१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

पोखरामा अड्कियो गठबन्धनको गाँठो

कांग्रेसले पोखरा र काठमाडौंमा उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेपछि एकीकृत समाजवादीले पोखरालाई बनायो बटमलाइन

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका लागि अन्य महानगरमा सहमति जुटे पनि पोखराका कारण सत्ता गठबन्धनको सोमबारको बैठक अनिर्णीत बनेको छ । गत निर्वाचनमा एमालेले जितेको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैले दाबी गर्दा गठबन्धनको भागबन्डा टुंगो लाग्न नसकेको हो । यही विषयलाई टुंग्याउन मंगलबार फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ ।

पोखरामा अड्कियो गठबन्धनको गाँठो

गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार अघिल्लो चुनावको मतभार र स्थानीय जनमतका आधारमा कांग्रेसले ललितपुर, विराटनगर र काठमाडौं, माओवादीले भरतपुर तथा जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्जमा मेयर पदको उम्मेदवारी दिने सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसले अघिल्लो चुनावको मत परिणामका आधारमा पोखरा पनि दाबी गरिरहेको छ भने एमालेले जितेको महानगरमा आफ्नो ठूलो मत भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी छाडेको छैन । ‘पोखरा महानगरपालिकाको हकमा फाइनल टच बाँकी छ,’ माओवादी नेता वर्षमान पुनले भने, ‘मंगलबार सबै महानगर र उपमहानगर टुंग्याउँछौं ।’

यसअघिको गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा कांग्रेसले तीन र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक महानगर लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वलाई पोखरा महानगरको नेतृत्व नछाड्न स्थानीय नेता–कार्यकर्ताबाटै तीव्र दबाब छ । त्यही कारण पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । बैठकमा गठबन्धन संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले पोखरा महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी छाडेनन् । ‘पौडेलजीले अडान नछाडेपछि सहमति हुन सकेन,’ एक नेताले भने ।

पार्टीको तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत निर्णय हुने अवस्था देखेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने सोमबारको गठबन्धन बैठकमा अनुपस्थित भए । प्रधानमन्त्री देउवाले कास्की र चितवनका स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई मंगलबार बिहान बालुवाटार बोलाएका छन् । महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय भावनाविपरीत गठबन्धन गर्दा त्यसको जस–अपजसको भारी नेतृत्वले बोक्नुपर्ने भन्दै आफूहरू कार्यकर्ता सम्झाउन नलाग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसभित्र आफैंले लिनुपर्ने तीव्र दबाबका कारण भरतपुर महानगर कसको भागमा पर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो । तर २०७४ को चुनावमा जुन दलले जहाँ जितेको छ, त्यहाँ अरूले दाबी नगर्ने समझदारीअनुसार भरतपुर महानगर माओवादीलाई दिन कांग्रेस तयार देखिएको छ ।

पोखरामा अघिल्लो चुनावमा प्रमुख पदमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउँदा पनि एमालेसँग करिब १४ हजार मतको अन्तर थियो । माओवादीले अघि सारेको उपप्रमुखको उम्मेदवारलाई त्यति बेला करिब सात हजार मत खसेको थियो । सांगठनिक रूपमा एकीकृत समाजवादीको सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र गण्डकी प्रदेश हो । ‘गठबन्धन सबैको साथ पाउँदा जित्न सक्ने कांग्रेसले मात्रै हो, एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरको नेतृत्व लिँदा एमालेलाई सहज हुन्छ भन्ने धारणा गठबन्धन बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले राखेका छन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘एकीकृत समाजवादीलाई दुई महानगरमा उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनेर प्रमुखमा दाबी छाड्न आग्रह गरेका छौं । तर सहमत भएको छैन ।’

गठबन्धन बैठकमा कांग्रेसले पोखरा र काठमाडौंमा उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षमा लड्न प्रस्ताव गरेपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पोखरालाई आफ्नो बटम लाइनका रूपमा अघि सारेका थिए ।

