जनतालाई अनाजको चिन्ता, नेतालाई केवल भोटको- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

जनतालाई अनाजको चिन्ता, नेतालाई केवल भोटको

५ वर्षसम्म जनताका समस्या समाधानमा चासो नदिएका जनप्रतिनिधिहरु चुनाव नजिकिएपछि घरदैलोमा 
अजित तिवारी

जनकपुर — धनुषाको उत्तरपश्चिमी गाउँपालिका बटेश्वरको मध्यमा छ, विषहारा मन्दिर । त्यही मन्दिरको छहारीमा बिहीबार अपराह्न १०/१२ जना वृद्ध सुस्ताइरहेका थिए । गम्छा हम्किँदै उनीहरू मन्दिरको भित्तामा अढेस लागेर पल्टिएका थिए । चुनावभन्दा उनीहरूलाई अनाजकै चिन्ता थियो । खेतमा नीलगाई र बँदेल तथा घरमा बाँदरको आतंकले बटेश्वरवासी आजित छन् ।

दिनभरि घरको छानामा उफ्रिएर बाँदरले खपडाको घर ध्वस्त पारिदिएका छन् । खपडाको घरमा बाँदरको उपद्रो नरोकिएपछि बटेश्वरका धेरैजसो घरमा अहिले जस्तापाताको छाना हालिएको छ । ‘जस्तापातामा पनि बाँदरको हुलै आएर उफ्रिन्छ, दिनभर आतंकित पारेको हुन्छ,’ चन्द्रदीप महतोले भने, ‘नेता र जनप्रतिनिधिलाई चुनावसँग मात्र मतलब छ । यस्ता समस्या उहाँहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन ।’

विषहारा मन्दिरमा सुस्ताइरहेका ६५ वर्षीय रामदुलास कुशवाहालाई ‘स्थानीय चुनाव आउँदै छ, कस्ता उम्मेदवार रोज्नुहुन्छ ?’ सोध्दा उनले झोक्किँदै भने, ‘उम्मेदवार त जनताले कहाँ छान्नु, दल र समाजका ठूलाबडाले तोक्छन् । हामी त मत मात्र हाल्ने हो । चुनावपछि नेताको भर पर्नु मुर्खता हो ।’ बटेश्वरको मुख्य चोकमै चुनावी रणनीति बनाइरहेका वडाध्यक्षका प्रत्याशी राममणि कुशवाहा भेटिए । उनी कांग्रेसबाट सिफारिस भएका एक्ला वडाध्यक्षका प्रत्याशी हुन् । उनले घरदैलो थालिसकेका छन् । ‘घरघर डुल्दा मतदातामा जनप्रतिनिधिलाई लिएर निराशा देखियो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले ५ वर्षको अवधिमा जनताको कुरा सुन्नै चाहेनन् । आफ्नै ढंगले चल्दा त्यसले जनतामा निराशा बढेको देखियो ।’ किसान मनोज साहले नीलगाई रोक्न घेराबेरा लगाइदिन पालिका धाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

धनुषाको पूर्वी नगरपालिका मिथिला विहारीका ५६ वर्षीय सहदेव यादव महुवा चौतारोमा सुस्ताइरहेका भेटिए । समूहमा रहेका उनीहरूबीच पनि चुनावकै गफ चलिरहेको थियो । ‘गाउँमा कच्ची सडक छ, बर्खामा हिलाम्मे र सुक्खामा धुलाम्मे सडकमा हिँड्न पनि मुस्किल पर्छ,’ यादवले भने, ‘वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म कुरा पुर्‍याएँ तर सडक बनाउन चासो देखाएन् । सरकारी स्कुल लथालिंग छ । विद्यार्थी धेरै छन्, शिक्षक थोरै । पढाइ पनि खासै राम्रो छैन । वडाध्यक्ष र मेयरलाई शिक्षा–स्वास्थ्य र सडकभन्दा कमिसन आउने योजनामा बढी ध्यान हुन्छ ।’

जनकपुरमा साहमध्ये सुडी मतदाताको बहुमत छ । वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय चुनावमा पनि सुडी समाजबाटै जनकपुरधाम उपमहानगर प्रमुखको दाबेदार बढी छन् । चुनावमा जात र मनी फ्याक्टर हाबी हुँदा अल्पसंख्यक जाति र पैसा नहुनेहरू उम्मेदवार हुन बलै गर्दैनन् । नगरप्रमुखमा कांग्रेसबाट मनोज साह, जसपाबाट हालका नगर प्रमुख लालकिशोर साह, लोसपाबाट प्रमेश्वर साह र रमण कन्स्ट्रक्सनका बलराम महतो (सुडी) ले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रचार गरेका छन् । रमण कन्स्ट्रक्सनबाट अलग भएको बताउँदै महतोले शनिबार जनकपुरस्थित रमण टावरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसबाट टिकट लिन जोडबल गरे पनि सम्भावना नदेखेपछि उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दै छन् ।

