स्रोतको अनुमानबिना रंगीन घोषणा

घोषित कार्यक्रमका लागि बजेटको जोहो कुन स्रोतबाट गर्ने ? जनशक्ति व्यवस्था कसरी हुन्छ ? सोधखोज गर्दा पनि नेताहरूले बताउन सकेनन् । सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिगेटेड डेभ्लेप्मेन्ट स्टडिज– आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन दलको चुनावी घोषणापत्र केही महत्त्वाकांक्षी हुन स्वाभाविक भए पनि ‘अविश्वनीय’ नै हुने गरेको बताउँछन् । ‘घोषणापत्रका विषय कार्यान्वयन हुनेखालका भन्दा पनि विसलिस्ट (इच्छा सूची) जस्ता छन् । दलहरू आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रमप्रति जवाफदेही हुनुपरेको पनि छैन, त्यसैले जे लेखिदिए पनि हुन्छ भन्ने भएको छ,’ उनी भन्छन् । गौचनका अनुसार संसद्ले पारित गरेको र संसद्प्रति जवाफदेही हुने बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने देशमा घोषणापत्र कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला कुनै पनि राजनीतिक दलले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छैनन् । ‘घोषणापत्रमा राखेका विषय सुन्दर छन्, तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा घोषणा पत्रले बोल्दैन, कार्यान्वयन नभएमा अर्थ छैन,’ उनी भन्छन् ।

एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा एक महिनाअघि घोषणापत्र निर्माण समिति गठन गरेका थिए । माओवादीले त घोषणापत्र नै बनाएको छैन । अन्य दलको घोषणापत्र कसको नेतृत्वमा तयार पारिएको भन्ने सार्वजनिकसमेत गरेका छैनन् । ‘राजनीतिक दलका घोषणापत्र आलंकारिक छन्,’ अस्ट्रेलियास्थित मोनास विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका पंकज अधिकारीले भने । उनका अनुसार घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यसम्पादनको मनोगत विश्लेषण, राष्ट्रिय नीतिमा बढी छलफल तर स्थानीय सरकारको आर्थिक–राजनीतिक विश्लेषण न्यून छ । हुन पनि कांग्रेसले एक वर्षभित्र सबै आवश्यक कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ तर त्यसमा अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा रहेका कुन–कुन अधिकार अहिलेसम्म अभ्यास भएको छैन, कुन ऐन वा कानुनले गर्दा कार्यान्वयन गर्न अन्योल छ र २०७२ पछि बनेको कुन कानुन पर्याप्त छैन भन्ने विषय समेटिएको छैन ।

विद्यालय, अस्पताल, सडक पूर्वाधारको घोषणा गरिएको छ । तर त्यसका लािग बजेट कति चाहिन्छ र जोहो कसरी हुन्छ भनेर अनुमानसमेत किन गरिएन ? कांग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यति नै खर्च लाग्छ भन्दा पनि हामीले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्रै योजना ल्याएका छौं, ठूला विकासका कार्यक्रम ल्याएका छैनौं,’ भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई स्रोतसम्पन्न बनाउन बजेट बढाउने विषय पनि छ । सुशासन र सेवा प्रवाहको विषयलाई ध्यानमा दिएर कार्यक्रम ल्याएका हौं ।’

कांग्रेसले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने जनाएको छ । त्यस्तै एमालेले ‘राज्यका हरेक अंग, क्षेत्र र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैंगिक समानताको प्रत्याभूति गर्ने’ दाबी गरेको छ । दुवै दलले घोषणापत्रमा लेखेको ‘अर्थपूर्ण सहभागिता’ लाई जुन रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । ‘कुन–कुन निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वा कति प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । कुनै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो भनेर गर्न सक्ने अवस्था थियो, त्यस्तो भएको छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘महिला मतदातालाई लक्षित गर्दै ल्याउन सक्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत दलहरू चुकेका छन् ।’

