गठबन्धनले महानगर टुंग्यायो, उपमहानगर बाँकी 

बाँकी स्थानमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले उम्मेदवारी दिने मोटामोटी सहमति छ । सहमति हुन बाँकी जनकपुर र नेपालगन्जमा बुधबारको बैठकमा सहमति टुंगो लगाउने तयारी छ ।

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले तीन दिनको कसरतपछि मंगलबार मध्यराति महानगर र ९ उपमहानगर प्रमुख–उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट टुंगो लगाएका हुन् । सोमबार अन्य महानगरमा सहमति जुटे पनि पोखरामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दाबी नछाड्दा अनिर्णीत बनेको थियो । मंगलबार भने पाँच दलका शीर्ष नेता र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको १० सदस्यीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरूको संयुक्त बैठकले सहमति जुटाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले महानगरमध्ये कांग्रेसले तीन तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक प्रमुख लिने सहमति भएको जानकारी दिए । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलका अनुसार काठमाडौंमा प्रमुख कांग्रेस, उपप्रमुख एकीकृत समाजवादी, ललितपुरमा प्रमुख कांग्रेस, उपप्रमुख माओवादी, विराटनगरमा प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख जसपाबाट उठाइनेछ । यस्तै, भरतपुर महानगरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेस, पोखराको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेस, वीरगन्जको प्रमुखमा जसपा र उपप्रमुखबाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने महानगर–उपमहानगरमा प्रमुख–उपप्रमुख पाएको छैन । उसको दाबी पनि थिएन ।

११ उपमहानगरमध्ये धरान र धनगढीमा कांग्रेसले प्रमुख र माओवादीले उपप्रमुख, इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरमा कांग्रेसले प्रमुख र एकीकृत समाजवादीले उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेछन् । घोराही र जितपुर–सिमरामा प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेसको उम्मेदवार हुनेछन् । हेटौंडामा प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेसबाट उठाउने सहमति छ । कलैयामा प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख जसपाले लिएका छन् । तर जसपाले जनकपुर र नेपालगन्ज दुवैमा प्रमुख पदका लागि दाबी नछाड्दा मंगलबार मध्यरातसम्म सहमति जुटेन ।

गठबन्धनभित्रकै दलले गत निर्वाचनमा जितेको ठाउँमा सम्बन्धितले राखेर अन्य दलले जितेका महानगर र उपमहानरमा भागबन्डा गरिएको हो । गएको चुनावमा एमाले र कांग्रेसले २–२, माओवादी र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) ले १–१ महानगरमा प्रमुख जितेका थिए । उपमहानगरमा गठबन्धन बाहिरका दल एमाले सात (उपनिर्वाचनपछि धरानमा गुमायो) तथा तत्कालीन राजपा (हाल लोसपा) र राप्रपाका एक–एक प्रमुख विजयी भएका थिए ।

गठबन्धनमा रहेका दलले तालमेलका लागि चैत १७ मा सबै प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यति बेलै केन्द्रमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र अनुगमन समिति बनाइएको थियो । यही समितिको समन्वयमा संयन्त्रका नेताले देशैभर चुनावी तालमेलसम्बन्धी गृहकार्य गरेका छन् । शीर्ष नेताको बैठकले वडा तहसम्मै तालमेलका लागि सात आधार र उम्मेदवार चयनका चार प्रक्रियामा सहमति गरेको थियो । तर धेरै जिल्लामा अझै सहमति हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसभित्र चर्को असन्तुष्टि

सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउने क्रममा भरतपुर, पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकामा अन्य दललाई नेतृत्व छाडेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो बलियो जनाधार हुँदाहुँदै नेतृत्व अरूलाई छाड्ने निर्णय पार्टी हितविपरीत रहेको बताएका छन् ।

कांग्रेसका स्थानीय समितिहरूले भरतपुर, पोखरा र वीरगन्जमा नेतृत्व छाड्न नहुने भन्दै पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तीव्र दबाब दिँदै आएका थिए । तर गठबन्धन बैठकले मंगलबार कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, माओवादीले भरतपुर, एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने सहमति गरेको छ ।

कांग्रेसले गत चुनावमा ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका जितेको थियो । यसपालि उसको भागमा परेको काठमाडौंमा भने एमाले विजयी भएको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा भरतपुर महानगरप्रमुखमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु दाहालले जितेकी थिइन् । अघिल्लो पटक माओवादीलाई समर्थन गरेकाले यस पटक कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ चितवन कांग्रेसले करिब एक महिनाअघि नै राखेको थियो ।

