बाह्रखरीलाई कथा आह्वान- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाह्रखरीलाई कथा आह्वान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बाह्रखरी मिडिया प्रालिले ‘बाह्रखरी कथा लेखन प्रतियोगिता २०७९’ का लागि कथा आह्वान गरेको छ । बाह्रखरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता’ को चौथो शृंखला घोषणा गर्दै प्रतियोगितामा कथा पठाउन नेपाली लेखकलाई आह्वान गरेको हो । 

नेपाली आख्यान साहित्यमा स्थापित अग्रज साहित्यकारहरूको सम्मान र नवप्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ बाह्रखरीले कथा प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । आधुनिक नेपाली कथा क्षेत्रमा कलम चलाउने स्थापित लेखकदेखि नवप्रतिभासम्मले कथा प्रतियोगितामा भाग लिन सक्छन् ।

प्रतियोगिताका लागि नेपाली भाषामा लेखिएको वा अन्य भाषामा लेखिएको अप्रकाशित मौलिक कथालाई आफैंले नेपालीमा अनुवाद गरी पठाउनुपर्नेछ । उक्त कथा अघिल्लो वर्षको प्रतियोगिताका लागि पनि नपठाइएको हुनुपर्ने बाह्रखरीले जनाएको छ । कथा पठाउने अन्तिम म्याद आगामी भदौ १४ लाई तोकिएको छ ।

बाह्रखरीको आन्तरिक निर्णायक मण्डलले प्रतियोगिताका लागि प्राप्त कथामध्येबाट ५० वटा चुनेर निर्णायक मण्डललाई उपलब्ध गराउनेछ । ती कथामध्येबाट निर्णायक समूहले ‘उत्कृष्ट कथा २०७९’ पुस्तकका लागि २५ वटा छान्नेछ र त्यसैमध्येबाट प्रथम, द्वितीय र तृतीय कथा घोषणा गरिनेछ । यस वर्ष साहित्यकार तथा समालोचक कुमारप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा साहित्यकारहरू सगुना शाह र उमा सुवेदी निर्णायक समूहमा छन् ।

प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट तीन कथालाई अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै क्रमशः १ लाख, ६० हजार र ४० हजार रुपैयाँ नगद राशिका साथ प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । उत्कृष्ट २५ भित्र परेका अन्य २२ कथाकारले पनि जनही पाँच हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । कथा प्रतियोगिताको नतिजा २०७९ असोज ३० गते आइतबार सार्वजनिक गरिनेछ र सोही दिन ‘उत्कृष्ट कथा– २०७९’ को लोकार्पण पनि गरिनेछ । यस वर्ष उत्कृष्ट कथालाई नेपाली कथाको थप प्रतिनिधिमूलक संग्रह बनाउन कथाकारहरू ध्रुवचन्द्र गौतम, माया ठकुरी, बेन्जु शर्मा, राजव र अविनाश श्रेष्ठका कथासमेत समावेश गरिने भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७९ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकका दर्जाहरू

संविधानले नै नागरिकका दर्जाहरू तोकेको देशमा प्रस्तावित संशोधन विधेयकले सबै नागरिकलाई समान बनाउने रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्दैन ।
भास्कर गौतम

विगतमा नेपाल राज्यले नागरिकलाई प्रस्टैसँग विभिन्न दर्जामा राखेर न्यायमूलक समाज सुनिश्चित गर्ने झुटो आश्वासन दिएको थियो । नेपाल अधिराज्यबाट संघीय गणतन्त्र त भयो तर नागरिकलाई विभेदकारी दर्जाहरूमा राख्ने ऐतिहासिक थितिमा अपेक्षित समानता आएन ।


