दलका घोषणापत्र: विज्ञान चिन्दैनन्, बुझ्दैनन्- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलका घोषणापत्र: विज्ञान चिन्दैनन्, बुझ्दैनन्

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — राजनीतिक दल र नेताहरु भाषणमा विज्ञान र प्रविधिका कुरा खुबै गर्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरु त अझ भौतिक विज्ञानमा विश्वास गर्छन् । वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने त उनीहरुको सनातनी नारा नै हो । तर विज्ञान र प्रविधिको कुरा उनीहरुका राजनीतिक दस्तावेज र चुनावी घोषणा पत्रमा भने छायामा पर्छन् ।

यसपटक पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि कम प्राथमिकतामा छ । दलहरुले भाषण र सैद्धान्तिक रुपमा विज्ञान तथा प्रविधिको विषय उठाउने गरेपनि घोषणापत्रमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । घोषणा पत्रमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा दिइएपनि विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानको विषयमा न्यून चर्चा छ ।

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित भएर स्थानीय सरकारका सेवा सञ्चालन तथा वित्तीय कारोबार, सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्ने, माटोको स्वास्थ्य रक्षा गर्न, उत्पादकत्व बढाउन र यथार्थ अवस्थाको वैज्ञानिक सूचना आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट किसानले पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । उक्त पार्टीले विज्ञान प्रयोगशाला र विज्ञान पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

‘निरपेक्ष रुपमा गत ३० वर्षमा हामीले धेरै उन्नति गरेका छौं तर सापेक्षिक रुपमा भने हामी पछि परिसक्यौं,’ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा भनिएको छ । यसको कारण इतिहसामै यो स्तरको उन्नत पुँजी, प्रविधि, नीतिगत र वैज्ञानिक ज्ञान पहिले कहिल्यै पनि उपलब्ध घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान सम्बन्धीका नीति, स्थानीय स्तरबाटै प्रविधिको विकास र वैज्ञानिक ज्ञानलाई कसरी विकासित गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने घोषणापत्रमा उल्लेख छैन ।

शिक्षामा कांग्रेसले विशिष्टिकृत सेवा, नवप्रवर्तन र बजार पहुँचका लागि प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र व्यवसायिक तथा नवप्रवर्तन केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने भनेको छ । शिक्षातर्फ ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा कम्तीमा एउटा अगुवा विद्यालय (लिड स्कुल) को स्थापना, महानगर, उपमहानगर र ठूला नागरपालिकामा नवप्रवर्तन केन्द्र तथा माध्यमिक विद्यालयहरुमा मेकर स्पेसको अवधारणमा रचानात्मक क्षमताका कार्य विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले स्थानीय पाठ्यक्रममा मौलिक ज्ञान र आधारभूत जीवन सीपहरु सम्बर्धन र संरक्षण हुने गरी निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो शिक्षा नीतिमा विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य विज्ञानलगायतका आधुनिक विषयहरुको पढाइ अंग्रेजी माध्यमबाट गर्ने मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । उसले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढंगबाट गर्ने भनेको छ । जनमोर्चाले भने प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिएको छ ।

०००

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तल्लो सरकारको रुपमा स्थापित स्थानीय तहहरुले मौसम, पूर्व सूचना प्रणाली, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कृषि, खानेपानीलगायत हरेक क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गर्दै तल्लै तहबाट विज्ञानलाई प्रवर्द्धन गर्ने ठाउँ भएपनि दलहरुको चासो यसतर्फ देखिएको छैन ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी विज्ञान सचिव एवं इन्जिनियर प्रमिलादेवी बज्राचार्य दलहरुमा छिटोछिटो नतिजा खोज्ने परिपाटी हुँदा विज्ञान क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछिन् ।

‘विज्ञान तथा प्रविधिमा नयाँ विषयको खोज, विषयहरु खोज्दा समय लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय स्तरबाट अनुसन्धान गर्ने किसिमका वैज्ञानिक जीवन पद्धति नहुँदा प्राथमिकतामा परेन ।’

