मौलिक मुद्दामा स्वतन्त्र उम्मेदवार- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मौलिक मुद्दामा स्वतन्त्र उम्मेदवार

फरक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारको आर्थिक सशक्तीकरणदेखि भ्रष्टाचार निर्मूल, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता एजेन्डा प्राथमिकतामा
मधु शाही

काठमाडौँ — देशकै राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरमा मात्रै ३५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । तर, तीमध्ये एक/दुई जना मात्र चर्चामा छन् । प्रमुख/उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएर पनि ओझेलमा परेका स्वतन्त्र उम्मेदवारका मुद्दा भने ‘खास’ छन् ।

तेह्रथुम घर भएका दीपक सिलवाल १७ वर्षदेखि काठमाडौंमा भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । आफन्तको घरमा बस्दै आएका उनले यसैका आधारमा बसाइँसराइ गराए । दुर्गम जिल्लामा बेलैमा उपचार नपाएर समस्यामा परेका गर्भवतीको उद्धार र उपचार गर्न लागे । शारीरिक रूपमा अशक्त बालबालिकाको सेवा थाले । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, धादिङ, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाका १२ जना सुत्केरीको उद्धार गरे । समयमै हेलिकोप्टर उपलब्ध हुन नसकेपछि सुत्केरीको ज्यानै जाने खतरा उनले प्रत्यक्ष देखेका छन् । तर, स्रोत र साधनबिना सेवा गर्न नसकिने महसुस गरे । अनि राजनीतिक बाटो राजे ।

यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । तर महानगरको चुनावी सरगर्मीमा उनी कतै चर्चामा छैनन् । प्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्नुको कारणचाहिँ मुख्यगरी एउटै छ ः आमा जोगाउन हेलिकोप्टर किन्ने । ‘किनौं हेली बचाऊ चेली’, उनको चुनावी नारा छ । हाल होस्टलमा बस्दै आएका उनले अनशन बसेर चुनावी अभियान चलाउने योजना छ । उनले यही नारा सहितको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेका छन् । उनलाई थाहा छ, महानगरपालिकामा जित्नु सहज छैन । तर, यही नाराले मतदाताको मन छुने उनको आशा छ ।

काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार निमकान्त पाण्डे पेसाले पत्रकार हुन् । ३१ वर्षदेखि निरन्तर सम्पादकीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका उनी मालेदेखि एमालेसम्मको राजनीतिक कार्यकर्ता भए । राजनीतिक दलको कुरा एउटा, काम अर्कै गर्ने परिपाटीदेखि उनी दिक्क भएका थिए । नयाँ सोच ल्याएको माओवादी पार्टी पनि उस्तै शैलीमा देखिन थालेपछि पाण्डेले राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको बताए । लामो समय कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका उनले राजनीतिक दलको अहम् चिर्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको बताए । उनलाई नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको समर्थन छ । जिते भने उनको पहिलो काम महानगरभित्र भएका भ्रष्टाचारको नालीबेली खोतल्नु रहेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सके महानगरको जस्तोसुकै विकास सम्भव हुने उनको बुझाइ छ । ‘महानगर अहिले विकासभन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने थलो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई चिर्न पनि मेरो उम्मेदवारी महत्त्वपूर्ण छ ।’

काठमाडौंको बल्खु घर भएका ६६ वर्षे पाण्डेले चुनावी प्रचारमा ठूलो रकम खर्च गरेका छैनन् । युवा मतदाताका लागि सामाजिक सञ्जाल चुनाव माग्ने गतिलो आधार बनाएका छन् भने बूढापाका भेट्न घरदैलो गर्दै छन् । ‘जब मतदाताको घरदैलो पुग्छु, अधिकांशले दलका नेतालाई गाली गरिरहेको पाउँछु,’ उनले सुनाए । जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा देखेको उनले महसुस गरेको बताए । ‘जनता स्वतन्त्र उम्मेदवार घरदैलोमा आउँदा खुसी हुन्छन्, अनि नेताको गुनासो पोख्छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरमा प्रमुख पदको उम्मेदवार ज्ञानु लामा तामाङको चुनावी एजेन्डा रोचक छ । दलालले जग्गा खाइदिएपछि उनको नाममा केही पनि छैन । श्रीमान्को हिंसा सहन नसकेर सम्बन्धविच्छेद गरिन् । एउटा छोरो पाल्न पनि उनलाई गाह्रो भयो । ४५ वर्षीया लामा महिला हिंसा र विभेद हटाउन प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको बताउँछिन् । आफूजस्तै दुःखमा परेका महिलाको उद्धार गर्न चाहन्छिन् । ‘दलाली चरित्र, भ्रष्टाचार र कुरीतिविरुद्ध लड्न मेयर पद जित्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘एउटा दुःखीले नै दुःखी जनताको मर्म बुझ्छ, त्यसैले चुनावमा उठे ।’ महानगरको उपप्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विद्या श्रेष्ठ महर्जनको भिजन भने अलि फरक छ ।

