निर्वाचनमा हिंसाको इतिहास
काठमाडौँ — कुनैपनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न होस् भन्ने निर्वाचन आयोग र सरकारको लक्ष्य हुन्छ । सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गर्छ । सँगै सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको विश्लेषण गरेर म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गर्ने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हरेक निर्वाचनमा विभिन्न कारणले हुने हिंसात्मक घटनाका कारण मानिसको ज्यान जाने गरेको छ ।
यसपटक २०७९ वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले सबै सुरक्षा संयन्त्रका साथै म्यादी प्रहरी पनि खटाउँदै छ । यद्यपि, पाँच वर्षअघिजस्तो शान्ति सुरक्षाको कमजोर भने देखिँदैन । तैपनि निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु र तिनका उक्साहटमा लागेर मतदाताहरुबीच विवाद, झडप र हिंसाका घटनाहरुसमेत नहोला भन्न सकिन्न ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो भने आसन्न निर्वाचनका लागि १ लाख म्यादी प्रहरी गृहमन्त्रालयले खटाउँदै छ ।
अमर्यादित र निर्वाचन बिथोल्ने खालका गतिविधि हुनसक्ने भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले राजनीति स्थानीय सर्वसधारणको पहुँचमा छैन । स्थानीय तहदेखि नै दलहरुले आ–आफ्ना डनहरु जन्माएकाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन ।’
दल र तिनका समर्थक तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नाले नै हिंसाका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् । यद्यपि, आयोगले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्ने जनाउँदै आइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारसँग निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको साथै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । सरकारले म्यादीबाहेक नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई समेत आवश्यकताअनुसार निर्वाचन सुरक्षामा खटाउने गर्छ ।
फेरि यस्ता घटना नदोहोरिऊन् !
२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएको भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना हुँदै गर्दा जेठ १४ गते राती मतपत्र च्यातियो । त्यसको दुई दिनपछि मतपत्र च्यातेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यार्लय चितवनले मधुकर न्यौपाने र द्रोणबाबु शिवाकोटीलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दर्ता गर्यो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसै दिन उनीहरुलाई जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री रेणु दाहाल र एमालेका देवी ज्ञवाली प्रमुखमा उठेका थिए । नेपाली कांग्रेसले रेणुलाई सहयोग गरेको थियो । किनकि, त्यसबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार दल थिए । भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणना भइरहँदा मतगणना स्थलमा खटिएका माओवादी केन्द्रका एजेन्ट न्यौपाने र शिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए । उनीहरुले मतपत्र च्यात्दा २९ वडामध्ये २७ वटा वडाको मतगणना कार्य सम्पन्न भईसकेको थियो ।
जेठ १८ गते जिल्ला न्यायाधीश वासु पौडेलको इजलासले न्यौपाने र शिबाकोटीलाई १/१ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । मतगणना भइरहेका बेला मतपत्र च्यात्ने तथा जबर्जस्ती गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उनीहरुलाई चितवन जिल्ला अदालतले १/१ लाख जरिवानामात्र तोकेको थियो ।
पाँचवर्षअघि पाँचजनाको मृत्यु
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा भएका ८१ वटा घटनामध्ये ६६ वटा घटना हिंसात्मक प्रकृतिका थिए । ४३ जना घाइते भएका थिए भने पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भने दोलखा, कालिकोट र काभ्रेपलाञ्चोकको हताहतीलाई मात्र समेटिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकास्थित मतदान केन्द्रमा प्रहरीको गोलीबाट नकुल भनिने डम्बरबहादुर भुजेलको मृत्यु भएको थियो । कालिकोटस्थित नन्दादेवी मावि, सेरापाटा, मालकोट केन्द्रमा निर्वाचनको दिन अपरान्ह ५ बजे प्रहरीसित झडप हुँदा राप्रपा उम्मेदवार धनरुप बटालाको मृत्यु भएको र उनका दाजु दानबहादुरको तिघ्रामा गोली लागेर घाइते भएका थिए ।
बाजुरा, छेडेदह गाउँपालिका–५ मा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा नेपाली कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुबीच झडप हुँदा एमाले कार्यकर्ता हंस रावतको मृत्यु भएको र सोही घटनामा कांग्रेसका १८ र एमालेका १४ जना कार्यकर्ता घाइते भएको भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक, नमोबुद्ध नगरपालिका–४ निवासी नवराज पाठकको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको र मतदान स्थगित भएको तथ्य पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राजधानी नजिकैको धादिङ, बेनिघाटमा रातको समयमा एकजना एमाले कार्यकर्ताको मृत्यु हुनपुग्यो जसको कारण खुल्न नसके पनि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले यसलाई निर्वाचनकै क्रममा भएको हिंसा मानेका थिए ।
गत चुनाव मधेस प्रदेशमा शान्त !