एमालेको जनाधार बलियो रहेको पोखरामा पनि कांग्रेसबाहेक अर्को दलले जित्ने सम्भावना नभएको दाबी गर्दै प्रमुख पद नछाड्न महानगर र जिल्ला समितिले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । आफ्नै प्रदेशको महानगरमा नेतृत्व लिन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले अन्तिम समयसम्म अडान राखेका थिए । तर उनले मंगलबार पौडेलले पोखराकै कारण गठबन्धन भत्किन भने दिएनन् । अन्य महानगरको भागबन्डामा त्यसअघि नै सहमति भएको थियो ।

कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति शुक्रराज शर्माले पोखरामा एकीकृत समाजवादीलाई प्रमुख दिने निर्णय अप्रिय भएको बताए । ‘यस्तो निर्णयले पार्टीको संगठन मात्रै नभएर प्रजातन्त्रलाई सिध्याउने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्नेमा कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई साथमा लिएर हिँडेका छन् । योभन्दा दुर्भाग्य अरू हुन सक्दैन ।’

गठबन्धन बैठकले भरतपुर महानगरमा फेरि माओवादी अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेनुलाई दिने निर्णय भएको खबर बाहिरिएपछि चितवनका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय लिनुअघि दुवै जिल्लाका पार्टी नेतृत्वलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । ‘पार्टी सभापतिले भरतपुर दिनुपर्ने अवस्था आयो, पार्टीले लिएको अडानको निर्णय सच्याउनुहोस्, गठबन्धनको निर्णयलाई समर्थन गर्नुहोस् भन्नुभयो,’ चितवन कांग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले भने, ‘जिल्लामा निर्णय सच्याउने अवस्था छैन, सभापति भएको हैसियतले केन्द्रको गठबन्धनले गर्ने संस्थागत निर्णयप्रति मेरो विरोध नहोला तर कार्यकर्तालाई सम्झाउन सक्दिनँ, तपाईं आफैंले सम्झाउनुहोस् भनेको छु ।’

२०७४ मा भरतपुर महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई प्रमुखमा समर्थन गर्न नसकिने बताए । ‘कांग्रेसले भरतपुरको मेयरमा माओवादीलाई समर्थन गर्दैन,’ उनले भने, ‘चितवनका जनता तथा कांग्रेसका समस्त कार्यकर्ताको विचार र भावनालाई केन्द्रमा राखेर भरतपुर महानगरका सबै वडा समितिले मेयरमा कांग्रेसकै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बाहिर आएजस्तै महानगरको बाँडफाँट भए पार्टी निर्णयविपरीत हुने बताए । ‘अहिलेको गठबन्धन सत्ताका लागि गरिएको हो । सत्ता केका लागि ? सत्तामा गएर कांग्रेसलाई लोकप्रिय बनाउँछु र एकल पार्टीको बहुमत ल्याउने हैसियतमा पुर्‍याउँछु भन्ने हो भने ठिकै हो तर त्यस्तो पनि होइन,’ उनले भने, ‘सत्तामा पुगेपछि तल्लो तहमा दुःख गरेर संगठनमा लागेका कार्यकर्तालाई निराशा बनाउने काम मात्रै भएको छ ।’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलको बुझाइमा यो गठबन्धन स्थानीय तहका लागि नभई संघीय निर्वाचनका लागि गरिएको हो ।

वीरगन्ज महानगरमा एमाले चौथो शक्ति भएकाले गठबन्धन दलबीच नै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निर्णय लिन नेतृत्वलाई दबाब थियो । गएको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमका विजयकुमार सरावगीले १९ हजार ३ सय ९३ मत ल्याएर प्रमुख जितेका थिए । कांग्रेसका अजयकुमार द्विवेदी करिब २ हजार मतअन्तरमा पराजित भएका थिए । उपप्रमुखमा भने कांग्रेसकै शान्ति कार्कीले १९ हजार ६ सय ७ मत ल्याएर जितेकी थिइन् । ‘जसपालाई मेयर दिनु भनेको वीरगन्जमा कांग्रेसका लागि ठूलो क्षति हो,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसको निर्णयको प्रभाव पार्टी संगठनमा धेरै पछिसम्म पर्नेछ ।’