उनले महानगरको मुहान फेर्न आफैंबाट पहल गर्न जरुरी ठानिन् । ‘जुनसुकै पार्टीले जनतालाई प्रयोग मात्रै गरेको’ उनको आरोप छ । नुवाकोट जेसिसको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी विद्या कुनै समय नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध थिइन् । ‘पार्टीले सपना देखाउँछन्, पूरा गर्दैनन्,’ उनी भन्छिन् ।

समाजसेवामा आबद्ध सरिना लाखे (श्रेष्ठ) ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर पदकी स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । समाज सेवाको कर्मलाई दीर्घायु बनाउन उनलाई प्रमुख पदमा उठ्ने चाह जाग्यो । ‘चखाउने विकास होइन, अघाउने विकास गर्नेछु’ उनको भनाइ छ । विगतको स्थानीय सरकारले महिला उत्थान र युवा रोजगारमा खासै लगानी नगरेको उनको आरोप छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सरसफाइजस्ता महानगरका सूक्ष्म गतिविधि समेटेर उनले चुनावी घोषणापत्र तयार गरी प्रचारमा लागेकी छन् ।

ललितपुरका ५६ वर्षे अजरमान जोशी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उद्योग व्यवसायको ज्ञान र समाज सेवाबाट बटुलेको अनुभवलाई महानगरपालिकामा उपयोग गर्ने सोचेर उनी उम्मेदवार बने । यतिबेला दिनभर जनताको घरदैलो पुगेर मत मागिरहेका छन् । उनको चुनावी घोषणापत्र ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित छ । हस्तकलाका उद्योगको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले महानगरभित्र त्यसैलाई आधार बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने उनको योजना छ । ‘मलाई शुभचिन्तकले नै उपमेयरमा उठ्न सल्लाह दिए,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको सपना पूरा गर्न लागेको छु ।’ स्थानीय निर्वाचन कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताको भावना थोपर्ने थलो नभएको उनको धारणा छ । स्थानीयले स्थानीयलाई उठाएर जिताउने संस्कारको विकास गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको उनले बताए ।

भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेको दाबी गर्दै सत्य त्वायनाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘देको मिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना’ ले जग्गा वितरणमा विभेद गरेको भन्दै डेढ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका पीडित सत्यले जनप्रतिनिधिले जनताको मर्म नबुझेको गुनासो गरे । जनप्रतिनिधिले पीडितको पक्षमा काम नगरेको, भेट्न खोज्दा समयसमेत नदिएको, आयोजना लम्बाएर जग्गाधनीलाई दुःख दिएको, जथाभावी जग्गा कटौती र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको लगायतका असन्तुष्टि जनाउँदै पीडित संघर्ष समिति बनेको छ, जसमा उनी आबद्ध छन् । ‘मलाई नेता हुने मन थिएन, जनप्रतिनिधिले कामै गर्न छाडेपछि उठ्न बाध्य भएको हुँ,’ उनले भने ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा २४ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका सत्य अधिवक्ता पनि हुन् । गरिबी, भोकमरी जस्ता विषयमा उनले अध्ययन गरेका छन् । भक्तपुर काठमाडौंको नजिकै भएर पनि सधैं गरिबी भोग्नुपरेको उनको अध्ययन अनुभव छ । भक्तपुर सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न भए पनि पर्यटन प्रवर्द्धन नभएकाले आफ्नो उद्देश्य पर्यटनबाटै समृद्ध नगर बनाउने रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतपत्र छपाइले पाठ्यपुस्तकमा ढिलाइ

जनक शिक्षाले विद्यार्थी संख्याअनुसार पुस्तक छाप्न सकेन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनको असर विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब १० दिन मात्रै बाँकी छ । तर, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले माग र विद्यार्थी संख्याअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्न सकेको छैन भने छापिएका पुस्तक पनि निर्वाचनको बहानामा वितरण गरिएको छैन । 


देशभरका विद्यालय नयाँ शैक्षिक सत्रको तरखरमा जुट्दा स्थानीय तहको मतपत्र छपाइ गरेको जनक शिक्षाले यो वर्ष सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने भएको हो । जेठको पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ । मासिक २५ लाखसम्म पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने क्षमता भएको जनक शिक्षालाई ४० लाख

पाठ्यपुस्तक छाप्न कम्तीमा डेढ महिना समय चाहिन्छ । सुगमका जिल्लामा छापिएका पुस्तक ढुवानी गरेर वितरण केन्द्र, विक्रेता, विद्यालय हुँदै विद्यार्थीको हातसम्म पुग्न थप सात दिन समय लाग्छ । जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले ४० लाख थान पुस्तक मात्रै छाप्न बाँकी भएको दाबी गरे पनि स्रोतका अनुसार त्योभन्दा बढी संख्यामा पुस्तक छपाइ हुन सकेको छैन । छापिइसकेका पुस्तक पनि वितरण केन्द्र खुलाएर बिक्री गर्न ढिलाइ गरिएको छ ।

