पोखरामा अड्कियो गठबन्धनको गाँठो- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पोखरामा अड्कियो गठबन्धनको गाँठो

कांग्रेसले पोखरा र काठमाडौंमा उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेपछि एकीकृत समाजवादीले पोखरालाई बनायो बटमलाइन
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका लागि अन्य महानगरमा सहमति जुटे पनि पोखराका कारण सत्ता गठबन्धनको सोमबारको बैठक अनिर्णीत बनेको छ । गत निर्वाचनमा एमालेले जितेको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैले दाबी गर्दा गठबन्धनको भागबन्डा टुंगो लाग्न नसकेको हो । यही विषयलाई टुंग्याउन मंगलबार फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ ।

गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार अघिल्लो चुनावको मतभार र स्थानीय जनमतका आधारमा कांग्रेसले ललितपुर, विराटनगर र काठमाडौं, माओवादीले भरतपुर तथा जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्जमा मेयर पदको उम्मेदवारी दिने सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसले अघिल्लो चुनावको मत परिणामका आधारमा पोखरा पनि दाबी गरिरहेको छ भने एमालेले जितेको महानगरमा आफ्नो ठूलो मत भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी छाडेको छैन । ‘पोखरा महानगरपालिकाको हकमा फाइनल टच बाँकी छ,’ माओवादी नेता वर्षमान पुनले भने, ‘मंगलबार सबै महानगर र उपमहानगर टुंग्याउँछौं ।’

यसअघिको गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा कांग्रेसले तीन र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक महानगर लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वलाई पोखरा महानगरको नेतृत्व नछाड्न स्थानीय नेता–कार्यकर्ताबाटै तीव्र दबाब छ । त्यही कारण पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । बैठकमा गठबन्धन संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले पोखरा महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी छाडेनन् । ‘पौडेलजीले अडान नछाडेपछि सहमति हुन सकेन,’ एक नेताले भने ।

पार्टीको तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत निर्णय हुने अवस्था देखेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने सोमबारको गठबन्धन बैठकमा अनुपस्थित भए । प्रधानमन्त्री देउवाले कास्की र चितवनका स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई मंगलबार बिहान बालुवाटार बोलाएका छन् । महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय भावनाविपरीत गठबन्धन गर्दा त्यसको जस–अपजसको भारी नेतृत्वले बोक्नुपर्ने भन्दै आफूहरू कार्यकर्ता सम्झाउन नलाग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसभित्र आफैंले लिनुपर्ने तीव्र दबाबका कारण भरतपुर महानगर कसको भागमा पर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो । तर २०७४ को चुनावमा जुन दलले जहाँ जितेको छ, त्यहाँ अरूले दाबी नगर्ने समझदारीअनुसार भरतपुर महानगर माओवादीलाई दिन कांग्रेस तयार देखिएको छ ।

पोखरामा अघिल्लो चुनावमा प्रमुख पदमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउँदा पनि एमालेसँग करिब १४ हजार मतको अन्तर थियो । माओवादीले अघि सारेको उपप्रमुखको उम्मेदवारलाई त्यति बेला करिब सात हजार मत खसेको थियो । सांगठनिक रूपमा एकीकृत समाजवादीको सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र गण्डकी प्रदेश हो । ‘गठबन्धन सबैको साथ पाउँदा जित्न सक्ने कांग्रेसले मात्रै हो, एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरको नेतृत्व लिँदा एमालेलाई सहज हुन्छ भन्ने धारणा गठबन्धन बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले राखेका छन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘एकीकृत समाजवादीलाई दुई महानगरमा उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनेर प्रमुखमा दाबी छाड्न आग्रह गरेका छौं । तर सहमत भएको छैन ।’

गठबन्धन बैठकमा कांग्रेसले पोखरा र काठमाडौंमा उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षमा लड्न प्रस्ताव गरेपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पोखरालाई आफ्नो बटम लाइनका रूपमा अघि सारेका थिए ।

‘उहाँहरूको भनाइ एमालेको मत आफूले नेतृत्व लिँदा मात्रै तान्न सकिने अनि कांग्रेस र माओवादीको मतले जितिन्छ भन्ने छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘माधवजीहरूले पोखरालाई अडानका रूपमा लिइराख्नुभयो भने समस्या आउने देखिन्छ ।’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले आफ्नो दललाई पोखरा महानगर नदिए आआफ्नो ढंगले उम्मेदवारी दिने बताए । कांग्रेस कास्कीका सचिवद्वय भानु ढकाल र देवेन्द्र रानाभाटले एकीकृत समाजवादीको ‘अस्वाभाविक दाबीका कारण’ जिल्लामा गठबन्धनको सम्भावना सकिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनका केन्द्रीय संयन्त्र संयोजक एवं कांग्रेस नेता पौडेलले बैठकमा महानगर र उपमहानगरमा मतभारसमेत अध्ययन गरेर छलफल भएको तर कतै पनि नटुंगिएको बताए । ‘गठबन्धन बचाउने कि नबचाउने भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न छ । गठबन्धन बचाउन हो भने चुनावी तालमेल मिलाउने दिशामा जानुपर्छ, नबचाउने हो भने बेग्लै कुरा,’ उनले भने, ‘महानगर र उपमहानगर दुवैको स्थिति अप्ठ्यारै छ । म गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । भोलि बसेर फेरि हामी सहमतिको प्रयास गर्छौं ।’