न्यायमूलक समाज सुनिश्चित गर्ने कार्यभार अधुरै छ । अधुरो मात्र होइन, धेरै हिसाबले अपूर्णसमेत छ । हाल प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक त्यही अधुरोपन र अपूर्ण प्रतिबद्धताको द्योतक हो । ऐतिहासिक रूपमै नागरिकले पाएका असमान दर्जाहरूको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकले प्रस्ट सन्देश दिएको छ- नेपालमा नागरिकका भिन्न दर्जाहरू छन्, जुन मूलतः असमान छन् । पुस्तौंपुस्तादेखि देशमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई विभिन्न दर्जाको ठान्ने, ती दर्जाहरू पुनरुत्पादन गर्न कानुनलाई साधन बनाउने कार्यले भन्छ- सबै उस्तै नेपाली होइनन् । कोही कम नेपाली छन्, कोही बढी नेपाली छन् । तर आफू कम वा बढीमध्ये कुन नेपाली हुने, त्यो रोज्ने छुट नागरिकलाई छैन । समान दर्जाको नेपाली हुने छनोट प्रत्येक नागरिकलाई उपलब्ध नै छैन । त्यो छनोट उसलाई राज्यले निर्दिष्ट गरेको विभेदकारी संविधानले दिन्छ । त्यही संविधानको जगमा निर्माण भएको कानुनले नागरिकको फरकफरक दर्जा तोक्छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकले ऐतिहासिक विभेदकारी दर्जाहरूलाई निरन्तरता दिने निश्चितप्रायः छ । नागरिकता ऐनले विगतमा जन्माएका असमान (अ)नागरिक, ती असमानताहरूले जन्माएका विभेद र फरक दर्जामा जीवन गुजारा गरेका नागरिकले भोगेका अन्यायलाई संशोधन विधेयकले सम्बोधन नगर्ने पक्का छ । बहिष्कृत व्यक्तिले विगतमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोगेको कठिनाइलाई नयाँ विधेयकले सुझाउने सम्भावना छैन । विगतका नागरिकता ऐनहरूले निर्माण गरेका विभेदलाई निरुपण गर्ने गुन्जाइस पनि छैन । यसको अर्थ नागरिकतावरिपरिका तमाम समस्या आगामी धेरै वर्ष ज्युँका त्युँ रहनेछन् । ऐतिहासिक अन्यायको अविरल यात्रा अघि बढिरहनेछ ।

विगतमा नागरिकता ऐनहरूले नागरिकलाई अनेकौं दर्जामा राखे । प्रत्येक दर्जाले चक्रीय रूपमा अन्याय र विभेदको पुनरुत्पादन गरिरह्यो ।

नयाँनयाँ स्वरूपमा असमानता पनि जन्मायो । यस लेखमा केवल तीन समस्याको चर्चा सान्दर्भिक हुन्छ । ती हुन्- संकुचित राष्ट्रियता, गरिबी र लैंगिक विभेदको पुनरुत्पादन ।

नागरिकतालाई नेपाली राष्ट्रियताको प्रमाणपत्रजस्तो निस्सा ठान्नु पहिलो समस्या हो । त्यस्तो ठान्नासाथ नागरिकताको प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडियो । नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने प्रत्येक व्यक्तिले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बल दिने ठानियो । प्रकारान्तरले प्रत्येक नागरिक - जोसँग नागरिकता छैन वा नहुन सक्छ - लाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानियो । २००९ सालमा पहिलो नागरिक ऐन बनेयता यो विचार झन्झन् झाँगिँदै गयो । पञ्चायतकालमा नागरिकता ऐनका अनेकौं संशोधनले कानुनमार्फत नागरिकतालाई संकुचित राष्ट्रियतासँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । पञ्चायतका पछिल्ला चौध वर्षमा नागरिक प्रमाणपत्र वितरणमा जेजस्ता समस्याहरू भए, त्यसको गहिरो असर त्यसपछिका दशकहरूमा रह्यो । हालको संशोधन विधेयकसम्म आइपुग्दा धेरैलाई लाग्छ, नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनु नै राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र हो । त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी कानुन झन्झन् पेचिलो बनिरहेको छ ।

नागरिकता ऐनमा राष्ट्रियताको सांस्कृतिक पक्ष मूलतः दुइटा शब्दसँग जोडिएर आयो- ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ र नेपाली भाषा बोल्न वा लेख्न जान्ने । यी दुवै प्रावधान पञ्चायतका प्रारम्भिक नागरिकता ऐन र संशोधनहरूमा आए, त्यो पनि अंगीकृत नागरिकको हकमा मात्र । तर अंगीकृत नागरिकका लागि राखिएको बसोबासको सीमा, बिहावारीको समयावधि र नेपाली बोल्ने वा लेख्ने क्षमता अंगीकृतका लागि मात्र लागू भएन । व्यवहारमा गृह प्रशासनले वंशज र जन्मसिद्धका लागि समेत यी सर्तहरू थोपर्‍यो । त्यो पनि व्यापक रूपमा । मूलतः ती वंश र नेपालभित्र जन्मेका परिवारका लागि जो नेपालीभाषी थिएनन् । कतिपय अवस्थामा जो हिन्दु धर्मावलम्बी थिएनन् । पञ्चायतकालीन ‘एक भाषा एक वेश’ को संकुचित राष्ट्रियता बलियो बनाउन अंगीकृत नागरिकका लागि तेर्स्याइएका यी सर्तहरू नेपालका आदिवासी, गैरनेपाली भाषी र बहिष्करणमा पारिएका समुदायमाथि समेत लादियो । परिणामतः नागरिकता प्रमाणपत्र राष्ट्रियता रक्षार्थ नेपाली भाषा र वेशभूषासँग समेत जोडिएको विशिष्ट प्रमाणपत्र बन्यो ।

