चार गुणा बढी उम्मेदवारी : स्थानीय तहमा के छ आकर्षण ?- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चार गुणा बढी उम्मेदवारी : स्थानीय तहमा के छ आकर्षण ?

वैशाख ११ र १२ गते दलका केन्द्रीय नेताहरूले पालिकाको चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिने, खोस्ने र टिकट नपाउनेले दल त्याग्ने, नयाँ दलमा प्रवेश गरेर टिकट हत्याउनेजस्ता ‘राजनीतिक गाईजात्रा’ चले ।
चुनावप्रति आकर्षण किन ?
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि डेढ लाखभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि चार गुणाभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ । चुनावप्रति यो तहको आकर्षण किन र केका लागि ? के यो चुनाव जितेर स्थानीयको घर-आँगनमा सेवा-सुविधा पुर्‍याउनका लागि भइरहेको हानथाप हो ?

स्थानीय तहमा यतिधेरै आकर्षण किन ? राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन्, ‘सबैले आ-आफ्नो चिनारी खोजिरहेका हुन्छन्, यो मानव मनोविज्ञान नै हो । पद थोरै छ, धेरैलाई आफ्नो पहिचान र चिनारी दिलाउनुपर्ने चुनौती छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा चुनाव उठ्न तँछाड मछाड भइरहेको छ । यसबाहेक स्थानीय तहमा अहिले साधनस्रोत पनि छ । त्यसले चुनाव उठ्नेका लागि आकर्षण बढेको हो ।’

फेरि अहिले राजनीतिक दलको संख्या पनि बढी छ । दलहरू बढी भएपछि चुनावमा उम्मेदवार पनि बढ्ने नै भए । दलहरूलाई स्थानीय स्रोत कब्जा गर्न सकिएन भने आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ कमजोर बन्छ भन्ने भयले गर्दा सबैको ध्यान स्थानीय तहमै केन्द्रित हुन पुगेको छ । किनभने, स्थानीय तह नै दलहरूका भोट र स्रोतका केन्द्र हुन् । गाउँ/नगरका वडाध्यक्षले २५/३० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन्; बैठक भत्ता बुझ्छन् । गाडी सुविधा छ । निर्वाचित अध्यक्ष/प्रमुख भनेपछि मान-प्रतिष्ठा पनि हुने नै भयो । कार्यकारी भूमिका भएकाले पूरै पालिकाको हर्ताकर्ता हुन पाउँछन् ।

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘चार वर्षदेखि तलब-भत्ता, गाडी सुविधासहितको शान, मान धेरैले देखे । यही सुविधाका कारण धेरैले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहेका हुन् । राजनीति अब सेवा रहेन, पेसा भइसक्यो ।’

स्थानीय निर्वाचनलाई कतिपयले रकम संकलनको माध्यम बनाएर आफूलाई ‘डमी’ उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन सक्छन् । ‘उम्मेदवार बन्छु भनेर रकम संकलन गरिसकेपछि उम्मेदवार त बन्नै पर्‍यो नि,’ एक जना स्थानीय शासनविद्ले भने, ‘नत्र स्थानीय तहका लागि चाहिनेभन्दा पाँच गुणा बढी उम्मेदवारी दर्ता हुने थिएन ।’

यसपालि स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको टिकट कुन बेला, क-कसलाई दिने र रद्द गर्ने कुनै टुंगो भएन । एकथरि पार्टीका प्रदेश समितिहरूबाट पालिकाहरूमा टिकट लिएर चुनाव उठ्न गए, केन्द्रको तोकादेशमा छिनभरमा तिनको टिकट खोसियो र अर्कैलाई दिइयो ।

कुनै कुनैले आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि तुरुन्तै पार्टी परित्याग गरी अर्कै पार्टीमा प्रवेश गरेर केन्द्रबाटै पालिका प्रमुख/अध्यक्षको टिकट ल्याए । वैशाख ११ र १२ गते दलका केन्द्रीय नेताहरूले पालिकाहरूमा चुनाव उठ्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिने, खोस्ने र टिकट नपाउनेले दल त्याग्ने, नयाँ दलमा प्रवेश गरेर टिकट हत्याउनेजस्ता गतिविधि चलिरह्यो ।

