जसपाको जोड कम खर्चिलो चुनाव- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जसपाको जोड कम खर्चिलो चुनाव

मधु शाही

काठमाडौँ — वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको दाबी गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टीले स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा खासै नयाँ आधार देखाउन सकेको छैन । अरू पार्टीका घोषणापत्रको तुलनामा कम खर्चिलो चुनावमा भने जोड दिएको छ । 

जसपाले राजधानीमा आइतबार एक कार्यक्रम गरी स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणापत्रको पहिलो खण्डमा पार्टीको नीतिगत सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम समेटिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत पालिका केन्द्र, वडा जोड्ने लिंक रोड बनाउने, खानेपानीमा दुई सयसम्मको बिल निःशुल्क गरिने, सिँचाइमा जोड दिने, सहरीकरण, आर्थिक करिडोर र भूउपयोगका कार्यक्रम छन् । त्यस्तै, जसपाले एक पालिका एक मोडल स्कुलको अवधारणा अघि सारेको छ । हरेक पालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा विशेषज्ञ सेवासहितको स्वास्थ्य संस्था खोलिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जसपाले प्रत्येक महानगरपालिकामा कम्तीमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ । किसानले बर्सेनि भोगिरहेको मलको समस्या समाधान गर्ने र माटोको अवस्था सुधार्न स्वदेशमै भर्मी कम्पोस्ट, हरियो मल र बायो फर्टिलाइजर उत्पादन प्रयोगमा जोड दिने उल्लेख छ । ‘नागरिक हितलाई केन्द्रित गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक परेको खण्डमा जनताको घरदैलोमा पुगेर सरकारी सेवा प्रदान गरिनेछ,’ जसपाले भनेको छ । अधिकांश जनता दुर्गम क्षेत्रमा भएकाले उनीहरूको सेवालाई ध्यान दिँदै जनताको घरदैलो पुग्ने विषयलाई जसपाले मूल आधार बनाएको पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए । त्यस्तै, घर–घरमा सोलार सिस्टम जडानदेखि लिएर गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य तथा यातायात सेवामा समेत ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा महिला हिंसाको अन्त्यका लागि ‘फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट’ को व्यवस्था गर्ने भनिए पनि दलित समुदायको हित केन्द्रित ठोस योजना छैनन् । त्यस्तै, मधेसी समुदायको भावना समेट्ने योजना पनि कमै छ । पार्टीकी एक जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले भने भनिन्, ‘समानताको बहस गर्ने पार्टीमा दलित र सीमान्तकृत समुदायलक्षित योजना छैनन् ।’

केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेखा यादवका अनुसार मधेसका मुद्दा पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्रमा नसमेटिए पनि स्थानीय समितिले आफ्नो क्षेत्रअनुकूलको चुनावी घोषणापत्र बनाएर मतदातासमक्ष जानेछन् । ‘राष्ट्रिय घोषणापत्रले सीमान्तकृतको भावना कम समेटेको महसुस गरेका छौं,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपाको स्थानीय तह विकासको मूल आधार कृषि र शिक्षा रहेको बताए । उनले तराई केन्द्रित समस्यामा भने खासै सम्बोधन गरेनन् । कार्यक्रममा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने, जनतालाई नै विकासमा सरिक बनाउने बताए । उनले आफ्नो पार्टीमा लगानी कम, व्यवस्थापनमा बढी जोड दिइएको सुनाए । ‘हामी अरू पार्टीभन्दा फरक प्रतिबद्धता लिएर चुनावमा आएका छौं,’ उनले भने, ‘अरू पार्टीका घोषणापत्र खर्चिला छन्, हामी व्यावहारिक छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७९ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिलालाई उपमै ‘ब्रेक’

नेतृत्व क्षमता भए पनि महिलालाई अवसर दिने मानसिकता पार्टीभित्र नहुँदा उपमै खुम्चिनुपर्ने बाध्यता
मधु शाही

काठमाडौँ — सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका पौडेलले चार वर्षमा नगरभित्रका थुप्रै महिलाको व्यक्तित्व विकासमा समय लिइन् । जनस्तरमा भिजिन् । उनको नेतृत्वमा २ हजार १ सय ४२ महिला सीपमूलक अभिमुखीकरणमा सहभागी भए । अझै स्थानीय तहमै बसेर काम गर्ने उनको मन छ । पार्टीले उपप्रमुख पदमै दोहोर्‍याउन भने पनि अरु आकांक्षी धेरै भएकाले उनी ढुक्क छैनन् ।

‘प्रमुखको त आकांक्षा पनि गर्न गाह्रो छ महिलालाई,’ उनले दुखेसो पोखिन् । एमालेबाट टिकट पाएकी उनले गठबन्धन र तालमेलको प्रभावले महिला उम्मेदवार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सक्ने बताइन् । उनलाई अहिलेकै पद दोहोर्‍याउन मन छैन । ‘प्रमुखमा दाबी गरे उपप्रमुख पनि नपाइएला भन्ने डर छ उनलाई । त्यसैले महिलाले आरक्षित पदमै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छिन् । २०४० सालदेखि विद्यार्थी राजनीति गर्दै पार्टीमा सक्रिय ५३ उनमा नेतृत्व क्षमता पनि खारिएको छ । नेतृत्व क्षमता भएर पनि महिलालाई अवसर दिने मानसिकता पार्टीभित्र नहुँदा अधिकांश महिला उप पदमै खुम्चिनुपरेको उनको बुझाइ छ ।