यो वर्ष करिब दुई करोड पाठ्यपुस्तक आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरेर जेठ पहिलो सातादेखि पठनपाठन थाल्न निर्देशन दिएको छ । तर जनक शिक्षाले बुधबारसम्म वितरण केन्द्रहरू खुला गरेर विक्रेतालाई पुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको छैन । ‘किताब खोज्दै पसलमा ग्राहक आउन थालिसके, जनक शिक्षाले वितरण केन्द्र नै खुलाएको छैन,’ काठमाडौंका एक पुस्तक विक्रेताले भने, ‘चुनावको माहोल सुरु भइसक्यो, यो वर्ष विद्यार्थीले कक्षा सुरु हुँदा पुस्तक हात पार्ने सम्भावना छैन ।’

अति दुर्गमका जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने धनगढी, सुर्खेत, विराटनगरलगायत प्रादेशिक कार्यालयका वितरण केन्द्रले पनि विक्रेतालाई पुस्तक उपलब्ध गराएका छैनन् । हुम्ला, डोल्पालगायत जिल्लाका दुर्गम विद्यालयमा वितरण केन्द्रबाट पुस्तक पुर्‍याउन हप्तौं लाग्छ । बुधबारबाट वितरण केन्द्र खुलाउने भनिए पनि कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिने सम्भावना रहेकाले खुलाउन नसकिएको जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले बताए । ‘मतदान केन्द्रमा हाम्रा कर्मचारी नखटिने भए हिजो/आज नै वितरण खुला गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशका वितरण केन्द्रका कर्मचारी चुनावमा खटिने हुँदा जेठ पहिलो साताबाट मात्रै वितरण केन्द्र खुला गर्ने सम्भावना छ ।’ जेठमा मात्र वितरण केन्द्र खुले छापिएका पुस्तक कक्षा सञ्चालन सुरु हुँदा बल्ल पुस्तक व्यवसायीसम्म पुग्नेछ । वितरण केन्द्रमा पुगेका पुस्तक पनि पूरा सेट नभएको कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । पूरा सेट पुस्तक नहुँदासम्म विक्रेताले ढुवानी नगर्ने उनले बताए । ढुवानीमा दोहोरो खर्च लाग्ने हुँदा विक्रेताले आवश्यक पुस्तक सकभर एक पटकमै वितरण केन्द्रबाट उठाउने गर्छन् ।

प्रबन्ध निर्देशक झाले भने कक्षा ९, ६ र ५ को मात्रै पुस्तक छपाइ गर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् । उनले भने, ‘छापेका पुस्तक मागअनुसार ९ वटै वितरण केन्द्रमा ढुवानी भइसकेको छ, विक्रेताहरूलाई बिक्रीवितरण गर्न मात्र बाँकी हो ।’ जनक शिक्षाले कक्षा ४ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा पाएको छ । कक्षा १–३ को किताब निजी पब्लिकेसनहरूले छापेर बिक्रीवितरण गर्दै छन् । प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यले गत चैत २० गतेसम्म १ करोड ५५ थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरिसकेको र करिब ४० लाख थान पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको जानकारी कान्तिपुरलाई दिएका थिए । एक महिनापछि त्यति नै थान पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

जनक शिक्षाले छापेका पुस्तक भक्तपुरको सानोठिमी, जनकपुर, विराटनगर, भरतपुर, बुटवल, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी र सुर्खेत वितरण केन्द्रबाट विक्रेतालाई दिने गरिन्छ ।

विद्यालयलाई पुस्तक बिक्री गर्न करिब १२ सय विक्रेता सूचीकृत भएका छन् । ‘बिहीबारबाट मतपत्र छपाइको काम सकिन्छ, शुक्रबारबाट भटाभट बाँकी ४० लाख पुस्तक छाप्न थाल्छौं,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘विद्यार्थीले जेठको १५/२० गतेभित्र पुस्तक पाइसक्छन् ।’ उनका अनुसार बिहीबारसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहका १ करोड ९० लाख मतपत्र छपाइ सकिनेछ । त्यसपछि छाप्न बाँकी पुस्तक दिनरात गरेर छाप्ने उनको भनाइ छ । वितरण केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्नेमा जनक शिक्षा नै दुविधामा छ । ‘धनगढी, नेपालगन्जलगायत ठाउँमा पहिले र त्यसपछि चितवन पोखरा पठाउँछौं,’ उनले थपे ।

२०७५ यता कोभिडले शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुँदा पनि पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या देखिएको थिएन । जनक शिक्षाको लापरबाहीले यो वर्ष पुस्तक अभाव हुने निश्चित भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले कुनै पनि हालतमा जनक शिक्षाले भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाए । ‘केन्द्रले पाठ्यपुस्तकको बजेट पालिकाहरूमा पठाइसकेको छ, १/२ दिनमै डिपो खोलेर पुस्तक वितरण थाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी चुनावमा खटिएको बहानाबाजी गर्न मिल्दैन, निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेर भए पनि पुस्तक बिक्रीवितरण रोक्नु हुँदैन ।’ सरकारले कक्षा १० सम्म सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×