‘मधेसमा दलभन्दा व्यक्तिले मत प्रभावित पार्छन्,’ मधेस मामिलाका जानकार डा. विजय मिश्रले भने, ‘दलको नीति, एजेन्डा र कार्यक्रमभन्दा कुन व्यक्तिलाई टिकट दिइयो, त्यो हेरेर मतदाताले मन बनाउँछन् ।’ मिश्रका अनुसार चुनावमा मधेसका मतदाता तीनथरी कुराले प्रभावित हुन्छन् । पहिलो : जात, दोस्रो : मनी र तेस्रो : मसल । ‘जातीय फ्याक्टरले बढी काम गर्छ,’ उनले भने, ‘जातीय मत एकढिक्का गरेपछि उम्मेदवारले मनी र अन्तिममा मसलसम्म प्रयोग गर्छन् तर पछिल्लो चुनावमा मसलभन्दा मनी फ्याक्टरले काम गरेको देखिएको छ ।’

यस्तै, उपमहानगर प्रमुखमा एमालेबाट हिरा साह र उमेश चौधरीले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट अजय झाले नगरप्रमुखमा दाबी गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा जनकपुर क्षेत्रमा माओवादी कमजोर रहेकाले उसको सत्तासीन दलसित गठबन्धन हुने सम्भावना छ । स्थानीय तह चुनाव नजिकिँदै गर्दा नगर प्रमुखमा मात्र होइन, वडासम्मै उम्मेदवार हुनेहरूले टिकटका लागि लबिङ थालेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा १ सय ३६ स्थानीय तह छ । एक महानगर (वीरगन्ज), तीनवटा उपमहानगर (जनकपुर, कलैया र जितपुर सिमरा), ७३ नगरपालिका तथा ५९ गाउँपालिका छन् । मधेस प्रदेशमा मात्रै १२ सय ७१ वटा वडा छन् । यी सबै तहमा चुनावी चहलपहल तीव्र छ । रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरका प्राध्यापक रूपेश सिंहले भने, ‘जनकपुरमा त जातीय फ्याक्टर नै चुनावी एजेन्डा । मतदाताले मुद्दा बिर्सिदा जनप्रतिनिधिको थिचोमिचोमा पर्नु स्वाभाविकै हो ।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार मधेस प्रदेशमा बैश्य १६%, मधेसी दलित १८%, यादव १५%, पहाडी ११%, डिक्का (मण्डल, केवट, धानुक) ८%, मुस्लिम १२% र उच्च जाति ३% छन् । चुनावमा वैश्य, यादव र मुस्लिम मतदाता जातीय रूपमा संगठित हुन्छन् भने दलित र डिक्काको मतमा सबै दलको आँखा हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिसँग गुनासैगुनासा

पछिल्लो ५ वर्षे कार्यकालमा जनताको इच्छा र चाहनाविपरीत जनप्रतिनिधि आफ्नै तालमा हिँडेको भन्दै मतदाताले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् । विकास निर्माणको काममा आफ्नालाई मात्र हेरेको, नगरको कमजोर कडी रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा सुधार, व्यवस्थित सहर बनाउन ध्यान नदिएको र पूरै कार्यकाल नगर उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग ‘झगडा’ गर्दैमा बिताएको मतदाताको बुझाइ छ ।

‘नगर प्रमुखले आफू चढ्ने गाडी र कार्यकक्षमा मात्रै ध्यान दिए,’ यातायात व्यवसायी रन्धीर कर्णले भने, ‘नगरको समस्या र जनताको पीरमर्का उनीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।’ यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा सवभन्दा लोकप्रिय एजेन्डा थियो, स्मार्ट सिटी । यसपालि भने उम्मेदवारहरूले स्मार्ट सिटी शब्द उच्चारणै गर्न छाडेका छन् । ‘अघिल्लो चुनावमा सबैजसो उम्मेदवारको प्रमुख एजेन्डा नै थियो, स्मार्ट सिटी,’ युवा राजनीतिकर्मी सञ्जय चौधरीले भने, ‘नगरको हालत ५ वर्षमा के भयो, सबैको सामुन्ने नै छ तर मेयरको घर र कार्यालय भने पक्कै स्मार्ट बनेको छ ।’