स्थानीयस्तरमा विज्ञानको आवश्यकता धेरै रहेको उनले बताइन् । बाटोघाटो, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारका कार्यहरुमा विज्ञान जोडेर नयाँ टेक्नोलोजी दिएर अगाडि बढाउन सकिने उनले जनाइन् । मौलिक प्रविधिलाई नयाँपन दिएर स्थानीय तहबाटै विज्ञानलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिनेमा उनको जोड छ । स्थानीय स्तरका नेताहरुबाटै विज्ञानलाई अनुशरण नगर्दा विज्ञानले गति लिन नसकेको सचिव बज्राचार्यले बताइन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि एवं इन्जिनियरिङ संकायका डिन सहप्राध्यापक सुदीप ठकुरी राजनीतिक दलहरुमा अझै पनि विज्ञान प्रविधिमा के गर्नुपर्छ भनेर अलमलमा रहेको र अनुसन्धानलाई आवश्यक संस्कार नेपालमा नबसेकाले पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन् । स्थानीय पालिकाहरुले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा गर्ने कार्यहरु धेरै भएको उनले बताए । पालिकाहरुले सामान्य डकुमेन्टेसनदेखि लिएर विविध क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर योजना निर्माणमा विज्ञान प्रयोग गर्न सक्ने उनले सुनाए । उनले हरेक पालिकाहरुले मौसम मापन केन्द्रको स्थापना गरेर तथ्यांक संकलन गर्न सक्ने क्षेत्रहरु पनि रहेको औंल्याए ।

नास्टकी वैज्ञानिक टिस्टा प्रसाईं जोशीले कोरोनाले विज्ञान र अनुसन्धानको महत्त्व बुझाएको उल्लेख गर्दै दलका नेताहरुले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औंल्याइन् । ‘अन्य मुलुकतिर वैज्ञानिकहरुसँग के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह मागिन्छ तर यहा त्यो देखिँदैन,’ उनले भनिन् । पालिकाहरुले स्वच्छ खानेपानी,फोहोर मैला व्यवस्थापन,मलखाद विज्ञान प्रयोग गर्न सकिने उनले बताइन् ।

प्राध्यापक लिला प्रधान विज्ञान प्रविधि राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःख लाग्दो रहेको बताइन् । ‘स्थानीय तहदेखि नै यो विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो यसमा लगानी नगरेका कारणले पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि पर्मिसन नहुने,साइन्सको जनचेतना पनि नपुगेको देखिन्छ । केही रिसोर्सेसको अध्ययन गर्दा पनि नबुझेको पनि हुन सक्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको नबुझेको देखिन्छ ।’

नेपालमा भइरहेका अध्ययन/अनुसन्धानहरु केन्द्रिकृत छ । वातावरण विज्ञ उत्तमबाबु श्रेष्ठ पालिकाको चुनाव स्थानीय स्तरमा हुँदा दलहरुको घोषणापत्रले विज्ञान प्रविधिको विषयलाई अटाउन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय पालिकाहरुले विज्ञान शिक्षाका लागि विद्यालयहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक बनाउन सक्ने उनले बताए । विपद् व्यवस्थापन, सहरी विकासलगायतका कार्यहरुमा पालिका तहबाट हुने काम वैज्ञानिक ढंगबाट गर्न सकिने उनले बताए ।

नेसनल योङ एकेडेमी अफ नेपाल (नयन) का सह–अध्यक्ष वसन्त गिरी अहिलेका पालिकाहरुले विज्ञान ल्याब बनाउने, पाठ्यक्रम सुधार गर्न सक्ने बताउँछन् । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विज्ञान,प्रविधिको आवश्यकता महसुस नभएका कारण घोषणापत्रमा यो क्षेत्रले प्राथमिकता नपाएको हुन सक्ने उनले औंल्याए । बाहिर भाषण गर्दा विज्ञान प्रविधि भन्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्दा यो समस्या देखिएको उनले सुनाए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं नास्टका प्राज्ञ रमेशकुमार मास्केले दलका नेताहरुमा एजेन्डा ल्याउनुपर्ने बताए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताए । नेतृत्व पंक्तिलाई आफूहरुले पटक–पटक भन्ने गरेपनि सुनुवाई नभएको बताए ।