पर्साको पोखरीया नगरपालिका उपप्रमुख सलमा खातुनको चाहना प्रमुख बन्नेछ । यसका लागि पार्टीसँग अपिल पनि गरिन् । तर, फेरि उपप्रमुखमै दोहोर्‍याउने कुरा सुनेर उनको मन मोडियो । प्रमुख नपाउने भएपछि प्रदेशतिरको राजनीति गर्ने सोचमा छिन्, उनी । ०६३ देखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय ३० वर्षीया सलमा स्थानीय तहमा नेतृत्वको सम्भावना देखेर राजनीतिमा आएकी थिइन् । संघीय लोकतान्त्रिक फोरमबाट राजनीति थालेकी उनी हाल जनता समाजवादी पार्टीमा छिन् । ‘मेयरमा अवसर नपाएपछि फेरि उही पदमा बस्न मन छैन,’ उनले भनिन् । चार वर्ष उपप्रमुख बनेर काम गर्दा उनले धेरै अनुभव संगालेकी छन् । ‘बैठकमा उठाएका कुरा सुनिन्थे मात्रै, बोध गरिँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अलि चर्को नबोले गुमनाम भइन्थ्यो ।’

सप्तरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुचिता यादवको चार वर्ष अध्यक्षसँगको सहअस्तित्वको लडाइँमै बित्यो । दुई पटक त उनले अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिन् । उपाध्यक्ष पदमा समेत अध्यक्षको अनावश्यक हस्तक्षेपले पीडित भएको उनको भनाइ छ । ‘जिम्मेवारी एउटाको काम अर्कैले गर्ने भएपछि कसले सहन्छ ?’ उनी भन्छिन्, ‘उपाध्यक्ष हुँ भनेर चिनाउन पटकपटक अध्यक्षसंग विवाद गरिरहनुपर्थ्यो ।’ उनलाई पार्टीले यसपालि उपाध्यक्षमै उठ्न भनेको छ । तर आकांक्षी धेरै छन् । उपाध्यक्ष हुँदा विवादमै वितेको क्षणलाई अर्थपूर्ण बनाउन पनि उनी फेरि उही पद दोहोर्‍याउन राजी छन् ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवका श्रीमान् शिक्षण पेसामा छन् । आफू शिक्षक भएकाले राजनीति गर्न नमिल्ने हुँदा श्रीमतीलाई उपाध्यक्ष बनाएको पति दुर्गाप्रसाद बताउँछन् । उनका अनुसार जयन्ती जनता समाजवादी पार्टीमा लामो समयदेखि सक्रिय थिइन् । निर्धक्क बोल्न नसक्ने जयन्ती चार वर्षको अन्तरालमा आफ्नो अधिकारसँगै अरू महिलाको विषयमा बोल्न सक्ने भइन् । पार्टीले उनलाई फेरि उपाध्यक्षमै उठाउँदै छ । अध्यक्ष पदमा जान न उनलाई चासो छ, न पार्टी नै महिला नेतृत्वका लागि उदार छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख ६१ वर्षीया मीरा जोशीले विभिन्न कार्यक्रममा ‘महिला प्रमुख भएर स्थानीय सरकार चलाउन सक्छन्’ भन्दै आएकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसबाट उनले प्रमुखको आकांक्षा पनि राखिन् तर आफूभन्दा ठूला नेताले नै प्रमुख पदमा हकदाबी नछाडेपछि चुप लाग्न बाध्य भइन् । ‘पार्टीका तीन पूर्वसभापतिले प्रमुखको दावा गरिरहेका छन्, नैतिकताले पनि मर्कामा परें,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रमुख नपाउने भएपछि उपप्रमुखमै चुप लागेर उम्मेदवार दिने भएकी छु ।’ उनका अनुसार नगरभित्र अरु पार्टीको स्थिति पनि उस्तै छ । गठबन्धन गर्दा महिलाको नेतृत्वमा विश्वास नगर्ने प्रशस्त छन् । त्यसैले धेरै महिला उप पदमै रहनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) मा राजनीतिक दलले स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा प्रमुख/उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ७ सय पदमा महिला उपप्रमुखले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनार सरकारले राज्यको हरेक योजनामा १५ प्रतिशत महिला, स्थानीय तहमा ४५ र संसद्मा ५० प्रतिशत महिला पुर्‍याउने भने पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउँछिन् । समान नेतृत्व विकास गराउने हेतुले राजनीति गरिरहेका पार्टीभित्र ‘भाले वाद’ प्रवृत्ति हुँदा महिला नेतृत्व आरक्षणमै सीमित भएको उनको तर्क छ । ‘ठूला पार्टी नै महिलाको हित चाहँदैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला संगठन खोलेर हुँदैन, नेतृत्वमा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । जुन कुनै पनि पार्टीमा देखिँदैन ।’

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ २२:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×