अस्पताल कर्मचारीले तलब पाएनन्- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार

अस्पताल कर्मचारीले तलब पाएनन्

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखाले तलबका लागि पत्राचार गरेपनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जवाफ पठाएको छैन
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — गीता विष्ट जिल्ला अस्पताल बझाङमा कार्यरत नर्स हुन् । एक वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेकी उनको नियमित ड्युटी जनरल वार्डमा छ । दिनको ६ घण्टा जनरल वार्डमा काम गर्ने उनलाई अपरेसन थिएटर (ओटी) को पनि जिम्मा छ ।

शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी आए उनी त्यहाँ काम गर्न चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । ‘ओटीको केस आउँदा रात–दिन केही भन्न मिल्दैन । जतिबेला पनि ड्युटीका लागि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अफिसले खटाएको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा पालना गरिरहेकी छु ।’ कार्यालयले तोकेको काम गरिरहेको भए पनि तीन महिनादेखि पाउनुपर्ने पारिश्रमिक भने उनले पाएकी छैनन् । कैलाली घर भएकी उनलाई तीन महिनादेखि तलब नआउँदा दैनिक निर्वाह गर्न समस्या हुन थालेको छ । ‘तलब आउँछ, काम गर्दै गर्नुहोस् भन्नुभएको छ । आउला भन्ने आशामा स्टाफ साथीसँग सरसापटी गरेर खर्च चलाइरहेकी छु,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला अस्पतालकै इमर्जेन्सी वार्डमा कार्यरत अहेब वीरेन्द्र जोशीको अवस्था पनि यस्तै छ । ड्रेसिङ शाखाको पनि जिम्मा पाएका उनले कुनै दिन १३ घण्टाभन्दा पनि बढी काम गर्नुपर्छ । निरन्तर आफ्नो कर्तव्यमा खटिरहेका जोशीले पनि विष्टको जस्तै तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । जिल्ला अस्पतालमा तीन महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीमा विष्ट र जोशीसहित ६५ कर्मचारी छन् । यहाँ कार्यरत १ सय १५ मध्ये आधाभन्दा बढीले तलबबिनै काम गरेका छन् । दन्त चिकित्सकदेखि एचए, अहेब, नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्स, बिलिङ स्टाफ, रेडियोग्राफर, फर्मासिस्ट र कार्यालय सहयोगीसम्मले तलब पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको अस्पताल सुदृढीकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम र अस्पताल विकास समितिले करारमा नियुक्त गरेका यी कर्मचारीको अवधि पनि पुस मसान्तमा समाप्त भएको छ । अवधि समाप्त भइसक्दा पनि करार सम्झौता नवीकरण गरिएको छैन । ‘थप नियुक्ति पनि आउँछ । तलब पनि आउँछ । काम गर्दै गर्नुस् भनेर हामीलाई मौखिक जानकारी आएको छ,’ इमर्जेन्सी वार्डमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट सागर जोशीले भने । उनले खर्च अभावमा काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै केही कर्मचारी जागिर नै छोड्ने मनस्थितिमा पुगेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएकाले निकास गरिदिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर नवराज जोशीले बताए । जिल्ला अस्पताल बझाङमा १५ शय्याको दरबन्दी स्वीकृत भएको भए पनि अहिले ५० शय्या सञ्चालनमा छ । कोरोनाको अवधिमा ८० शय्यासम्म सञ्चालन गरिएको थियो । ‘१५ शय्याको स्वीकृत दरबन्दी पनि कर्मचारी नभएका कारण करारबाट काम चलाइरहेका छौं । करारकै कर्मचारी पनि हटाइदियो भने अस्पताल नै चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ डाक्टर जोशीले भने, ‘अहिले भएको जनशक्ति कटौती भयो भने बेडमा भर्ना भएका बिरामीलाई सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले असोजदेखि नै पटक पटक लिखित, मौखिक रूपमा यो समस्याबारे जानकारी गराएको र आफैं मन्त्रालयमा पुगेर अनुरोध गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको बताए ।

सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले करारका कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाइसके भए पनि त्यहाँबाट जवाफ नआएको बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयद्वारा जारी खर्च कटौती निर्देशिकामा दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारलाई तलब नदिने उल्लेख भएका कारण यो समस्या बल्झिएको हुन सक्छ भन्दै समाधानको पहल भएको जनाए । ‘बझाङ अस्पताललाई त्यो जनशक्ति आवश्यक छ । बरु दरबन्दी नै कायम गरिदिनुहोस् भनेर हामीले लेखेर पठाएका छौं,’ कार्कीले भने ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समितिमा अझै अलमल

मेनुका ढुंगाना

अछाम — अछाम ढकारीकी रुपा (नाम परिवर्तन) ले श्रीमान्ले बेवास्ता गरेको, परिवारलाई समय दिन नसकेको र अन्य पारिवारिक समस्या भएकाले श्रीमान्बाट अलग बस्न गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गरिन् । उजुरी परेपछि न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई बोलायो ।

उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले गोपनियता कायम नहुने हुँदा मुद्दाको टुंगो लाग्न असहज भयो । ‘विवाद चर्किदा श्रीमान् श्रीमतीका गोप्य कुरा पनि बाहिर आउँथे । दुई पक्ष बीच भनाभन र कुटाकुट हुने अवस्था आउँदा बहस गर्न गाह्रो भयो,’ ढकारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नेत्रकला शाहीले भनिन्,‘धेरैजसो श्रीमान् श्रीमती बीचका विवादका मुद्दा आउँछन् । यौनजन्य विषय र अन्य पारिवारिक विषयमा खुल्ला छलफल गर्दा गोप्य रहँदैनन् मुद्दा टुंगो लगाउनै समस्या पर्छ ।’

उनकाअनुसार पालिकामा इजलाशको त के कुरा, उपाध्यक्षलाई समेत बेग्लै बस्ने ठाउ छैन । ‘बस्ने ठाउँसमेत नभएको अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ उनले भनिन् । पालिकाको नयाँ भवन नबनेको र पुरानैबाट काम चलाउँदा असजिलो वातावरणमा काम गर्नु परेको उनले बताइन् । गोपनीयता कायम नहुने भएकाले धेरैजसो मुद्दा स्थानीय तहमा नआउने गरेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज छैन । न्याय सम्पादन गर्दा गोपनीयता कायम गर्न नसक्ने, कानुनी जटिलता थियो नै दुई पक्षबीच कुटाकुटको अवस्था आएपछि असहज हुने गरेको उपाध्यक्ष शाहीले बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा दिनहुँजसो मुद्दा पर्छन् । ‘मुद्दाको संख्या दिनदिनै बढेको छ । साँघुरो कोठाबाट कार्यसम्पादन गर्दा निकै अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय गर्ने निकायमा हामी आफैं असुरक्षित पनि हुने गरेका छौं ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दोस्रो कार्यकालको पनि ९ महिना हुन लाग्दा न्यायिक समितिले अपेक्षाकृत कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका चार नगरपालिका उपप्रमुख र ६ गाउँपालिका उपाध्यक्षसँग कानुनी ज्ञानको अभाव तथा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा उनीहरू पुरानै शैलीमा काम गरिरहेका छन् । कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय निरूपण गर्न अप्ठ्यारो भइहरेको उपप्रमुखहरू बताउँछन् ।

जिल्लाका १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । ‘न कानुनबारे पर्याप्त जानकारी छ, न त कानुनी सल्लाहकार नै छन्,’ चौरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरुदेवी खड्काले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने गर्छ । त्यसैमाथि म साक्षर मात्रै हो । अरुभन्दा मलाई धेरै गाह्रो भएको छ ।’ कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अलमलमा छन् । ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन’, उपाध्यक्ष खड्काले भनिन्,‘गाउँकै अगुवा बोलाएर पुरानै शैलीमा मेलमिलाप र बहस गर्ने गरेका छौं ।’

१० स्थानीय तहमध्ये साफेँबगर नगरपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष भएकाले महिला सम्वन्धि उजुरीहरू निकै कम आउने गरेका छन् । ‘मेल्लेखमा त पहिले पनि पुरुष, अहिले पनि पुरुष नै न्यायिक समिति संयोजक छन् । महिलाहरू जानै सकिरहेका छैनन्,’ मेल्लेख गाउपालिका ७ की जानकी बुढाले भनिन् । समितिमा न्यायिक कार्यसम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको जिल्लाका सबै न्यायिक समिति संयोजकहरूको तर्क छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×