१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

चार गुणा बढी उम्मेदवारी : स्थानीय तहमा के छ आकर्षण ?

वैशाख ११ र १२ गते दलका केन्द्रीय नेताहरूले पालिकाको चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिने, खोस्ने र टिकट नपाउनेले दल त्याग्ने, नयाँ दलमा प्रवेश गरेर टिकट हत्याउनेजस्ता ‘राजनीतिक गाईजात्रा’ चले ।
चुनावप्रति आकर्षण किन ?
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि डेढ लाखभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि चार गुणाभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ । चुनावप्रति यो तहको आकर्षण किन र केका लागि ? के यो चुनाव जितेर स्थानीयको घर-आँगनमा सेवा-सुविधा पुर्‍याउनका लागि भइरहेको हानथाप हो ?

चार गुणा बढी उम्मेदवारी : स्थानीय तहमा के छ आकर्षण ?

स्थानीय तहमा यतिधेरै आकर्षण किन ? राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन्, ‘सबैले आ-आफ्नो चिनारी खोजिरहेका हुन्छन्, यो मानव मनोविज्ञान नै हो । पद थोरै छ, धेरैलाई आफ्नो पहिचान र चिनारी दिलाउनुपर्ने चुनौती छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा चुनाव उठ्न तँछाड मछाड भइरहेको छ । यसबाहेक स्थानीय तहमा अहिले साधनस्रोत पनि छ । त्यसले चुनाव उठ्नेका लागि आकर्षण बढेको हो ।’

फेरि अहिले राजनीतिक दलको संख्या पनि बढी छ । दलहरू बढी भएपछि चुनावमा उम्मेदवार पनि बढ्ने नै भए । दलहरूलाई स्थानीय स्रोत कब्जा गर्न सकिएन भने आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ कमजोर बन्छ भन्ने भयले गर्दा सबैको ध्यान स्थानीय तहमै केन्द्रित हुन पुगेको छ । किनभने, स्थानीय तह नै दलहरूका भोट र स्रोतका केन्द्र हुन् । गाउँ/नगरका वडाध्यक्षले २५/३० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन्; बैठक भत्ता बुझ्छन् । गाडी सुविधा छ । निर्वाचित अध्यक्ष/प्रमुख भनेपछि मान-प्रतिष्ठा पनि हुने नै भयो । कार्यकारी भूमिका भएकाले पूरै पालिकाको हर्ताकर्ता हुन पाउँछन् ।

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘चार वर्षदेखि तलब-भत्ता, गाडी सुविधासहितको शान, मान धेरैले देखे । यही सुविधाका कारण धेरैले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहेका हुन् । राजनीति अब सेवा रहेन, पेसा भइसक्यो ।’

स्थानीय निर्वाचनलाई कतिपयले रकम संकलनको माध्यम बनाएर आफूलाई ‘डमी’ उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन सक्छन् । ‘उम्मेदवार बन्छु भनेर रकम संकलन गरिसकेपछि उम्मेदवार त बन्नै पर्‍यो नि,’ एक जना स्थानीय शासनविद्ले भने, ‘नत्र स्थानीय तहका लागि चाहिनेभन्दा पाँच गुणा बढी उम्मेदवारी दर्ता हुने थिएन ।’

यसपालि स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको टिकट कुन बेला, क-कसलाई दिने र रद्द गर्ने कुनै टुंगो भएन । एकथरि पार्टीका प्रदेश समितिहरूबाट पालिकाहरूमा टिकट लिएर चुनाव उठ्न गए, केन्द्रको तोकादेशमा छिनभरमा तिनको टिकट खोसियो र अर्कैलाई दिइयो ।

कुनै कुनैले आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि तुरुन्तै पार्टी परित्याग गरी अर्कै पार्टीमा प्रवेश गरेर केन्द्रबाटै पालिका प्रमुख/अध्यक्षको टिकट ल्याए । वैशाख ११ र १२ गते दलका केन्द्रीय नेताहरूले पालिकाहरूमा चुनाव उठ्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिने, खोस्ने र टिकट नपाउनेले दल त्याग्ने, नयाँ दलमा प्रवेश गरेर टिकट हत्याउनेजस्ता गतिविधि चलिरह्यो ।

पञ्चायतकालमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतहरूको टिकट स्वतन्त्र रुपमा जिल्लातिरै तय हुने गर्थ्यो । बहुदलकालमा पनि जिल्लाभित्रका स्थानीय निकायका उम्मेदवारहरूको छिनोफानो जिल्ला पार्टी समितिहरूले नै गर्थे । तर, संघीय गणतान्त्रिक कालमा भने पालिकाका प्रमुख/अध्यक्षको टिकट हरेक पार्टीका मुख्यालयहरूबाट निर्णय गर्न थालियो । मतदाताले आफ्ना सुख-दुःखका उम्मेदवार छान्न र चुन्न पाउने अधिकार पार्टीका नेताहरूले केन्द्रको कब्जामा लिए । राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, ‘गाउँघरको सेवामा खटिरहेकाहरूलाई पार्टीका स्थानीय समितिहरूले नै टिकट बाँडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखका उम्मेदवार केन्द्रबाटै छानेर पठाउने परिपाटीले संघीयताको मर्म बच्दैन । वडासम्मको जनप्रतिनिधि केन्द्रीय नेतृत्वले कब्जा गरेर के गर्न खोजेको ? सिंहदरबारमा बस्नेहरुलाई दुर्गम गाउँ/देहातमा कसले जनताको सेवा गरिरहेको छ, के थाहा ?’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्तो ‘राजनीतिक गाईजात्रा’ हुँदा पनि चुनाव उठ्न चाहनेहरू भने हरेक निर्वाचनमा बढ्छन्, घट्दैनन् ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहको गठन दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर यसपालिको स्थानीय निर्वाचन केको आधारमा हुँदैछ, मतदाताहरुलाई खुट्याउन गाह्रो छ । किनभने, छिमेकी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपाबीच गठबन्धन भएको छ भने सँगैको नगरपालिकामा एमाले, राप्रापा, माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको छ । अनि कतै-कतै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र राप्रपाको गठजोड भएको छ भने कतै एमाले र राप्रपा, कांग्रेस र एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र मिलेका छन् । को कोसित गठबन्धन गर्ने ? किन गठबन्धन गर्ने ? कुनै स्पष्टता देखिँदैन । राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, ‘यस्तो भद्रगोल गर्नुभन्दा त स्थानीयलाई नै आफ्ना उम्मेदवारहरू छान्ने अधिकार दलहरूले दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । केन्द्रले किन हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो ?’

स्थानीय सरकार संघीय सरकारद्वारा परिचालित हुने इकाईहरू हुन् । त्यसैले जनप्रतिनिधि छनोट राजनीतिक दलका मुख्यालयभन्दा तल्लो तहबाट हुनुपर्ने हो । दलीय परिपाटी भएकाले त्यहीँका जनताको भावनाअनुसार दलका स्थानीय इकाइहरूले नै छान्नुपर्ने बताउँछन् राजनीतिशास्त्री बराल । भन्छन्, ‘संघीयतामा यतिसारै केन्द्रीय नियन्त्रण गरिनु हुँदैन । राजनीतिको नाउँमा यति धेरै दलीयकरणले व्यवस्थालाई नै विकृत बनाउँछ । बरु दलहरू बसेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेभन्दा कम दलीय प्रभाव रहने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?