दलित, मुस्लिम र महिलालगायतका सीमान्तकृत समुदाय र वर्गलाई स्थानीय तहमा बढी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अनुसन्धानकर्ता नित्यानन्द मण्डलले बताए । ‘दलहरूले यिनीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर टिकट वितरणदेखि चुनावमा जिताउनेसम्मको प्रयास र प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ,’ मण्डलले भने, ‘जितेपछि नगर विकास गर्नुभन्दा आफ्नो र आफ्ना आफन्तजनको विकास गर्नेलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, पार्टीगत स्वार्थमा लिप्त हुने, स्थानीयका चाहना र आवश्यकताभन्दा बढी पार्टीका आवश्यकता, दबाब र स्वार्थमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने उम्मेदवारलाई पहिचान गरी बाइपास गर्नुपर्छ ।’

जनप्रतिनिधिहरू भने जनताको अनेक अपेक्षा रहे पनि सरकारी नियम–कानुनमा बसेर काम गर्दा सबैलाई खुसी पार्न नसकिने तर्क गर्छन । उनीहरूले पछिल्लो ५ वर्षमा स्थानीय तहमा विकास बेग्रल्ती भए पनि विपक्षीले चुनावी एजेन्डा बनाउन आलोचना गरिरहेको आरोप लगाए । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका प्रमुख गंगा पासवानले जनप्रतिनिधिबीचको साढे दुई वर्षसम्म चलेको विवादले ठोस योजना अपेक्षाकृतरुपमा पूरा गर्न नसकेको स्वीकारे ।

उनले बाँकी कार्यकालमा नगर क्षेत्रको वडा नम्बर १, २, ३ र ४ मा रहेको वर्षौंदेखिको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सफल भएको सुनाए । ‘ती क्षेत्रमा खानेपानीका लागि जनताले एक घण्टासम्म कुरेर पानी भर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रमा खानेपानीको ट्यांकी निर्माण गरेर घरघरमा धारा पुर्‍याएको छु ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘चौकी खाली गर्नुस्, प्रदेश प्रहरी राख्छौं’

अजित तिवारी

जनकपुर — मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले  संघीय सरकारलाई मधेसका प्रहरी चौकी र कार्यालय खाली गर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न आलटाल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । संघीय सरकारले सहमति नदिए पनि प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताएका छन् ।


प्रदेशसभामा पेस गरिएको प्रदेश प्रहरी संकल्प प्रस्तावमाथि मंगलबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ठाडो प्रस्ताव लग्ने दाबीसमेत गरे । ‘ब्युरोक्रेट्स पनि प्रहरी समायोजन गर्न डराएका छन् । म प्रहरी भर्ना खोल्छु,’ मन्त्री साहले भने,‘प्रदेशसभाले निर्देशन दियो भने म ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्छु । देश द्वन्द्वमा जान्छ भने जाओस् । म प्रहरी भर्ना निकाल्छु–निकाल्छु ।’

संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाइसके पनि प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रहरी गठन र भर्ना खोल्न सकेको छैनन् । लामो समयदेखि प्रहरी समायोजन थाँती रहँदा मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी समायोजन गर्न रिटसमेत हालेको छ । ‘संघ र प्रदेशले ऐन बनाइसके पनि संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ,’ मन्त्री साहले भने,‘संघीय सरकारले सधैं हेर्दैछु–गर्दैछु भन्दै टार्छन् । एउटा समायोजनको सूचना निकालेपछि प्रहरीले जान चाहने आ–आफनो प्रदेश रोज्छन् र बाँकी सिटमा प्रदेश सरकारले भर्ना खोल्छ ।’

प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । ‘मैले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई पनि भनेको छु, संविधानको अधिकार दिइएन भने विद्रोह गर्छु । तपाईं र पार्टीले साथ दिनुपर्छ ।’ उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न र त्यसको अगुवाई आफू गर्न तयार रहेकोसमेत बताए ।

‘गाउँ–गाउँ र टोल–टोलबाट संघीय सरकारविरुद्धमा जनता उतारौं । त्यसको नेतृत्व गर्न म तयार छु,’ उनले भने,‘प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अब अगाडि बढ्छ । संघीय सरकार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालोस् । हामी कानुनी लडाइँ लड्न तयार छौं । अधिकार थुतेर लिनुपर्छ । दया र मायाले पाइन्न ।’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×