उम्मेदवारी सिफारिसमै महिलालाई बेवास्ता

संविधानले पालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा एक जना महिला अनिवार्य, वडाको हकमा एक जना दलित महिला र एक जना खुला महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ । तर ८१ वडा रहेको बाँकेमा एक जना महिलालाई पनि वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण दलहरूले दिएका छैनन् । ‘उम्मेदवारीकै विषयलाई लिएर पुरुषहरूबीच मारामार छ । महिलालाई स्थान दिन्छौं भन्ने दलहरूको गफै हो,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक जनार्दन आचार्य भन्छन्, ‘नेताहरूको नियतमा खोट छ । महिला समावेशिताका मुद्दा भन्ने मात्रै हो ।’

उनले दलहरूले कर्मकाण्डीका रुपमा महिला समावेशिताको मुद्दा उठाउने गरेको बताउँछन् । ‘के महिलाहरू सबै अक्षम छन् त ? राजनीतिमा महिलाहरू नलागेकै हुन् त ?,’ उनले भने, ‘दलहरू नसुध्रिएसम्म केही हुनेवाला छैन । राजनीतिमा समान्तीहरूको बोलवाला हाबी भयो‚’ उनले भने । राजनीतिशास्त्री आचार्य बहुदलीय व्यवस्थामा हुने/खानेको हातमा राजनीति पुगिसकेको तर्क गर्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २३ र कोहलपुर नगरपालिकामा १५, वैजनाथ गाउँपालिकामा ८, खजुरा गाउँपालिकामा ८, डुडवा गाउँपालिकामा ६ वडा रहेका छन् । त्यस्तै, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा ९ र नरैनापुरमा ६ वडा रहेका छन् । तर, कुनै पनि दलले एक जना महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाएका छैनन् ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि यहाँ एक जना पनि महिलाहरू वडाध्यक्ष हुन सकेका थिएनन् । गएको निर्वाचनमा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा २ र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एक जना गरी तीन महिला वडाध्यक्ष भएका थिए । ‘यो निर्वाचनमा पनि पुरानै अनुहार दोहोरिन थालेको सुन्दै छु । महिलाको पालो कहिले आउने होला ?,’ आचार्य भन्छन् ।

बर्दियाको बारबर्दिया, राजापुर, मधुवन, बाँसगढी नगरपालिका, गेरुवा र बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला वडाध्यक्ष शून्य छन् । महिला अधिकारकर्मी कमला पन्तले समाजमा अझै पनि पुरुषवादी सोच हाबी भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले उपप्रमुख भइसकेका महिलाहरू प्रमुखमा दाबी गरिरहँदा उनीहरूको नाम किन सिफारिस गरिंदैन । वडा सदस्या भइसकेका महिलाहरू वडाध्यक्षमा किन सिफारिस हुँदैनन् ? कारण स्पष्ट छ, पुरुष हाबी छन् ।’

संविधानले महिलाको अनिवार्य सहभागिता निश्चितबाहेक अन्य पदमा महिलाको सहभागिता हुन नसक्नु दुखद् भएको उनले जनाइन् । स्थानीय सरकारमा महिलाको सहभागिता बढाउन अझै पनि बहस र छलफल हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।