पञ्चायतकालमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतहरूको टिकट स्वतन्त्र रुपमा जिल्लातिरै तय हुने गर्थ्यो । बहुदलकालमा पनि जिल्लाभित्रका स्थानीय निकायका उम्मेदवारहरूको छिनोफानो जिल्ला पार्टी समितिहरूले नै गर्थे । तर, संघीय गणतान्त्रिक कालमा भने पालिकाका प्रमुख/अध्यक्षको टिकट हरेक पार्टीका मुख्यालयहरूबाट निर्णय गर्न थालियो । मतदाताले आफ्ना सुख-दुःखका उम्मेदवार छान्न र चुन्न पाउने अधिकार पार्टीका नेताहरूले केन्द्रको कब्जामा लिए । राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, ‘गाउँघरको सेवामा खटिरहेकाहरूलाई पार्टीका स्थानीय समितिहरूले नै टिकट बाँडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखका उम्मेदवार केन्द्रबाटै छानेर पठाउने परिपाटीले संघीयताको मर्म बच्दैन । वडासम्मको जनप्रतिनिधि केन्द्रीय नेतृत्वले कब्जा गरेर के गर्न खोजेको ? सिंहदरबारमा बस्नेहरुलाई दुर्गम गाउँ/देहातमा कसले जनताको सेवा गरिरहेको छ, के थाहा ?’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्तो ‘राजनीतिक गाईजात्रा’ हुँदा पनि चुनाव उठ्न चाहनेहरू भने हरेक निर्वाचनमा बढ्छन्, घट्दैनन् ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहको गठन दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर यसपालिको स्थानीय निर्वाचन केको आधारमा हुँदैछ, मतदाताहरुलाई खुट्याउन गाह्रो छ । किनभने, छिमेकी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपाबीच गठबन्धन भएको छ भने सँगैको नगरपालिकामा एमाले, राप्रापा, माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको छ । अनि कतै-कतै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र राप्रपाको गठजोड भएको छ भने कतै एमाले र राप्रपा, कांग्रेस र एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र मिलेका छन् । को कोसित गठबन्धन गर्ने ? किन गठबन्धन गर्ने ? कुनै स्पष्टता देखिँदैन । राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, ‘यस्तो भद्रगोल गर्नुभन्दा त स्थानीयलाई नै आफ्ना उम्मेदवारहरू छान्ने अधिकार दलहरूले दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । केन्द्रले किन हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो ?’

स्थानीय सरकार संघीय सरकारद्वारा परिचालित हुने इकाईहरू हुन् । त्यसैले जनप्रतिनिधि छनोट राजनीतिक दलका मुख्यालयभन्दा तल्लो तहबाट हुनुपर्ने हो । दलीय परिपाटी भएकाले त्यहीँका जनताको भावनाअनुसार दलका स्थानीय इकाइहरूले नै छान्नुपर्ने बताउँछन् राजनीतिशास्त्री बराल । भन्छन्, ‘संघीयतामा यतिसारै केन्द्रीय नियन्त्रण गरिनु हुँदैन । राजनीतिको नाउँमा यति धेरै दलीयकरणले व्यवस्थालाई नै विकृत बनाउँछ । बरु दलहरू बसेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेभन्दा कम दलीय प्रभाव रहने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं म्युनिसिपालिटीदेखि महानगरसम्मको निर्वाचन

६५ वर्षअघि पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनअनुसारै काठमाडौँ नगरपालिकाको सभापति/मेयरमा कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवाल र कम्युनिष्टका कृष्णलाल श्रेष्ठ उपसभापति/डेपुटी मेयर चुनिएका थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २००४ सालमा श्री ३ महाराज पद्मशम्शेर राणाले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ घोषणा गरेका थिए । त्यो नै नेपालको पहिलो संविधान थियो । राणाकालमै जारी यस संविधानले लोकमतलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । उक्त संविधानको धारा–१६ मा स्थानीय तहमा पञ्चायती सभा रहने व्यवस्था थियो । नियमानुसार उमेर पुगेका योग्य नेपाली नागरिकको भोटद्वारा ५–१५ निर्वाचित सदस्यहरुको एक ‘ग्राम पञ्चायत’ रहने व्यवस्था उक्त संविधानमा थियो ।

तिनै निर्वाचित सदस्यहरुमध्येबाटै एकजना प्रधानपञ्च पनि चुनिने व्यवस्था थियो । सहर/बजारको हकमा भने १०–५० जनासम्म निर्वाचित सदस्यहरुको नगरपञ्चायत गठन हुने व्यवस्था थियो ।

