्ररुपमा मेयरमा उठेका छन् । दाहालले जस्तै यादवले पनि छोरालाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाउन ठूलै कसरत गरे ।

पारिवारिक विरासतको बलमा उम्मेदवार भएका भने पार्टी संगठनमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा टिकट पाएको बताउँछन् । यादवले पनि आफ्नै योगदानका कारण टिकट पाएको दाबी गर्ने गरेका छन् । उनी जसपाको विराटनगर महानगरपालिका कमिटी अध्यक्ष हुन् ।

तनहुँको व्यास नगर प्रमुखमा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले छोरा दीपक जोशीलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । कांग्रेसले कारबाही गरेपछि निष्क्रिय जस्तै रहेका जोशीले छोरा दीपकलाई उम्मेदवार बनाउनकै लागि एमालेसँग तालमेल गरे । उपप्रमुख एमालेले पाएको छ । नेविसंघमा रहेका काम गरेका दीपक पनि बाबुको विरासतबाट आफूले राजनीति नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर गोविन्दराज जोशी भने छोराका लागि मत माग्न दौडधुप गरिरहेका छन् । दीपक इन्जिनियर हुन् । केही वर्ष उनी अमेरिका बसेर फर्किएका हुन् ।

नुवाकोटको सदरमुकाम रहेको विदुर नगरपालिकामा उपप्रमुखको उम्मेदवार हुन्, प्रभा बोगटी । माओवादीको नगर कमिटी सचिव रहेकी प्रभा उपमेयरको उम्मेदवार बनिन् । प्रभा माओवादीका दिवंगत नेता पोस्टबहादुर बोगटीकी छोरी हुन् । उनी आफ्नो दिवंगत पिताको राजनीतिक विरासत पछ्याएर सक्रिय राजनीतिमा छन् । कैयाैं आकांक्षीलाई पछि पार्दै प्रभालाई माओवादीले उपमेयरको उम्मेदवार बनाउनुमा मुख्य कारण पारिवारिक विरासत नै थियो ।

यसअघि उनी पत्रकारितामा सक्रिय थिइन् । ‘बुबाको नामकै कारण टिकट पाएको भन्ने चर्चा स्वभाविक होला । तर, बुवाकै विरासत जोगाउन आए भन्ने मात्र होइन । उहाँका राम्रा पक्षलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्ने सोचेको छु,’ बोगटी भन्छिन्, ‘निर्वाचित भए भने यहाँका जनताको सुखदु:खमा स्थानीय सरकार उभिएको छ भने महसुस गराउनु पर्ने छ । जनसेवा नै मूल कर्म हुनेछ ।’

कांग्रेस नेता कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले छोरा गणेशबहादुर शाहीलाई दैलेखको चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार बनाएका छन् । उनलाई मन्त्री शाहीकै दबाबमा कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । गणेश भने बाबुको विरासतमा भन्दा पनि आफ्नै योगदानका कारण उम्मेदवार बनेको दाबी गर्दै आएका छन् । पार्टीले उनलाई उम्मेदवार बनाएपछि स्थानीय नेता र उम्मेदवारका आकांक्षी अन्तुष्ट बनेका थिए ।

ज्यान मुद्दामा नख्खु कारागारमा रहेका मोहम्मद अफताव आलमका छोरा डा.राजिक आलम बाबुको विरासत थाम्ने घोषणा गर्दै रौतहटको राजपुर नगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका छन् । बम बनाइरहेका बेला विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको अभियोगमा आलम कारागारमा छन् । चिकित्सा शिक्षामा स्नातक सकेर भारतमा काम गरिरहेका राजिक यसअघि राजनीतिबाट टाढै थिए ।

केहीदिन अघि कान्तिपुरकर्मीसँग कुरा गर्दै राजिकले भनेका थिए, ‘मेरो परिचयमा बुबालाई छुटाउन मिल्दैन । हजुरबुबादेखिको पारिवारिक विरासत थाम्न बुबाको पदचाप पछ्याउँदै राजनीतिमा आएको छु ।’ त्यहाँ बहालवाला मेयर दोहोरिन चाहेका थिए तर कांग्रेसले उनलाई प्राथमिकतामा राखेन । राजिकले पनि बुबाले जस्तै राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने हुन कि भन्ने चिन्ता कांग्रेसभित्रै छ ।

माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज हितराज पाण्डेले पालुङटार नगरपालिकाको उपप्रमुखमा छोरी वन्दना पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । उपप्रमुखमा माओवादीबाट ९ जनाले आकांक्षा राखेका थिए । पाण्डे दश वर्षे जयुद्धमा सहभागी थिइन् । पाण्डेले जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष कमलराय यादवले छोरा रामकल्याण यादवलाई जिल्लाको मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुखको उम्मेदवार बनाएका छन् ।

राजनीतिमा पारिवारिक विरासत ठूलो सम्पत्ति हो र यसैको बलमा नेताहरू उत्तराधिकारी पनि जन्माउँछन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल राजनीतिमा जान चाहनेका लागि पारिवारिक विरासत सहज खुड्किलो हो । ‘कतिपय नेताको परिवार नै राजनीतिमा लागेका पनि छन् । जस्तो प्रचण्डको परिवार नै जनयुद्धमा हिँड्यो । उनले कहिँ बेग्लै राखेर पढाएनन् । अरु पनि नेताका परिवार छन् । त्यसैले यो विरासत भन्ने एकदमै अस्वभाविक पनि होइन र एकदमै हुनै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर, राजनीतिमा लाग्न चाहनेका लागि पारिवारिक विरासत सहज खुड्किलो हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।

प्राध्यापक पोखरेल राजनीतिमा शाक्तिका स्रोतमध्ये पारिवारिक नाम पनि एक भएको हुँदा विरासतको राजनीतिलाई स्वभाविक मान्छन् । तर, त्यसको प्रयोगमा राजनीति नेतृत्वले कति विवेक पुर्‍याउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिमा शक्तिका स्रोत थुप्रै हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा पारिवारिक नाम पनि हो । जस्तो कि सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला एकैपटक केन्द्रको राजनीतिमा आए । भारतमा टावेलको विज्ञापन गर्ने मेनका गान्धी सञ्जय गान्धीसँग विवाह हुनेबित्तिकै नेता भइन् । पारिवारिक नामलाई शक्तिको स्रोत मानिन्छ, त्यो राजनीतिशास्त्रले नै मान्छ ।’

कतिपय विश्लेषकले पारिवारिक विरासतबाट आएकाले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम देख्छन् । एक विश्लेषकले नाम उल्लेख नगर्ने गरी भन्छन्, ‘हामीले कैयौं नेताका छोराछोरीका गतिविधि हेरेका छौँ । राजनीतिमा नआए पनि उनीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गरेका हुन्छन् । राजनीतिमा आउनेले त शक्तिको दुरुपयोग झनै धेरै गर्ने जोखिम हुन्छ ।’

प्राध्यापक पोखरेल शक्तिको दुरुपयोग हुने–नुहनेबारे विवेकमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘विरासतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने त्यो मुलुकको राजनीति, नेता र उनीहरुको विवेकमा भर पर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा कतिपय नेताका छोराछोरी राजनीतिमा आउनै चाहँदैनन् । जो आउँछन् उनीहरुका लागि अरुलाई भन्दा सहज त हुन्छ नै ।’

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ १८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चन्दको नियति : शान्ति न क्रान्ति

चन्दले पार्टी राजनीतिलाई चुनावतिर मोडिसके भने हेमन्तप्रकाश वलीलगायतका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले आफ्नै नेतालाई बर्खास्त गरे
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — १३ महिनाअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्दा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले जनमत संग्रहको माग गरेका थिए । ०७७ फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमतिपछि चन्दले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरता वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेबारे जनताले फैसला गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । अर्थात् तीनबुँदे सम्झौता गर्दा नै चन्द निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका थिए । जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा चन्दले आफ्ना पार्टीका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उतार्नु त्यही मानसिकताको उपज हो ।