एमालेको घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष दिनेश देवकोटाले सबै कार्यक्रम एकै वर्षमा कार्यान्वयन नहुने र केही नीतिगत निर्णयबाट हुने भएकाले एक वर्षमा कति खर्च हुन्छ भन्न नसकिने बताए । ‘कुनै कार्यक्रम सुरुवात गर्ने मात्रै खालका छन्, कुनै कार्यक्रमलाई नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा कार्यान्वयन हुन्छन्,’ देवकोटाले भने, ‘त्यसैले समग्रमा यति नै एकै पटक पैसा लाग्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ उनले ‘ल्यान्ड पुलिङ’ को कार्यक्रमलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘यो बहुवर्षीय योजना हो, अहिले सुरु गर्‍यौं भने कार्यान्वयन गर्न १०–१२ वर्ष लाग्छ,् हामीले ५ वर्षमा त्यो सुरु गर्छौं भनेका हौं ।’

५३ हजार शिक्षक अभाव पूरा नगरी कसरी होला निःशुल्क शिक्षा ?
हाल सामुदायिक विद्यालयमा ५३ हजार दरबन्दीमा शिक्षक छैनन् । शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न मात्रै शिक्षामा कम्तीमा थप २७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले ३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न पनि आनाकानी गरिरहेका बेला सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूले भने अर्बौं बजेट आवश्यक पर्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । २०७४ को चुनावमा पनि सबैजसो दलले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने वाचा गरेर कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर पाँच वर्षमा शिक्षाको बजेट १० प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन ।

शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति भए मात्रै २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा व्यावहारिक रूपमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । चालु वर्षमा शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसको करिब ७० प्रतिशत बजेट तलबभत्तालगायत चालु खर्च हुने गरेको छ । यसबाहेक स्थानीय तहले करिब साढे २ अर्ब र प्रदेशहरूले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको अनुमान छ । ‘दलहरूको चुनावी घोषणापत्रका प्रत्येक वाक्यले बजेट माग गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘पाँच वर्षसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याए भने धेरै आस गर्न सकिन्छ ।’

एमालेले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको छ । तर त्यसका लागि बजेटको विषयमा चर्चा गरिएका छैन । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले ८ कक्षासम्म शिक्षा निःशुल्क छ, हामीले क्रमशः १२ कक्षासम्म निःशुल्क बनाउने भनेका छौं । घोषणापत्रमा अहिले शिक्षामा १७–१८ प्रतिशत बजेट छ, २५ प्रतिशतजति लगानी गर्दा १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको मोडल बनाउन सकिन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘सबै विषय एकै वर्षमा कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा यति नै भन्ने हुँदैन । जुन विषय वस्तुगत छन्, त्यसमा कति खर्च लाग्छ भनेर अनुमान पनि छ ।’

राजनीतिक दलले पूर्वाधार र प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । भूकम्पपछि देशभरका एक तिहाइ विद्यालय मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । करिब १८ हजार विद्यालय निर्माण गर्न बाँकी छ, जसका लागि ३ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रतिबद्धताअनुसार तीनै तहका सरकारले शिक्षामा बजेट छुट्याउन प्राथमिकता दिने हो भने सुधार सम्भव रहेको औंल्याए । संघले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअर्न्तगत विद्यालय पूर्वाधार सुधारका लागि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्दै आएको छ । यही हिसाबको लगानीले पूर्वाधारयुक्त विद्यालय निर्माण गरिसक्न ३० वर्ष लाग्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउने सबै दलको साझा घोषणा छ । अघिल्लो चुनावमै यो घोषणा भएको थियो । हाल ६ सय ५५ पालिकामा मात्रै प्राविधिक शिक्षा पुगेको छ । प्राविधिक शिक्षा पुगेको पालिका पनि शिक्षक, ल्याबलगायतका पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षासहित कक्षा ११ र १२ मा एउटै शिक्षक दरबन्दी छैन । प्रवक्ता शर्माका अनुसार कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा साढे ८ अर्ब खर्च भइरहेको छ । यसलाई विस्तार गरेर कक्षा ८ सम्म पुर्‍याउँदा पनि मासिक करिब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँमा खाजा खुवाउने गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा पुरानै प्रतिबद्धता
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । दलहरूले घोषणापत्रमा आधारभूतबाहेकका अरू स्वास्थ्य सेवाहरूको योजना बाँडेका छन् । निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने सेवा पनि ‘हामी पूरा गर्नेछौं’ भनेर संकल्प गरेका छन् । सबै प्रमुख दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका नयाँ योजना समेटिएका छैनन् । पुरानै प्रतिबद्धता र संघीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहकै कामलाई घोषणापत्रमा राखेका छन् । स्थानीय तहले कसरी संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा कांग्रेसबाहेक अरू दलका घोषणापत्रमा उल्लेख छैन ।

