निर्वाचनमा हिंसाको इतिहास - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचनमा हिंसाको इतिहास 

दलीय आचरण प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्नेमा प्रतिशोधात्मक हुनु र कब्जा गरेर भए पनि मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने दलका क्रियाकलापले नै निर्वाचनलाई विगतमा हिंसात्मक बनाएको छ ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — कुनैपनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न होस् भन्ने निर्वाचन आयोग र सरकारको लक्ष्य हुन्छ । सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गर्छ । सँगै सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको विश्लेषण गरेर म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गर्ने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हरेक निर्वाचनमा विभिन्न कारणले हुने हिंसात्मक घटनाका कारण मानिसको ज्यान जाने गरेको छ ।

यसपटक २०७९ वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले सबै सुरक्षा संयन्त्रका साथै म्यादी प्रहरी पनि खटाउँदै छ । यद्यपि, पाँच वर्षअघिजस्तो शान्ति सुरक्षाको कमजोर भने देखिँदैन । तैपनि निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु र तिनका उक्साहटमा लागेर मतदाताहरुबीच विवाद, झडप र हिंसाका घटनाहरुसमेत नहोला भन्न सकिन्न ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो भने आसन्न निर्वाचनका लागि १ लाख म्यादी प्रहरी गृहमन्त्रालयले खटाउँदै छ ।

अमर्यादित र निर्वाचन बिथोल्ने खालका गतिविधि हुनसक्ने भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले राजनीति स्थानीय सर्वसधारणको पहुँचमा छैन । स्थानीय तहदेखि नै दलहरुले आ–आफ्ना डनहरु जन्माएकाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन ।’

दल र तिनका समर्थक तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नाले नै हिंसाका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् । यद्यपि, आयोगले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्ने जनाउँदै आइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको साथै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । सरकारले म्यादीबाहेक नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई समेत आवश्यकताअनुसार निर्वाचन सुरक्षामा खटाउने गर्छ ।

फेरि यस्ता घटना नदोहोरिऊन् !

२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएको भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना हुँदै गर्दा जेठ १४ गते राती मतपत्र च्यातियो । त्यसको दुई दिनपछि मतपत्र च्यातेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यार्लय चितवनले मधुकर न्यौपाने र द्रोणबाबु शिवाकोटीलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसै दिन उनीहरुलाई जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।

निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री रेणु दाहाल र एमालेका देवी ज्ञवाली प्रमुखमा उठेका थिए । नेपाली कांग्रेसले रेणुलाई सहयोग गरेको थियो । किनकि, त्यसबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार दल थिए । भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणना भइरहँदा मतगणना स्थलमा खटिएका माओवादी केन्द्रका एजेन्ट न्यौपाने र शिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए । उनीहरुले मतपत्र च्यात्दा २९ वडामध्ये २७ वटा वडाको मतगणना कार्य सम्पन्न भईसकेको थियो ।

जेठ १८ गते जिल्ला न्यायाधीश वासु पौडेलको इजलासले न्यौपाने र शिबाकोटीलाई १/१ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । मतगणना भइरहेका बेला मतपत्र च्यात्ने तथा जबर्जस्ती गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उनीहरुलाई चितवन जिल्ला अदालतले १/१ लाख जरिवानामात्र तोकेको थियो ।

पाँचवर्षअघि पाँचजनाको मृत्यु

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा भएका ८१ वटा घटनामध्ये ६६ वटा घटना हिंसात्मक प्रकृतिका थिए । ४३ जना घाइते भएका थिए भने पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भने दोलखा, कालिकोट र काभ्रेपलाञ्चोकको हताहतीलाई मात्र समेटिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकास्थित मतदान केन्द्रमा प्रहरीको गोलीबाट नकुल भनिने डम्बरबहादुर भुजेलको मृत्यु भएको थियो । कालिकोटस्थित नन्दादेवी मावि, सेरापाटा, मालकोट केन्द्रमा निर्वाचनको दिन अपरान्ह ५ बजे प्रहरीसित झडप हुँदा राप्रपा उम्मेदवार धनरुप बटालाको मृत्यु भएको र उनका दाजु दानबहादुरको तिघ्रामा गोली लागेर घाइते भएका थिए ।

बाजुरा, छेडेदह गाउँपालिका–५ मा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा नेपाली कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुबीच झडप हुँदा एमाले कार्यकर्ता हंस रावतको मृत्यु भएको र सोही घटनामा कांग्रेसका १८ र एमालेका १४ जना कार्यकर्ता घाइते भएको भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक, नमोबुद्ध नगरपालिका–४ निवासी नवराज पाठकको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको र मतदान स्थगित भएको तथ्य पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राजधानी नजिकैको धादिङ, बेनिघाटमा रातको समयमा एकजना एमाले कार्यकर्ताको मृत्यु हुनपुग्यो जसको कारण खुल्न नसके पनि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले यसलाई निर्वाचनकै क्रममा भएको हिंसा मानेका थिए ।

गत चुनाव मधेस प्रदेशमा शान्त !

