काठमाडौं म्युनिसिपालिटीदेखि महानगरसम्मको निर्वाचन- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
इतिहासको पानाबाट

काठमाडौं म्युनिसिपालिटीदेखि महानगरसम्मको निर्वाचन

६५ वर्षअघि पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनअनुसारै काठमाडौँ नगरपालिकाको सभापति/मेयरमा कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवाल र कम्युनिष्टका कृष्णलाल श्रेष्ठ उपसभापति/डेपुटी मेयर चुनिएका थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २००४ सालमा श्री ३ महाराज पद्मशम्शेर राणाले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ घोषणा गरेका थिए । त्यो नै नेपालको पहिलो संविधान थियो । राणाकालमै जारी यस संविधानले लोकमतलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । उक्त संविधानको धारा–१६ मा स्थानीय तहमा पञ्चायती सभा रहने व्यवस्था थियो । नियमानुसार उमेर पुगेका योग्य नेपाली नागरिकको भोटद्वारा ५–१५ निर्वाचित सदस्यहरुको एक ‘ग्राम पञ्चायत’ रहने व्यवस्था उक्त संविधानमा थियो ।

तिनै निर्वाचित सदस्यहरुमध्येबाटै एकजना प्रधानपञ्च पनि चुनिने व्यवस्था थियो । सहर/बजारको हकमा भने १०–५० जनासम्म निर्वाचित सदस्यहरुको नगरपञ्चायत गठन हुने व्यवस्था थियो ।

उक्त संविधानको धारा–१९ मा स्थानीय तहको काम कर्तव्य स्पष्ट पारिएको थियो । जसअनुसार ‘सरकारको रेखदेख अधिनमा रही आफ्ना आम्दानीले भेट्टाएसम्म ग्राम, नगर र सहर पञ्चायतलाई आफ्ना इलाकाभित्रको जनताको समृद्धि, कल्याण र शिक्षासम्बन्धी कामहरू सुग्घर, सफाई, सडक, ढल, पुल, पौवा, पाटी, धर्मशाला, बाँध–पैन बनाउने, गौचर राख्ने, बत्ती, पानीको इन्तजाम, हाट, बजारको बन्दोबस्त, प्रारम्भिक र आधार शिक्षा, घरेलु इलमद्वारा बेइलमीलाई रोजगारको बन्दोबस्त इत्यादि जनताको आर्थिक, सामाजिक उन्नति र सुख शान्ति हुने काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । ग्राम र नगर पञ्चायतहरूले जिल्ला पञ्चायतको रेखदेख र अधीनमा रही आ–आफ्ना काम गर्नेछन् ।’

यसै अनुसार पहिलो म्युनिसिपालिटी निर्वाचन २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटीका मतदाता (२१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषमात्र) ले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका थिए । त्यसबखत काठमाडौं म्युनिसिपालिटीमा २१ वडाहरु रहने व्यवस्था गरिएको थियो । ६८ हजार १ सय १८ जना मतदाता रहेको यस म्युनिपिप्यालिटीको वडा–११ मा सबैभन्दा बढी ६ हजार ६ सय ३ र वडा–१८ मा सबैभन्दा कम मतदाता ४ सय ४२ जनामात्र रहेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको निर्वाचनको इतिहाससम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त निर्वाचनमा वडा–१५ बाट प्राध्यापक यदुनाथ खनाल उठेर विजयी भएका थिए । त्यसबेला उनी आफैं चुनाव गराउने सरकारी कर्मचारी पनि थिए । चुनावमा कर्मचारी पनि उठ्न पाउने कानुनी व्यववस्था रहेको थियो । भुवनलाल प्रधान वडा–२१ बाट निर्विरोध सदस्य निर्वाचित भएर इतिहासमै निर्विरोध निर्वाचित हुने पहिलो उम्मेदवार बनेका थिए ।

१० जना सदस्य सरकारद्वारा मनोनीत गरिने व्यवस्था भएअनुसार ३१ जनाको नगरपालिका/म्युनिसिपालिटी बोर्ड गठन भएको थियो । अहिले मेयर र उपमेयर भनेजस्तै त्यसबेला सभापति र उपसभापति भनिन्थ्यो । मनोनीत सदस्यहरुमध्येबाट सभापति र निर्वाचितहरुबाट उपसभापति हुने कानुनी व्यवस्था थियो । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीका पहिलो सभापति/मेयर गेहेन्द्रशम्शेर थापा थिए भने उपसभापति/उपमेयर शंकरदेव पन्त (जसको नाउँमा क्याम्पस नै छ आज) बनेका थिए ।

निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरुबीच मतभेद भएपछि १६ जना निर्वाचित सदस्यहरुले राजीनामा दिएको कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी पदाधिकारीहरु भने २००७ सालसम्म कायम रहे । त्यसैबेला भक्तपुर र ललितपुर म्युनिसिपालिटीको पनि निर्वाचन भएको थियो ।

फागुन ७ पछिको निर्वाचन

२००७ सालको नगरपालिका कानुनअनुसार २०१० भदौ १७ गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । पहिलेको २१ वडा घटाएर १८ बनाइएको र म्युनिसिपालिटीलाई नगरपालिका उल्लेख गरिएको थियो । यो निर्वाचनदेखि २१ वर्ष उमेर पुगेका महिलाहरुले पनि मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए । जसले बढी भोट ल्याउँछ उही चुनिने बहुमतीय पद्धति अपनाइएको थियो ।

यसैबेलादेखि उम्मेदवारहरुले आआफ्नो चुनाव चिन्हका आधारमा निर्वाचन उठ्न पाएका थिए । ५६ हजार मतदाताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनेका थिए । ५ वटा पार्टी र स्वतन्त्र गरी १८ पदका लागि ७३ जना उम्मेदवार खडा भएका थिए । वडा–८ बाट २ हजार ५५ ल्याई साधनादेवी प्रधान निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी नै पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधि थिइन् । वडा–१५ बाट घनानाथ उपाध्याय निर्विरोध भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

निर्वाचित १८ र मनोनीत २ गरी २२ जनाको नगर बोर्डबाट जनकमान श्रेष्ठ र प्रयागराज सिंह सुवाल क्रमशः प्रमुख (मेयर) र उपप्रमुख (डेपुटी मेयर) मा निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले काठमाडौँ नगरपालिकाका पहिलो मेयर जनकमान श्रेष्ठ थिए ।

२०१४ माघ ७ गते सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट नगरपालिका सभापति र उपसभापतिको गोप्य मतदानबाट चुनिने व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धनअनुरूप सभापति नेपाली कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवाल र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ चुनिएका थिए ।

त्यो निर्वाचनमा ५०.१८ प्रतिशत मत खसेको थियो । २०१० सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको मतभनदा ३.१८ प्रतिशत मत कम खसेको थियो ।

पञ्चायतकालको निर्वाचन

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ गरेका थिए । त्यसपछि २०१९ सालमा राजाको इच्छामा निर्मित संविधानअनुसार स्थानीय पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत गरी दुई तहको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो ।

पञ्चायतकालभरि पनि विभिन्न समयमा स्थानीय तहहरु गठन गरिएका थिए । पञ्चायतले २०४३ साल चैतमा गराएको स्थानीय तहमा प्रतिबन्धित दलहरुले स्वतन्त्ररुपमा केही स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएका थिए । पञ्चायतको उपयोग र भण्डाफोरको नीतिअनुरुप नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ नगर पञ्चायतमा हरिबोल भट्टराईलाई मेयर र तीर्थराम डंगोललाई उपमेयरमा उठाएको थियो । स्वतन्त्र रुपमा उठेका भट्टराईलाई ‘गाई’ र डंगोललाई ‘उडेको हवाइजहाज’ चिन्ह प्रदान गरेको थियो । गणेशमानको ‘लौरो’ उपमा पाएका भट्टराई र डंगोल दुवैजना काठमाडौँ नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएका थिए । तर उनीहरुले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् किनभने २०४६ साल पुस १४ गते राजाको जन्मोत्सवमा सरिक नभई बहिष्कार गरेपछि पञ्चायत समर्थक सत्ताधारीहरुले उनीहरुलाई निलम्बन गरी जेल हालेका थिए । त्यसबेला ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायत र ३३ नगर पञ्चायत रहेका थिए ।

बहुदल पुनर्स्थापनापछिको निर्वाचन

२०४७ सालको संविधानले तीन प्रकारको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो-केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय निकाय ।

२०४९ देखि २०७४ सालसम्म दुई पटकमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । २०४९ जेठमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो भने २०५४ जेठको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएको थियो । त्यसबेला ३९९५ गाविस र ३६ नगरपालिका थिए ।

२०४९ सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा क्रमशः नेपाली कांग्रेसका पीएल सिंह र नवीन्द्रराज जोशी विजयी भएका थिए । उनीहरुले नै २०५२ मंसिर २९ गते काठमाडौँलाई नगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा परिणत गरेका थिए । उनीहरुले ‘स्वच्छ, हराभरा काठमाडौँ’ को नारा अघि सारेका थिए भने २०५४ सालमा एमालेबाट काठमाडौँ नगरपालिकामा मेयर केशव स्थापित र उपमेयर विदुर मैनाली निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसबेला ३९१३ गाविस र ५८ नगरपालिका रहेका थिए । स्थानीय निकायमा निर्वाचन भएको २० वर्षपछिमात्र २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो ।