गठबन्धन बैठकमा आन्तरिक विवाद देखाएर पोखरा छाड्न नसकिने कांग्रेसको अडानपछि कुनै पनि टुंगो लाग्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । भरतपुरमा पनि नछाड्न कांग्रेस नेतृत्वलाई स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको दबाब छ । महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँटमा आइतबार सहमति जुट्न नसकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताले सोमबार दुई चरणमा बैठक बसेर कसरत गरेका थिए । ‘पोखरामा हाम्रो दाबी छ । सहमति जुटिनसकेकाले मंगलबार पोखराका कांग्रेस र हाम्रा नेतालाई राखी सँगै वार्ता गरेर टुंग्याउने तयारी छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले भने ।

गठबन्धनका उम्मेदवार चयन गर्ने सात आधारमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरिएकाले एक महानगरपालिकामा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक भएको सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । चैत २९ मा गठबन्धनले बनाएको सात आधारमा ‘एकीकृत समाजवादी २०७४ को निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि एमाले विभाजित बनेर बनेको मुख्य शक्ति रहेको यथार्थतालाई मनन’ गरिएको उल्लेख छ । ‘हिजो एमालेले ४० प्रतिशतमा जितेको थियो । त्यसमा कमसेकम २० देखि २५ प्रतिशत हामीलाई दिनुपर्‍यो, त्यसो नहुँदा एमालेको भोट तान्न सकिँदैन भनेर कुरा राखेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘तर कांग्रेसले काठमाडौं दिन नमान्ने, रामचन्द्रजी पोखरा छाड्न नमान्ने हुनाले टुंगिन सकेन ।’ एकीकृत समाजवादीले पोखरामा १२ हजार संगठित सदस्य रहेको रिपोर्ट बुझाएको छ ।

सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने मंगलबार ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको तालमेलमा समझदारी बन्ने दाबी गरे । ‘भोलि (मंगलबार) बालुवाटारबाटै हामी महानगर र उपमहानगरको तालमेलको समझदारी सार्वजनिक गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आजको छलफल सहमतिउन्मुख दिशामै छ ।’

उपमहानगर र अन्य स्थानीय तह बाँडफाँटमा पनि गठबन्धनमा ठोस प्रगति भएको छैन । उपमहानगरतर्फ गत चुनावमा कांग्रेस विजयी भएका धरान (उपचुनाव), कलैया र धनगढी तथा जसपाले जनकपुर लिने र गठबन्धन इतर दलले जितेका अन्यमा भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । जसअनुसार कांग्रेसले तुलसीपुर, इटहरी, बुटवल, माओवादी केन्द्रले घोराही र जितपुर सिमरा, समाजवादीले हेटौंडा (तुलसीपुर र इटहरीमा दाबी) र नेपालगन्जमा जसपाले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने प्रस्ताव छ । कांग्रेसले भने ११ उपमहानगरको प्रमुख लिएर उपप्रमुख माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दिने प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

७५३ पालिकामै गठबन्धन

पहिले जितेकै पालिकामा उम्मेदवारी दिने सहमति
महानगर र उपमहानगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट निर्णय केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले ७ सय ५३ पालिकामै चुनावी गठबन्धन गर्ने ढाँचा तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका केन्द्रले भागबन्डा गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्य पालिकामा केन्द्रले तय गरेको मापदण्डका आधारमा पद बाँडफाँट गरेर पठाउन प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, प्राप्त मतभार र संगठनको वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रमुख र उपप्रमुख पदको बाँडफाँट टुंग्याउने समझदारी बनेको हो । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर केन्द्रीय संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ भने नगरपालिका गाउँपालिकाको मेयर र उपमेयरको पद बाँडफाँट जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ भित्र प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, त्यसपछि प्रदेश संयन्त्रले वैशाख ५ भित्र निर्णय लिने निर्णय भएको छ । त्यसमा सहमति नभए केन्द्रमा पठाउने विधि तय भएको छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी जिल्ला संयन्त्रले टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा पनि केन्द्रले चाँडै नै बाँडफाँट टुंग्याउनेछ । अन्य पालिकामा स्थानीय तहबाटै केन्द्रले तोकेको मापदण्डका आधारमा चुनावी तालमेलको निर्णय हुने उनले बताए । ‘तालमेलका साथ गठबन्धन अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा मापदण्ड हो । मापदण्ड बनिसकेपछि पदको बाँडफाँट गर्न सहज बन्नेछ ।’

