'एमालेले युवाको प्रतिनिधित्व गर्न मलाई उम्मेदवार बनाएको हो' [भिडियो]- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

'एमालेले युवाको प्रतिनिधित्व गर्न मलाई उम्मेदवार बनाएको हो' [भिडियो]

'बोल्दिन मात्र, गरेरै देखाउँछु । यो कुरा मेरा अहिलेसम्मका कामहरूले प्रस्ट्याइसकेका छन्'
'राजनीतिमा मेरो यो पहिलो खुट्किला हो'
'एक्लो व्यक्तिले काम गर्न सम्भव छैन, मेरो टिमवर्क हुनेछ'
रीना मोक्तान

काठमाडौँ — वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि सुनिता डंगोल नेकपा एमालेबाट उपमेयरको उम्मेदवार हुन् । स्वतन्त्रतर्फ मेयरमा उठ्ने घोषणा गरेसँगै डंगोल चर्चामा आएकी थिइन् । मिस नेवा २०११ समेत रहेकी डंगोललाई एमालेले उपमेयरमा उठाउने निर्णय गरेसँगै उनले त्यसलाई सहर्ष स्विकारिन् ।

आफ्नो उम्मेदवारी एमालेले युवालाई उपहार दिएको बताउँदै आएकी उपमेयरकी उम्मेदवार डंगोलसँग निर्वाचन र उनका प्रतिबद्धताबारे ईकान्तिपुरकी रीना मोक्तानले गरेको कुराकानी :

तपाईंले सुरुमा स्वतन्त्र रुपमा मेयरमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, अहिले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । किन ?

सबैभन्दा पहिला हामी युवाहरूले उद्देश्य बिर्सिनुहुँदैन । सुरुमा म एक्लै तयारी गरिरहेकी थिएँ । सोहीअनुसार विभिन्न उतारचढावसँगै मैले दलीय रुपमा आउनेछु भन्ने कुरा गरेकी थिएँ । विभिन्न दलहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा नेकपा एमालेसँग पनि कुरा भयो । उहाँहरूले उपमेयरका लागि कुरा गर्नुभयो । पदभन्दा पनि उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ । हामीले जहिल्यै पनि पद नै खोज्ने होइन । पदभन्दा माथि आफ्नो लक्ष्य/उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । सोहीअनुसारको उद्देश्य भनेको काठमाडौंलाई बनाउने नै हो । काठमाडौंलाई बस्न योग्य, बस्नलाई लालायित हुने सहर बनाउने हो । त्यही उद्देश्यलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्दैछु । राजनीतिमा यो मेरो पहिलो कदम हो । त्यसैले देशकै लोकप्रिय र ठूलो पार्टीबाट उपमेयरमा अगाडि बढ्नु भनेको आफैंमा सबै युवाहरूको जीत हो भन्दै यसलाई मैले धन्यवादसहित सहर्ष स्विकारेकी हुँ ।

पार्टीरहित भएर उठ्न खोज्नुभएको थियो । पार्टीले बोलाउनेबित्तिकै तपाईं एमालेमा किन जानुभयो ? पार्टीसँग मिलेर जाँदा पार्टी र तपाईंबीच के लेनदेन भयो ?

सुरुदेखि नै मैले मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु भन्दै आएकी छु । मल्टीपार्टी डेमोक्रेसी भन्नेबित्तिकै दलीय रुपमा आउनुपर्छ । दलीय रुपमा जहिल्यै पनि युवालाई स्थान दिइँदैन । त्यसैले दलीय रुपमा पनि युवालाई स्थान दिनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइरहेकी थिएँ । त्यसपश्चात विभिन्न पार्टीसँग मेरो कुरा भयो । त्यो बार्गेनिङ थिएन, बार्गेनिङ नभनौं पनि । त्यहाँ उद्देश्यबारे छलफल भएको थियो या भनौं उम्मेदवारी दिइरहँदा तयार पारेका प्रतिबद्धताबारे नै कुराकानी भयो । ती प्रतिबद्धताहरू/एजेन्डाहरू कुन पार्टीले बोक्छ भन्ने कुरा थियो । विभिन्न पार्टीहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा ती एजेन्डाहरू नेकपा एमालेसँग मिल्यो । ती प्रतिबद्धता सँगसँगै पार्टी आफैंले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा अझ राम्राराम्रा योजनाहरू राखिए । अनि सँगै जाने निर्णय भएको हो ।

