१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

कांग्रेसमा ‘भरतपुर विवाद’ पेचिलो

आलोपालोका रुपमा भरतपुर यसपालि माओवादीले छाड्नुपर्ने, नत्र मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन दल आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि महानगर र उपमहानगरपालिकामा पद भागबन्डाको आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका बेला कांग्रेसमा भने भरतपुर महानगरपालिकाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । भागबन्डाका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार राखेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा भरतपुरकै कारण देशभर चुनावी गठबन्धन असहज बनेको अधिकांश नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेसमा ‘भरतपुर विवाद’ पेचिलो

स्थानीय तहबाट भइरहेको विरोध र कार्यकर्ताको भावनाअनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पद माओवादीलाई दिन नहुने अडानमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित संस्थापनइतर खेमाका अधिकांश नेता उभिएका छन् । गठबन्धनको निरन्तरताका लागि कांग्रेसले उपप्रमुख पद लिएर तालेमल गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा र उनीपक्षीय अधिकांश नेता छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नी छोरी रेनुलाई दोहोर्‍याउने चाहना राखेमा देउवाले त्यसलाई सहजै स्विकारेका छन् । दाहाललाई खुसी बनाएर आगामी संघको निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र गठबन्धनको बलमा ठूलो पार्टी बनाएर फेरि प्रधानमन्त्री हुने देउवाको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

शनिबारको बैठकमा पनि देउवाले भरतपुर माओवादीलाई दिन तयार भएको संकेत गरेका थिए । कांग्रेसको भरतपुर महानगरपालिका कार्यसमितिका सभापति चित्रसेन अधिकारी उपप्रमुखमा लड्न तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै देउवाले यस विषयलाई धेरै नउछाल्न पार्टीका नेतालाई आग्रह गरेका छन् । केन्द्र र स्थानीय तहमा भइरहेको चर्को विरोध मत्थर पार्न देउवाले निर्णय लिनुअघि चितवनका मुख्य नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्न थालेका छन् । ‘हाम्रा कारणले गठबन्धनलाई टुट्न दिन हुन्न । धोका दिन हुन्न । चुनावी तालेमल गर्ने निर्णय हामीले गरिसकेका छौं । यसलाई सबैले पालना गर्नु जरुरी छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘गठबन्धनको आवश्यकता आगामी संसद्को निर्वाचनसम्मै छ । त्यहाँसम्मै पुग्न स्थानीयस्तरमा पनि तालमेल गर्नुपर्छ ।’

महामन्त्री शर्माले माओवादीलाई प्रमुख पद छाड्न नसकिने भन्दै भरतपुरमा नयाँ र तेस्रो विकल्प अघि सारेका छन् । २०७४ मा प्रमुख कांग्रेसले छाडेकाले यसपालि माओवादीले छाड्नुपर्ने, त्यसमा सहमति नहुने हो भने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विकल्प शर्माले अघि सारेका हुन् । ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मेरो दृष्टिकोण देशभर एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने हो । तर निजात्मक बुझाइ, भावनात्मक आवेग र धरातलीय यथार्थबीच जे फरक हुन्छ, त्यही गम्भीरताले तालमेलको तर्कमा म सुरुमै सहमत भएको हुँ । हाम्रो निर्णय गठबन्धन होइन, तालमेल मात्रै हो, त्यो पनि स्थानीय स्थिति र आवश्यकताअनुरूप मात्र,’ बैठकमा शर्माको भनाइ थियो, ‘स्थानीय भावना र स्थानीय आवश्यकताले भन्छ, भरतपुरको मेयर कांग्रेसको बन्नुपर्छ । तालमेल भए तालमेलबाट नभए मित्रवत् प्रतिस्पर्धाबाट ।’ अर्का महामन्त्री थापाको पनि स्थानीय भावनाविपरीत केन्द्रबाट चुनावी तालमेल लाद्न नहुनेमा जोड छ । उनले महानगर र उपमहानगरपालिकामा पद बाँडफाँट गर्नुअघि स्थानीय तहको रायसुझाव लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘पार्टीको स्थानीय निकायले तालमेल गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न पाउँछन् । लाद्न मिल्दैन,’ थापाको भनाइ थियो ।

सभापति देउवा ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं, विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले प्रमुख पद लिएर अन्य स्थानमा गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई दिन तयार छन् । भरतपुरमा माओवादीले पाउँदा समाजवादीले पोखरा र जसपाले वीरगन्जमा लिने मोटामोटी समझदारी बनेको छ । केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयभन्दा वीरगन्जको दृश्य भने फरक ढंगले विकसित भएको नेताहरू बताउँछन् । यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले जितेका कारण यस पटक उनकै पार्टीलाई दिन गठबन्धनमा सैद्धान्तिक सहमति बने पनि स्थानीय तहमा कांग्रेसले पनि उम्मेदवार दिने सम्भावना बढेको छ । ‘वीरगन्जमा गठबन्धन दलबीच नै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना बढेको छ,’ २०७४ मा कांग्रेसबाट प्रमुख पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता अनिल रुगँटाले भने, ‘जसपाभित्र पनि उम्मेदवार बन्न आकांक्षीको ठूलो भीड छ । उम्मेदवार बन्न नपाए पार्टी छाड्ने भय उनीहरूमा रहेकाले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।’

शनिबारको बैठकमा मन्त्री र कांग्रेस नेता रामचन्द पौडेलसमेत गठबन्धनको पक्षमा खुलेर बालेका थिए । सभापति देउवासँग नजिक रहेका कतिपय नेताले स्थानीय तहमा पार्टीको सांगठनिक शक्ति कमजोर रहेका स्थानमा समेत माओवादी र एकीकृत समाजवादीले धेरै पद खोजेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । ‘गठबन्धन हाम्रो बाध्यता हो । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । शेरबहादुरजीको चाहना नहुँदै गठबन्धनको पक्षमा मै उभिएको थिएँ,’ बैठकमा पौडेलले भनेका थिए, ‘गठबन्धन गर्न असजिलो छ । तर अहिले आवश्यक छ । आफ्नैभित्र पनि न्याय हुने गरी उम्मेदवार चयन हुनुपर्छ र गठबन्धन गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने पार्टीभित्रकै अन्तरविरोध मेटाउन सके कांग्रेसलाई कसैको बैसाखी आवश्यक नहुने धारणा राखेका थिए । उनले गठबन्धनका लागि पार्टीभित्र प्रस्ट मापदण्ड नभई निर्णय गर्न नहुने बताए । केन्द्रीय गठबन्धनले पद बाँडफाँटका लागि ७ वटा आधार तयार पारे पनि कांग्रेसले कुन–कुन पालिकामा नेतृत्व लिने र नेतृत्व छाड्ने भन्नेबारेमा पार्टीको आन्तरिक आधार तय हुनुपर्ने उनको जोड थियो । ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ट मापदण्ड नआई निर्णय लिइए पालना गर्न हामी बाध्य हुने छैनौं,’ चेतावनी शैलीमा केसीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने चुनावी तालमेलमा जाने पार्टीको निर्णय भइसकेकाले ढिला गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । ‘गठबन्धन दलबीच पद बाँडफाँट गर्ने विषयमा अब छिट्टै निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अलमलिनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘अर्को निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई लैजानुपर्छ । त्यसका लागि चुनावी तालमेल अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धनले कार्यकर्ताको मनोविज्ञान पनि परिवर्तन हुन्छ । तीनै तहमा हामी पहिलो पार्टी बन्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७९ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?