उक्त संविधानको धारा–१९ मा स्थानीय तहको काम कर्तव्य स्पष्ट पारिएको थियो । जसअनुसार ‘सरकारको रेखदेख अधिनमा रही आफ्ना आम्दानीले भेट्टाएसम्म ग्राम, नगर र सहर पञ्चायतलाई आफ्ना इलाकाभित्रको जनताको समृद्धि, कल्याण र शिक्षासम्बन्धी कामहरू सुग्घर, सफाई, सडक, ढल, पुल, पौवा, पाटी, धर्मशाला, बाँध–पैन बनाउने, गौचर राख्ने, बत्ती, पानीको इन्तजाम, हाट, बजारको बन्दोबस्त, प्रारम्भिक र आधार शिक्षा, घरेलु इलमद्वारा बेइलमीलाई रोजगारको बन्दोबस्त इत्यादि जनताको आर्थिक, सामाजिक उन्नति र सुख शान्ति हुने काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । ग्राम र नगर पञ्चायतहरूले जिल्ला पञ्चायतको रेखदेख र अधीनमा रही आ–आफ्ना काम गर्नेछन् ।’

यसै अनुसार पहिलो म्युनिसिपालिटी निर्वाचन २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटीका मतदाता (२१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषमात्र) ले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका थिए । त्यसबखत काठमाडौं म्युनिसिपालिटीमा २१ वडाहरु रहने व्यवस्था गरिएको थियो । ६८ हजार १ सय १८ जना मतदाता रहेको यस म्युनिपिप्यालिटीको वडा–११ मा सबैभन्दा बढी ६ हजार ६ सय ३ र वडा–१८ मा सबैभन्दा कम मतदाता ४ सय ४२ जनामात्र रहेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको निर्वाचनको इतिहाससम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त निर्वाचनमा वडा–१५ बाट प्राध्यापक यदुनाथ खनाल उठेर विजयी भएका थिए । त्यसबेला उनी आफैं चुनाव गराउने सरकारी कर्मचारी पनि थिए । चुनावमा कर्मचारी पनि उठ्न पाउने कानुनी व्यववस्था रहेको थियो । भुवनलाल प्रधान वडा–२१ बाट निर्विरोध सदस्य निर्वाचित भएर इतिहासमै निर्विरोध निर्वाचित हुने पहिलो उम्मेदवार बनेका थिए ।

१० जना सदस्य सरकारद्वारा मनोनीत गरिने व्यवस्था भएअनुसार ३१ जनाको नगरपालिका/म्युनिसिपालिटी बोर्ड गठन भएको थियो । अहिले मेयर र उपमेयर भनेजस्तै त्यसबेला सभापति र उपसभापति भनिन्थ्यो । मनोनीत सदस्यहरुमध्येबाट सभापति र निर्वाचितहरुबाट उपसभापति हुने कानुनी व्यवस्था थियो । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीका पहिलो सभापति/मेयर गेहेन्द्रशम्शेर थापा थिए भने उपसभापति/उपमेयर शंकरदेव पन्त (जसको नाउँमा क्याम्पस नै छ आज) बनेका थिए ।

निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरुबीच मतभेद भएपछि १६ जना निर्वाचित सदस्यहरुले राजीनामा दिएको कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी पदाधिकारीहरु भने २००७ सालसम्म कायम रहे । त्यसैबेला भक्तपुर र ललितपुर म्युनिसिपालिटीको पनि निर्वाचन भएको थियो ।

फागुन ७ पछिको निर्वाचन

२००७ सालको नगरपालिका कानुनअनुसार २०१० भदौ १७ गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । पहिलेको २१ वडा घटाएर १८ बनाइएको र म्युनिसिपालिटीलाई नगरपालिका उल्लेख गरिएको थियो । यो निर्वाचनदेखि २१ वर्ष उमेर पुगेका महिलाहरुले पनि मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए । जसले बढी भोट ल्याउँछ उही चुनिने बहुमतीय पद्धति अपनाइएको थियो ।

यसैबेलादेखि उम्मेदवारहरुले आआफ्नो चुनाव चिन्हका आधारमा निर्वाचन उठ्न पाएका थिए । ५६ हजार मतदाताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनेका थिए । ५ वटा पार्टी र स्वतन्त्र गरी १८ पदका लागि ७३ जना उम्मेदवार खडा भएका थिए । वडा–८ बाट २ हजार ५५ ल्याई साधनादेवी प्रधान निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी नै पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधि थिइन् । वडा–१५ बाट घनानाथ उपाध्याय निर्विरोध भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