निर्वाचनमा होमिन चाहेका चन्दले पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गराउन चाहन्थे । यसैका लागि उनले चैत पहिलो साता आफ्नो गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाए । चन्द पार्टी राजनीतिलाई चुनावतिर मोड्न चाहन्थे भने धर्मेन्द्र बाँस्तोला, हेमन्तप्रकाश वलीलगायतका बहुमत केन्द्रीय सदस्य स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा उभिए । निर्वाचन उपयोग गरेर जानुपर्ने र बहिष्कारको नीति लिनुपर्ने दुवै पक्षका फरक अडानपछि नेकपाले चुनावमा जाने संस्थागत निर्णय लिएन, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिलाई सहयोग गर्ने नीति बनायो । चन्दको पार्टी विभाजनको रेखा त्यहींनेरबाट कोरियो ।

चुनावमा जाने अमूर्त नीति लिए पनि महासचिव चन्द र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको ध्यान तत्काल निर्वाचनतिर जाने थियो । सोही कारण उनीहरूले आ–आफ्नो उपस्थिति रहेको ठाँउमा स्थानीय निर्वाचनका लागि नेता–कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गर्न लगाए । पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिएन, त्यसकारण स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारीबाहेक विकल्प पनि थिएन । चन्दनिकट एक नेताका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा उठेका धेरैजसो उम्मेदवारले सम्भव भएसम्म ‘पुतली’ लाई चुनाव चिह्न बनाएका छन् । चन्दले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनावमा भाग लिने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।

चन्दका चुनाव केन्द्रित गतिविधिप्रति सचिवालय सदस्यहरू बाँस्तोला र वलीले सुरुदेखि विरोध गरे । अन्ततः वैशाख २१ मा नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । चितवनको पर्सामा बुधबारबाट सुरु भएको असन्तुष्ट नेताहरूको राष्ट्रिय भेलाले महासचिवबाट चन्दलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । चन्दलाई कारबाही गरेको भेला आयोजक समितिका संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले विप्लव दार्शनिक रूपले सारसंग्रहवादी, राजनीतिक रूपमा संसदीय संशोधनवादी, संगठनात्मक रूपमा निषेधात्मक अधिभूतवादी र विसर्जनवादी, संघर्षका दृष्टिले आत्मसुरक्षावादी र आर्थिक दृष्टिले जुझारु अर्थवादी हुँदै क्रान्तिलाई विसर्जन गर्ने बाटोमा लागेपछि निष्कासनको कारबाही गर्नुपरेको बताए ।

पार्टी संयोजक बाँस्तोलाले ‘दलाल संसद्वादी राज्यसत्ताले गराएको चुनाव कार्यनीतिक मात्र नभएर रणनीतिक विषय भएकाले यसको उपयोगले पुँजीवादलाई सहयोग गर्ने’ आरोप लगाएको भेलामा सहभागी एक नेताले बताए । नेता वलीले ‘चन्दको झुन्ड क्रान्तिका विरुद्ध’ लागेको बताए । ‘नेकपाको एउटा सानो झुन्ड क्रान्तिविरुद्ध दलाल पुँजीवादलाई सहयोग गर्ने गरी गम्भीर रूपमा विचलित भएकाले विचार त्याग गर्नेहरूलाई कारबाही गरेर क्रान्तिकारीहरूको केन्द्रीकरणमार्फत क्रान्तिलाई सम्भव बनाउनेतर्फ हामी अघि बढेका हौं,’ उनले बताए ।

चन्दका स्वकीय सचिव एवं केन्द्रीय कार्यालय सचिव असल क्षेत्रीले ‘देशी–विदेशी षड्यन्त्रमा पार्टी फुटाएको’ आरोप लगाए । ‘चुनावलाई रणनीतिक रूपमा उययोग नीति वैशाख ३० सम्म हो, त्यसपछि एकीकृत क्रान्तिमा अघि बढ्ने स्पष्ट नीति छ,’ उनले भने, ‘प्रतिक्रियावादीको इसारामा पार्टी फुटाएको भनिएको छ ।’