मेयर उठ्ने घोषणा गर्नुभएको व्यक्ति पार्टीले टिकट दिँदैमा उपमेयरमा खुम्चिन जानुभयो । विगतमा पनि महिलालाई उपमेयरमा खुम्च्याउने काम दलहरूले गरेका थिए । यसपटक पनि तपाईंजस्तो व्यक्तिहरूलाई उपमेयरमै सीमित पार्ने प्रयास गरे । यसप्रति के छ टिप्पणी ?

यसलाई मैले खुम्च्याइयो भनेर लिएकी छैन । जब कि सबै पार्टीले राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ, राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा नेतृत्वमा भएका विभिन्न पार्टीले त्यो आँट नगरेको अवस्थामा नेकपा एमालेले आँट गरेर युवालाई सबै युवाको प्रतिनिधिको रुपमा अगाडि उभ्याएको छ । खेल मैदानमा राखिएको छ । यो खुम्च्याइएको होइन । थुप्रै युवाहरू‚ जो राजनीति गर्ने बुढेसकालमा हो भन्ने वितृष्णा बोकेर बसिरहेका छन्‚ उहाँहरूलाई सकारात्मक सन्देश पनि पुगेको छ । उहाँहरुका लागि यो आशाको विन्दु बनेको छ ।

अघिल्लो पटकको चुनावमा महिलालाई उपमेयर वा उपाध्यक्ष बनाउँदा अर्को चुनावमा मेयर र अध्यक्ष बनाउन सकिन्छ भनेर आश्वासन दिइएको थियो । तर‚ यसपटकको उम्मेदवारी हेर्दा उपमेयर र उपाध्यक्ष हुनेहरूलाई मेयर र अध्यक्षमा अपग्रेड गरिएन । फेरि पनि ती मुख्य पदमा पुरुषहरूलाई नै उम्मेदवार बनाइएको छ । यसको अर्थ त नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने दलहरूको भनाइ ढोंगीजस्तो रहेछ नि ?

पक्कै पनि कति जनाले किन उपमेयरमा भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तर, यो त मेरो राजनीतिमा पहिलो खुट्किला हो नि ! पहिलो खुट्किलामा उपमेयर भनेको खुम्च्याइएको होइन । अथवा महिलालाई हतोत्साहित गरेको होइन । अहिले नेकपा एमालेमा अनुभव र युवाको विज्ञतालाई समावेश गरेर अगाडि राखिएको छ । महिलाहरू पक्कै पनि नेतृत्वमा आउनुपर्छ । महिलाहरुको सहभागिता मात्रै होइन‚ अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । निर्णय गर्नसक्ने हुनुपर्छ । पहिलो खुट्किलामै म निर्णय गर्ने तवरमा पुगिसकेकी छु । यो यात्रा आजको मात्र होइन । यात्रा लामो छ । उपमेयर भन्ने पनि एउटा नेतृत्व नै हो । कति राम्रा-राम्रा क्षेत्र छन्‚ जसलाई उपमेयरले नेतृत्व गर्छ । सँगसँगै क्षमता भएका युवा, महिलाहरूका लागि यो आशा पनि हो । सुनिता डंगोल हुनसक्छ भने हामी किन हुन नसक्ने भन्ने सकारात्मक प्रेरणा पनि हो ।

तपाईं युवा हुनुहुन्छ । युवाहरूले नेतृत्वमा अवसर नपाइरहँदा तपाईं उम्मेदवार हुनुभएको छ । तपाईंका जित्ने आधार के-के छन् ?