निर्वाचित १८ र मनोनीत २ गरी २२ जनाको नगर बोर्डबाट जनकमान श्रेष्ठ र प्रयागराज सिंह सुवाल क्रमशः प्रमुख (मेयर) र उपप्रमुख (डेपुटी मेयर) मा निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले काठमाडौँ नगरपालिकाका पहिलो मेयर जनकमान श्रेष्ठ थिए ।

२०१४ माघ ७ गते सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट नगरपालिका सभापति र उपसभापतिको गोप्य मतदानबाट चुनिने व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धनअनुरूप सभापति नेपाली कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवाल र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ चुनिएका थिए ।

त्यो निर्वाचनमा ५०.१८ प्रतिशत मत खसेको थियो । २०१० सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको मतभनदा ३.१८ प्रतिशत मत कम खसेको थियो ।

पञ्चायतकालको निर्वाचन

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ गरेका थिए । त्यसपछि २०१९ सालमा राजाको इच्छामा निर्मित संविधानअनुसार स्थानीय पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत गरी दुई तहको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो ।

पञ्चायतकालभरि पनि विभिन्न समयमा स्थानीय तहहरु गठन गरिएका थिए । पञ्चायतले २०४३ साल चैतमा गराएको स्थानीय तहमा प्रतिबन्धित दलहरुले स्वतन्त्ररुपमा केही स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएका थिए । पञ्चायतको उपयोग र भण्डाफोरको नीतिअनुरुप नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ नगर पञ्चायतमा हरिबोल भट्टराईलाई मेयर र तीर्थराम डंगोललाई उपमेयरमा उठाएको थियो । स्वतन्त्र रुपमा उठेका भट्टराईलाई ‘गाई’ र डंगोललाई ‘उडेको हवाइजहाज’ चिन्ह प्रदान गरेको थियो । गणेशमानको ‘लौरो’ उपमा पाएका भट्टराई र डंगोल दुवैजना काठमाडौँ नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएका थिए । तर उनीहरुले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् किनभने २०४६ साल पुस १४ गते राजाको जन्मोत्सवमा सरिक नभई बहिष्कार गरेपछि पञ्चायत समर्थक सत्ताधारीहरुले उनीहरुलाई निलम्बन गरी जेल हालेका थिए । त्यसबेला ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायत र ३३ नगर पञ्चायत रहेका थिए ।

बहुदल पुनर्स्थापनापछिको निर्वाचन

२०४७ सालको संविधानले तीन प्रकारको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो-केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय निकाय ।

२०४९ देखि २०७४ सालसम्म दुई पटकमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । २०४९ जेठमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो भने २०५४ जेठको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएको थियो । त्यसबेला ३९९५ गाविस र ३६ नगरपालिका थिए ।

२०४९ सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा क्रमशः नेपाली कांग्रेसका पीएल सिंह र नवीन्द्रराज जोशी विजयी भएका थिए । उनीहरुले नै २०५२ मंसिर २९ गते काठमाडौँलाई नगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा परिणत गरेका थिए । उनीहरुले ‘स्वच्छ, हराभरा काठमाडौँ’ को नारा अघि सारेका थिए भने २०५४ सालमा एमालेबाट काठमाडौँ नगरपालिकामा मेयर केशव स्थापित र उपमेयर विदुर मैनाली निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसबेला ३९१३ गाविस र ५८ नगरपालिका रहेका थिए । स्थानीय निकायमा निर्वाचन भएको २० वर्षपछिमात्र २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो ।

गणतान्त्रिक कालको पहिलो निर्वाचन

२०७४ जेठ, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले मिलेर चुनाव उठेका भए पनि एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेका थिए ।

त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य मेयर र नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी उपमेयरमा विजयी भएका थिए ।

यसै महिनाको ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेस–माओवादी–लोसपा–नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले–राप्रपा–परिवार दलको गठबन्धनबीच घम्साघम्सी हुने अवस्था बन्दै गएको पाइन्छ ।

सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुलुकभरका ६ वटा महानगरपालिकाहरुमध्ये ३ वटाको नेतृत्व कांग्रेस र अरु तीन दललाई एक/एक महानगरको नेतृत्व दिनेगरी भागबन्डा गरेर चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् ।

६५ वर्षअघि २०१४ भदौमा सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा जस्तै यसपालि पनि मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट घटकले गठबन्धन उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ १७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×