दलित महिला उम्मेदवार : समावेशी सिद्धान्तलाई खिसी- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
स्थानीय तह निर्वाचन

दलित महिला उम्मेदवार : समावेशी सिद्धान्तलाई खिसी

दलित उम्मेदवार अघि बढाएर समावेशी राजनीतिको अनुहार कोर्न अनिच्छुक दलका कारण दलितहरु जनसंख्याको हिसाबले निर्णायक पदमा नपुग्ने डर
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, धारा २, धारा ३८ (४) र धारा ४२ लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ । तर, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कैयौं पालिकामा दलितको पद नै रिक्त हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै दलित महिलाको उम्मेदवारीमा रिक्तता छ भने कतिपय जिल्लामा दलित जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन ।

भक्तपुर जिल्लाका ३८ वडामध्ये ८ वडामा दलित महिला सदस्य पदमा कुनै पनि उम्मेदवारी परेन । भक्तपुर नगरपालिकाका १० वडामध्ये ७ र मध्यपुर थिमिको एउटा वडामा दलित उम्मेदवारी शून्य बनेको हो । झापाको कचनकवल गाउँपालिका–४ मा दलित महिला सदस्यतर्फ एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन अधिकृत वीरेन्द्र बस्नेतका अनुसार उक्त पदमा नेपाली कांग्रेसबाट पिजली दासको मात्र उम्मेदवारी परेको हो । त्यहाँ अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको थिएन । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१, ३ र ४ मा पनि दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी रिक्त छ । वडा ५ मा भने एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । कालिका गाउँपालिकाको १ र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका २ र ४ नम्बर वडामा पनि दलित महिला पदमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहमा गठन हुने नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट क्रमशः ३ र २ जना सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनी रूपमा जस्तो व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरू नै समावेशी राजनीतिको मर्मप्रति जिम्मेवार नहुँदा अघिल्लो स्थानीय तहमा जस्तै यसपाला पनि देशैभर दलित उम्मेदवारीको संख्या खुम्चिने र कैयौं स्थानमा दलितको पद नै रिक्त हुने देखिन्छ ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा २ सय ९३ प्रमुखमध्ये ६ जना अर्थात् जम्मा २ प्रतिशत मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो । कुल उपप्रमुखमा दलितको संख्या ११ अर्थात् ३.८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो भने ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमा दलित एकजना अर्थात् ०.२ प्रतिशत थिए । गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १६ जना अर्थात् ३.४ प्रतिशत मात्रै दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति रह्यो । ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षमध्ये दलित १ सय ९७ अर्थात् २.९ जना थिए । त्यस्तै, १३ हजार ४ सय ८४ वडा सदस्यमा पहाडी दलित ५ सय ४८ अर्थात् ४ प्रतिशत र मधेसी दलित २ सय ४९ अर्थात् १.८ प्रतिशत मात्रै थिए । दलित महिला सदस्यको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ हुनुपर्नेमा ६ हजार ५ सय ६७ मात्रै भएको थियो । जसमा पहाडी दलित ७७ प्रतिशत र मधेसी दलित २३ प्रतिशत थिए । यो तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा आवश्यकमध्ये १ सय ७० दलित महिला वडा सदस्य पद रिक्त थियो ।

समता फाउन्डेसनले गरेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित’ शीर्षकको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘दलित महिला प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुलाई राजनीति दलहरूले गरेको दलित समुदायमाथिको बहिष्करणका रूपमा लिन सकिन्छ ।’ दलित उम्मेदवार अघि बढाएर समावेशी राजनीतिको अनुहार कोर्न अनिच्छुक दलका कारण दलितहरू जनसंख्याका हिसाबले निर्णायक पदमा नपुग्ने डर त छ नै आवश्यक गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने जोखिम बढेको छ । त्यसो त निर्वाचन आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा १७५ वडा सदस्यमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको विषयमा बोलेको थियो । आयोगले भनेको थियो, ‘उम्मेदवारी नै नपरेका कारण पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण वडा समितिको निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।’

अनुसन्धानकर्मी जेबी विश्वकर्मा दलितको प्रतिनिधित्वका विषयमा दलहरू नै गम्भीर नभएको बताउँछन् । समावेशी प्रणालीलाई दलहरूले राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्विकार्ने तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा उदास देखिने प्रवृत्तिले दलित समुदायलाई घाटा पुगिरहेको उनले बताए । ‘दलितहरूको स्थान रिक्त हुने भनेको पाँच वर्षको स्थानीय तहका कार्यकालभर बन्ने नीति, नियम र योजनामा दलित समुदायका मुद्दा बहिष्करणमा पर्नु हो,’ उनले भने ।

गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिकाको ७ वडामध्ये ५ वटामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी शून्य छ । निर्वाचन अधिकृत नानीबाबु पोखरेलका अनुसार १, ४, ५, ६ र ७ वडामा दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी नै परेन । २०७४ को निर्वाचनमा पनि यी वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी शून्य थियो । मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका ४/४ वटा वडामा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी छैन । मनाङको नार्पाभूमि, डिस्याङ र नासो गाउँपालिकाका १३ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी शून्य छ ।

दलितलाई किन पत्याउँदैनन् दलहरू ?

२०७४ को निर्वाचनमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–९ बाट एमालेबाट दलित महिला सदस्य जितेकी संगीता शिवाले यसपटक पनि उही पद दोहोर्‍याउने भएकी छन् । उनले वडाध्यक्षको आकांक्षा राखेकी थिइन् तर पार्टीले उनलाई पत्याएन । ‘वडाध्यक्ष बन्ने इच्छा थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘तर पाइएन ।’

अघिल्लो पटक बिर्तामोड–२ बाट अत्यधिक मत ल्याएर कार्यपालिका सदस्य जितेकी एमालेकी युवा नेता नीता घतानीलाई यसपटक पार्टीले वडाध्यक्षको टिकट दिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो । तर, जतिबेला वडाध्यक्ष चुन्न वडामा आन्तरिक चुनाव गरियो, त्यही बेला उनले आफूलाई हराउन सिंगो नेतृत्व लागेको पत्तो पाइन् । वडाध्यक्ष बन्ने लाइनमा ६ जना रहेकामा उनी एक्ली महिला थिइन् । ‘सहमति गरेर तीन जना जाऔं भन्दा कसैले मानेनन्,’ उनले भनिन्, ‘अन्ततः मलाई नै नाम फिर्ता गर्न बाध्य पारियो ।’ उनका धेरै समकालीन पालिकाको नेतृत्व तहमा छन् । उनी भने दलित र महिला भएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

विर्तामोड–८ की दलित महिला सदस्य लक्ष्मी मोते वडाध्यक्षको दौडमा थिइन् । आन्तरिक चुनावमा चौथो धेरै मत ल्याइन् । तर, वडाध्यक्ष बनाउने कुरामा पार्टी अनुदार बन्यो । अन्ततः उनलाई पुरानै पदमा उम्मेदवार बनाइयो ।

दलित महिला केन्द्र नेपालका प्रशिक्षक सोमराज ढकालका अनुसार अघिल्लो पटकको निर्वाचनबाट दलित महिला सदस्य बनेका धेरैले माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्न चाहे पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा पार्टी नेतृत्वले अवरोध खडा गरेका छन् । ‘सबल र सक्षम भए पनि उहाँहरूलाई पार्टीले नपत्याउनु र माथिल्लो पदमा जानबाट रोक्नु दुखद हो,’ उनले भने । उक्त गैरसरकारी संस्थाले बिर्तामोड, दमक, अर्जुनधारा, शिवसताक्षी, बुद्धशान्ति र कमल पालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार १ सय १० जनप्रतिनिधि महिलामध्ये २७ जना दलित महिलाले मात्रै पुनः त्यही पदमा टिकट पाएका छन् । ‘कसैको पनि पद बढुवा भएको देखिएन,’ ढकालले भने, ‘यो उहाँहरूमाथि पार्टीले गरेको ठूलो अन्याय हो ।’

निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र खुला सदस्य १ /१ र १ सय ३० जना दलित महिला सदस्यसहित १ सय ७५ भन्दा बढी दलितहरू निर्वाचनमा सहभागी थिए । यसपटक झन्डै चार गुणा बढी दलितहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार प्रमुख/अध्यक्षमा एक महिलासहित २, उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा एक महिलासहित ३, वडाध्यक्षमा ८, खुला सदस्यमा ५ महिलासहित २२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यसपटक चुनावी मैदानमा दलित समुदायको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकृत गणेश पाण्डेले जनाए ।