सबैभन्दा धेरै संगठन सदस्य भएको संगठित पार्टी, जसलाई देशैभरि रुचाइएको छ । त्यस्तो पार्टीबाट मैले उम्मेदवारी दिएकी छु । पार्टीका शुभेच्छुक, कमरेड अनि उहाँहरूको टिमले दिने सहयोग गर्ने कुरा त भइहाल्यो । त्यो सँगसँगै राजनीति नै नगर्ने, राजनीतिदेखि दिक्क युवाहरूले यसरी युवा अगाडि आइरहेको देखिरहँदा पार्टीप्रति नै उहाँहरू आकर्षित र प्रभावित हुनुभएको छ । हाम्रो आवाज सुनिदिने पनि पार्टी रहेछ है भन्ने त्यो समूहले पनि मलाई भोट गर्नुहुनेछ । त्यति मात्र होइन‚ नेकपा एमालेले आफ्नो सरकार भएको बेलामा कति धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन् । ती कामहरूको आधारमा पनि भोट दिनेछन् । अर्को महत्त्वपूर्ण भिजन हो ।

घोषणापत्र हेरेको आधारमा, यसले जनताको भावना बोकेको छ । त्यसमा जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने योजनाहरू छन् । ती कुरालाई हेरेर पनि पक्कै भोट गर्नुहुनेछ । यति मात्रै होइन, म आफैं व्यक्तिगत तहमा पनि समुदायस्तरमा पुगेर ग्रासरुट तहमा गएर काम गरेकी छु । त्यहाँ गएर थुप्रै सशक्तीकरणका तालिम दिइरहेको, विभिन्न संघसंस्थासँग काम गरिरहेको, सामाजिक अभियन्ताका रुपमा काम गरिरहेको कुराहरूलाई मूल्यांकन गर्ने पनि थुप्रै जमात छन्, जसले मलाई सहयोग गरिरहेका छन् । थुप्रै आधारहरू छन्‚ जसले म जित्छु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।

काठमाडौं अव्यवस्थित छ, यहाँका हरेक चुनावमा उठ्ने प्रत्येक उम्मेदवारले भोट माग्दा काठमाडौंलाई सुन्दर र हराभरा बनाउने भन्छन् । तर‚ निर्वाचित भएपछि आफ्नो वाचा भुल्छन् । तपाईं उनीहरुभन्दा फरक हुन सक्नुहुन्छ भन्ने के सुनिश्चितता छ ?

यसको सुनिश्चितता त काम गरेपछि नै देखिने हो । तर अहिलेका लागि मेरो विगतका कामहरु हेरेर नै विश्वास गर्ने हो । मैले जति कामहरू गर्छु भनेकी छु, अहिलेसम्म मैले गरेका कामहरू हेर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा बढी नै गरेको छु । रञ्जना लिपि भनेको के-हो-के-हो भन्ने समयमा रञ्जना लिपि/नेपाल लिपि पुनर्जिवित गर्न थुप्रै काम गरें । ठाउँ-ठाउँमा गएर नेपाली लिपि सिकाएँ । जुन-जुन बेला फुर्सद हुन्छ मैले एउटा समुदाय लक्षित गरेर होइन‚ राष्ट्रव्यापी रुपमै यो अभियानलाई अगाडि सारेँ । राष्ट्रियरुपमा मात्र होइन‚ अन्तर्राष्ट्रिय तवरमै प्रस्तुत गरेँ । अहिले युनिकोडमा रञ्जना लिपि आउनुपर्छ भन्नेसम्मको आवाज उठिसक्यो । त्यति मात्र नभएर इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ टाइपोग्राफी छ, संसारभरका टाइपोग्राफीमा काम गर्ने संगठनमा म पहिलो व्यक्ति होला‚ जो नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर कार्यकारी बोर्डमा छु । यो सबै कामहरू हेर्दा मैले बोल्ने मात्र होइन‚ काम गर्न सक्छ है भन्ने कुराहरुको आधार हो । म बोल्दिन मात्र, गरेरै देखाउँछु । यो कुरा मेरा अहिलेसम्मका कामहरुले प्रस्ट्याइसकेको छ । अब निर्वाचन जितिसकेपछि आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा एक इन्च पनि तलमाथि नगरी काम गर्नेछु ।