‘उहाँहरूको भनाइ एमालेको मत आफूले नेतृत्व लिँदा मात्रै तान्न सकिने अनि कांग्रेस र माओवादीको मतले जितिन्छ भन्ने छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘माधवजीहरूले पोखरालाई अडानका रूपमा लिइराख्नुभयो भने समस्या आउने देखिन्छ ।’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले आफ्नो दललाई पोखरा महानगर नदिए आआफ्नो ढंगले उम्मेदवारी दिने बताए । कांग्रेस कास्कीका सचिवद्वय भानु ढकाल र देवेन्द्र रानाभाटले एकीकृत समाजवादीको ‘अस्वाभाविक दाबीका कारण’ जिल्लामा गठबन्धनको सम्भावना सकिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनका केन्द्रीय संयन्त्र संयोजक एवं कांग्रेस नेता पौडेलले बैठकमा महानगर र उपमहानगरमा मतभारसमेत अध्ययन गरेर छलफल भएको तर कतै पनि नटुंगिएको बताए । ‘गठबन्धन बचाउने कि नबचाउने भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न छ । गठबन्धन बचाउन हो भने चुनावी तालमेल मिलाउने दिशामा जानुपर्छ, नबचाउने हो भने बेग्लै कुरा,’ उनले भने, ‘महानगर र उपमहानगर दुवैको स्थिति अप्ठ्यारै छ । म गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । भोलि बसेर फेरि हामी सहमतिको प्रयास गर्छौं ।’

गठबन्धन बैठकमा आन्तरिक विवाद देखाएर पोखरा छाड्न नसकिने कांग्रेसको अडानपछि कुनै पनि टुंगो लाग्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । भरतपुरमा पनि नछाड्न कांग्रेस नेतृत्वलाई स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको दबाब छ । महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँटमा आइतबार सहमति जुट्न नसकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताले सोमबार दुई चरणमा बैठक बसेर कसरत गरेका थिए । ‘पोखरामा हाम्रो दाबी छ । सहमति जुटिनसकेकाले मंगलबार पोखराका कांग्रेस र हाम्रा नेतालाई राखी सँगै वार्ता गरेर टुंग्याउने तयारी छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले भने ।

गठबन्धनका उम्मेदवार चयन गर्ने सात आधारमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरिएकाले एक महानगरपालिकामा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक भएको सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । चैत २९ मा गठबन्धनले बनाएको सात आधारमा ‘एकीकृत समाजवादी २०७४ को निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि एमाले विभाजित बनेर बनेको मुख्य शक्ति रहेको यथार्थतालाई मनन’ गरिएको उल्लेख छ । ‘हिजो एमालेले ४० प्रतिशतमा जितेको थियो । त्यसमा कमसेकम २० देखि २५ प्रतिशत हामीलाई दिनुपर्‍यो, त्यसो नहुँदा एमालेको भोट तान्न सकिँदैन भनेर कुरा राखेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘तर कांग्रेसले काठमाडौं दिन नमान्ने, रामचन्द्रजी पोखरा छाड्न नमान्ने हुनाले टुंगिन सकेन ।’ एकीकृत समाजवादीले पोखरामा १२ हजार संगठित सदस्य रहेको रिपोर्ट बुझाएको छ ।

सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने मंगलबार ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको तालमेलमा समझदारी बन्ने दाबी गरे । ‘भोलि (मंगलबार) बालुवाटारबाटै हामी महानगर र उपमहानगरको तालमेलको समझदारी सार्वजनिक गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आजको छलफल सहमतिउन्मुख दिशामै छ ।’

उपमहानगर र अन्य स्थानीय तह बाँडफाँटमा पनि गठबन्धनमा ठोस प्रगति भएको छैन । उपमहानगरतर्फ गत चुनावमा कांग्रेस विजयी भएका धरान (उपचुनाव), कलैया र धनगढी तथा जसपाले जनकपुर लिने र गठबन्धन इतर दलले जितेका अन्यमा भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । जसअनुसार कांग्रेसले तुलसीपुर, इटहरी, बुटवल, माओवादी केन्द्रले घोराही र जितपुर सिमरा, समाजवादीले हेटौंडा (तुलसीपुर र इटहरीमा दाबी) र नेपालगन्जमा जसपाले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने प्रस्ताव छ । कांग्रेसले भने ११ उपमहानगरको प्रमुख लिएर उपप्रमुख माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दिने प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?