धेरैजसोलाई यसपालि पनि दलित महिला सदस्यमै सीमित पारिएको छ । खासगरी ठूला ठानिएका दलहरूले उनीहरूलाई कार्यकारी पदमा रुचाएको देखिँदैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी जस्ता जनाधार कम भएका दलले भने सदस्यबाहेकका पदमा पत्याएका छन् । ‘माओवादी जस्ता ठूलो भनिएका पार्टीले बढीमा वडाध्यक्षसम्म पत्याउँछन्,’ दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले भने, ‘त्यो पनि पार्टीको जनाधार कम भएको र हार्ने निश्चित भएको स्थानमा मात्रै उम्मेदवार बनाउने परिपाटी छ ।’

समता फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक तथा दलित अभियन्ता प्रदीप परियारले राजनीतिक दलभित्रको जात व्यवस्था ग्रसित ब्राह्मणवादी सोचबाट प्रेरित भएकाले यस्तो समस्या सतहमै देखिएको जनाए । ‘जात व्यवस्था ग्रसित सोचले दलितलाई सक्षम नदेख्ने, विश्वास नगर्ने र अवसरवाट वञ्चित गरिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा दलितमाथिको अविश्वासको निरन्तरताको कारण यही नै हो ।’


जनकराज सापकोटा (काठमाडौं), आश गुरुङ (लमजुङ), बलराम घिमिरे (रसुवा), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), हरिराम उप्रेती (गोरखा) र पर्वत पोर्तेल (झापा)

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताले रोजे आफन्त, कार्यकर्ता बने बागी

अघिपछि कार्यकर्तालाई झोला बोकाए पनि चुनावमा नेताले आफन्त र आसेपासे रोजेपछि देशैभर बगावत, सबैभन्दा बढी विद्रोही कांग्रेसमा, माओवादी र एमालेबाट पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी
कार्यकर्ता भन्छन्– ‘लामो समय पार्टीमा लाग्यौं तर नेतृत्व नातावादभन्दा बाहिर निस्कन सकेन, सधैं आफन्तलाई नै अवसर दिने भए हाम्रो मूल्यांकन कहिले हुने ?’
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — राजनीतिमा वर्षौंदेखि काम गरेका योग्य कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै शक्तिशाली नेताका परिवारकै सदस्य र आफन्तले ठूलो संख्यामा टिकट पाएका छन् । गठबन्धनका पाँच दलमध्ये तीन दलका शीर्ष नेताका परिवारका सदस्यले दुई महानगरपालिकामा प्रमुख र एक महानगरपालिकामा उपप्रमुखको टिकट पाएका छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षी एमालेमा पनि पहुँचवालाले टिकट पाएको भन्दै केही नेता–कार्यकर्ता विद्रोही बनेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु दाहालले भरतपुर महानगर प्रमुखमा टिकट पाएकी छन् भने गठबन्धनभित्रकै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जनाले काठमाडौं महानगर प्रमुखमा । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रकुमार यादव विराटनगर महानगरमा उपप्रमुखको उम्मेदवार बनेका छन् ।

मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्नी जलेखा खातुनलाई जनता समाजवादी पार्टीबाट पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीकी पत्नीले उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएपछि २०७४ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट उपाध्यक्ष जितेकी बिस्मिल्लाह खातुन र पति महम्मद सरिफ गदीले पार्टी परित्याग गरेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।

कांग्रेस मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवले रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा सालो पर्ने सुनीलकुमार यादवलाई नगरप्रमुखको टिकट दिएका छन् । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा यादव पराजित भएका थिए । यसपालि उही प्रवृत्ति दोहोरिएपछि कांग्रेस महासमिति सदस्य रामभरोस यादव पार्टी परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् । ‘लामो समयदेखि कांग्रेसमा लागें तर पार्टी नातावादभन्दा बाहिर निस्कन सकेन । सधैं आफन्तलाई नै अवसर दिने भए हाम्रो मूल्यांकन कहिले हुने ? त्यही भएर पार्टी छाड्न बाध्य भएँ,’ उनले भने ।

रौतहटकै मौलापुर नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष कमलराय यादवले छोरा रामकल्याण यादवलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएका छन् । ‘मैले छोरालाई टिकट दिएको हैन, युवा संघको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यलाई दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘नेताको छोरा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने कतै लेखेको छ र ?’

