बदर मत झन् बढ्ने अनुमान- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बदर मत झन् बढ्ने अनुमान

पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न २० हजार स्वयंसेवक परिचालन भएका थिए तैपनि विराटनगर महानगरमा २४%, ललितपुरमा १९%, जनकपुरमा १४% मत बदर भएको थियो, यसपालि त स्वयंसेवकसमेत छैनन्
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा २० हजार स्वयंसेवकमार्फत मुलुकभर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्‍यो, झन्डै ४० करोड खर्चेर सञ्चालन गरिएको मतदाता शिक्षाबीच विराटनगर महानगरमा २४ प्रतिशत, ललितपुर महानगरमा १९ प्रतिशत र जनकपुर उपमहानगरमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै छैन, त्यसैले बदर मत बढ्ने अनुमान आयोगकै अधिकारीहरूको छ ।

मतदाता शिक्षाका क्रममा परिचालन गरिएका स्वयंसेवकहरूले निश्चित पार्टीको पक्षमा मतदाता प्रभावित गरेको भन्दै आयोगले यो वर्ष घरघरमा गएर मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेन । ‘विगतमा स्वयंसेवक राख्दा विवाद आएकाले यसपालि आमसञ्चारमार्फत मतदाता शिक्षा दिइरहेको छौं,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन् ।

आयोगका अनुसार बदर मतको संख्या बढ्दै छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा ३ लाख २२ हजार २३ मत बदर भएको थियो । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा भने पहिलेभन्दा कम २ लाख ४१ हजार ७१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो । यस्तै, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० मा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । समानुपातिकतर्फ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ लाख १२ हजार ८ सय ४१ मत बदर भएको थियो ।

२०७४ सालमा भएका स्थानीय तह निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० र प्रदेशसभामा ४ लाख ५० हजार ४ सय ९४ मत बदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ९.८४ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ र प्रदेशसभातर्फ १४.८१ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भएको थियो ।

यसपटक दलहरूले बहुरङ्गी गठबन्धन गरेका कारण बदर मत झन् बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । ‘एउटै मतपत्रमा सात जना उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ, अझ गठबन्धनको पक्षमा भएका मतदातालाई आफ्नै उम्मेदवार र तिनका चिह्न भेटाउन गाह्रो छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखमा मात्र तालमेल भएको छ, कतिपयमा त वडाध्यक्ष, दुई खुला सदस्य, एक महिला र एक दलित महिलाका फरक फरक चिह्न खोजेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । फरक दलका चुनाव चिह्न फरक लाइनमा हुन्छन्’ एक आयुक्तले भने ।

उम्मेदवारको संख्याअनुसार मतपत्र पनि साना ठूला छन्, दलका चिह्न पनि जिल्ला र पालिकाअनुसार फरक फरक ठाउँमा छन् । त्यसैले एकमुष्ठ रूपमा मतदातालाई सचेत बनाउन पनि गाह्रो छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव गठबन्धनका कारण ‘क्रस भोटिङ’ गर्दा बदर मत बढ्न सक्ने बताउँछन् । ‘कानुनी रूपमा पनि मतपत्रको ढाँचा फरक फरक रूपमा छाप्नुपर्ने आयोगको बाध्यता रहेकाले मतदाता अलमलमा पर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्याल पनि विगतमा गठबन्धन भएका स्थानीय तहमा पनि मतदाताले आफ्नै पार्टीलाई सातै छाप लगाएका धेरै उदाहरण रहेको बताउँछन् ।

धरै मत बदर भएका कारण २०७४ मा विराटनगर महानगरपालिकाको निर्वाचन प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामाजिक परिचालकको योग्यता र क्षमता अभाव रहेको उल्लेख छ । ‘गत स्थानीय निर्वाचमा समग्रमा पाँच प्रतिशत मत बदर भएको हो,’ सहायक प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘यसपटक हामीले मत कम बदर होस् भनेर आमसञ्चारमाध्यमबाट मतदाता शिक्षा दिइरहेका छौं ।’