असोज २ गते सम्पन्न प्रदेश–२ तथा मधेस प्रदेशअन्तर्गतका ८ जिल्लामा भने कुनै पनि हताहती भएको पाइँदैन । निर्वाचनमा प्रायः हुलहुज्जत र दंगाफसाद हुने भनी चिनिएका तराईका जिल्लाहरुमा संघियता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक भएको स्थानीय निर्वाचनमा भने कसैको पनि ज्यान गएन । शान्तिपूर्णरुपमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो ।

२०५४ सालमा पनि पाँचैजनाको मृत्यु

२०५४ सालमा ३ हजार ९ सय १३ गाविस र ५८ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । जेठ ४ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा झडप हुँदा बाजुरा र कालिकोटमा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत बारा, सिरहा र धनुषामा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

देशभरिका विभिन्न मतदान केन्द्रमा विवाद, झगडा र हुलहुज्जत हुँदा सयौँ घाइते भएका थिए । त्यसबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको एमाले संलग्न मिलीजुली सरकार थियो । बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए ।

त्यसबेला इलामको स्थानीय निर्वाचन परिचालनमा सहभागी पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘२०५४ सालमा बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबेलादेखि स्थानीय तहको निर्वाचन कब्जाका घटनामा बढोत्तरी हुन थालेको हो ।’

२०४९ सालमा चारजनाको मृत्यु

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । जेठ १५ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत धनुषा र सप्तरीका मतदाताबीच गोली हानाहान हुँदा १/१ जनाको ज्यान गएको थियो । चुनावमा मतदाताबीच तनाव उत्पन्न हुँदा रौतहटका ८ गाविसमा पनि निर्वाचन स्थगित हुन पुगेको थियो ।

जेठ १८ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा सिरहा र महोत्तरीमा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने देशभरिका ३२ गाविस र केही नगरपालिकाका वडाहरुमा निर्वाचन स्थगित हुन पुगेको थियो । दोलखामा मतदान नै हुन नदिई जबर्जस्ती विजयी भएको घोषणा गर्न लगाएर प्रमाणपत्र लिने र मतपेटिका नै फुटाइदिनेजस्ता हर्कतहरु पनि भएका थिए ।

निर्वाचन हिंसाको अन्तर्य

निर्वाचन शिक्षाको अभाव, आस र त्रासमा राजनीतिक दलका ‘पेटी ठेकेदार’हरुले मतदाताहरुलाई आफ्नो वशमा पार्नाले निर्वाचनमा हिंसाका घटनाहरु हुने गर्छन् । राजनीतिक दलहरुभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारबारे बहस, छलफलको अभावका कारण उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने निर्वाचन प्रतिशोधात्मक हुनपुग्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘दल र तिनका समर्थक तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नाले नै हिंसाका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् ।’

स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको जग मानिन्छ । २०७९ वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । दलहरुले आफ्नो ध्यान त्यता केन्द्रित गरिसकेका छन् । चुनावलाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण बनाउन दलहरुले संयमता अपनाउन आवश्यक छ ।

तीनै चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएको एक महिनापछि २०७४ कात्तिकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारहरुलाई सुझाव दिएको थियो । अहिले सरोकारवाला पक्षले मानवअधिकार आयोगले ५ वर्षअघि सुझाएका तिनै सुरक्षाका सवालमा ध्यान दिने हो भने निर्वाचन स्वच्छ, भय र हिंसारहित हुनसक्छ ।


प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ १८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कस्तो हुनुपर्छ समावेशी सहर ? 

गरिब, महिला, अपांगता भएका, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुका लागि सहज भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणका साथै आर्थिक अवसरहरु आधुनिक सहरका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — पक्कै पनि तपाइँ सहरबासी हुनुहुन्छ । ‘तपाइँ बसिरहनुभएको सहर कस्तो छ ?’ सार्वजनिक यातायातका साधन, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सरसफाई, उद्यान, खेलमैदान, सडक, सडकपेटी तथा अपांग, बालबालिका र वृद्धवृद्धामैत्री भौतिक संरचना छन् त ? 


गरिखान चाहनेका लागि आर्थिक अवसरहरु छन् कि छैनन् ?

