कांग्रेसमा ‘भरतपुर विवाद’ पेचिलो- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेसमा ‘भरतपुर विवाद’ पेचिलो

आलोपालोका रुपमा भरतपुर यसपालि माओवादीले छाड्नुपर्ने, नत्र मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन दल आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि महानगर र उपमहानगरपालिकामा पद भागबन्डाको आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका बेला कांग्रेसमा भने भरतपुर महानगरपालिकाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । भागबन्डाका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार राखेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा भरतपुरकै कारण देशभर चुनावी गठबन्धन असहज बनेको अधिकांश नेताहरूले बताएका छन् ।

स्थानीय तहबाट भइरहेको विरोध र कार्यकर्ताको भावनाअनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पद माओवादीलाई दिन नहुने अडानमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित संस्थापनइतर खेमाका अधिकांश नेता उभिएका छन् । गठबन्धनको निरन्तरताका लागि कांग्रेसले उपप्रमुख पद लिएर तालेमल गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा र उनीपक्षीय अधिकांश नेता छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नी छोरी रेनुलाई दोहोर्‍याउने चाहना राखेमा देउवाले त्यसलाई सहजै स्विकारेका छन् । दाहाललाई खुसी बनाएर आगामी संघको निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र गठबन्धनको बलमा ठूलो पार्टी बनाएर फेरि प्रधानमन्त्री हुने देउवाको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

शनिबारको बैठकमा पनि देउवाले भरतपुर माओवादीलाई दिन तयार भएको संकेत गरेका थिए । कांग्रेसको भरतपुर महानगरपालिका कार्यसमितिका सभापति चित्रसेन अधिकारी उपप्रमुखमा लड्न तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै देउवाले यस विषयलाई धेरै नउछाल्न पार्टीका नेतालाई आग्रह गरेका छन् । केन्द्र र स्थानीय तहमा भइरहेको चर्को विरोध मत्थर पार्न देउवाले निर्णय लिनुअघि चितवनका मुख्य नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्न थालेका छन् । ‘हाम्रा कारणले गठबन्धनलाई टुट्न दिन हुन्न । धोका दिन हुन्न । चुनावी तालेमल गर्ने निर्णय हामीले गरिसकेका छौं । यसलाई सबैले पालना गर्नु जरुरी छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘गठबन्धनको आवश्यकता आगामी संसद्को निर्वाचनसम्मै छ । त्यहाँसम्मै पुग्न स्थानीयस्तरमा पनि तालमेल गर्नुपर्छ ।’

महामन्त्री शर्माले माओवादीलाई प्रमुख पद छाड्न नसकिने भन्दै भरतपुरमा नयाँ र तेस्रो विकल्प अघि सारेका छन् । २०७४ मा प्रमुख कांग्रेसले छाडेकाले यसपालि माओवादीले छाड्नुपर्ने, त्यसमा सहमति नहुने हो भने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विकल्प शर्माले अघि सारेका हुन् । ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मेरो दृष्टिकोण देशभर एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने हो । तर निजात्मक बुझाइ, भावनात्मक आवेग र धरातलीय यथार्थबीच जे फरक हुन्छ, त्यही गम्भीरताले तालमेलको तर्कमा म सुरुमै सहमत भएको हुँ । हाम्रो निर्णय गठबन्धन होइन, तालमेल मात्रै हो, त्यो पनि स्थानीय स्थिति र आवश्यकताअनुरूप मात्र,’ बैठकमा शर्माको भनाइ थियो, ‘स्थानीय भावना र स्थानीय आवश्यकताले भन्छ, भरतपुरको मेयर कांग्रेसको बन्नुपर्छ । तालमेल भए तालमेलबाट नभए मित्रवत् प्रतिस्पर्धाबाट ।’ अर्का महामन्त्री थापाको पनि स्थानीय भावनाविपरीत केन्द्रबाट चुनावी तालमेल लाद्न नहुनेमा जोड छ । उनले महानगर र उपमहानगरपालिकामा पद बाँडफाँट गर्नुअघि स्थानीय तहको रायसुझाव लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘पार्टीको स्थानीय निकायले तालमेल गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न पाउँछन् । लाद्न मिल्दैन,’ थापाको भनाइ थियो ।

