गठबन्धनले महानगर टुंग्यायो, उपमहानगर बाँकी - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

गठबन्धनले महानगर टुंग्यायो, उपमहानगर बाँकी 

महानगरमा कांग्रेसलाई तीन, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई एक–एक प्रमुख नौ उपमहानगरमा सहमति, नेपालगन्ज र जनकपुर टुंग्याउन आज फेरि बैठक 
बबिता शर्मा, कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरेको दुई सातापछि सत्ता सहयात्री पाँच दलले ६ महानगर र ९ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा बाँडफाँट टुंग्याएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले महानगरमा ५० प्रतिशत हिस्सा लिएको छ ।

बाँकी स्थानमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले उम्मेदवारी दिने मोटामोटी सहमति छ । सहमति हुन बाँकी जनकपुर र नेपालगन्जमा बुधबारको बैठकमा सहमति टुंगो लगाउने तयारी छ ।

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले तीन दिनको कसरतपछि मंगलबार मध्यराति महानगर र ९ उपमहानगर प्रमुख–उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट टुंगो लगाएका हुन् । सोमबार अन्य महानगरमा सहमति जुटे पनि पोखरामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दाबी नछाड्दा अनिर्णीत बनेको थियो । मंगलबार भने पाँच दलका शीर्ष नेता र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको १० सदस्यीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरूको संयुक्त बैठकले सहमति जुटाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले महानगरमध्ये कांग्रेसले तीन तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक प्रमुख लिने सहमति भएको जानकारी दिए । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलका अनुसार काठमाडौंमा प्रमुख कांग्रेस, उपप्रमुख एकीकृत समाजवादी, ललितपुरमा प्रमुख कांग्रेस, उपप्रमुख माओवादी, विराटनगरमा प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख जसपाबाट उठाइनेछ । यस्तै, भरतपुर महानगरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेस, पोखराको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेस, वीरगन्जको प्रमुखमा जसपा र उपप्रमुखबाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने महानगर–उपमहानगरमा प्रमुख–उपप्रमुख पाएको छैन । उसको दाबी पनि थिएन ।

११ उपमहानगरमध्ये धरान र धनगढीमा कांग्रेसले प्रमुख र माओवादीले उपप्रमुख, इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरमा कांग्रेसले प्रमुख र एकीकृत समाजवादीले उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेछन् । घोराही र जितपुर–सिमरामा प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेसको उम्मेदवार हुनेछन् । हेटौंडामा प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेसबाट उठाउने सहमति छ । कलैयामा प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख जसपाले लिएका छन् । तर जसपाले जनकपुर र नेपालगन्ज दुवैमा प्रमुख पदका लागि दाबी नछाड्दा मंगलबार मध्यरातसम्म सहमति जुटेन ।

गठबन्धनभित्रकै दलले गत निर्वाचनमा जितेको ठाउँमा सम्बन्धितले राखेर अन्य दलले जितेका महानगर र उपमहानरमा भागबन्डा गरिएको हो । गएको चुनावमा एमाले र कांग्रेसले २–२, माओवादी र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) ले १–१ महानगरमा प्रमुख जितेका थिए । उपमहानगरमा गठबन्धन बाहिरका दल एमाले सात (उपनिर्वाचनपछि धरानमा गुमायो) तथा तत्कालीन राजपा (हाल लोसपा) र राप्रपाका एक–एक प्रमुख विजयी भएका थिए ।

गठबन्धनमा रहेका दलले तालमेलका लागि चैत १७ मा सबै प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यति बेलै केन्द्रमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र अनुगमन समिति बनाइएको थियो । यही समितिको समन्वयमा संयन्त्रका नेताले देशैभर चुनावी तालमेलसम्बन्धी गृहकार्य गरेका छन् । शीर्ष नेताको बैठकले वडा तहसम्मै तालमेलका लागि सात आधार र उम्मेदवार चयनका चार प्रक्रियामा सहमति गरेको थियो । तर धेरै जिल्लामा अझै सहमति हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसभित्र चर्को असन्तुष्टि

सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउने क्रममा भरतपुर, पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकामा अन्य दललाई नेतृत्व छाडेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो बलियो जनाधार हुँदाहुँदै नेतृत्व अरूलाई छाड्ने निर्णय पार्टी हितविपरीत रहेको बताएका छन् ।

कांग्रेसका स्थानीय समितिहरूले भरतपुर, पोखरा र वीरगन्जमा नेतृत्व छाड्न नहुने भन्दै पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तीव्र दबाब दिँदै आएका थिए । तर गठबन्धन बैठकले मंगलबार कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, माओवादीले भरतपुर, एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने सहमति गरेको छ ।

कांग्रेसले गत चुनावमा ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका जितेको थियो । यसपालि उसको भागमा परेको काठमाडौंमा भने एमाले विजयी भएको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा भरतपुर महानगरप्रमुखमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु दाहालले जितेकी थिइन् । अघिल्लो पटक माओवादीलाई समर्थन गरेकाले यस पटक कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ चितवन कांग्रेसले करिब एक महिनाअघि नै राखेको थियो ।

एमालेको जनाधार बलियो रहेको पोखरामा पनि कांग्रेसबाहेक अर्को दलले जित्ने सम्भावना नभएको दाबी गर्दै प्रमुख पद नछाड्न महानगर र जिल्ला समितिले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । आफ्नै प्रदेशको महानगरमा नेतृत्व लिन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले अन्तिम समयसम्म अडान राखेका थिए । तर उनले मंगलबार पौडेलले पोखराकै कारण गठबन्धन भत्किन भने दिएनन् । अन्य महानगरको भागबन्डामा त्यसअघि नै सहमति भएको थियो ।

कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति शुक्रराज शर्माले पोखरामा एकीकृत समाजवादीलाई प्रमुख दिने निर्णय अप्रिय भएको बताए । ‘यस्तो निर्णयले पार्टीको संगठन मात्रै नभएर प्रजातन्त्रलाई सिध्याउने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्नेमा कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई साथमा लिएर हिँडेका छन् । योभन्दा दुर्भाग्य अरू हुन सक्दैन ।’

गठबन्धन बैठकले भरतपुर महानगरमा फेरि माओवादी अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेनुलाई दिने निर्णय भएको खबर बाहिरिएपछि चितवनका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय लिनुअघि दुवै जिल्लाका पार्टी नेतृत्वलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । ‘पार्टी सभापतिले भरतपुर दिनुपर्ने अवस्था आयो, पार्टीले लिएको अडानको निर्णय सच्याउनुहोस्, गठबन्धनको निर्णयलाई समर्थन गर्नुहोस् भन्नुभयो,’ चितवन कांग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले भने, ‘जिल्लामा निर्णय सच्याउने अवस्था छैन, सभापति भएको हैसियतले केन्द्रको गठबन्धनले गर्ने संस्थागत निर्णयप्रति मेरो विरोध नहोला तर कार्यकर्तालाई सम्झाउन सक्दिनँ, तपाईं आफैंले सम्झाउनुहोस् भनेको छु ।’

२०७४ मा भरतपुर महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई प्रमुखमा समर्थन गर्न नसकिने बताए । ‘कांग्रेसले भरतपुरको मेयरमा माओवादीलाई समर्थन गर्दैन,’ उनले भने, ‘चितवनका जनता तथा कांग्रेसका समस्त कार्यकर्ताको विचार र भावनालाई केन्द्रमा राखेर भरतपुर महानगरका सबै वडा समितिले मेयरमा कांग्रेसकै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बाहिर आएजस्तै महानगरको बाँडफाँट भए पार्टी निर्णयविपरीत हुने बताए । ‘अहिलेको गठबन्धन सत्ताका लागि गरिएको हो । सत्ता केका लागि ? सत्तामा गएर कांग्रेसलाई लोकप्रिय बनाउँछु र एकल पार्टीको बहुमत ल्याउने हैसियतमा पुर्‍याउँछु भन्ने हो भने ठिकै हो तर त्यस्तो पनि होइन,’ उनले भने, ‘सत्तामा पुगेपछि तल्लो तहमा दुःख गरेर संगठनमा लागेका कार्यकर्तालाई निराशा बनाउने काम मात्रै भएको छ ।’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलको बुझाइमा यो गठबन्धन स्थानीय तहका लागि नभई संघीय निर्वाचनका लागि गरिएको हो ।