काठमाडौंको अव्यवस्थित सवारी यातयात सञ्जालको विषय सार्वजनिक यातयातसँग जोडिएको विषय हो । ठूल्ठूला बसहरुलाई ल्याएर समयको तालिकासँगै गुडिरहने बनाउनेछौं । सार्वजनिक यातयातलाई प्रमोट गर्नु भनेको निजी रुपमा रहरले भन्दा पनि करले चलाइरहेको बाइक, स्कुटर ‍घट्नेछ । जसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुनेछ । अर्को त पार्किङको पनि समस्या छ । भर्टिकल पार्किङको अवधारणाहरु छन् । होरिजेन्टल पार्किङमा पनि अझ सहज गर्ने, अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टहरु बनाउनेजस्ता योजनाहरु छन् ।

फोहोरलाई मोहर बनाउन अब अत्यावश्यक छ‚ जसलाई 'वेस्ट टू इनर्जी' अवधारणा लगाएर पैसा तिरेर फोहोर फाल्ने होइन, फोहोर फालेबापत उल्टै पैसा पाउने योजनाहरू छन् । नदीहरूका लागि राष्ट्रियस्तरमै योजनाहरू बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहले मात्रै गरेर हुँदैन, विभिन्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर तीन तहको सरकार नै मिलेर नदीलाई जीवित पार्ने मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ‚ जसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कोर्डिनेसनको लिड गर्न सक्छ ।

अव्यवस्थित सडक व्यवस्थापनका लागि 'र्‍यापीड टास्क फोर्स'का परियोजना छन् । सडकमा हुने खाल्डाखुल्डी हुनेबित्तिकै पुर्न पायो भने दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ । थुप्रै क्षतिबाट बच्न सकिन्छ । कहीँ खाल्डाखुल्डी भयो भने र्‍यापिड टास्क फोर्स गएर त्यसको मर्मत गरिनेछ । अर्को त डिजिटल काठमाडौंको योजना पनि बनाएको छु । डिजिटल काठमाडौं भन्ने बित्तिकै 'ई-गर्भनेन्स'सँग जोडिएको छ । जहाँ 'ई-गर्भनेन्स' हुन्छ त्यहाँ पैसाको कारोबारदेखि हरेक कुराको प्रमाण डिजिटल्ली हुने भएकाले त्यसले भ्रष्टाचार घटाउँछ । अफिसमै जानुपर्ने झन्झट रोक्नका लागि पनि 'ई-गर्भनेन्स' लागु गर्नुपर्छ । सहरी गरिबहरुका लागि परिचयपत्र दिने, सेवासुविधामा सहुलियत दिने योजना छन् ।

स्वतन्त्र उठ्नु भएर जित्ने अवस्थामा यी वाचाहरु पूरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला तर यहाँ त दलीय बन्धन भएपछि हरेक जनप्रतिनिधिले जनताको कामभन्दा पार्टीको काम बढ्ता गर्छन् । पार्टीको यस्तो लगाम तोडेर तपाईं हिँड्न सक्नुहुन्छ ?

पार्टी पनि जनताको नै हो । नेताले गर्ने काम पनि जनताकै लागि हो । सबैभन्दा माथि जनता हुनुपर्छ र हो पनि । स्वतन्त्र रुपमा अगाडि बढ्दा काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा मात्र हो । तर, व्यवहारिक रुपमा हेर्दा होइन । व्यवहारिक रुपले हेर्दा एकजना व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यहाँ सिस्टमले काम गर्छ । कार्यापालिका बैठक बसेर बल्ल काम गर्न सकिन्छ । मेयर एक्लैले काम गर्ने हुँदैन । त्यसका लागि दलीय रुपमा आउनुपर्छ । र बहुमतले जित्नुपर्छ । हरेक वडामा एउटै दलले जित्यो भने अझ यो काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

काठमाडौं संघीय राजधानी रहेको महानगर हो । त्यसैले देशको तस्बिर कस्तो छ, महानगरबाट देखिन्छ । तर, यहाँका अव्यवस्थित संरचनाले महानगर कुरुप बनेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्न तपाईंको एकल भिजनले सम्भव हुँदैन । तपाईंसँग विषय, विज्ञ र आर्थिक स्रोतसहितको ठूलो समूह नै आवश्यक पर्छ । तर, हाम्रो पूरानो सरकारी संरचना तोडेर नयाँ भिजनसहितको समूह जोडेर काम गर्न सक्नुहुन्छ ?