नास्टका पूर्वउपकूलपति जीवराज पोखरेलले पालिकाहरुले विज्ञानलाई कृषिमा प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सक्ने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ २२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हाब्रे संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानबापत लामाले पाए ६२ लाखको पुरस्कार

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — रेड पान्डा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएबापत संरक्षणकर्मी सोनाम टासी लामाले प्रतिष्ठित हवीट्ली अवार्ड पाएका छन् । बुधबार राति लन्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा संरक्षणकर्मी लामालाई ४० हजार पाउन्ड(करिब ६२ लाख नेपाली रुपैयाँ) को हवीट्ली फन्ड फर नेचर (डब्लूएफएन)अवार्ड दिइएको हो ।

डब्लूएफएनका संरक्षक सर डेभिड एटनबर्गको उपस्थितीमा उक्त अवार्ड बेलायती राजकुमारी एनले लामालाई प्रदान गरेकी थिइन् । यो संरक्षण परोपकारी संस्थाले अन्य ५ जनालाई पनि अवार्ड प्रदान गरेको छ ।

यो अवार्ड अन्य ५ जनालाई पनि पनि प्रदान गरिएको थियो । यसअघि यो अवार्ड नेपालबाट वरिष्ठ चराविद् हेमसागर बरालले पाएका थिए । लामाले अवार्डसँगै पाएको रकम एक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने छ । उनले यो रकम रेड पान्डाको बासस्थान सुधार, अवैध चोरीतस्करी नियन्त्रणमा खर्च गर्नेछन् ।

अवार्ड पाएपछि कान्तिपुरसँगको फोन कुराकानीमा संरक्षणकर्मी लामाले भने, ‘ रेडपान्डालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बासस्थानको खण्डिकरण र चोरी शिकारी हो । यी समस्या समाधानका लागि बासस्थान पुनःस्थापनाका लागि खर्च गर्ने योजना छ । ’ उनले यो अवार्ड बासस्थान पुनःस्थापना गर्ने, वन्यजन्तु आवाजावत गर्ने क्षेत्रमा खण्डीकृत भएको क्षेत्रमा करिडोरको स्थापना गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् ।

रेडपान्डाको बासस्थान नेपालमा ४ सयभन्दा बढी खण्डहरुमा विभाजित छ । पुराना अध्ययनहरुले नेपालमा हरेक १० दिनमा एउटा रेडपान्डाको अवैध शिकार हुने गरेको देखाएको छ । बासस्थान विनाश र खण्डीकारणले गर्दा विश्वमा यसको संख्या १० हजार रहेको अनुमान छ ।

नेटवर्कका नेपाल प्रमुख आङफुरी शेर्पाले लामाले पाएको अवार्डले रेड पान्डाको संरक्षणमा नेपालमा भइरहेको कामको सही मूल्यांकन भएको बताए । उनले भने, ‘यो एकदमै खुसीको कुरा हो । हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण संरक्षणको उपलब्धि हो ।’

हाल पश्चिम नेपालका ७ वटा जिल्लाहरुमा सन् २०१८ देखि नेटवर्कले काम गर्दै आएको छ । हाल नेटवर्कले भोजपुर, सोलुखुम्बु र खोटाङमा संरक्षणको कार्यक्रम लागू हुँदैछ ।

लामा आबद्ध नेटवर्कले नेपालका १० वटा रेड पान्डामा जीपीएस कलर जडान गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेटवर्कले कञ्चनजंघा भूपरिधिमा ४ सय हेक्टर क्षेत्रमा बासस्थान पुनःस्थापना गरिसकेको छ भने सयभन्दा बढी स्थानीयलाई दक्ष बनाएर नागरिक वैज्ञानिक अवधारणमा संरक्षणको काम समेत गर्दै आएको छ । हाल रेडपान्डा नेटवर्कमार्फत पूर्वी नेपालको इलाम जिल्लामा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

लामाले न्युजिल्यान्डको लिंकन विश्वविद्यालयबाट नेचर कन्जर्भेसनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ १४:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×