भण्डारीको ‘सत्ता संघर्ष' पुस्तक सार्वजनिक- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भण्डारीको ‘सत्ता संघर्ष' पुस्तक सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा पछिल्ला तीन दशकमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकार गठन र विघटनमाथि लेखिएको पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको ‘सत्ता संघर्ष : ३० वर्षमा २८ सरकारका नालिबेली' नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ ।

‍संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भण्डारीको पुस्तक कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली, एकीकृत समाजवादीकी नेत्री गरिमा शाह र राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कृतिमा ३० वर्षमा २८ सरकार गठन र विघटनसम्बन्धी प्रमुख राजनीतिक घटनाको नालीबेली समेटिएको छ । यसबीचमा सरकार बदल्नेमै नेताको चासो देखिए पनि राष्ट्रहित र जनताको पक्षमा काम गर्छौं भन्ने कसैमा पनि सोच नभएका कारण सबैजसो सरकार टिक्न नसकेको विषयमा पुस्तक केन्द्रित छ ।

विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०७४ को निर्वाचनबाट बनेका सरकार, राजनीतिक दाउपेच र सत्ता संघर्षमा केन्द्रित रहेको विषयवस्तु कृतिमा समेटिएको छ । उक्त अवधिमा जेजति सरकार बने तिनको गठन, विघटन कसरी भयो, राजनीतिको मियो कसरी अघि बढ्यो भन्ने विषय पुस्तकमा वर्णन गरिएको छ ।

मध्यरातमा बहुदल, प्रारम्भमै विग्रह, दासढुङ्गा, आफ्नैमाथि अन्तरघात, संसद् विघटन, निर्णय उल्टिएको रात, कम्युनिष्टको काँधमा पञ्चायतको रजाइँ, कांग्रेसको काँधमा सूर्यबहादुर थापा, किसुनजीमाथि अर्को घात, विन्तिपत्रले बदनाम, नयाँ खेतालाको खोजी, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता, सत्ता स्वार्थको पुनरावृत्तिलगायत शीर्षकमा लेखकले तत्कालीन घटनाक्रमलाई उजागर गरिएको छ ।

राजनीतिक दलको संरचना, सदस्यता प्रणाली, आन्तरिक सत्ता, अभ्यास परिवर्तन नभएसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि चुनौती रहिरहने पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले बताए । उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नियमभित्र रहेर अभ्यास गर्नुपर्ने, प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न नियमले नमिल्ने तर त्यो भइरहेको बताए । उनले यस पटकको संसद्लाई मुलुकको समस्या समाधान गर्ने थलो बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले ३० वर्षको अनुभवले सरकार, संसद् र राजनीतिक स्थायित्व मात्र नभई नीति र प्रणालीलाई स्थिर दिनेतर्फ घच्घच्याएको बताए । उनले भने, 'परिवर्तनकारी शक्तिबीच न्यूनतम समझदारी नभएसम्म राजनीतिलाई नै पनि स्थायित्व दिन कठिनाई पर्ने विगतको अनुभवबाट पाठ मिलेको छ, राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दा आर्थिक, पूर्वाधार निर्माण र समृद्धिका मुद्दा पछाडि परेका हुन्, अब त्यसलाई सच्याउन पर्छ ।'

एकीकृत समाजवादीका नेत्री शाहले पत्रकार भण्डारीले आफै साक्षी रहेर देखेको, भोगको, सुनेको र अनुभव गरेको मुलुकका प्रमुख राजनीतिक घटनासम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको राजनीतिक इतिहास पुस्तकको अध्ययनबाट अतितको सम्झना, वर्तमानको सिकाइ र भविष्यका लागि हौसला प्रदान गर्ने सन्दर्भ सामग्री रहेको बताइन् ।

विश्लेषक शर्माले इतिहास सामान्य ढंगबाट अघि नबढ्ने हुँदा जुन कालखण्डका लागि केन्द्रीत रही पुस्तक लेखिएको हो त्यसको सत्ता संघर्षमा त्यो इतिहासको झझल्को दिएको उल्लेख गरेका थिए । लेखक भण्डारीले दुई दशकभन्दा लामो पत्रकारिताका दौरानमा देखे, भोगेका घटना, समाचार संकलनका बेला भएका कुराकानी, टिपोट, फोन संवाद, प्रकाशित पुस्तक, प्रतिवेदन, अन्तर्वार्ता तथा स्वअध्ययन पुस्तकका आधार भएको बताए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७९ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी स्कुलका विद्यार्थीलाई आरक्षण छात्रवृत्तिबाट वञ्चित नगर्न माग

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — बुटवल­ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनमा दिँदै आएको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिमा निजी शैक्षिक संस्थामा पढेका विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्ने प्रावधान सच्याउन माग गरेको छ ।

प्याब्सन लुम्बिनीको बुटवलमा सम्पन्न २ दिने प्रदेश परिषद्‍ भेलाले सरकारको विभेदकारी नीतिले विद्यार्थीको अधिकार हनन् र अन्याय भएको भन्दै प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गरेको हो ।

प्रदेश परिषद्‍ भेलाले सरकारको विभेदकारी नीति परिमार्जनका लागि सबै संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुले संगठित भएर दबाब दिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्याब्सन लुम्बिनीका अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले निजी विद्यालयहरु थप लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तयार रहेकाले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थामा भएको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गरेको बताए । सरकारी शिक्षा समिति र विभिन्न विज्ञ समितिहरुमा संस्थागत विद्यालयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने, विभेदकारी नीतिहरु सच्याउन राजनीतिक दलहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने प्याब्सनको माग छ ।

शुक्रबार र शनिबार भएको भेलामा प्रदेशका रुकुम पूर्व वाहेकका ११ वटा जिल्लाका करिब २ सय जनाको सहभागिता रहेको सचिव चापागाईँले बताए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७९ १८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×