नेता गुणराज लोहनीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत सहभागी भएको, एमाले र कांग्रेससँग चुनावमा गठबन्धन गरेको लगायतका विषयलाई लिएर महासचिवबाट चन्दलाई हटाइएको बताए । लोहनीका अनुसार राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको केन्द्रीय संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई तोकेको छ । उनले ६४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र ४ सदस्य रहेको सल्लाहकार गरी ६८ सदस्यीय केन्द्रीय नेतृत्वमध्ये ३८ जना भेलामा उपस्थित रहेको दाबी गरे । केन्द्रीय कार्यालय सचिव क्षेत्रीले भने ११ केन्द्रीय सदस्य मात्र भेलामा सहभागी भएको दाबी गरे । ‘बहुमत सदस्य भेला भएको भन्ने हल्ला मात्र हो,’ उनको भनाइ थियो ।

भेलाले पार्टी प्रवक्ताबाट विश्वकर्मालाई पनि हटाएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको नारा बोकेर ०७१ को मंसिरमा मोहन वैद्यसँग अलग भएका चन्दले भूमिगत राजनीतिको अभ्यास गरे । ठूलै राजनीतिक धक्का दिने मनसायसहित सुरु गरेको भूमिगत राजनीतिले कुनै शक्ति लिएन । घुमाइफिराइ उनी चुनावी राजनीतिमा फर्के । त्यसले पार्टीभित्र विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको दौड सुरु भयो । सुरुमा चन्दले बाँस्तोला र वलीलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए । चुनावमा भाग लिएको विषयमा पार्टी निर्णयविपरीत वक्तव्य निकालेको भन्दै उनले वैशाख १४ मा दुवै नेताको जिम्मेवारी खोसेका थिए । बाँस्तोला र वलीले मालेमावादी संगठनात्मक विधि र एकीकृत जनक्रान्तिको विपरीत सञ्चारमाध्यमहरूमा छाडा र अराजक भएको, पार्टीको कार्यनीतिसम्बन्धी संसदीय बहस नगरेको, अलग केन्द्रका रूपमा बितण्डा मच्चाएको, विभिन्न तत्त्वहरूको उक्साहटमा लागेको र अराजकतावादी, अवसरवादी र विचलनवादी भएको आरोप लगाउँदै चन्दले पार्टीको जिम्मेवारी खोसेका थिए ।

रोचक के छ भने, विगतमा चन्दले पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य र रामबहादुर थापाहरूमाथि जे आरोप लगाउँथे, आज उनै आरोप उनका सहकर्मी बाँस्तोला र वलीले लगाएका छन् । चन्द समूहले संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गरेपछि अन्य दलसँगको जनअपेक्षा सकिएको र आफ्नो पार्टीले विकल्प दिनुपर्ने बेला आएको दाबी गर्दैर् निर्वाचनमा होमिएको विषय पुष्टि गर्न खोजेको छ तर बाँस्तोला र वली पक्षको मत छ– निर्वाचनमा जाने विषय आत्मघाती छ, यसले क्रान्ति र पार्टीलाई पूरै धोका दिएको छ ।

बूढाहरूबाट क्रान्ति सम्भव नभएको भन्दै चन्द बाहिरिएका थिए
दस वर्षयता चन्दको यात्रा घुमाउरो छ । दाहाल र भट्टराईले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै उनले सुरुमा तत्कालीन माओवादीबाट विद्रोहको नीति लिए । तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको एकीकृत माओवादीसँग ०६९ असारमा वैद्य र चन्दसहितका नेता अलग भएर भिन्दै पार्टी बनाएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि वैद्यबाट अलग भएर चन्दले ०७१ मा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाएका थिए । त्यसबेला चन्द ‘बूढाहरूबाट क्रान्ति सम्भव नभएको’ भन्दै बाहिरिएका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा चन्दको पार्टीले तीनै तहका चुनाव बहिष्कार गरेको थियो ।

