जसले आफैं भोट हाल्दैनन्

कुश्माकै खगेश्वरी पौडेलले पनि अहिलेसम्म आफैं मतदान नगरेको बताउँछिन् । श्रीमान् घरबाहिर रहेको अवस्थामा छोराछोरी वा नजिकका आफन्तले मत हालिदिन्छन् । पछिल्लो शैक्षिक पुस्ताका केही महिला आफैं मतदान गर्न सक्षम भए पनि ४० कटेका अधिक महिलाहरू आफैं मतदान गर्नबाट वञ्चित छन् । कुश्मा–११ कि शारदा अधिकारीले पनि अहिलेसम्मका विभिन्न ६ निर्वाचनमध्ये एउटामा मात्रै आफैंले मतपत्रमा छाप लगाएको अनुभव सुनाइन् ।

‘मतपत्र बदर हुन्छ भनेर अरूलाई दिन्छु,’ उनले भनिन्, ‘एकपटक आफैं छाप लगाएको बिग्रिएको आशंका लाग्यो । त्यसपछि कहिल्यै आफैं मतदान गरिनँ ।’ मतपत्रमा भएका दर्जनौं दल र उम्मेदवारका चुनाव चिह्नका कारण कहाँ छाप लगाउँदा सदर/बदर हुन्छ भन्नेबारे अन्योल भएका कारण महिलाहरू अझै पनि आफैं मतदान गर्न तत्पर नभएको पाइएको छ ।

‘मतपत्रमा के–के लेखेको हुन्छ । त्यो पढ्नै आउँदैन,’ रेग्मीले भनिन्, ‘पाँच वर्षमा पाउने एउटा अवसर । त्यो पनि बिग्रियो भने फेरि खेर जान्छ । परिवारले पनि यस्तै भन्छन् । म गए पनि अहिलेसम्म आफैंले छाप लगाएकै छैन ।’ धेरैजसो चुनावमा श्रीमान् श्रीमतीसँगै गएको र केही चुनावमा नजिकका जाने बुझेकाले भोट हालिदिएको उनले बताइन् ।

जिल्लामा करिब ५१ प्रतिशत महिला मतदाता भए पनि उनीहरूमध्ये ६० प्रतिशत बढीले आफूले उम्मेदवार छान्न पाउँदैनन् । हरेक परिवारमा पुरुषको निर्णय सर्वोपरि हुने कारण परिवारमा पुरुष अभिभावकले भनेको दल वा चुनाव चिह्नमा मतदान गर्नू उनीहरूलाई बाध्यता छ । ‘श्रीमान्ले भनेको नमानेर अरू विकल्प पनि हुँदैन,’ फलेबास–४ की सन्तु नेपालीले भनिन्, ‘घरको सबै व्यवस्थापन उहाँले नै गर्नुपर्ने भएपछि निर्णय पनि उहाँकै मान्नुपर्‍यो ।’ आफैं मतदान गर्न सक्षम भए पनि श्रीमान्को दबाबका कारण मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नसमेत नपाइएको महिलाको गुनासो छ ।

उम्मेदवार र राजनीतिक दल चुनावी प्रचारमा घरदैलो गर्दा पनि महिला मतदातालाई ख्याल गर्दैनन् । ‘सबैजसो दलका उम्मेदवार भोट माग्न आए,’ कुश्मा–९ की कौशिला दर्जीले भनिन्, ‘जो आउँछन् सबैले बुढासँगै कुरा गर्छन् । परिवारकै जिम्मा भयो है भन्दै फर्किन्छन् । मसँग कसैले भोट मागेको छैन ।’ श्रीमान्ले भनेको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न असहमत उनले दलहरूले महिलालाई प्रयोग मात्रै गर्न खोजेको गुनासो गरिन् ।

महिला अधिकार र समावेशिताको बहस कानुनी रूपमा जतिसुकै चर्चा भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको महिलाको गुनासो छ । राजनीतिक दलहरूले कानुनी बाध्यताले उम्मेदवार उठाउनै परे पनि आरक्षित कोटामा बाहेक उम्मेदवार उठाउन नसक्नु महिलाको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु प्रस्ट भएको कुश्माकी अगुवा मानकुमारी गिरीको तर्क छ ।

उनी भन्छिन्, ‘महिलाको क्षमतालाई हरेक परिवारबाटै दबाइएको छ । आफ्नो मताधिकारसमेत हनन हुने समाजमा महिला घर बाहिर निस्केर नेतृत्व गर्न कठिन छ ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट कुश्माको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी गिरीले महिलालाई आफ्नै विवेकले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अभियान चलाइरहेको बताइन् ।