महाकवि सिद्धिदासको जन्म जयन्तीमा गजल वाचन- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाकवि सिद्धिदासको जन्म जयन्तीमा गजल वाचन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल भाषाका महाकवि सिद्धिदास महाजुको १ सय ५५ औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आइतबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा गजल वाचन गरिएको छ । नेपाल भाषाको गजल विधामा सिद्धिदासलाई नै पहिलो लेखक मानिन्छ र उनकै गजलबाट यो परम्परा सुरु भएको मानिन्छ ।

‘सिद्धिदास महाजुको व्यक्तित्व र कृतित्व’ विषयक कार्यक्रममा अगिव बनेपाली, बद्री वेदना, अमृतमान शाक्य, भुषणप्रसाद श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, रासा, सुशील राजोपाध्याय र तुयु पुंले आ–आफ्नो गजल वाचन गरेका थिए । कार्यक्रमका अवसरमा राजेन्द्रप्रसाद पुताले ‘महाकवि सिद्धिदास र नेपाल भाषाय् गजल’ विषयमा आफ्नो कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा विभागद्वारा आयोजित त्यस कार्यक्रममा नेपाल भाषा साहित्यमा सिद्धिदासको योगदानबारे पनि चर्चा गरिएको थियो । यस विभागकी प्रमुख लक्ष्मी मालीले नेपाल भाषामा कविताको वास्तविक परम्परा सिद्धिदासबाट सुरु भएको बताइन् । उनले नेपाल भाषा साहित्यका चार खम्बामध्ये एक मानिएका सिद्धिदास युगान्तकारी साहित्यकार रहेको बताएकी थिइन् ।

सिद्धिदासको जन्म नेपाल संवत् ९८७ मा भएको थियो । उनलाई नेपाल भाषाको पद्य गुरु मानिन्छ । उनीसँगै नेपाल भाषाको पद्य विधामा पुनरुत्थान सुरु भएको पनि मानिन्छ । नेपाल संवत् १०४० मा उनको पहिलो गजल प्रकाशित भएको इतिहास छ । त्यससँगै नेपाल भाषा साहित्यमा गजल परम्परा सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सहज छैन मताधिकार

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — नेपालको संविधानले लैंगिकताको आधारमा मात्रै होइन, कुनै पनि आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । संविधानले राज्यका निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताको अवसर त पाएका छैनन् नै, मताधिकार समेत सहज छैन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले परिचय खुलाएरै मताधिकार उपयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै पनि नबनेको गुनासो गरेका छन् । कतिपयको मतदाता नामावलीमा नाम नै छैन भने कतिपयले फरक लैंगिकताकै कारण नागरिकतासमेत लिन सक्ने अवस्था छैन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले मतदान गर्न पाउनेछन् । अन्तिम नामावलीमा सात प्रदेशका ४४ जिल्लाबाट १८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता समेटिएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले अहिलेसम्म सहजरुपमा मताधिकार उपयोग गर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघकी कोषाध्यक्ष पिंकी गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाउन नै संघर्ष गर्नुपरेको छ । नागरिकता नै नभएपछि मताधिकार त टाढैको कुरा भयो । त्यसमाथि नागरिकता पाएर पनि हाम्रो लागि मताधिकार सहज छैन ।’

पितृसत्ता कायम नेपालमा वि.स. २०१० पछिमात्रै महिलाले मतदान गर्ने र उम्मेदवार हुने अधिकार पाए । उम्मेदवार बन्नकै लागि त महिलाले पनि अहिलेसम्म संघर्ष नै गर्नुपरिरहेको छ । वर्तमान संविधानले महिलाका लागि पर्याप्त अधिकारको प्रबन्ध गरेको छ । त्यसो त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको हकमा पनि संवैधानिक व्यवस्था गर्नेमा नेपाल तेस्रो मुलुकमा पर्छ । तर, संविधानमै सम्बोधन भएपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार भने अझैसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

अहिलेसम्म नागरिकता र मताधिकारसमेत नभएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरिरहेको गुरुङ बताउँछिन् ।

उनकाअनुसार नेपालमा सुरुवातमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूले लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिए । तर, पहिचानकै आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने संघर्षले सन् २०१३ मा साकार भयो, त्यसयता सरकारले लैंगिक पहिचानमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । तर, त्यसरी अन्यकोरुपमा नागरिकता लिनका लागि समेत मेडिकल रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकता लिनेको संख्या एकदमै कम रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ मै पहिचान अनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउन, विभेदकारी कानून खारेज गरी समान कानूनको संरचना बनाउन र वैवाहिक समानताको अधिकार दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘अहिलेसम्म नागरिकता लिनेको संख्या तीन सय नाघेको जस्तो लाग्दैन,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘नागरिकता पाउनै कठिन भएपछि अरु अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएपनि मत खसाल्न जाँदा थप कठिनाई बेहोर्नुपर्छ । ‘मतदान केन्द्रमा पुरुष र महिलाको लागि लाइन हुन्छ, अल्पसंख्यकको लागि हुदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसकारणले नामावलीमा नाम भएपनि हामीले लाइन लागेर मतदान गर्ने अवस्था रहदैन । उम्मेदवारी दिन पाउने अवस्था त झनै छैन ।’

आयोगका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन् । मधेसमा मात्रै ७० जना छन् भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम ३ जना छन् । प्रदेश १ मा २२, बागमतीमा २७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३४ र सुदूरपश्चिममा १८ जना छन् । प्रदेश १ को झापामा ८, मोरङमा ६, इलाम, सुनसरी र उदपयपुरमा २/२, भोजपुर र ओखलढुंगामा एक/एक जना छन् । मधेसमा सबैभन्दा धेरै सप्तरीमा २१ जना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता छन् । पर्सामा १६, धनुषामा ७, बारामा १२, सिरहामा २ र महोत्तरी तथा रौतहटमा एक/एक जना छन् ।

बागमतीमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ८ जना रहेका छन् । भक्तपुर र मकवानपुरमा ५/५, नुवाकोटमा ३, काभ्रेपलाञ्चोकमा २ र चितवन, ललितपुर, रसुवा तथा धादिङमा एक/एक जना रहेका छन् ।

गण्डकीका कास्की र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा ४/४, स्याङ्जा, मुस्ताङ तथा म्याग्दीमा एक/एक जना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् ।

लुम्बिनीको बााकेमा ९, रुपन्देहीमा ८, बर्दियामा ६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा ४, गुल्मी, कपिलवस्तु र दाङमा २/२ तथा प्यूठानमा एकजना मतदाता रहेका छन् । कर्णालीको जाजरकोटमा २ र रुकुम पश्चिममा एकजनामात्रै लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् ।

यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ११, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा २/२ जना तथा कञ्चनपुरमा एक जना रहेका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या कति भनेर सरकारसँग यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ १९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×