सभापति देउवा ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं, विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले प्रमुख पद लिएर अन्य स्थानमा गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई दिन तयार छन् । भरतपुरमा माओवादीले पाउँदा समाजवादीले पोखरा र जसपाले वीरगन्जमा लिने मोटामोटी समझदारी बनेको छ । केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयभन्दा वीरगन्जको दृश्य भने फरक ढंगले विकसित भएको नेताहरू बताउँछन् । यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले जितेका कारण यस पटक उनकै पार्टीलाई दिन गठबन्धनमा सैद्धान्तिक सहमति बने पनि स्थानीय तहमा कांग्रेसले पनि उम्मेदवार दिने सम्भावना बढेको छ । ‘वीरगन्जमा गठबन्धन दलबीच नै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना बढेको छ,’ २०७४ मा कांग्रेसबाट प्रमुख पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता अनिल रुगँटाले भने, ‘जसपाभित्र पनि उम्मेदवार बन्न आकांक्षीको ठूलो भीड छ । उम्मेदवार बन्न नपाए पार्टी छाड्ने भय उनीहरूमा रहेकाले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।’

शनिबारको बैठकमा मन्त्री र कांग्रेस नेता रामचन्द पौडेलसमेत गठबन्धनको पक्षमा खुलेर बालेका थिए । सभापति देउवासँग नजिक रहेका कतिपय नेताले स्थानीय तहमा पार्टीको सांगठनिक शक्ति कमजोर रहेका स्थानमा समेत माओवादी र एकीकृत समाजवादीले धेरै पद खोजेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । ‘गठबन्धन हाम्रो बाध्यता हो । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । शेरबहादुरजीको चाहना नहुँदै गठबन्धनको पक्षमा मै उभिएको थिएँ,’ बैठकमा पौडेलले भनेका थिए, ‘गठबन्धन गर्न असजिलो छ । तर अहिले आवश्यक छ । आफ्नैभित्र पनि न्याय हुने गरी उम्मेदवार चयन हुनुपर्छ र गठबन्धन गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने पार्टीभित्रकै अन्तरविरोध मेटाउन सके कांग्रेसलाई कसैको बैसाखी आवश्यक नहुने धारणा राखेका थिए । उनले गठबन्धनका लागि पार्टीभित्र प्रस्ट मापदण्ड नभई निर्णय गर्न नहुने बताए । केन्द्रीय गठबन्धनले पद बाँडफाँटका लागि ७ वटा आधार तयार पारे पनि कांग्रेसले कुन–कुन पालिकामा नेतृत्व लिने र नेतृत्व छाड्ने भन्नेबारेमा पार्टीको आन्तरिक आधार तय हुनुपर्ने उनको जोड थियो । ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ट मापदण्ड नआई निर्णय लिइए पालना गर्न हामी बाध्य हुने छैनौं,’ चेतावनी शैलीमा केसीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने चुनावी तालमेलमा जाने पार्टीको निर्णय भइसकेकाले ढिला गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । ‘गठबन्धन दलबीच पद बाँडफाँट गर्ने विषयमा अब छिट्टै निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अलमलिनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘अर्को निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई लैजानुपर्छ । त्यसका लागि चुनावी तालमेल अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धनले कार्यकर्ताको मनोविज्ञान पनि परिवर्तन हुन्छ । तीनै तहमा हामी पहिलो पार्टी बन्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७९ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घोषणापत्र बनाउँदै कांग्रेस, एमालेप्रति आक्रामक