आयोगले मतदातालाई सचेत गराउने दायित्व राजनीतिक दलहरूको पनि भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, दलका नेताहरू मत बदर हुनेमा आफैं चिन्तित छन् । कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू भन्छन्, ‘अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको मोरङको विराटनगर महानगरमा गठबन्धनका पक्षधर मतदाताले यसपालि चार पार्टीका चार थरी चिह्नमा छाप लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अप्ठेरो बनाएको छ, तैपनि मतदातालाई सिकाउने कोसिस गरिरहेका छौं । बरु एउटै पार्टीको चिह्नमा निर्वाचन लड्ने सहमति गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । मत बिग्रने चिन्तामा छौं ।’

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा महानगरमा बदर मत

१. विराटनगर महानगर - २४ %

२. ललितपुरमा महानगर - १९ %

३. काठमाडौं महानगर -%

४. भरतपुर महानगर - १.२६%

५. वीरगन्ज महानगर - ०.१८%

६. पोखरा महानगरपालिका प्रतिशत छुट्याएको छैन

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निमित्त हाकिमकै भरमा बित्यो पाँच वर्ष

संघीय सरकारले सरूवामा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र समायोजन ऐनविपरीत जथाभावी निर्णयका कारण मौलायो बेथिति 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने घोषणासहित पाँच वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छ । बितेका पाँच वर्षमा संघीय सरकारले नै प्रशासनिक क्षेत्रमा चरम बेथिति भित्र्याएको छ । यस अवधिमा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहले प्रशासकीय अधिकृत नै पाएनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको मेरुदण्ड भनिएको संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको डेढ वर्षसम्म निर्णय हुन सकेन । राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेका विधेयकलाई गत कात्तिकमै प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिएपछि बेथिति झन् झाँगिँदै गएको छ । संघीयताविज्ञ एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐन ल्याउन नसक्नु भूल भएको बताए ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेका कारण अहिले जथाभावी बेथिति देखिएको उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले आफूखुसी गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको छ,’ उनले भने, ‘राज्य व्यवस्थाले २०७७ असारमा पारित गरेको निजामती विधेयक अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभामा टेबल नै गरेन । अहिले उक्त विधेयक नै फिर्ता लिइयो । त्यसकै परिणाम कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले निजामती ऐन जारी गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।’

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारले सरुवामा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र समायोजन ऐनविपरीत जथाभावी निर्णयका कारण बेथिति मौलाएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समायोजन ऐनका कतिपय प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश नै दिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको असर स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको मात्र होइन, बेरुजुसमेत बढेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । अहिले स्थानीय तहको कुल बेरुजु ४० अर्ब ८३ करोड छ । यो कुल लेखा परीक्षण रकमको ५ प्रतिशत हो । स्थानीय तहको चालु आवको ६ महिनाको कुल खर्च २४ प्रतिशत छ ।

बडीमालिका नगरपालिका बाजुराका मेयर मदम बडुवाल प्रश्न गर्छन्, ‘पाँच वर्षमा ९ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिपछि कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ ?’ क्षमता भएका कर्मचारीले काठमाडौं नछाडेको उनले बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको ८ दिनमा फेरि अन्यत्र सरुवा भएको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवहारले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कसरी राम्रो हुन सक्छ ?’ उनले कर्मचारी अभावका कारण सुदूरपश्चिममा सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम शीर्षकमा २०७७/७८ का लागि विनियोजित ५० करोड फ्रिज भएको बताए । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुशासन शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त बजेट यो वर्ष पनि खर्च हुने सम्भावना छैन ।