एनसेल कार्यालयमा बम विस्फोट गराएपछि सरकारले ०७६ फागुन २८ मा चन्दको पार्टीमाथि ‘आपराधिक समूह’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर त्यसअगाडि नै चन्दले भूमिगत गतिविधि सुरु गरेका थिए । त्यसबेला उनको नारा थियो– दलाल पुँजीवाद तथा सामन्ती राज्यसत्तालाई विघटन गरेर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्छ ।’ अहिलेको संविधानप्रति उनको असहमति थियो । प्रतिबन्धपछि उनका हजारौं कार्यकर्ता पक्राउ परे । संगठन क्षतविक्षत भयो । कैयौं कार्यकर्ता मारिए । प्रहरी कारबाही र आन्तरिक दुर्घटनामा विप्लवका १६ नेता–कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए । काठमाडौं र कास्कीमा पाँच–पाँच, कैलाली र भोजपुरमा दुई–दुई तथा कालीकोट र सर्लाहीमा एक–एक जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । चन्द पक्षले जनकपुर र सुनसरीमा एक–एक जना प्रहरी तथा मोरङमा एक शिक्षक गरी तीन जनाको हत्या गरेको थियो । त्यसपछि चन्द फेरि काठमाडौं फर्के तर करिब ४० जना कार्यकर्ता अझै जेलमा छन् ।

चन्दले सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वंसका लागि बलियो र नियमित सेना निर्माण गर्नुपर्नेसम्मको राजनीतिक प्रतिवेदन बनाएका थिए । आंशिक रूपमा यसको प्रयोग पनि गरे तर एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशा लिएर भूमिगत राजनीतिपछि मूलधारको राजनीतिमा उनले सुरुमा ‘जनमत संग्रह’ को नारा सारे पनि चुनाव उपयोगको नीतिमा फर्केका छन् ।

तत्कालीन ओली सरकारसँग वार्तामा आउँदा चन्द पक्षले जनजीविका, प्रगतिशील राष्ट्रियता, वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन र संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्ने विषयमा जनताको मत लिनुपर्ने एजेन्डा सारेको थियो । ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको मतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद कि पुँजीवादको फैसला गर्नुपर्ने’ उनको मत थियो । चुनावमा भाग लिने चन्दको कदमले पार्टी संसदीय भासमा भासिएको बाँस्तोला, वलीलगायतका नेताको मत छ ।

अहिलेलाई स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवारी तोकेर अगाडि बढेका चन्द संघीय निर्वाचनको तयारीमा पनि छन् । निकट नेताहरूका अनुसार चन्दले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद बढाएका छन् । चन्दनिकट एक नेता भन्छन्, ‘संघीय चुनावसम्म पार्टी औपचारिक रूपमै दर्ता भएर अगाडि जाने सम्भावना छ ।’ चन्दका कैयौं कार्यकर्ता पुरानै घर माओवादीमा फर्केका छन् । बाँस्तोला र वली पक्षले भने चुनावमा भाग नलिने र पार्टी गठनमा लाग्ने दाबी गरेको छ ।

हतियारबारे चित्तबुझ्दो जवाफ छैन
चन्द चुनावमा आए पनि उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा कांग्रेसले उठाएको प्रश्न अनुत्तरित छ । कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार–चन्दबीच तीनबुँदे सहमति भएकै दिन ट्विट गर्दै भनेका थिए, ‘प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पूरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ ।’ तीनबुँदे सहमतिपत्रमा सरकार र चन्द पक्ष हतियारको विषय मौन रहेपछि कांग्रेस प्रवक्तासहित सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

चन्दसहितका नेताहरू भने आफूहरूसँग हतियार नभएको दाबी गर्दै आएका छन् तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपूर्व चन्दले आफ्ना संगठनलाई जारी गरेको आन्तरिक परिपत्र, निर्देशनअनुसार उनीहरूसँग हतियार छन् भन्ने पुष्टि भएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । तर, हतियारबारे उठेको प्रश्नमा न अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले न त चन्दको पार्टीबाट नै चित्तबुझ्दो जवाफ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×