वीरगन्ज महानगरमा एमाले चौथो शक्ति भएकाले गठबन्धन दलबीच नै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निर्णय लिन नेतृत्वलाई दबाब थियो । गएको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमका विजयकुमार सरावगीले १९ हजार ३ सय ९३ मत ल्याएर प्रमुख जितेका थिए । कांग्रेसका अजयकुमार द्विवेदी करिब २ हजार मतअन्तरमा पराजित भएका थिए । उपप्रमुखमा भने कांग्रेसकै शान्ति कार्कीले १९ हजार ६ सय ७ मत ल्याएर जितेकी थिइन् । ‘जसपालाई मेयर दिनु भनेको वीरगन्जमा कांग्रेसका लागि ठूलो क्षति हो,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसको निर्णयको प्रभाव पार्टी संगठनमा धेरै पछिसम्म पर्नेछ ।’

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धन भत्किए पनि एमसीसी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध

गठबन्धन छाड्नु परे पनि यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अडान
सम्भावित सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमाले संवादमा, एमाले र माओवादी मिल्न सक्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा सशंकित
बबिता शर्मा, कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — एमसीसीका विषयमा भएको अन्योलले देशलाई घाटा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्झौतालाई संसद्बाट अविलम्ब पारित गराउन प्रतिबद्ध देखिएका छन् । तर सहयात्री माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने सहमतिबिना सम्झौता अघि बढे गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा आफू पनि सचेत रहेको तर सहयात्री दलका नेताहरूले नबुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट छन् । ‘एमसीसी स्वीकार गरे कति आर्थिक सहायता आउँछ भन्ने एउटा कुरा हो, तर सम्झौता अनुमोदन नभए अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक चेपुवामा नेपाल पर्छ, देशलाई यो झमेलाबाट जोगाउन सम्झौता पास गर्नुपर्छ, तपार्इंहरूले साथ दिनोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्नुभएको छ,’ एक मन्त्रीले भने । अमेरिकी अनुदान फिर्ता भए त्यसको असर विकास साझेदार संस्था तथा राष्ट्रहरूको सहयोगमा पर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्झौता पारित गराउन अवरोध भए सत्ता गठबन्धन तोड्न आफू बाध्य हुने सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले सहयात्रीहरूलाई दिएका छन् । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग लिन पनि उनले समानान्तर संवाद अगाडी बढाएका छन् । विषय पेचिलो बन्दै गएपछि मंगलबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पालैपालो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार पुगेका थिए । तर सकारात्मक जवाफ नपाएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘विशिष्ट अवस्थामा बनेको गठबन्धन टुटोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छैन, तर प्रधानमन्त्रीका पनि आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छन्, हामी सबैले देशको हित सोचेका छौं । तपाईंहरूबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा छ भनेर सन्देश सुनाइएको छ, उहाँहरूसँग लगत्तै निर्णायक संवाद हुने छ,’ ती नेताले भने ।

माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने परिमार्जनबिना सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडानमा कायमै छन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सहमतिबिना एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाइए’ आफूहरू गठबन्धनमा रहने सम्भावना कम रहेको संकेत गरेका छन् । ‘संविधान, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति बनेको यस गठबन्धनको एकतालाई अझ सुदृढ गर्न आवश्यक छ । तर एमसीसी यथास्थितिमा टेबल गर्न वा पारित गर्न सकिँदैन, हाम्रा लागि राष्ट्रिय हित नै सर्वोपरि हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनी एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका सदस्य पनि हुन् ।

अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जबर्जस्ती एमसीसी अगाडि बढाउन खोजे गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने बताइसकेका छन् । ‘तपाईंलाई जे गर्न मन लाग्छ गर्नुस् तर जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने यसले परिणाम राम्रो ल्याउँदैन, गठबन्धनभित्र पनि यसले असर पार्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु,’ खनालले कान्तिपुरसित भने ।

