१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८
इतिहासको पानाबाट

काठमाडौं म्युनिसिपालिटीदेखि महानगरसम्मको निर्वाचन

६५ वर्षअघि पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनअनुसारै काठमाडौँ नगरपालिकाको सभापति/मेयरमा कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवाल र कम्युनिष्टका कृष्णलाल श्रेष्ठ उपसभापति/डेपुटी मेयर चुनिएका थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २००४ सालमा श्री ३ महाराज पद्मशम्शेर राणाले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ घोषणा गरेका थिए । त्यो नै नेपालको पहिलो संविधान थियो । राणाकालमै जारी यस संविधानले लोकमतलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । उक्त संविधानको धारा–१६ मा स्थानीय तहमा पञ्चायती सभा रहने व्यवस्था थियो । नियमानुसार उमेर पुगेका योग्य नेपाली नागरिकको भोटद्वारा ५–१५ निर्वाचित सदस्यहरुको एक ‘ग्राम पञ्चायत’ रहने व्यवस्था उक्त संविधानमा थियो ।

काठमाडौं म्युनिसिपालिटीदेखि महानगरसम्मको निर्वाचन

तिनै निर्वाचित सदस्यहरुमध्येबाटै एकजना प्रधानपञ्च पनि चुनिने व्यवस्था थियो । सहर/बजारको हकमा भने १०–५० जनासम्म निर्वाचित सदस्यहरुको नगरपञ्चायत गठन हुने व्यवस्था थियो ।

उक्त संविधानको धारा–१९ मा स्थानीय तहको काम कर्तव्य स्पष्ट पारिएको थियो । जसअनुसार ‘सरकारको रेखदेख अधिनमा रही आफ्ना आम्दानीले भेट्टाएसम्म ग्राम, नगर र सहर पञ्चायतलाई आफ्ना इलाकाभित्रको जनताको समृद्धि, कल्याण र शिक्षासम्बन्धी कामहरू सुग्घर, सफाई, सडक, ढल, पुल, पौवा, पाटी, धर्मशाला, बाँध–पैन बनाउने, गौचर राख्ने, बत्ती, पानीको इन्तजाम, हाट, बजारको बन्दोबस्त, प्रारम्भिक र आधार शिक्षा, घरेलु इलमद्वारा बेइलमीलाई रोजगारको बन्दोबस्त इत्यादि जनताको आर्थिक, सामाजिक उन्नति र सुख शान्ति हुने काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । ग्राम र नगर पञ्चायतहरूले जिल्ला पञ्चायतको रेखदेख र अधीनमा रही आ–आफ्ना काम गर्नेछन् ।’

यसै अनुसार पहिलो म्युनिसिपालिटी निर्वाचन २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटीका मतदाता (२१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषमात्र) ले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका थिए । त्यसबखत काठमाडौं म्युनिसिपालिटीमा २१ वडाहरु रहने व्यवस्था गरिएको थियो । ६८ हजार १ सय १८ जना मतदाता रहेको यस म्युनिपिप्यालिटीको वडा–११ मा सबैभन्दा बढी ६ हजार ६ सय ३ र वडा–१८ मा सबैभन्दा कम मतदाता ४ सय ४२ जनामात्र रहेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको निर्वाचनको इतिहाससम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त निर्वाचनमा वडा–१५ बाट प्राध्यापक यदुनाथ खनाल उठेर विजयी भएका थिए । त्यसबेला उनी आफैं चुनाव गराउने सरकारी कर्मचारी पनि थिए । चुनावमा कर्मचारी पनि उठ्न पाउने कानुनी व्यववस्था रहेको थियो । भुवनलाल प्रधान वडा–२१ बाट निर्विरोध सदस्य निर्वाचित भएर इतिहासमै निर्विरोध निर्वाचित हुने पहिलो उम्मेदवार बनेका थिए ।

१० जना सदस्य सरकारद्वारा मनोनीत गरिने व्यवस्था भएअनुसार ३१ जनाको नगरपालिका/म्युनिसिपालिटी बोर्ड गठन भएको थियो । अहिले मेयर र उपमेयर भनेजस्तै त्यसबेला सभापति र उपसभापति भनिन्थ्यो । मनोनीत सदस्यहरुमध्येबाट सभापति र निर्वाचितहरुबाट उपसभापति हुने कानुनी व्यवस्था थियो । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीका पहिलो सभापति/मेयर गेहेन्द्रशम्शेर थापा थिए भने उपसभापति/उपमेयर शंकरदेव पन्त (जसको नाउँमा क्याम्पस नै छ आज) बनेका थिए ।

निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरुबीच मतभेद भएपछि १६ जना निर्वाचित सदस्यहरुले राजीनामा दिएको कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी पदाधिकारीहरु भने २००७ सालसम्म कायम रहे । त्यसैबेला भक्तपुर र ललितपुर म्युनिसिपालिटीको पनि निर्वाचन भएको थियो ।

फागुन ७ पछिको निर्वाचन

२००७ सालको नगरपालिका कानुनअनुसार २०१० भदौ १७ गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । पहिलेको २१ वडा घटाएर १८ बनाइएको र म्युनिसिपालिटीलाई नगरपालिका उल्लेख गरिएको थियो । यो निर्वाचनदेखि २१ वर्ष उमेर पुगेका महिलाहरुले पनि मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए । जसले बढी भोट ल्याउँछ उही चुनिने बहुमतीय पद्धति अपनाइएको थियो ।

