कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

संसद् बुझाउने पुस्तक

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — संसदीय प्रणालीमा राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण अंगहरु कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (न्यायालय) हुन् । नेपाल पनि सोही प्रणाली विगत ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको छ । 

संसद् बुझाउने पुस्तक

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि ०१५ सालमा निर्वाचन भयो र ०१६ को असारमा संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरियो । त्यो नै नेपालमा पहिलो संसदीय प्रणालीको जग रह्यो । १८ महिनासम्म रहेको उक्त व्यवस्थापकीय प्रणालीमा दुई सदन थिए, जसलाई महासभा र तल्लो सभाको नामले चिनिथ्यो । अहिले पनि नेपालमा द्विसदनात्मक प्रणाली रहेको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा ।

पूर्वराजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपी कोइरालालको बहुमत प्राप्त सरकारलाई ‘कु’ गरेर २०१८ पुस १ बाट शासन थाल्नुअघि नेपालले संसदीय प्रणालीले अभ्यास गर्ने मौका पाएको थियो । २०४६ सालसम्म करिब ३० वर्षको पञ्चायत शासनलाई छाड्ने हो भने नेपाल संसदीय अभ्यासमै केन्द्रित रहेर राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ ।

२४० वर्षभन्दा पुरानो राजसंस्थालाई नेपालको संसद्‌ले नै फ्याँकेको हामी सबैलाई अवगत नै छ । यसले पनि नेपालको इतिहासमा संसद्‌को भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पनि प्रष्ट पार्न सहयोग गर्छ । पञ्चायतकालमा भएका दुई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचनहरू (२०३८ र २०४३) लाई छाड्ने हो भने वि.सं. २०१५ सालयता गत २०७४ को आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सात वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएका छन् । त्यसमा दुईवटा संविधान सभा निर्वाचन (२०६४ र २०७०) पनि सामेल छन् । नेपालले २०७२ सालमा दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको थियो ।

यिनै नेपालको संसदीय इतिहास र योसँगै जोडिएको संसदको ‘मिनी-पार्लियामेन्ट’ को रुपमा परिचित संसदीय समितिहरुको भूमिकाबारे सम्पादक थिरलाल भुसालले सम्पादन गरेको ‘संसदीय समिति अभ्यास : पहिलो संसद्देखि संसदीय संसद्सम्म’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । संसद् सहयोग परियोजना, यूएनडीपी र संसदीय मामिला पत्रकार समाजले ल्याएको उक्त पुस्तकले १५२ पृष्ठ पढेरै छोटो अवधिमा नेपालका महत्त्वपूर्ण संसदीय घटनाक्रमहरू सहजै थाहा पाउन सकिन्छ ।

संसद्बारे जानकार रहेकाहरूका लागि यो पुस्तक सामान्य लागे पनि पहिलो पटक संसद्लाई बुझ्न चाहेका व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन सक्छ ।

पुस्तकको नाम संसदीय समितिको अभ्यास भनिए पनि यसले आफूलाई समितिहरूमा मात्र केन्द्रित गरेको छैन । विश्वमा संसदीय प्रणालीको इतिहासदेखि दक्षिण एसिया हुँदै नेपालमा आएको यो प्रणालीबारे पनि पुस्तकले धैरै कुरा बोलेको छ ।

नेपालमा भएको पहिलो संसद्‌देखि गणतन्त्रसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरुलाई पनि समेट्ने प्रयास भएको छ । वि.सं. २०१६ सालको संसद्‌मा समितिहरुको अभ्यास हुन नपाए पनि २०४८ सालमा आएर उक्त अभ्यास अघि बढेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

पुस्तकमा संसदीय प्रणालीमा २०४८ सालबाट कसरी समितिहरुले काम गर्न थाले र पञ्चायतकालमा समेत समितिहरू र त्यसले खेलेको भूमिकाको बारेमा पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिले धमिजा कान्डदेखि लाउडासम्म अध्ययन र छानबिन गरेर पाएको लोकप्रियतालाई पढ्न पाइन्छ । नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला काण्ड तथा नेपालले चुच्चे नक्सा ल्याउँदा होस् संसद्‌को राज्य व्यवस्था समितिले लेखेको भूमिका उल्लेख छ ।

तर‚ समितिहरूमा त्यसबेला नेतृत्व गर्ने सभापतिको भूमिकाबारे भने पुस्तक मौन छ । पुस्तकमा नेपालको संसदीय इतिहासमा समितिहरुमा महिला सभापतिहरुको भूमिका कहिलेबाट बढ्न थाल्यो भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठित १३ संसदीय समितिहरू र नेतृत्व गर्ने सभापतिहरूको सूची पुस्तकमा भए पनि त्यस बेला अधिकांश समितिहरूमा युवाहरुको नेतृत्व भएको भन्ने प्रसंग पुस्तकमा छैन ।

नेपालमा वि.सं. २०६३ सालबाट छिराइएको संसदीय सुनुवाइको अभ्यासको बारेमा पनि पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअघिसम्म नेपालमा अहिलेजस्तो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र राजदूतहरूको नियुक्ति गर्दा सुनुवाइ गर्ने चलन थिएन । तर‚ २०६३ सालमा ल्याइएको अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई भित्र्याइएपछि उक्त व्यवस्था सुरुवात भएको छ ।

सुनुवाइबारे पुस्तकले जानकारी दिए पनि एक संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशी कसरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेन र नागरिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको हालका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी कसरी अनुमोदित भए भन्नेबारे पुस्तकमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छैन ।

सुनुवाइ समिति कर्मकाण्डीमात्र भएको र यसको प्रभावकारिता सकिएको भन्ने बहस भइरहेको बेलामाथि पुस्तकले त्यसमा केही तथ्य ल्याउने र बोल्ने प्रयास गरेको देखिन्न ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७९ १४:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?