सबै दलको घोषणापत्रमा समावेश कार्यक्रम हो– स्वास्थ्य बिमा । २०७२/७३ देखि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा २०८०/८१ सम्ममा ६० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध हुने अनुमान छ । हालसम्म ५३ लाख ९८ हजार ७ सय १३ जना मात्र नेपाली बिमित भएका छन् । सबै दलले घोषणापत्रमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने घोषणा गरेका छन् तर यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा चासो दिएका छैनन् । हाल ७७ वटै जिल्लाका ७ सय ४५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम पुगेको त छ तर गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । दलहरूको घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क बिमा गर्ने भनेका छन् ।

कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई ‘पूर्ण स्वास्थ्य बिमित’ बनाउने र बिमाको नियमित अनुगमन गर्ने भनेको छ तर कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीसम्म छैनन् । स्थानीय स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गरी ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य’ भन्ने मान्यताका साथ स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार गाउँ र नगरपालिकाको स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारण गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने योजना कांग्रेसको छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय ई–हेल्थ रणनीति २०७४ मा ल्याएको कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयमा ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ । अहिले वाग्मती, प्रदेश १, लुम्बिनीमा मात्रै विद्यालय नर्स लागू भएको छ । यो कार्यक्रम संघीय तथा प्रादेशिक सरकारका मातहत निकायले गरिरहेका छन् । वाग्मती प्रदेशको विद्यालय नर्स कार्यक्रम संयोजक बिनु कक्षपतीले अहिले वाग्मती प्रदेशमा १ हजार ८६ जना विद्यालय नर्स कार्यरत रहेको बताइन् । ‘बजेट धेरै नै लाग्छ तर स्थानीय तहमा ह्यान्डओभर भएमा झन् राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ होला,’ उनले भनिन् ।

कृषि, उद्योग र उद्यमशीलतामा सधैं हचुवा घोषणा
एमालेको घोषणापत्रमा एकातर्फ मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिएको छ, अर्कोतर्फ अर्गानिक खेती विकास, रैथाने बीउहरूको संरक्षण र विकास गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापनाको विषयमा विभिन्न सरकारी निकायले सात पटक अध्ययन गर्दा आर्थिक रूपमा फाइदाजनक नभएको निष्कर्ष दिएपछि सुस्त पारिएको कार्यक्रम हो ।

एमाले र कांग्रेसले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई घोषणापत्र ल्याएका छन् । कृषिमा लगानी अभिवृद्धि, अनुदान, मल, सिँचाइ सुविधा दिएर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेसम्मका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । एमाले र कांग्रेसले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रले कृषकलाई आशा जगाए पनि कतिपय बुँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमालेले कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताएको छ तर सबै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘केही उपजलाई मात्रै केन्द्रित बनाई १० वर्षसम्ममा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

दलहरूले एउटा औद्योगिक ग्राम, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र विकास गर्नेसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । हरेक पालिकामा मुख्य आर्थिक केन्द्र, बजारकेन्द्रित पूर्वाधारको विकास र प्रत्येक वडामा युवाकेन्द्रित उद्यम व्यवसायको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ‘कार्यक्रम हेर्दा एकदमै राम्रो छ तर हरेक निर्वाचनमा राम्रा–राम्रा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन्,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘तर कागजमा मात्रै सीमित भए ।’ त्यस्तै, हरेक स्थानीय तहमा एउटा स्रोत–साधनयुक्त उद्यम विकास केन्द्रको सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न सहजता गर्ने उल्लेख छ ।