यसैबेलादेखि उम्मेदवारहरुले आआफ्नो चुनाव चिन्हका आधारमा निर्वाचन उठ्न पाएका थिए । ५६ हजार मतदाताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनेका थिए । ५ वटा पार्टी र स्वतन्त्र गरी १८ पदका लागि ७३ जना उम्मेदवार खडा भएका थिए । वडा–८ बाट २ हजार ५५ ल्याई साधनादेवी प्रधान निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी नै पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधि थिइन् । वडा–१५ बाट घनानाथ उपाध्याय निर्विरोध भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

निर्वाचित १८ र मनोनीत २ गरी २२ जनाको नगर बोर्डबाट जनकमान श्रेष्ठ र प्रयागराज सिंह सुवाल क्रमशः प्रमुख (मेयर) र उपप्रमुख (डेपुटी मेयर) मा निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले काठमाडौँ नगरपालिकाका पहिलो मेयर जनकमान श्रेष्ठ थिए ।

२०१४ माघ ७ गते सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट नगरपालिका सभापति र उपसभापतिको गोप्य मतदानबाट चुनिने व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धनअनुरूप सभापति नेपाली कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवाल र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ चुनिएका थिए ।

त्यो निर्वाचनमा ५०.१८ प्रतिशत मत खसेको थियो । २०१० सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको मतभनदा ३.१८ प्रतिशत मत कम खसेको थियो ।

पञ्चायतकालको निर्वाचन

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ गरेका थिए । त्यसपछि २०१९ सालमा राजाको इच्छामा निर्मित संविधानअनुसार स्थानीय पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत गरी दुई तहको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो ।

पञ्चायतकालभरि पनि विभिन्न समयमा स्थानीय तहहरु गठन गरिएका थिए । पञ्चायतले २०४३ साल चैतमा गराएको स्थानीय तहमा प्रतिबन्धित दलहरुले स्वतन्त्ररुपमा केही स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएका थिए । पञ्चायतको उपयोग र भण्डाफोरको नीतिअनुरुप नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ नगर पञ्चायतमा हरिबोल भट्टराईलाई मेयर र तीर्थराम डंगोललाई उपमेयरमा उठाएको थियो । स्वतन्त्र रुपमा उठेका भट्टराईलाई ‘गाई’ र डंगोललाई ‘उडेको हवाइजहाज’ चिन्ह प्रदान गरेको थियो । गणेशमानको ‘लौरो’ उपमा पाएका भट्टराई र डंगोल दुवैजना काठमाडौँ नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएका थिए । तर उनीहरुले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् किनभने २०४६ साल पुस १४ गते राजाको जन्मोत्सवमा सरिक नभई बहिष्कार गरेपछि पञ्चायत समर्थक सत्ताधारीहरुले उनीहरुलाई निलम्बन गरी जेल हालेका थिए । त्यसबेला ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायत र ३३ नगर पञ्चायत रहेका थिए ।

बहुदल पुनर्स्थापनापछिको निर्वाचन

२०४७ सालको संविधानले तीन प्रकारको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो-केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय निकाय ।

२०४९ देखि २०७४ सालसम्म दुई पटकमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । २०४९ जेठमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो भने २०५४ जेठको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएको थियो । त्यसबेला ३९९५ गाविस र ३६ नगरपालिका थिए ।

२०४९ सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा क्रमशः नेपाली कांग्रेसका पीएल सिंह र नवीन्द्रराज जोशी विजयी भएका थिए । उनीहरुले नै २०५२ मंसिर २९ गते काठमाडौँलाई नगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा परिणत गरेका थिए । उनीहरुले ‘स्वच्छ, हराभरा काठमाडौँ’ को नारा अघि सारेका थिए भने २०५४ सालमा एमालेबाट काठमाडौँ नगरपालिकामा मेयर केशव स्थापित र उपमेयर विदुर मैनाली निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसबेला ३९१३ गाविस र ५८ नगरपालिका रहेका थिए । स्थानीय निकायमा निर्वाचन भएको २० वर्षपछिमात्र २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो ।

गणतान्त्रिक कालको पहिलो निर्वाचन

२०७४ जेठ, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले मिलेर चुनाव उठेका भए पनि एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेका थिए ।

त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य मेयर र नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी उपमेयरमा विजयी भएका थिए ।

यसै महिनाको ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेस–माओवादी–लोसपा–नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले–राप्रपा–परिवार दलको गठबन्धनबीच घम्साघम्सी हुने अवस्था बन्दै गएको पाइन्छ ।

सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुलुकभरका ६ वटा महानगरपालिकाहरुमध्ये ३ वटाको नेतृत्व कांग्रेस र अरु तीन दललाई एक/एक महानगरको नेतृत्व दिनेगरी भागबन्डा गरेर चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् ।

६५ वर्षअघि २०१४ भदौमा सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा जस्तै यसपालि पनि मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट घटकले गठबन्धन उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ १७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?