तङसिङमाथि तर्कना- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार

तङसिङमाथि तर्कना

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — दार्जिलिङका कवि राजा पुनियानी शनिबार सखारै मेची तरेर आइपुगे सीमान्त सहर काँकडभिट्टा । यी जन्ड कविलाई रिडर्स झापाले निम्त्याएको थियो, उनकै नयाँ कविता संगालो ‘तङसिङ’ माथि परिचर्चाका खातिर ।

सहजकर्ता दामोदर ढुंगेलले परिवर्तन थिएटरको प्रेक्षालयमा कवि राजासँगै कविहरु प्रकाश थाम्सुहाङ र मायामितु न्यौपानेसँग करिव एक घण्टा ‘ईको पोइट्री’ तङसिङमाथि तर्कना गरे । ‘मैले लेख्छु भनेर लेखेको कृति हैन यो,’ राजाको सुरुआती उत्तर थियो, ‘यो एउटा सुखद दुर्घटना हो ।’

मान्छेमा माथि कविता लेख्दा लेख्दै थाकेका राजा अचेल औजारमाथि कविता लेख्दैछन् । हम्मर, झम्फल, गैती, हँसिया, हथौडा, कैंचीमाथि लेखिएको कविताको संगालो पनि चाँडै बजारमा ल्याउने राजाको तरखर छ ।

अघिल्लो वर्षको कोभिड महामारीका बेला कोभिडसँगै जुध्दै एक दिने उनले सोचे, ‘मरिन्छ कि के हो ?’ त्यसपछि उनले मर्नुअघि कम्तिमा पर्यावरणबारे कृति प्रकाशित गरेर मरौ भन्ने ठाने, अनि जन्मियो तङसिङ । लिम्बूका भान्जा यिनलाई सानैदेखि लिम्बू संस्कृतिले तान्यो । मुन्धुमको सौन्दर्यले खिच्यो । तङसिङ, माङगेना, आदि लिम्बू मिथकीय शब्दप्रति यिनको लगाव बढ्दै गयो ।

अन्तत: प्रकृति पूजक लिम्बूको सांस्कृतिक बिम्ब तङसिङलाई यिनले पर्यावरणबारे लेखिएको आफ्नो कृतिको शीर्षक बनाइदिए । ‘विनाशको तीव्र गतिमा रहेको पृथ्वी अनि प्राणी जगत्‌को दु:खलाई कवितामा समेट्ने चेष्टा गरेको छु’, हस्तक्षेपी कवि राजाले थपे ।

कवि, पत्रकार मायामितु न्यौपानेलाई लाग्यो, तङसिङ प्रकृति जोगाउन गरिएको एक खाले हस्तक्षेप नै हो । ‘कविले कवितामार्फत प्रेम गरेको देखिन्छ तर त्यो प्रेम हस्तक्षेपकारी छ ।’

प्रकृतिमाथि मानव निर्मित संकटप्रति तङसिङले तीखो व्यंग्य वाण प्रहार गरेको कवि प्रकाश थाम्सुहाङको मत छ । ‘प्रकृतिको दोहनप्रति कविको गहिरो चिन्ता छ यो स्वाभाविक पनि हो’, थाम्सुहाङ प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘तर, सबै मुद्दाको चिन्ता लिने ठेक्का कविहरुको मात्रै हो त ?’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ११:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा खोज्दैमा बित्यो प्रदेशको साढे चार वर्ष

सुवास विडारी

मकवानपुर — आफ्नो कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा वाग्मती प्रदेश सरकारले अझैसम्म प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

स्थापनादेखि हालसम्म आफ्नो संरचना निर्माण गर्न विभिन्न स्थानको जग्गा पहिचान गरे पनि संघीय सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा प्रदेशले आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेको हो । वाग्मतीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय तत्कालीन संघीय सरकारका भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीय सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना करिब असम्भव भइसकेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनपश्चात् बन्ने वाग्मती प्रदेशको नयाँ सरकार समेत हालकै कामचलाउ अवस्थाका भवनबाट सञ्चालन हुने निश्चित देखिन्छ ।

वाग्मतीमा हालसम्म तीन वटा मुख्यमन्त्री र ३४ जनाको हाराहारीमा मन्त्री पायो । तर, आफ्नै संरचना भने निर्माण गर्न सकेन । करिब ४२ महिना सरकार चलाएका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जग्गाको डीपीआर मात्रै बनाएर छोडे । सरकार गठन भएको लामो समयपछि मात्रै हेटौंडा स्थायी राजधानी भएकाले पनि पौडेलले प्रादेशिक संरचना बनाउन पर्याप्त समय नपाएको बताए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशको नेतृत्व गरे पनि जग्गा प्राप्तिका लागि हदैसम्मको प्रयत्न गरेनन् । करिब तीन महिना सत्ताको नेतृत्व गरेकी शाक्यले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा प्रवेश नै नगरी आफ्नो कार्यकाल बिताइन् ।

हाल सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पाण्डेले प्रादेशिक संरचना बनाउन समिति नै बनाएर जग्गा छनोट गरे पनि त्यसले मूर्त रूपमा अझै पाउन सकेको छैन । प्रदेशले जग्गा छनोट गरी भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म त्यस विषयमा स्वीकृति प्राप्त भएको छैन । जसको कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित जस्तै देखिन्छ । पाँच महिना अगाडि प्रदेश सरकारले हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा गरी ७ ठाउँमा जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।

प्रदेशको पुरानै सिफारिसलाई संघीय सरकारले स्वीकृति नदिएको अवस्थामा केही दिनअघि मात्रै बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को एउटा जग्गाको भोगाधिकारका लागि पुनः सिफारिस गरेको छ । हेटौंडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कट्ठा १२ धुर जग्गामा संरचना बनाउने गरी अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । यसअघि ८ कट्ठा जग्गाको सिफारिस भएपछि १८३ नम्बर कित्ताको जग्गा छुटेको उनले बताए ।

‘हामीले पहिल्यै जग्गा छनोट गरेर पठाएका हौं । तर, अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन । हामी लागिपरेका छौं । हाम्रै पालामा एउटा निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं,’ मन्त्री खनालले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति भएसँगै भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । मन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा बनेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले यसअघि संरचना बनाउन एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो । छनोट भएका जग्गामा मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवासगृह स्थापना हुने जनाइएको छ ।

प्रदेशले हेटौंडा–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौंडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौंडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौंडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरी भोगचलनका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ११:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×