असोज २ गते सम्पन्न प्रदेश–२ तथा मधेस प्रदेशअन्तर्गतका ८ जिल्लामा भने कुनै पनि हताहती भएको पाइँदैन । निर्वाचनमा प्रायः हुलहुज्जत र दंगाफसाद हुने भनी चिनिएका तराईका जिल्लाहरुमा संघियता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक भएको स्थानीय निर्वाचनमा भने कसैको पनि ज्यान गएन । शान्तिपूर्णरुपमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो ।
२०५४ सालमा पनि पाँचैजनाको मृत्यु
२०५४ सालमा ३ हजार ९ सय १३ गाविस र ५८ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । जेठ ४ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा झडप हुँदा बाजुरा र कालिकोटमा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत बारा, सिरहा र धनुषामा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
देशभरिका विभिन्न मतदान केन्द्रमा विवाद, झगडा र हुलहुज्जत हुँदा सयौँ घाइते भएका थिए । त्यसबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको एमाले संलग्न मिलीजुली सरकार थियो । बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए ।
त्यसबेला इलामको स्थानीय निर्वाचन परिचालनमा सहभागी पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘२०५४ सालमा बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबेलादेखि स्थानीय तहको निर्वाचन कब्जाका घटनामा बढोत्तरी हुन थालेको हो ।’
२०४९ सालमा चारजनाको मृत्यु
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । जेठ १५ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत धनुषा र सप्तरीका मतदाताबीच गोली हानाहान हुँदा १/१ जनाको ज्यान गएको थियो । चुनावमा मतदाताबीच तनाव उत्पन्न हुँदा रौतहटका ८ गाविसमा पनि निर्वाचन स्थगित हुन पुगेको थियो ।
जेठ १८ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा सिरहा र महोत्तरीमा १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने देशभरिका ३२ गाविस र केही नगरपालिकाका वडाहरुमा निर्वाचन स्थगित हुन पुगेको थियो । दोलखामा मतदान नै हुन नदिई जबर्जस्ती विजयी भएको घोषणा गर्न लगाएर प्रमाणपत्र लिने र मतपेटिका नै फुटाइदिनेजस्ता हर्कतहरु पनि भएका थिए ।
निर्वाचन हिंसाको अन्तर्य
निर्वाचन शिक्षाको अभाव, आस र त्रासमा राजनीतिक दलका ‘पेटी ठेकेदार’हरुले मतदाताहरुलाई आफ्नो वशमा पार्नाले निर्वाचनमा हिंसाका घटनाहरु हुने गर्छन् । राजनीतिक दलहरुभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारबारे बहस, छलफलको अभावका कारण उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने निर्वाचन प्रतिशोधात्मक हुनपुग्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘दल र तिनका समर्थक तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नाले नै हिंसाका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् ।’
स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको जग मानिन्छ । २०७९ वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । दलहरुले आफ्नो ध्यान त्यता केन्द्रित गरिसकेका छन् । चुनावलाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण बनाउन दलहरुले संयमता अपनाउन आवश्यक छ ।
तीनै चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएको एक महिनापछि २०७४ कात्तिकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारहरुलाई सुझाव दिएको थियो । अहिले सरोकारवाला पक्षले मानवअधिकार आयोगले ५ वर्षअघि सुझाएका तिनै सुरक्षाका सवालमा ध्यान दिने हो भने निर्वाचन स्वच्छ, भय र हिंसारहित हुनसक्छ ।
