राईको कवितासंग्रह ‘यारी’ सार्वजनिक- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार

राईको कवितासंग्रह ‘यारी’ सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूपाल राईको कवितासंग्रह ‘यारी’ सार्वजनिक भएको छ । थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा शनिबार राईसहित कविहरु बिमल निभा, विप्लव ढकाल, बिमला तुम्खेवा, केवल बिनाबी र रिमा केसीले संग्रहमा भएका केही कविताहरु वाचनसँगै कृति लोकार्पण गरे । 

समारोहमा परम्परागत शैलीभन्दा केही फरक रुपमा कविहरुकै जमातमा संग्रहलाई सार्वजनिकीकरण गरिएको थियो । संग्रहलाई कवि राईले ‘सार्वजनिक’ र ‘यारी’ गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेका छन् । समुदाय, समय र राज्यसँग लडिरहेको समाजलाई उनले ‘सार्वजनिक’ र ‘यारी’ लाई नितान्त निजी खण्डका रुपमा अलग्गै राखेका छन् । कवि राईका अनुसार ‘यारी’ किराती सांस्कृतिक मान्यता अनुसार जोखना खुट्याउने शब्द हो । ‘यारी’ शब्दले आफ्नो जीवनमा विशेष अर्थ राख्ने बताउँदै राईले यही शब्दप्रेमले पात्रहरु आरोपित गर्दै संग्रहका रुपमा आएको सुनाए ।

‘परम्परागत समीक्षा वा टिप्पणी भन्दा समकालीन कविताका पाठकहरु नै समीक्षक हुन्’, उनले भने,‘कवितामा यो ठिक छ या छैन भन्ने अधिकार पाठकको हुन्छ ।’ कविता लेख्ने मान्छे समाजको प्रवक्ता भएको जिकिर गर्दै उनले कविले जे बोल्छ समाजकै कुराहरु समेटिने सुनाए । उनका अनुसार कविले बोलिसकेको कुरा बाहिर छापिएर आएपछि समाजको हुन्छ । कविले बोलेका कुराहरु नै समाजको अभिन्न अंग र विषय हुने उनले ठहर गरे ।

राईको यसअघि ‘सुम्निमाको तस्बिर’, ‘दाजै कविता गाउँमै छ’, ‘सीमान्त सौन्दर्य’, ‘आगोले जन्मोत्सव मनाउँदैन’ जस्ता कवितासंग्रहहरु र ‘विम्ब’ लगायतका गीति एल्बमहरु प्रकाशित छन् ।


प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी सरकारद्वारा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै अध्यादेश पारित गरेको थियो । दुवै अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले शुक्रबारै प्रमाणिकरण गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको यो पहिलो हो ।


संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा लामो समयदेखि प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र बृत्ति विकासलगायत रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आफ्नै कानुन नहुँदा प्रदेशले चाहेको ठाउँ र पदमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नपाउँदा कर्मचारी अभाव र काम प्रभावित हुँदै आएको छ । ‘यी समस्याको समाधानका लागि पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता भयो,’ मन्त्रीपरिषद् स्रोतले भन्यो ।

यसैगरी स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा, सरुवालगायत आवश्यक कानुन प्रदेशले बनाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन अध्यादेश जारी गरेको छ । दुवै अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएकाले कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रदेश सरकारले संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० लाई अध्यादेश बनाउने आधारका रुपमा लिएको छ । साथै अन्य आधारमा नेपाल स्वास्थ्य ऐन २०५३ र नियमावली २०५५, कर्मचारी समायोजना ऐन २०७५, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ रहेका छन् ।

अन्य प्रदेशका ऐन र अध्यादेश, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा, प्रदेश सरकारको २०७७ चैत १७ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले कानुन तर्जुमाका लागि दिएको सैद्धान्तिक स्वीकृति, मस्यौदा समिति गठन, सरोकारवालाबाट प्राप्त मागपत्र, ज्ञापनपत्रको अध्ययन, ट्रेड युनियन र अन्य सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तरक्रियालाई पनि अध्यादेश जारी गर्नुको आधार बनाइएको छ ।

प्रदेश लोकेसवा आयोगबाट समेत परामर्श लिइएको, योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको, समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको पदपूर्तिका लागि विभिन्न किसिम राखिएको, प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै रहने प्रावधान, ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै स्थानीय तहमा कानुन सेवाका कर्मचारी प्रदेशबाट पठाइने, स्थानीय तहका कर्मचारी जुनसुकै पालिकामा पनि सरुवा हुनसक्ने, अन्तर स्थानीय तह सरुवा प्रदेशले गर्ने, सबै ८५ वटै पालिकालाई एउटै बढुवा क्षेत्र मानिएको, तहगत प्रणाली अवलम्बन, योग्यता पुगेका कर्मचारीको २ महिनाभित्र एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहले निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च र बिदाको रकम भुक्तानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था, प्रदेश कितावखाना स्थापना गर्ने विषयलाई अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा सहज हुने, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीको सेवाका सर्त, सुरक्षा र सुविधाको अन्योल हटेर जाने दावी एक मन्त्रीले गरे ।

कर्मचारीको बृत्ति विकासको ढोका खुल्ने र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तहमा सरुवा प्रणाली र स्थायी कर्मचारीको पद दर्ता सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी काम र संगठनप्रति उत्प्रेरित भइ प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्र सवल हुने विश्वासमा छौं ।’

प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी भने यसअघि आन्दोलित भएका थिए । अध्यादेश जारीपछि राजनीतिक दल तथा कर्मचारी संघसंगठनले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×