एक्लै व्यक्तिले काम गर्न संभव पनि छैन । मैले, म एक्लैले काठमाडौं हाँक्छु पनि भनेको छैन । यो भनेको टिमवर्क हो । हरेक मेयर, उपमेयर, वडाका अध्यक्षहरू सबैको तालमेल हुन जरुरी छ । त्यतिमात्र होइन ब्युरोक्रेसीबाट आएका कर्मचारीले पनि ती नेताहरूले देखेको भिजनलाई पूरा गर्न सहयोग गर्न लाग्नुपर्छ । अनि मात्र यो सबै कुराहरु सफल हुन्छ ।

अहिलेको संवैधानिक संरचनाअनुसार उपमेयरलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । तपाईं महानगरवासीका लागि न्याय दिने न्यायाधीश पनि हो । एउटा सामान्य व्यक्ति सडकमा ठेला, नाङ्लो व्यवसाय गरेर बसिरहेको हुन्छ । तर, ठूल्ठूला व्यवसायीहरुले कर छली गर्छन्, उनीहरुले छलेको कर उठाउने, उनीहरुलाई कारबाही गर्ने काम हुँदैन । तर, ती सडकमा जीवन गुजारा गरिरहेकाहरुलाई सँधै महानगरले ज्यादती गर्छ । तपाईंले जित्नुभयो भने जीवन गुजाराका लागि सडकमा संघर्ष गरिरहेकाहरुले कस्तो सुविधा र न्याय पाउँछन् ?

धेरैजनाको त्यही सडकमा पसल राखेरै पेट पालिरहनुभएको हुन्छ । त्यसलाई हामीले अन्याय गर्न पनि हुँदैन । त्यसको व्यवस्थापनका लागि निश्चित ठाउँहरु तोकेर निश्चित समयका लागि व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ । न्याय दिने कुरामा, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर, उपमेयर भइसकेपछि हरेकलाई समान रुपले हेर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि नीति, कानुन भनेको हुनेखाने वर्गका लागि मात्र होइन हरेक सर्वसाधरणका लागि पनि हुनुपर्छ । सबैलाई न्याय दिने हुनुपर्छ, जसमा म जोड दिनेछु । न्यायिक समितिको संयोजक हुने भएकाले विशेषगरी शान्ति र न्यायको पक्षमा म काम गर्नेछु । आफूले पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रबाट ऐन कानुन ल्याएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछु । अनुगमन समिति गठन गरेर तीव्र रुपमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेछु ।

तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको ८ खम्बे विकास योजनामा 'वुमन सेल' बनाएर अन्यायमा परेका महिलाको संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । तर तपाईंसँग उम्मेदवारी दिनुभएका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ । तपाईंको प्रतिबद्धता र तपाईंको उम्मेदवारीको सहयात्री चरित्र विरोधाभषपूर्ण भएन ?

म कुनै पनि किसिमका दुर्व्यवहारको विरोधी हुँ । त्यसमा ठूलो आवाज उठाउँदै व्यक्ति पनि हुँ । न म सहन्छु नै । कसैमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार पनि म सहने छैन । किनकी म विश्वास गर्छु, शान्त रहनु पनि हिंसा हो ।

केशव स्थापितको सवालमा आरोप लगाइएको भनिएको छ । त्यो आरोप प्रमाणित भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । म न्यायाधीश होइन नि ! दुर्व्यवहार भएको हो कि होइन भन्नका लागि । यो कुरा जोसँग सम्बन्धित छ उहाँहरूले कानुनको बाटोबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छु । दुर्व्यवहार भएको छ भने प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रमाणित हो भने त्यसमा आवाज उठाउने काम मबाट हुन्छ ।