गणतान्त्रिक कालको पहिलो निर्वाचन

२०७४ जेठ, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले मिलेर चुनाव उठेका भए पनि एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेका थिए ।

त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य मेयर र नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी उपमेयरमा विजयी भएका थिए ।

यसै महिनाको ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेस–माओवादी–लोसपा–नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले–राप्रपा–परिवार दलको गठबन्धनबीच घम्साघम्सी हुने अवस्था बन्दै गएको पाइन्छ ।

सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुलुकभरका ६ वटा महानगरपालिकाहरुमध्ये ३ वटाको नेतृत्व कांग्रेस र अरु तीन दललाई एक/एक महानगरको नेतृत्व दिनेगरी भागबन्डा गरेर चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् ।

६५ वर्षअघि २०१४ भदौमा सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा जस्तै यसपालि पनि मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट घटकले गठबन्धन उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ १७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनमा हिंसाको इतिहास 

दलीय आचरण प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्नेमा प्रतिशोधात्मक हुनु र कब्जा गरेर भए पनि मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने दलका क्रियाकलापले नै निर्वाचनलाई विगतमा हिंसात्मक बनाएको छ ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — कुनैपनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न होस् भन्ने निर्वाचन आयोग र सरकारको लक्ष्य हुन्छ । सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गर्छ । सँगै सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको विश्लेषण गरेर म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गर्ने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हरेक निर्वाचनमा विभिन्न कारणले हुने हिंसात्मक घटनाका कारण मानिसको ज्यान जाने गरेको छ ।

यसपटक २०७९ वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले सबै सुरक्षा संयन्त्रका साथै म्यादी प्रहरी पनि खटाउँदै छ । यद्यपि, पाँच वर्षअघिजस्तो शान्ति सुरक्षाको कमजोर भने देखिँदैन । तैपनि निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु र तिनका उक्साहटमा लागेर मतदाताहरुबीच विवाद, झडप र हिंसाका घटनाहरुसमेत नहोला भन्न सकिन्न ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो भने आसन्न निर्वाचनका लागि १ लाख म्यादी प्रहरी गृहमन्त्रालयले खटाउँदै छ ।

अमर्यादित र निर्वाचन बिथोल्ने खालका गतिविधि हुनसक्ने भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले राजनीति स्थानीय सर्वसधारणको पहुँचमा छैन । स्थानीय तहदेखि नै दलहरुले आ–आफ्ना डनहरु जन्माएकाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन ।’

दल र तिनका समर्थक तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नाले नै हिंसाका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् । यद्यपि, आयोगले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्ने जनाउँदै आइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको साथै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । सरकारले म्यादीबाहेक नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई समेत आवश्यकताअनुसार निर्वाचन सुरक्षामा खटाउने गर्छ ।

फेरि यस्ता घटना नदोहोरिऊन् !

२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएको भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना हुँदै गर्दा जेठ १४ गते राती मतपत्र च्यातियो । त्यसको दुई दिनपछि मतपत्र च्यातेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यार्लय चितवनले मधुकर न्यौपाने र द्रोणबाबु शिवाकोटीलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसै दिन उनीहरुलाई जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।

निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री रेणु दाहाल र एमालेका देवी ज्ञवाली प्रमुखमा उठेका थिए । नेपाली कांग्रेसले रेणुलाई सहयोग गरेको थियो । किनकि, त्यसबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार दल थिए । भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणना भइरहँदा मतगणना स्थलमा खटिएका माओवादी केन्द्रका एजेन्ट न्यौपाने र शिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए । उनीहरुले मतपत्र च्यात्दा २९ वडामध्ये २७ वटा वडाको मतगणना कार्य सम्पन्न भईसकेको थियो ।

जेठ १८ गते जिल्ला न्यायाधीश वासु पौडेलको इजलासले न्यौपाने र शिबाकोटीलाई १/१ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । मतगणना भइरहेका बेला मतपत्र च्यात्ने तथा जबर्जस्ती गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उनीहरुलाई चितवन जिल्ला अदालतले १/१ लाख जरिवानामात्र तोकेको थियो ।

पाँचवर्षअघि पाँचजनाको मृत्यु

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा भएका ८१ वटा घटनामध्ये ६६ वटा घटना हिंसात्मक प्रकृतिका थिए । ४३ जना घाइते भएका थिए भने पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भने दोलखा, कालिकोट र काभ्रेपलाञ्चोकको हताहतीलाई मात्र समेटिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकास्थित मतदान केन्द्रमा प्रहरीको गोलीबाट नकुल भनिने डम्बरबहादुर भुजेलको मृत्यु भएको थियो । कालिकोटस्थित नन्दादेवी मावि, सेरापाटा, मालकोट केन्द्रमा निर्वाचनको दिन अपरान्ह ५ बजे प्रहरीसित झडप हुँदा राप्रपा उम्मेदवार धनरुप बटालाको मृत्यु भएको र उनका दाजु दानबहादुरको तिघ्रामा गोली लागेर घाइते भएका थिए ।