संसद् भंग‚ निरन्तर संसद् अवरोध‚ जनादेशको अपमान लगायतका विषय उल्लेख गर्दै आफ्ना योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने रणनीति
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधार विस्तार, वन–वातावरणको संरक्षण र सुशासनको संकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली कांग्रेसले आसन्न चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्दै छ । शनिबारदेखि मस्यौदा लेख्न थाल्ने र घोषणापत्रलाई वैशाख ११ गते जारी गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।

‘२०७४ मा जस्तो कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने सपना बाँडेर जनता झुक्काउने काम यसपटक हामी गर्ने छैनौं,’ घोषणापत्र समितिका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘पालिकाहरूले पूरा गर्न सक्ने कार्यक्रम र योजनालाई अघि बढाउँछौं । अन्य राजनीतिक दलले जस्तो सपना बाँडेर भ्रम छर्ने काम यसपटक हामी गर्दैनौं ।’ थापा नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रको संक्षिप्त प्रारुप बुधबारको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

दुई तिहाइ समर्थनमा बनेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार, ६ प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपा नेतृत्वमा बनेका सरकारले गुमाएका अवसर र कमजोरी केलाउँदै आफ्ना योजना र कार्यक्रम अघि सार्ने कांग्रेसको रणनीति छ । कांग्रेसले ‘सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ र समुन्नत नगर, केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार’ नारा बनाएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा निर्वाह गरेको भूमिकादेखि, संसद् पुनःस्थापना र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका मुख्य प्राथमिकतालाई उसले घोषणापत्रमा समेट्नेछ । घोषणापत्रमा समसामयिक राजनीति र अबको एजेन्डा, प्रतिपक्षमा रहँदाको भूमिका, पाँच वर्षको भोगाइबाट आगामी यात्रा, स्थानीय सरकारका जिम्मेवारीलगायत विषय समेटिनेछन् ।

स्थानीय सरकारको सबलीकरणका लागि कानुन निर्माण, संस्थागत र वित्तीय क्षमता, लगानी वृद्धि, संघले बनाउनुपर्ने कानुन र संस्थागत संयन्त्रका काम एक वर्षभित्र पूरा गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी बनाउन उसले जवाफदेहिता, सामाजिक लेखा परीक्षण, पार्टी अडिट, पारदर्शिता र अनुगमन संयन्त्रलाई पनि जोड दिएको छ । घोषणापत्रको संक्षिप्त प्रारुपअनुसार मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एमालेप्रति कांग्रेस आक्रामक देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूप्रति कांग्रेसको अघिल्लोपटकमा जस्तो नकारात्मक भाव छैन । ०७४ को घोषणापत्रमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर सत्ताको लाभ खोज्ने पार्टीको रूपमा चित्रण गरेको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनादेशमाथि अपराध गरेको विश्लेषण कांग्रेसको छ । ‘लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमाथि आक्रमण, विकासको उल्टो मोडल–कुशासनको पराकाष्ठा, महामारीमा संवेदनहीनता, संसद भंग, संविधानमाथि आक्रमण, प्रतिगमनको शृंखला, निरन्तर संस्दको अवरोध, जनादेशको अपमान’ ओली सरकारका पालामा भएका कामको बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्दे कांग्रेसले भनेको छ ।

संघको केन्द्रीकृत मानसिकता, हस्तक्षेप, नियन्त्रण, समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण प्रदेश सरकार स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्न नसकेको, त्यसको असर कानुन निर्माणमा अवरोध भएको साथै कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफल भएको निचोड कांग्रेसले निकालेको छ ।

स्थानीय तहले गर्ने संकल्पमा कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक कार्यक्रम अभियान अघि सार्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत र पर्यावरण, कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ । पाँच वर्षको सिकाइ र भोगाइबाट आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि असल शासन र जवाफेदेहिता, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नीतिगत र कानुनी सुधार, संस्थागत विकास र सबलीकरणलाई कांग्रेसले लक्ष्य बनाएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले तत्कालीन सरकारका अनियमिता, कुशासन, भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय अहितका काममा खबरदारी र प्रश्न उठाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७९ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×