त्योसँगै हामी सबै महिलाले आफूलाई भएको अन्यायका कुरालाई जुनै पनि बेला बोल्नुपर्छ । राजनीति गर्ने बेलामा मात्र नबोलौं । अरुबेला पनि बोलौं । न्याय त हामीलाई चाहिएको छ नि ! त्यसैले बोल्नुपर्छ । एक जनाका लागि आवाज उठाइरहँदा, अर्कोलाई पनि त्यो ठाउँमा मुछेपछि अर्कोलाई अन्याय भएको छ कि छैन भनेर बुझ्न/सोच्न जरुरी छ । न्याय दिने अवस्थामा छैन म । तर, जहिल्यै पनि दुर्व्यवहारहरुको विरुद्धमा उठ्ने भएकाले यसविरुद्ध आवाज उठाउँछु । न्यायका लागि कानुनी बाटो लिन आग्रह पनि गर्दछु । त्यसमा मलाई जबरजस्ती, जानीनजानी, नियतवस नमुछिदिनु होला । कसैका लागि न्याय माग्दै गर्दा यस्तो जबर्जस्तीले मलाई अन्याय हुन्छ ।

हालै उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा केशव स्थापितले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउनेहरुलाई 'पागल'को संज्ञा दिइरहँदा तपाईंले केही बोल्नुभएन । यो त मौन समर्थन भएन ?

यसलाई मौन समर्थन भन्न मिल्दैन । त्यो प्रश्न मेरा लागि थिएन । दुर्व्यवहार चाहे त्यो बोलेर होस् या शारीरिक होस् । त्यसको म विरोधी नै हो । यसरी बोल्न हुँदैन पनि भन्छु म । यो कुरामा हामी सबैजना सचेत हुन जरुरी छ । सचेत गराउन पनि जरुरी छ । मैले गर्न सकेको स्थानबाट गर्दैछु पनि ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ १८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिन्दी ‘डब फिल्म’को प्रदर्शन रोक्ने बोर्डको निर्णयमा फिल्मकर्मीको असन्तुष्टि

रीना मोक्तान

काठमाडौँ — मंगलबार चलचित्र विकास बोर्डले हिन्दी डब फिल्मको प्रदर्शन रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्‍यो । नेपाली फिल्म हिन्दी डब फिल्मको चपेटामा पर्‍यो भन्ने फिल्मकर्मीले गुनासो पोख्न थालेपछि बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालले हिन्दी डब फिल्मको प्रदर्शन नै रोक्नका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन् । नेपाली फिल्मकर्मीकै पक्षमा देखिए पनि यो निर्णयले के नेपाली फिल्मको सोमा 'आरआरआर'मा झैं दर्शक ओइर्‍याउला त ? हिन्दी डबको मारमा परेकाहरूले के विदेशी फिल्मकै जस्तो स्तरमा नेपाली फिल्म बनाउलान् ? 

'अब नेपाली फिल्मकर्मीले पनि राम्रो फिल्म बनाउनुपर्‍यो । अरुको फिल्म रोकेर नेपाली फिल्म चल्ने भन्ने त होइन । विदेशी फिल्महरू उनीहरूका आफ्नो धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएका हुन्छन् । हामीले पनि मौलिक बनाउनुपर्‍यो,' बोर्ड सदस्य एवं कलाकार राज कटुवाल भन्छन्, 'नेपाली फिल्मलाई हतोत्साहित नै बनाउने किसिमले हिन्दी डब फिल्म आउन थालेपछि बोर्डले यस्तो निर्णय लिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका फिल्महरू रोक्न त पाइँदैन । तर‚ विभिन्न भाषाका फिल्महरू चाहिँ डबिङ गरेर ल्याउन पाइँदैन भनेर यस्तो निर्णय लिइएको हो ।'