मौलापुरमै एमाले नेता प्रभु साहले श्रीमती रेनु साहलाई प्रमुख पदमा उठाएका छन् । रेनु यसअघि पनि मौलापुरको प्रमुखमा निर्वाचित थिइन् । एमालेका नेता बबन सिंहले राजदेवी नगरपालिका प्रमुखमा श्रीमती अंशु सिंहलाई उठाएका छन् । अंशु यसअघि उपप्रमुख थिइन् ।

जसपाका जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र पटेलले श्रीमती मधुलिका रानीलाई देवाही–गोनाहीको नगरप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएका छन् । साविक नगरप्रमुख रहेका पटेल घूस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत चैतमा ५ लाख रुपैयाँसहित रंगे हात पक्राउ गरेपछि यसपालि श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाएका हुन् ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा रामकृष्ण खाँण उम्मेदवार बनेका छन् । जिल्ला सभापतिसमेत रहेका उनी गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणका साइँला भाइ हुन् । दाजुको जोडबलले जिल्ला सभापति बनेको आरोप लागेका उनीमाथि अहिले नगरप्रमुखमा उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पत्नी सीता आचार्यलाई रोल्पामा वडा सदस्यको उम्मेदवार बनाएका छन् । ‘उनको नाम कसरी ल्याइयो, पार्टीमा जानकारी नै छैन,’ माओवादीका एक जिल्ला नेताले भने, ‘एक्कासि उम्मेदवारी दिँदा मात्रै थाहा भयो ।’ उनलाई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बनाउने गरी वडा सदस्यमा उठाइएको ती नेताले बताए । उनी पार्टीको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं जनवादी कलाकार हुन् । यस्ता धेरै कलाकार पार्टीभित्रै उपेक्षित छन् ।

नेताका आफन्त र नातागोतालाई स्थानीय तहको टिकट बाँड्ने प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेशमा पनि देखिएको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसले १४ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । एक सातासम्म उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेश समितिले केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काकी साली निर्मला खड्कालाई टिकट दिएको छ । ‘उनीभन्दा अरू योग्य व्यक्ति पनि थिए,’ कर्णाली प्रदेशका एक पदाधिकारीले भने, ‘माथिको निर्देशन भन्दै

हामीलाई कुरा राख्नै दिइएन ।’ कांग्रेसको कोइराला समूहबाट यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी भएकी खड्का चुनावको मुखैमा देउवा समूहमा प्रवेश गरेकी हुन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उनी नारायण नगरपालिका–७ को वडा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले टिकट पाएपछि नगर प्रमुखका आकांक्षीहरू प्रकाश न्यौपाने, क्षेत्रीय सभापति गणेश उपाध्याय, महाधिवेशन प्रतिनिधि वासना थापा, भूपेन्द्र शाही, खेमराज केसी, मनोज थापालगायत नेता रुष्ट बनेका छन् । ‘गुट र आफन्तको नाम भजाएरै नेता हुने भए हामीले वर्षौंसम्म टोलटोल पुगेर संगठन बनाएको के काम ?’ एक आकांक्षीले भने, ‘नातावाद र गुटबन्दीका कारण कार्यकर्तामा वितृष्णा जागेको छ ।’

कांग्रेस नेता कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीका छोरा गणेशबहादुर शाहीले दैलेखको चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी पाएका छन् । मन्त्री शाहीकै दबाबमा उनलाई नगर समितिले उम्मेदवार सिफारिस गरेको थियो । गणेशले मन्त्रीको छोरा मात्रै नभएर पार्टीमा ठूलो योगदान भएकाले आफू नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनेको दाबी सुनाए । उनी यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए ।

नातावाद कांग्रेसमा मात्रै होइन एमालेमा पनि झाँगिएको छ । दैलेखकै ठाटीकाँध गाउँपालिकामा एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोद शाहले श्रीमती लक्ष्मीदेवी शाहलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएपछि युवा नेता मदन रिजालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ‘दबाब र रबाफमा जनमतको कदर नहुने भएपछि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘लामो समय बाहिरै बस्ने, एकाएक गाउँपालिका अध्यक्ष खोजेर हुन्छ ?’ नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य रहेकी शाह जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुखसमेत हुन् । उनी निर्वाचित भएदेखि ५ वर्षसम्म गाउँमा नआएको रिजालले बताए ।