बडीमालिकाका मेयर बडुवाल मात्र होइन, अधिकांश पालिका प्रमुखहरूको गुनासो एकै प्रकारको छ । ईशनाथ नगरपालिका रौतहटका मेयर सन्तोषकुमार मेहता आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय निमित्तको भरमा सञ्चालन भएको बताउँछन् । पाँच वर्षमा ६ जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको उनले बताए । उनले संघीय मामिला मन्त्रालयले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेकाले यो अवस्था आएको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहेका छन् ।’ निमित्तका भरमा पालिका सञ्चालन गर्दा प्रक्रियागत रूपमा खर्च विवरण मिलाउन नसकेकाले बेरुजु देखिने गरेको उनले बताए । रौतहटमा १६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका छन् । बितेको पाँच वर्ष अधिकांश समय निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भएको मेहताले जानकारी दिए ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने मनस्थितिमा नदेखिएको बताए । सहसचिवको दरबन्दी भएको आफ्नो उपमहानगरमा दुई वर्षदेखि उपसचिवले निमित्त चलाएको उनले जानकारी दिए ।

यस अवधिमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने प्रशासकीय अधिकृत एउटा स्थानीय तहमा खटिएको पत्र बुझेर अर्कोमा हाजिर हुन नपाउँदै सरुवाको निर्णय भएका घटना दोहोरिएको दोहोरियै भए । ‘एकातिर स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीको अभाव छ, अर्कातर्फ सरुवा भएर जानै नमान्ने, गएकाहरू बस्न नमान्ने र बसेकाहरूको पनि जनप्रतिनिधिसँग मेलमिलाप हुन नसक्ने समस्या छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी संघीय दरबन्दीमा सरुवा हुन नपाउने अभ्यास छ तर संघीय मामिला मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै ऐनमा भएका व्यवस्था परिवर्तन गरेर कार्यविधि र निर्देशिकामा टेकेर समायोजन मिलान भन्दै सरुवा गर्न थालेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।

मन्त्री फेरिनेबित्तिकै समायोजन ऐनका प्रावधान कसरी मिच्न सकिन्छ भनेर बाटो खोज्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । मुलुकभरका निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मन्त्रालयकै नेतृत्व पटक–पटक फेरियो । चार वर्षको अवधिमा पाँच जना मन्त्री र पाँचै जना सचिव फेरिएका छन् । ‘तर राजनीति नेतृत्वले स्थायी समाधान खोज्नेभन्दा पनि सरुवालाई नै मुख्य काम ठान्यो,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘मन्त्रीहरू आफ्ना निकट कर्मचारीलाई खुसी पार्ने काममा मात्रै लागे ।’

सरकार र संसद्ले कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा अहिले प्रशासनिक क्षेत्र अन्योलको भुमरीमा परेको सांसद देवकोटाको भनाइ छ । समायोजन ऐन कार्यान्वयनका क्रममा कार्यविधि, निर्देशिकाजस्ता प्रावधान धमाधम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कर्मचारी सरुवा गर्न थालेपछि समस्या थपिँदै गएको हो । यसको नकारात्मक असर स्थानीय तह सञ्चालन र कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा परेको छ । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नगरपालिका संघ नेपालका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्याञ्जु संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुन र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्मचारीको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ?’

स्थानीय तहले धेरै समस्यासँग जुध्दै पाँच वर्ष काम गरेको उनले बताए । सरकारले मनोमानी निर्णय गर्न थालेपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजालसले मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकाले प्रशासनिक संघीयतालाई ख्याल गर्न गत माघमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि निजामती ऐन जारी हुनुपर्छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव बसन्त अधिकारी निजामती ऐन जारी नहुनु नै समस्याको जड भएको बताउँछन् । ऐन नहुँदा कतिपय निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव परेको उनले स्विकारे । भन्छन्, ‘प्रस्ट कानुन नहुँदा कतै न कतै समस्या आउँछ ।’ संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारीले भने वृत्तिविकास, सेवासुविधा, सरुवाबढुवा, निवृत्तिभरणपछिको पेन्सनजस्ता विषय उठाउँदै आएका छन् । संघीय ऐनकै आधारमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह कर्मचारी ऐन जारी गर्नुपर्छ ।

उक्त ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीको सेवासुविधा, बढुवालगायत विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सातै प्रदेशमा गठन भएका प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको आवश्यकता, दर्ता प्रणाली, बढुवा, निवृत्तिभरण र त्यसपछिको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा प्रस्ट प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७९ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×