बाजुरा, छेडेदह गाउँपालिका–५ मा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा नेपाली कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुबीच झडप हुँदा एमाले कार्यकर्ता हंस रावतको मृत्यु भएको र सोही घटनामा कांग्रेसका १८ र एमालेका १४ जना कार्यकर्ता घाइते भएको भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक, नमोबुद्ध नगरपालिका–४ निवासी नवराज पाठकको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको र मतदान स्थगित भएको तथ्य पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राजधानी नजिकैको धादिङ, बेनिघाटमा रातको समयमा एकजना एमाले कार्यकर्ताको मृत्यु हुनपुग्यो जसको कारण खुल्न नसके पनि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले यसलाई निर्वाचनकै क्रममा भएको हिंसा मानेका थिए ।

गत चुनाव मधेस प्रदेशमा शान्त !

असोज २ गते सम्पन्न प्रदेश–२ तथा मधेस प्रदेशअन्तर्गतका ८ जिल्लामा भने कुनै पनि हताहती भएको पाइँदैन । निर्वाचनमा प्रायः हुलहुज्जत र दंगाफसाद हुने भनी चिनिएका तराईका जिल्लाहरुमा संघियता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक भएको स्थानीय निर्वाचनमा भने कसैको पनि ज्यान गएन । शान्तिपूर्णरुपमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो ।

२०५४ सालमा पनि पाँचैजनाको मृत्यु

२०५४ सालमा ३ हजार ९ सय १३ गाविस र ५८ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । जेठ ४ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा झडप हुँदा बाजुरा र कालिकोटमा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत बारा, सिरहा र धनुषामा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

देशभरिका विभिन्न मतदान केन्द्रमा विवाद, झगडा र हुलहुज्जत हुँदा सयौँ घाइते भएका थिए । त्यसबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको एमाले संलग्न मिलीजुली सरकार थियो । बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए ।

त्यसबेला इलामको स्थानीय निर्वाचन परिचालनमा सहभागी पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘२०५४ सालमा बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबेलादेखि स्थानीय तहको निर्वाचन कब्जाका घटनामा बढोत्तरी हुन थालेको हो ।’

२०४९ सालमा चारजनाको मृत्यु

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । जेठ १५ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत धनुषा र सप्तरीका मतदाताबीच गोली हानाहान हुँदा १/१ जनाको ज्यान गएको थियो । चुनावमा मतदाताबीच तनाव उत्पन्न हुँदा रौतहटका ८ गाविसमा पनि निर्वाचन स्थगित हुन पुगेको थियो ।

जेठ १८ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा सिरहा र महोत्तरीमा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने देशभरिका ३२ गाविस र केही नगरपालिकाका वडाहरुमा निर्वाचन स्थगित हुन पुगेको थियो । दोलखामा मतदान नै हुन नदिई जबर्जस्ती विजयी भएको घोषणा गर्न लगाएर प्रमाणपत्र लिने र मतपेटिका नै फुटाइदिनेजस्ता हर्कतहरु पनि भएका थिए ।

निर्वाचन हिंसाको अन्तर्य

निर्वाचन शिक्षाको अभाव, आस र त्रासमा राजनीतिक दलका ‘पेटी ठेकेदार’हरुले मतदाताहरुलाई आफ्नो वशमा पार्नाले निर्वाचनमा हिंसाका घटनाहरु हुने गर्छन् । राजनीतिक दलहरुभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारबारे बहस, छलफलको अभावका कारण उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने निर्वाचन प्रतिशोधात्मक हुनपुग्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘दल र तिनका समर्थक तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नाले नै हिंसाका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् ।’

स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको जग मानिन्छ । २०७९ वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । दलहरुले आफ्नो ध्यान त्यता केन्द्रित गरिसकेका छन् । चुनावलाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण बनाउन दलहरुले संयमता अपनाउन आवश्यक छ ।

तीनै चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएको एक महिनापछि २०७४ कात्तिकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारहरुलाई सुझाव दिएको थियो । अहिले सरोकारवाला पक्षले मानवअधिकार आयोगले ५ वर्षअघि सुझाएका तिनै सुरक्षाका सवालमा ध्यान दिने हो भने निर्वाचन स्वच्छ, भय र हिंसारहित हुनसक्छ ।


प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ १८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×