नारायण नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काकी बहिनी तप्ता थापा पनि एमालेबाट नगरपालिकाको उम्मेदवार बनेकी छन् । आफू फेरि प्रमुखको उम्मेदवार नहुने भएपछि बहिनीलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको एमालेका एक जिल्ला सदस्यले बताए । नाता सम्बन्ध, पैसा र पहुँचका आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको नारायण–१ का जयसिंह थापाले बताए । ‘अब राजनीतिमा योगदानभन्दा पनि नेताको नजिक र आफन्त हुनुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘इमानदार नेताहरूलाई परिवार पाल्नै मुस्किल छ, विभिन्न दाउपेच गर्नेहरूले धमाधम टिकट पाउन थाले ।’

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका विभिन्न ९ जना आकांक्षी थिए । अन्तिममा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका पति वसन्तकुमार शर्माले टिकट पाए । स्थानीय गोविन्द केसीले जिल्लामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चाहनाबिना कुनै पनि राजनीतिक काम नहुने बताए । ‘यसअघि पनि उनका काकाले नै टिकट पाएर ५ वर्ष स्थानीय सरकार चलाए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि टिकट भाइलाई पर्‍यो ।’ उम्मेदवार सिफारिस भएका शर्मा मुसीकोटका वर्तमान नगरप्रमुख देवीलाल गौतमका दाइका छोरा हुन् । उम्मेदवार शर्माले भने आफ्नो विषयमा सिंगो पार्टी र जनताले बुझेको भन्दै यस विषयमा बोल्न चाहेनन् ।

अर्थमन्त्री शर्माका मामाका छोरा आकाश भनिने लक्ष्मीप्रसाद शर्मा बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवार भएका छन् । माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य रहेका शर्मालाई प्रमुख पदको टिकट दिएपछि निवर्तमान प्रमुख गणेशबहादुर केसी समर्थकले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, म्याग्दीका केही स्थानीय तहमा स्थानीय र केन्द्रीय नेताले आफन्त र इष्टमित्रलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । पालुङटार नगरपालिकाको उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट वन्दना पाण्डेले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । उनी माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज हितराज पाण्डेकी छोरी हुन् । उपप्रमुखमा ९ जनाले आकांक्षा राखेका थिए । त्यस्तै, गोरखा नगरप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष यानप्रसाद भट्टकी श्रीमती सञ्जु नेपालीले टिकट पाएकी छन् । माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज एवं संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले बुहारी ज्योति लामिछानेलाई बेनी नगर उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि उपप्रमुख बनेकी लामिछाने पराजित भएकी थिइन् । पर्वतको मोदी गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेबाट हीरादेवी शर्माले अध्यक्षको टिकट पाएकी छन् । उनी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाकी काकाकी छोरी हुन् ।

तनहुँको व्यास नगर प्रमुखमा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले छोरा दीपक जोशीलाई उठाएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवारी नपाउने भएपछि जोशीले एमालेसँग तालमेल गरी छोरालाई अघि सारेका हुन् । एमाले र जोशी समूहबीच गठबन्धन भएपछि नगरप्रमुखमा जोशी र उपप्रमुखमा एमालेकी बसुन्धरा घर्तीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष मेटमणि चौधरीले दिदीलाई उपाध्यक्ष र भाइलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । चौधरीकी दिदी शान्ति चौधरीले दाङको गढवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा टिकट पाएकी छन् भने भाइ पुरन शर्माले गढवा–७ मा वडाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेशमा टिकट वितरणको जिम्मा समाजवादीले चौधरीलाई दिएको थियो ।

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी दीपा बोहोरा दाहाल उम्मेदवार बनेकी छन् । निर्वतमान गाउँपालिका अध्यक्ष उनी वाग्मती प्रदेससभा सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज लेखनाथ दाहाल (राजन) की पत्नी हुन् । सिन्धुली माओवादीले दोहोर्‍याएर उम्मेदवारी नदिने नीति बनाए पनि दीपाको हकमा यो लागू भएन ।

ज्योति कटुवाल (दैलेख), हरि गौतम (रुकुम पश्चिम), भूषण यादव (वीरगन्ज), शिव पुरी (रौतहट), सम्झना रसाइली (तनहुँ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), हरिराम उप्रेती (गोरखा), अगन्धर तिवारी (पर्वत), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), काशीराम डाँगी (रोल्पा), कमल पन्थी (बर्दिया), दुर्गालाल केसी (दाङ) र राजकुमार कार्की (सिन्धुली)

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ ०६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×