पूर्वाधारमा पनि पुरानै प्रतिबद्धता
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दै दलहरूले फेरि तिनै पुरानै र महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । नेकपा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रत्येक पालिकालाई पक्की सडकले जोड्ने कुरा घोषणापत्रमा राखेका छन् । तर, ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय २१ मा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । २१ पालिकामा सडकको ट्र्याक नै खुलेको छैन । कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भएका सडक पनि हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्रायः बन्द हुने गरेका छन् । पूरै सडक बनाउन अनुमानित करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । औसतमा एक किमि सडक बनाउन ५ करोड रुपैयाँ लाग्छ ।

पूर्वसचिव तुलसी सिटौला दलहरूको पहिलेकै प्रतिबद्धता यथावत् रहेको बताउँछन् । ‘घोषणापत्रको के अर्थ छ र ? पालना गर्न बनाइएकै होइन,’ उनले भने, ‘पहिलाका प्रतिबद्धताहरू पनि यथावत् नै छन्, घोषणापत्र जनतालाई आशा देखाउने माध्यम मात्र हुन् ।’ पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि घोषणापत्रअनुसार नभई स्वतः भएको उनको भनाइ छ । ‘लक्ष्य ठीक हो, पहिला सबै पालिकामा सडक पुर्‍याउनुपर्‍यो, त्यसपछि कालोपत्रे गर्दै लग्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर यो काम आगामी ५ वर्षभित्र पनि सकिने छैन ।’

एमालेले घोषणापत्रमा ठूला नदी प्रणालीमा जल यातायात विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । जल यातायात विकास आयोजना आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्र सक्ने र अनुमानित लागत ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको सुरुवात २०७५ बाट भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित रूपमा पानीजहाज चल्न सकेको छैन । सम्भाव्यताका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भई २०८५ भित्र सप्तकोसी, कालीगण्डकी, नारायणी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालनमा आउने भनिएको भए पनि अहिले कतै अध्ययन कार्य जारी छ त कतै अध्ययन सकिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘ठूला नदीमा जल यातायात चलाउने आजको कुरा होइन, १० वर्षअघिदेखि हामी यही कुरा गरिरहेका छौं,’ पूर्वसचिव सिटौलाले भने, ‘त्यो अहिले यसको चर्चा भइरहेको छ तर काम पूरा हुन सकेको छैन ।’

नयाँ मुद्दा : सूचना प्रविधि
पछिल्लो समयका घोषणापत्रमा राजनीतिक दलका नयाँ मुद्दा ‘सूचना प्रविधि’ बन्ने गरेको छ । तीनवटै ठूला दलले देशका सबै वडा कार्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसै साता सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार देशका ३४ वटा वडा कार्यालयबाहेक बाँकी सबै (५,८९९) वडामा ब्रोडब्यान्ड इन्टनेट सुविधा पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोष परिचालन गरी देशभरका सबै स्थानीय निकायका कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा द्रुत गतिको इन्टरनेट विस्तार गरेको जनाएको छ ।

पार्टीहरूले भने वास्तविकता अध्ययन नगरीकनै सबै वडामा इन्टरनेट विस्तारको घोषणा गरेको जानकारहरू बताउँछन् । केहीअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा जनप्रतिनिधिहरूले अहिले स्थानीय तहमा इन्टरनेट विस्तारभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवामा जोड दिने बेला आएको बताएका थिए । भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा नहुँदा सेवा प्रवाहका अप्ठ्यारो हुने गरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसको घोषणापत्रमा हरेक गाउँ–टोलमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने, सबै सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) को तथ्यांकअनुसार अहिले देशको २६ प्रतिशत स्थानमा मात्रै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । ७४ प्रतिशत जनताको घरमा अझै इन्टरनेट पुर्‍याउन बाँकी छ ।

एमाले र कांग्रेस दुवैले स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयलाई डिजिटलाइज गर्ने, पालिकाहरूको प्रोफाइल तयार गरी डाटाबेस स्थापना गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका दस्ताबेजहरूलाई अभिलेखीकरण गरी वेबसाइटमा राख्नेजस्ता प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । यी पूरा गर्न नसकिने, ठूला वा महत्त्वाकांक्षी योजना नभए पनि कार्यान्वयनको कुनै आशा नरहेको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार आनन्दराज खनाल बताउँछन् । ‘यस्ता चुनावी घोषणापत्रहरूको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘आफूले लेखेका कुरामा दलहरू गम्भीर छैनन् । घोषणापत्रमा जे पनि लेखिदिन्छन् । पछि सबै बिर्सिन्छन् ।’