अहिले हलमा हिन्दी डब फिल्म 'केजीएफ'सँगै नेपाली फिल्म 'ए मेरो हजुर ४' प्रदर्शनकै क्रममा छ । फिल्मको ओपनिङ सो हेर्ने हो भने केजीएफको दाँजोमा नेपाली फिल्मले न्यून सो पाएको थियो । यसअघि 'पुष्पा'सँगै प्रदर्शनमा भिड्नुपर्दा निर्माता अर्जुन कुमारको फिल्म पछाडि धकेलिएको थियो । हिन्दी डब भनिएका दक्षिण भारतका यस्तै फिल्मले कोभिडपछि हलमा दर्शक फर्काउँदैछन् । यस्तो फिल्मलाई रोक्नु नै बोर्डको अव्यावहारिक कदम रहेको हिन्दी फिल्मका वितरक मनोज राठी बताउँछन् ।

'हामीले फिल्म ल्याउँदा हिन्दी भाषाको भनेर सम्झौतामा आउँछ । उहाँहरू कसरी हिन्दी डब भन्दै हुनुहुन्छ । हामीले फिल्म लिँदा हिन्दी वितरकसँग लिन्छौं । मनोरञ्जनको त सीमा हुँदैन । दर्शकलाई जुन फिल्म हेर्न मन लाग्यो‚ पैसा तिरेर हेर्न सक्ने बेला हो यो । जबरजस्ती यही फिल्म हेर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि, अहिले त दर्शकसँग थुप्रै विकल्प छन् । बोर्डको यो कदम एकदमै अव्यावहारिक लाग्यो,' राठीले भने, 'सक्छौ भने विदेशी फिल्मको प्रतिरोध नै गर्नुपर्‍यो । नेपाली फिल्मले मात्रै नेपालको मल्टिप्लेक्सको मार्क्स धान्नै सक्दैन । नेपालमा जति नै फिल्म बने पनि २/४ वटा फिल्म चल्ने हो । दर्शकको रुची एकातिर हुन्छ‚ फिल्म अर्को बनिरहेको हुन्छ । अनि अरुको फिल्मले गर्दा आफ्नो फिल्म चलेन भनेर आरिस गरेर हुँदैन नि । केजीएफलाई मात्रै सो दिइएको छैन नि । अहिले ‘ए मेरो हजुर ४’ लाई पनि त सो दिइएको छ ।'

बोर्डको यस्तो निर्णय नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रको हितमा नरहेको राठीको भनाइ छ । 'हामीकहाँ बनेको लिम्बु भाषाको फिल्मलाई हामीले नेपाली मान्ने कि नमान्ने ? यसरी बोर्डमा ४ जनाले गरेको निर्णय सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको छ भने त्यो गलत नै भयो । यसले नेपाली फिल्मको बजारमा राम्रो असर गर्दैन,' उनले तर्क गरे, 'नेपाली फिल्ममात्र चलेर कहाँ फिल्म हल चल्ने हो र ! सबै किसिमका फिल्म चल्नुपर्छ । हिन्दीमात्रै होइन, भोलि कोरियाली भाषाको फिल्म आयो भने पनि चल्नुपर्छ । अहिले केही सीमित निर्माताको सोच हिन्दी फिल्म भएन भने नेपाली फिल्म भयंकर चल्छ भन्ने छ ।'

निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल पनि बोर्डको निर्णयप्रति सकारात्मक छैनन् । 'विदेशी फिल्मलाई रोकेर नेपाली फिल्म अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो राय होइन । कुनै विदेशी फिल्मसँग भिड्न हामीलाई समस्या होइन । कुनै ठूलो फिल्मसँग जुधाउँदा हामीले पाउने सो, उपस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता हो नि । नेपालमा पनि विदेशी फिल्मसँग जुध्न सक्ने ल्याकत भएका फिल्महरू बन्छन् । तर‚ ‍त्यही फिल्म कुनै ठूलो फिल्मसँग आउँदा हामीले कस्तो प्लेटफर्म पाउँछौं त भन्ने शंका हो । त्यसैले त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो,' उनले भने, 'अहिलेको सबैमा कुनै कुरामा रोक लगाएर यही हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा त राम्रो होइन नि । बन्देज होइन‚ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने नै हो । फिल्मको योग्यताअनुसार सोको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । अब नचल्ने फिल्मलाई १५ सो दिनुपर्छ भनेको होइन । तर फिल्म हलले पनि फिल्मको योग्यता बुझेर सो दिनुपर्‍यो नि । जस्तै: ए मेरो हजुर ३ ले पहिला जस्तो सो पायो‚ यसपटक त्यस्तो पाएन नि त । जस्तै: शुक्रबार र शनिबार त राम्रो सो पाउनुपर्‍यो । दर्शक आइदिएनन् भने हटाइदिए भइहाल्यो नि ।'