सहरमा आर्थिक अवसरहरु हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा अर्बन प्लानर महेन्द्र सुब्बा भन्छन्, ‘सहर भन्नेबित्तिकै आधारभूत संरचनाहरुको परिकल्पना हुनुपर्छ । वित्तीय अवसरहरु उपलब्ध हुनुपर्छ । मनोरन्जनलगायत सांस्कृतिक निधिहरुको संरक्षण हुनुपर्छ । र, यी कुरामा आममानिसको सहज पहुँच पनि हुनुपर्छ । जसले गर्दा सबै सहरवासीले आधारभूत आवश्यकता सहजरुपमा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’

राजनीतिक दलले विगतका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका रोजगारीका वाचादेखि मेट्रो रेलसम्मका सपनाको भुमरीमा निस्सासिएर सर्वसाधारण आधारभूत आवश्यकताबाट वन्चित हुनु परेको पीडा झेलिरहेका बेला फेरि स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदैछ । विभिन्न दलका उम्मेदवारहरु आश्वासनका पोकाहरु लिएर मतदातासामु आउँदै छन् ।

‘उनीहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा जे लेखे पनि आममतदाताको चाहना सफा–सुग्घर वातावरण तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातका साथै पर्याप्त रोजगारयुक्त सहर नै हो,’ अर्बन प्लानर सुब्बाले भने, ‘आममानिसलाई सहरले मोहनी लगाएको छ । भलै सहर धूलो, मैलो, साँघुरो, बेरोजगारले भरिएको, दुर्दान्त हालतको सार्वजनिक यातायातयुक्त नै किन नहोस् । हाम्रो संघीय राजधानीलगायत अन्य प्रमुख सहरहरुको यथार्थ पनि यही हो ।’

घट्दो गाउँ, बढ्दो सहर

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको ‘बदलिँदो नेपाली समाज (२०६७)’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘आजभोलि गाउँ सहर पसेको छ ।’ अर्थात् मानिसहरुको चाहना गाउँमा भन्दा ठूल्ठूला सहरहरुमा बस्ने देखिन्छ । गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ गर्ने विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि अछूतो छैन ।

२०४९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका बेला ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति (गाविस) र ३६ नगरपालिका रहेकोमा २०५४ सालको निर्वाचन हुँदा गाविसको संख्या घटेर ३ हजार ९ सय १३ मा झरेको थियो भने नगरपालिकाको संख्या बढेर ५८ पुगेको थियो ।

२० वर्षपछि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुग्दा गाविसको संख्या ३ हजार ९ सय १३ बाट घटेर ४ सय ६० मा झर्‍यो भने नगरपालिकाको संख्या ५८ बाट बढेर २ सय ७६ पुग्यो । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको संख्या पनि बढेर क्रमशः ११ र ६ पुगेको छ । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाको संख्या ४ सय ६० र नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुगेको छ ।

एकातिर गाउँपालिकाहरुको संख्या घट्दै गइरहेछ भने अर्कोतिर नगरपालिकाहरुको संख्या बढ्दैछ । यसका प्रमुख दुई प्रवृत्ति छन्– पहिलो, मानिसहरुको सहर पस्ने सोचाइ । दोस्रो, राज्य सञ्चालकहरुको कर बढी असुली गर्ने मनसाय ।

‘सहर किन ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ छ– ‘बस्नको लागि ।’

सहर बस्नको लागि त हुँदै हो, त्योसँगै त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरुको अवसर पनि हुनुपर्छ । सहरमा मनोरन्जनस्थल र ज्ञानआर्जनका लागि सामाजिक संरचनाहरु (पुस्तकालय, नाचघर, संग्रहालय) आवश्यक हुन्छन् । यसका साथै, पछिल्ला वर्षहरु सहरीकरणको जुन चाप छ त्यसले वातावरणमा ह्रास आइरहेछ । वायु प्रदूषण, नदीनालाको दोहोन र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको विनाश पनि भइरहेछ । त्यसैले सहर भनेपछि यी निधिहरुको संरक्षण पनि हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् अर्बन प्लानर सुब्बा । भन्छन्, ‘सहरले प्रादन गर्ने सेवासुविधामा आममानिसको सहज पहुँच हुनुपर्छ ।’

यदि अहिलेकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिका (सहर) हरुको संख्या लगभग बराबर हुनेछ । मानिसहरु जुन रफ्तारमा गाउँको पुर्ख्यौली थातथलो छाडेर सहरतिर पस्दैछन् त्यही रफ्तारमा सरकारहरु सुन्दर सहरहरु निर्माण गर्न चुकिरहेकोमा समाजाशास्त्री र अर्बन प्लानरहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

गाउँपालिकाहरु घट्नु र नगरपालिकाहरुको संख्या बढ्नुले राज्य सञ्चालकहरुलाई एकीकृत बस्ती बसाउन घचघच्याइरहेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्दा एकातिर गाउँहरु रित्तिने र सहरबजारहरुको संख्या बढेसँगै तिनीहरु झन् कुरुप र समस्याग्रस्त हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ अनुसार व्यवस्थित सहरीकरणका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सहरवासीको गैरकृषिमा आधारित पेसा हुनुपर्छ । एकदमै फैलिएको जनसंख्यामा सेवा पुर्‍याउन नसकिने हुँदा व्यवस्थित सहरका लागि जनघनत्वको अवस्थालाई पनि ध्यान दिन उक्त नीतिले निर्देश गरेको छ ।