कार्यदलका अर्का सदस्य सञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता कार्कीले भने आशंकाका विषयमा एमसीसीले यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेका कारण अब अनुमोदन गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘यो आर्थिक सहायता अस्वीकार भएमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको विश्वसनीयता पनि संकटमा पर्छ, सम्झौता गर्दा पनि पर्याप्त छलफल भएको हो, केही विषय एमसीसीले पछि पनि स्पष्ट पारेको छ, अब अलमल गर्नु हुन्न,’ उनले कार्यदलमा र सार्वजनिक रूपमा पनि भन्दै आएका छन् ।

यसरी खनाल र श्रेष्ठ एकातिर तथा कार्की अर्कोतिर भएकाले कार्यदलमै सहमति हुने नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक अग्रसरता लिएका हुन् । स्रोतका अनुसार एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने जेठमा स्थानीय चुनाव गराउन नहुने पक्षमा दाहाल र नेपाल थिए । तर यो विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नहुँदै जेठ ४ मा चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगलाई सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे सत्ता गठबन्धनभित्र लगातार छलफल भयो, तर जेठ ४ मा मिति तोक्ने विषयमा भने गम्भीर छलफल भएको थिएन, प्रधानमन्त्री देउवाले हामीलाई दबाबमा पार्न खोज्नुभएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘यसले विश्वासको वातावरण बिगारेको छ, तर हामी अझै पनि गठबन्धन जीवित रहनेमा आशावादी छौं ।’

एमसीसी पारित गराउने विषयले वर्तमान गठबन्धन भत्किएमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहकार्य गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवा तयार देखिएका छन् । यसका लागि एमालेले भने पहिलेदेखि नै ससर्त प्रस्ताव राख्दै आएको छ । ‘सभामुखलाई पदबाट हटाउने भन्ने विषय त छँदै छ, अहिलेको गठबन्धन भत्किनुपर्छ भनेर पनि एमालेले प्रस्ट प्रस्ताव राखेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमालेको प्रस्तावलाई हामीले नजरअन्दाज गर्दै आएका हौं, तर प्रधानमन्त्रीको गतिमा वर्तमान सहयोगीहरूले असहयोग गरे भने विकल्प पनि उपयोग गर्नुपर्छ भनेर गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।’

माओवादी र एकीकृत समाजवादी सत्ताबाट बाहिर भएमा एमसीसीलगायतका मुद्दामा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य हुन सक्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा आशावादी छन् । तर अहिलेको गठबन्धन भत्किएमा अन्तरालमा एमाले र माओवादीबीच सहकार्य हुन्छ कि भनेर पनि उनी सजग छन् । प्रधानमन्त्रीको चिन्ताजस्तै एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरू अनौपचारिक संवादमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सबैले आ–आफ्नो भविष्य हेरिरहेका छन्, तीनवटा दल समानान्तर रूपमा तीनतिरै संवादमा छन्, तर सबैले सबै ढोका खुला राखेकाले कुनै पनि विकल्प ठोस भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

उता एमसीसी पारित नभए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती हुने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, कांग्रेसका अन्य नेता पनि चिन्तित छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महत पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अमेरिकी प्रभावमा रहेका दातृ निकायले दिँदै आएका सहयोगमा असर पुग्न सक्ने बताउँछन् ।

‘समयमै एमसीसी अनुमोदन गराएनौं भने त्यसको असर अन्य सहायतामा पनि पर्न सक्छ, हामीले बेलैमा बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको हितका लागि पनि सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।’ अमेरिकाले सन् १९५० देखि नै नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएकाले अहिले एउटा अनुदानका विषयमा अनावश्यक झमेला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले गत भदौ २४–२८ मा र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत मंसिर १–३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । चाँडो अनुमोदन नभए एमसीसी नेपालबाट बाहिर जान सक्ने जनाउ उनीहरूले दिएका छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भने छलफल भइरहेको र सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×