निर्माता एवं निर्देशक अशोक शर्मा पनि नेपाली फिल्मको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । 'नेपाली फिल्मलाई प्राथमिकतामा राख्ने छलफल भएको हो । विदेशी फिल्म यहाँ नआओस्, त्यसको प्रदर्शन रोक्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । त्यो रोक्नु हुँदैन । कुनै पनि कुरा रोकेर त्यसको समाधान हुँदैन । हामीले हाम्रो उद्योगलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । बलियो कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ । दर्शकले नेपाली फिल्म नहेरेका होइन, हेरिरहेकै छन् । तर‚ हाम्रो कन्टेन्ट पनि बलियो हुनुपर्‍यो । दर्शकले अब जुन पायो त्यही फिल्म हेर्नुहुँदैन । आफ्नो देश भएका हुनाले हामीले हाम्रो फिल्मको सुरक्षा खोजेका मात्र हौं,' उनले भने, 'भारतमै पनि बंगालमा बंगाली, महाराष्ट्रमा महाराष्ट्री, आसाममा आसामी फिल्महरूलाई सरकारले सुरक्षित गरेको छ । तर त्यो सुरक्षाको मतलब अरु फिल्म चलाउन पाउँदैन भन्ने हो ।'

हिन्दी डब फिल्मलाई रोक्न नहुने सल्लाह दिँदै शर्मा थप्छन्, 'प्रेमगीत भन्ने फिल्म हिन्दीमा डब भएको छ । यसरी हामीले हाम्रो फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने सोचसहित डब गरिएका फिल्म नेपालमा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन ।' नेपाली फिल्मको वर्तमान अवस्थाले भने फिल्मकर्मीको जोश हराउँदै गएको दीपेन्द्र सुनाउँछन् । 'फिल्म बाहेक मेरो अन्य पेसा छैन । अहिलेको माहोल हेर्दा डिप्रेस हुने अवस्था छ । हामी फिल्म बनाउँदा जोशमा हुन्छौं । तर‚ प्रदर्शनमा आउँदा डिप्रेस हुने वातावरण आउँछ । यो समयमा पेसा परिवर्तन गर्न पनि भएन । हलमा जाँदा हामीलाई दोस्रो दर्जा जसरी व्यवहार गरिदिन्छ,' उनले भने, 'मैले केजीएफ प्रदर्शनमा आउँदा मेरो फिल्म चिसो मान्छेको १ मिनेटको टिजर हाल्छु भन्दा पनि हलवालाले ठाउँ दिएनन् । मन खल्लो भयो । हामी नेपाली फिल्म गर्छु भन्दा पनि नपाउने । अनि त्यस्तो बेलामा कसलाई गएर दु:ख पोख्ने हुन्छ । त्यसमाथि सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।'

बोर्ड सदस्य एवं कलाकार कटुवाल नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रदर्शनमा कोटा प्रणाली हुनुपर्ने बताउँछन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय फिल्महरू प्रदर्शन हुन पाउने नियम नै छ । तर, अन्य ठाउँहरुमा फिल्म प्रदर्शनमा कोटा प्रणाली लागू छ । महाराष्ट्रको फिल्म दक्षिण भारतमा चल्दैन । त्यता महाराष्ट्रको फिल्म चल्दैन । चाइनामै पनि कोटा प्रणाली छ । हामीकहाँ लापरवाही भयो भन्ने मात्र हो । यहाँ पनि कोटा प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ नि,' उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ २०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×