रोजगारी नारा, कार्यान्वयनमा बेवास्ता
रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले यथेष्ट बजेट छुट्याउने गरेको छैन । अहिले रोजगार सिर्जनाको समेत मुख्य जिम्मेवारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई नियमित बजेट झन्डै डेढ अर्ब छ । यसले नियमित कार्यक्रमहरू नै गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय निकायबाट सय दिने रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि साढे ७ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यसबाट सरदर ११ दिन मात्रै काम भइरहेको छ । ‘श्रम मन्त्रालयलाई जति बजेट हुनुपर्ने हो, त्यो छैन,’ श्रम मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘रोजगारी सिर्जनादेखि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यको प्राथमिकता परेको छैन ।’ दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र बढी प्रचारमुखी देखिन्छ । ‘रोजगार

सिर्जनामा दलहरूको घोषणापत्र खास फरक छैन, यसले नियमित रोजगारी सिर्जना गर्न दिगो औद्योगीकरण चाहिन्छ, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई सामान्य कार्यक्रमले पुग्दैन,’ रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत एक अधिकारीले भने, ‘घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । कतिपय निजी बैंकहरूको सहयोगले मात्रै सम्भव हुने कार्यक्रम छन् । निजी बैंकले त्यसलाई सहयोग गर्ने आधारहरू देखिँदैन ।’

पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन असम्भव
पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा उतार्न सम्भव नभएको बताउँछन् । घोषणापत्रका कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनको चरणबीच आकाश/जमिनको अन्तर भएको उनको भनाइ छ । त्यसकारण उल्लेखित कार्यक्रम र योजनामा कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने पनि यकिन गर्न सम्भव नहुने उनले बताए ।

लोकरिज्याइँका लागि आश्वासन दिइरहेका छन् तर ती घोषणा कार्यान्वयन योग्य छन्/छैनन् वा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हाम्रो छ/छैन भन्ने लेखाजोखा गरिएको छैन । आर्थिक र प्राविधिक दायित्व कति हुन्छ भन्ने नहेरीकन महात्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राखिएका छन् ।

ऊर्जामा उस्तै
ठूला दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा बिजुली निःशुल्क गर्ने, हरेक परिवारलाई विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) बाँड्ने, शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी चलाउनेसम्मका विषय राखेका छन् । कांग्रेसले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सबै घरपरिवारले विद्युत्बाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्ने र बिजुली वितरणका तार भूमिगत गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत जनाएको छ । एमालेले विपन्न परिवारलाई बिजुली निःशुल्क गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स, २०२१’ अनुसार करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छ । यस्तो गरिबीमा रहेका १० लाख हाराहारी परिवारलाई बिजुली पूर्ण रूपमा छुट गर्दा राज्यलाई कति दायित्व पर्छ भन्ने हिसाब एमालेले गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि एउटा परिवारले मासिक औसत ५० युनिटमात्रै बिजुली खर्च गर्छन् भने पनि साढे ५ सय रुपैयाँ महसुल उठ्छ । १० लाख विपन्न परिवारलाई मासिक साढे ५ सय रुपैयाँ बराबरको बिजुली निःशुल्क गर्ने हो भने वार्षिक साढे ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सरकारलाई थपिन्छ ।

कांग्रेसले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा खपत हुने बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि माओवादीले जारी गरेको अपिलमा ‘पेट्रोलियम ग्यास विस्थापन र विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराइने’ उल्लेख छ ।

अहिले ५६ लाख परिवारलाई कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँ बराबर पर्ने एउटा इन्डक्सन सरकारले दिने हो भने करिब १७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । आर्थिक हिसाबले के यो सम्भव छ ? त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले सबै पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्ने जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ४० लाखभन्दा बढी छ । ती सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्न कसरी सम्भव छ भन्ने कार्ययोजना भने कांग्रेसले पेस गरेको छैन ।