उक्त नीतिको अक्षरस पालना गर्ने हो भने हाम्रा कतिपय नगरपालिकाहरुको नगरपालिका हुने मापदण्ड नै पुगेको छैन । सहरीकरण विज्ञ व्यवस्थित सरहका लागि छरिएको जनसंख्यालाई एकीकृत गर्नु आवश्यक भएको बताउँछन् । त्यसो भयो भने पूर्वाधारहरु बनाएर सहरवासीको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिने उनीहरुको तर्क छ् ।

सबैका लागि सहर

एसियाली विकास बैँक (एडीबी) ले ‘इन्क्लुसिभ सिटिजः अर्बन एरियाज गाइडलाइन्स (मार्च २०२२)’ प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा समावेशी सहर हुनका लागि के–के आवश्यक हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक संरक्षण नीति र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उक्त दिशानिर्देशमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपांगमैत्री, बूढाबूढीलाई सहज, बालमैत्री, लैंगिक विभेदरहित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । दिशानिर्देशमा भनिएको छ, ‘सहर सबैका लागि बस्नयोग्य हुनुपर्छ ।’

एकातिर सहरमा बस्नेहरुको आयु बढ्दो छ भने अर्कोतिर सन्तान उत्पादनको दर घट्दो छ । यसले गर्दा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बूढाबूढीहरुको संख्या वृद्धि हुँदैछ । यो विश्वव्यापी जनसाङ्खिक प्रवृत्तिबाट विश्वका कुनै देश अछूतो रहन सक्दैन । सन् २०५० सम्म एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चारजनामध्ये एकजना मानिस ६० वर्ष पार गरिसकेका हुनेछन् । त्यसैले बूढ्यौलीको यो प्रक्षेपणलाई पनि बुझेर सहरीकरणको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्न एडीबीले यस क्षेत्रका मुलुकहरुलाई सजग गराएको छ ।

अहिले सहरहरुबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा माथिल्लो या माथिल्लो मध्यम वर्गको मात्र पहुँच छ । तल्लो वर्गले सेवा पाइरहेका छैनन् । कोभिड–१९ को महामारीका बेला सहरहरुको व्यवस्थापन कति कमजोर छ भनेर उजागर भयो । नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर महेन्द्र सुब्बा भन्छन्, ‘अब हामीले समावेशी सहरको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।’

कोभिडपछि सहरमा बस्नेहरुको गरिबीको स्तर झनै बढेको छ । यदि सहरले त्यस्ता वर्गलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने तनाव सिर्जना हुनसक्छ । वितरण प्रणालीलाई सहज बनाएर तल्लो तह अर्थात् पीँधसम्म पुर्‍याउने चुनौती त्यत्तिकै देखिन्छ । भर्खर–भर्खर सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही कुरा भएका छन् । वृद्धभत्तालाई स्थानीय सरकारहरुले सहजरुपमा उपलब्ध गराउन थाल्नुलाई राम्रो मान्छन् योजनाकारहरु । तर, आवास र पानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निकै नाजुक छन् हाम्रा सहरहरु ।

सहरमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई कसरी समावेस गर्ने भनी सोच्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन् योजनाविद् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेका छन् । तर, नगरपालिकाहरु खालि प्रशासनिक इकाइजस्तामात्र भएको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर सुब्बा भन्छन्, ‘आममानिसका सेवा–सुविधाका लागि नगरपालिकाहरु सफल छैनन् । नगरपालिकाहरुमा सहर हुनका लागि चाहिने आधारभूत सूचकहरु पनि पाइँदैन ।’

सहरीकरणको चाप धान्न स्थानीय सरकारहरुलाई धौ–धौ परिरहेको बेला सामान्य नगर/सहरका हिसाबले मात्र सोचेर पुग्ने अवस्था छैन । ठूल्ठूला र सबैको पहुँचयुक्त तथा बस्नलायक हुनुपर्छ आधुनिक सहर । कर लिएपछि सेवा दिन पनि सक्नुपर्छ ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न सिकाउने सहरिया समाज अबको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर सुब्बा भन्छन्, ‘सहरका गरिब, महिला, अपांगता भएका, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुका लागि सहज भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सहरमा बस्ने त्यस्ता समूहहरुका लागि सहज जीवन जिउने सेवा–सुविधा र आर्थिक अवसरहरु पनि अबको सहरका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।’


प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ १६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×