गठबन्धन दलले ०७४ को निर्वाचनमा जितेका आ–आफ्ना सिट सुरक्षित गर्दै एमाले र अन्य साना दलले जितेका पालिकामा मुख्यसहित सबै पदको बाँडफाँटलाई सहज बनाउन ७ बुँदे मापदण्ड बनाएका छन् । शीर्ष नेताले आपसी मतभेद पन्छाउँदै आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिन अपिल जारी गरेको अर्को दिन बसेको गठबन्धन बैठकले मापदण्ड तय गर्दै प्रदेशलाई वैशाख ४ र जिल्लालाई वैशाख ३ भित्र पद बाँडफाँट टुंग्याउन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहलाई तालमेलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा ‘भद्रगोल’ हुने स्थिति देखेपछि तल्ला तहलाई उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया रोक्न लगाएर केन्द्रले मापदण्ड बनाएको हो ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी गत भदौमा मात्रै दर्ता भएकाले उसलाई एमालेले जितेका स्थानबाट सम्मानजनक भाग दिने गठबन्धनमा समझदारी बनेको छ । गठबन्धनले तय गरेको मापदण्डअनुसार एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीतिर लागेका प्रतिनिधिका ठाउँमा स्वतः सोही पार्टीले पाउनेछ । एकीकृत समाजवादीले ०७४ मा एमालेले जितेका आधा सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि यो विषय टुंगिन बाँकी रहेको जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए ।

स्थानीय तह चुनावमा तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको १२ औं दिनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मापदण्डबारे निर्णय लिएका हुन् । ‘देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्ने’ सिद्धान्तभित्र तालमेलको मापदण्ड टुंग्याइएको राईले बताए ।

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले २ सय ६६ पालिकामा जितेको थियो भने माओवादीले १ सय ६ पालिकामा जितेको थियो । संघीय समाजवादी (हाल : जसपा) ले ३४ पालिकामा जितेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले ३ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल : जसपा) ले २ स्थान जितेका थिए । एमाले २ सय ९४ पालिका जितेर पहिलो शक्ति बनेको थियो । एमालेले जितेका २ सय ९४ र गठबन्धनबाहिरका दल र स्वतन्त्रले जितेका ४८ समेत गरी अब ३ सय ४२ पालिकामा भागबन्डा गर्ने तयारी गठबन्धनको छ ।

मापदण्डअनुसार महानगर र उपमहानगरका मेयर तथा उपमेयरको सिट बाँडफाँटको निर्णय पाँचदलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्नेछ । गठबन्धनमा आबद्धमध्येका दलले नेतृत्व गरेका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा यसपटक पनि त्यही दलले प्रमुख उम्मेदवार उठाउने सैद्धान्तिक सहमति छ । भरतपुर महानगरपालिकासहित केही स्थानमा गठबन्धनबीच मतान्तर भएका कारण मापदण्डमा त्यस्तो समझदारी घुमाउरो पारामा राखिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरको नेतृत्व माओवादीलाई दिने निश्चितजस्तै छ । भरतपुरमा कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्वले मेयर आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।

यसअघि जितेको ललितपुर र विराटनगरमा यस पटक पनि कांग्रेसकै नेतृत्व हुने करिब निश्चित छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई छाड्ने सम्भावना छ । जसपाबाट जितेका मेयर विजयकुमार सरावगी हाल एमाले प्रवेश गरेका छन् । एमालेले जितेका दुई महानगरपालिकामध्ये काठमाडौंमा कांग्रेसको दाबी छ भने पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलले नेतृत्व जितेका र प्रतिस्पर्धाको दोस्रो स्थानको मत पनि गठबन्धनभित्रकै दलले ल्याएका पालिकामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा पनि बैठकमा उठेको थियो । तर, तिनमा पनि जितेकालाई प्रमुख र निकटतम प्रतिस्पर्धी दललाई उपप्रमुख दिएर मिलाउने गठबन्धनको प्रयास छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका अनुसार एकीकृत समाजवादीले काठमाडौं र पोखरा महानगरमा दाबी गरेको छ । जसपा नेता राईले दुईमध्ये एक एकीकृत समाजवादीले पाउने संकेत गरे । ‘काठमाडौं र पोखरा एमालेले जितेको हो, त्यो स्थितिमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरामा सबै नेताको सहमति छ तर कुन हुन्छ, टुंगिन बाँकी छ,’ राईले भने ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतको स्थानीय परिणामलाई आधार मानेर विजयी भएको दलले त्यहीबमोजिम नेतृत्व लिने र विजयी नभएको स्थानमा मतभारको आधारमा प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पद बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए । त्यस आधारमा गठबन्धन बन्दा कांग्रेसलाई लाभ हुने तर्क उनको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्नुअघि नै भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटै वडाका कांग्रेस सभापतिहरूले चुनावी गठबन्धनको विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने बटमलाइन यसअघि नै अघि सारेका वडा सभापतिहरूले गठबन्धनको बैठकले माओवादीलाई मेयर दिएमा कांग्रेसले सबै पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणासहितको निर्णय गरेका छन् । वडा सभापतिहरूको निर्णय जिल्ला कार्यसमितिमार्फत केन्द्रमा पठाएका छन् । केन्द्र, जिल्ला र महानगरले गठबन्धन गर्ने निर्णय लिए पनि वडा सभापतिहरू गठबन्धनको पक्षमा नभएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ ०६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×