संकुचित राष्ट्रियता यति विभेदकारी बन्यो, हिजो जान–अनजानमा जन्मसिद्ध अन्तर्गत नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिका सन्तानहरूलाई नागरिकता पाउन धेरै गाह्रो भयो । उनीहरू नेपालभित्रकै वंश नभएको व्याख्या हुन थाल्यो । नागरिकता प्रमाणपत्र भएकै अवस्थामा समेत ती व्यक्तिका सन्तानलाई यो उल्झन धेरै झमेलाग्रस्त बन्यो । यस्तो उल्झनबाट उम्कन कानुननिर्माताहरूले पनि जन्मसिद्धको प्रावधान हटाउन नै सजिलो ठाने । जन्मसिद्धको प्रावधान पछिल्ला कानुनहरूमा छैन । तर मूल झमेला यो थिएन । यस्तो प्रावधान हटाउँदैमा ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ जस्तो मूल उल्झनबाट नागरिकता ऐनले छुटकारा पाउने सम्भावना थिएन । नागरिकहरूको दर्जा समान हुने छाँट थिएन । अद्यापि छैन ।

पञ्चायतकालीन राष्ट्रवाद नागरिकताका लिखतहरूमा गहिरिएको नागरिकता वितरण गर्दा को नेपाली हुन पाउने र को हुन नपाउने अभ्यासमा विशिष्ट किसिमले फस्टायो । नेपाली हुनुको यस्तो दायरा धेरै संकुचित थियो । अद्यापि संकुचित छ । किनकि ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ जस्तो वाक्यांश आफैंमा अमूर्त कुरा हो । यस्तो वाक्यांशलाई नागरिकताका कानुनहरूमा कहिल्यै प्रस्ट किसिमले परिभाषित गरिएन । कुनै पनि तरिकाले ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ परिभाषित गर्दा कानुननिर्माताहरू फस्ने थिए । नागरिकता ऐन थप विवादित हुने थियो । यो कुरा उनीहरूले बुझेका थिए । त्यसैले सो वाक्यांशलाई खुला राखियो । यस्तो अमूर्त वाक्यांशको स्पष्ट परिभाषा नदिँदा नै त्यसमा निहित विभेदकारी प्रावधान व्यवहारमा उतार्न सजिलो हुन्थ्यो । पञ्चायतकालभरि त्यही भयो । ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ को व्याख्या गर्ने वा त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने तजबिज गृह प्रशासनले पायो । नतिजा, अंगीकृतका सर्तहरूलाई गृह प्रशासनले नेपालका आदिवासी, गैरनेपालीभाषीमाथि निर्मम तरिकाले लागू गर्‍यो ।

समयक्रममा नागरिकता ऐनले धेरै नेपालीलाई नै नेपाली हुन दिएन । राष्ट्रियताको संकुचित दायरा नागरिकताको कानुनमार्फत थप साँघुरिँदै गयो । अंगीकृतका लागि बनाइएका कतिपय प्रावधान वंशज र जन्मसिद्धमाथि पनि थोपरिए । नतिजा, देशभित्रकै अधिकांश नेपाली नागरिकलाई विदेशी नागरिकसरह व्यवहार गरियो । कतिपय अवस्थामा विदेशी जस्तै बनाइयो ।

नागरिकता ऐनले गरिबीको पुनरुत्पादनमा निरन्तर सघाइरहनु दोस्रो समस्या हो । धेरै गरिब नेपाली चाहेर पनि विदेशी वा सुपठितहरूको भाषामा ‘ग्लोबल सिटिजन’ हुन सक्दैनन् । गरिब नेपालीको यस्तो तप्कालाई देशभित्रै गैरनागरिक बनाउँदै गरिबी उत्पादनमा नागरिकता ऐनहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा नियमतः सन्तानको जन्मदर्ता गर्न पाइँदैन । जन्मदर्ताको अभावमा स्कुलमा भर्ना हुन सकिँदैन । आधारभूत शिक्षा केही–कथम् मिले पनि माध्यमिक र उच्च शिक्षा पाइँदैन । औपचारिक शिक्षा नपाएपछि औपचारिक रोजगारीको सम्भावना न्यून रहन्छ । राज्यबाट कुनै सुविधा पाइँदैन । नियमतः निर्वाचनमा भोट हाल्नसमेत नपाएपछि

आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रियाबाट बेदखल भइन्छ । अन्य काम गर्नलाई कतै चालक अनुपतिपत्र नपाएकाले रोकिन्छ । कतै बैंक खाता खोल्न नसक्ने अवस्थाले । नागरिकता प्रमाणपत्रबेगर शिक्षा आर्जन, रोजगारी र अन्य औपचारिक अवसरबाट अपवादबाहेक प्रत्येक व्यक्ति यति पर धकेलिन्छ कि ऊ अनेकौं किसिमले बहिष्कृत हुन्छ । अधिकांश अवस्थामा झन् गरिब बन्न अभिशप्त रहन्छ ।

नागरिकता ऐनले गरिबीको पुनरुत्पादन गर्ने यस्तो चक्रलाई दशकौंदेखि सघाइरहेको छ । कानुनमा निहित बाध्यकारी प्रावधानले धेरै व्यक्तिलाई गरिबीउन्मुख यस्तो चक्रबाट निस्कन दिँदैन । लामो समयदेखि नागरिकता ऐन राज्यका लागि गरिबी उत्पादन गर्ने साधन बनिरहेको छ । जहाँ राज्यले आफ्नो देशमा जन्मेका नागरिकलाई शिक्षा नदिने, रोजगारी नदिने र आर्थिक–राजनीतिक जीवनमा भाग लिन नदिने कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ, त्यस्तो समाजमा असमानता र विभेद नै फस्टाउने हो । प्रस्तावित संशोधन विधेयकले यस्तो विभेदकारी कार्यलाई थप बलियो बनाउने निश्चित छ ।

नागरिकता ऐनले अनेकौं अवसरबाट देशवासीलाई वञ्चित गरिरहँदा नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएकाहरू सम्पत्तिको हकबाट समेत वञ्चित छन् । कतिपय निरक्षर वा असाक्षर व्यक्ति, परिवार वा समुदाय रोजगारीको खोजीमा आफ्नो थातथलोबाट समेत विस्थापित हुन्छन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, त्यहाँबाट अर्को स्थानमा जीवन गुजारा गर्ने सहारा खोजिरहँदा स्थानविशेषसँग नागरिकताविहीनहरूको निष्ठा नरहेको आशंका गरिन्छ । कतै देशभक्ति नै हराएको प्रश्न तेर्स्याइन्छ । यसरी नागरिकताविहीन बनाइँदै पहिला सम्पत्तिबाट वञ्चित गरिन्छ, बिस्तारै पहिचान संकटमा पारिन्छ, अनि अराष्ट्रिय भएको संशय गरिन्छ ।

ऐनमार्फत व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई बहिष्कृत गर्नु भनेको जन्मदातामाथि विभेद गरिरहनु हो । त्यसैले नागरिकताको लैंगिक विभेद तेस्रो महत्त्वपूर्ण समस्या हो । नागरिकता कानुनमा देखिएको लैंगिक विभेद ठम्याउन नेपालको संविधानमै फर्किनुपर्छ । संविधानमा निहित असमानतामै टेकेर नागरिकता कानुनले लैंगिक दर्जाहरू तोक्ने ऐतिहासिक अभ्यास छ । प्रस्तावित विधेयक पनि कुनै मानेमा फरक छैन ।

सरसर्ती हेर्दा नेपालको संविधानले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हकबाट कुनै नागरिकलाई वञ्चित गर्दैन । संविधानको धारा ११(२)(ख) ले सबै नागरिकलाई समान ठान्दै नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसले कुनै व्यक्ति जन्मँदा आमा वा बाबु नेपाली भए नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ । तर धारा ११(५) र (७) ले नागरिकताका लागि योग्य आमालाई तीन किसिमले कल्पना गरेको छ । पहिलो, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी । दोस्रो, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी । तेस्रो, पति वा सन्तानको जैविक बाबुको पहिचान नभएकी ।

तीनै किसिमका आमालाई नागरिकता लिन योग्य ठहर गरे पनि बाबुको नागरिकता र पहिचानको अवस्था अनुसार थप तीन सर्त तेर्स्याइएका छन् । एक, बाबु नेपाली भएको खण्डमा आमाको कुनै विवरणबेगर सहजै नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त हुने । अर्थात्, बाबुको विवरण नै पर्याप्त हुने । दुई, बाबु विदेशी भएको अवस्थामा बाबुले विदेशी नागरिकता त्यागेको वा नपाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने । तर अन्य सबै देशमा नेपालले खोजेजस्तो निस्सा लिने वा नागरिकता प्रमाणपत्र त्याग्नैपर्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले विदेशी बाबुसँग विवाह गरेका आमाका सन्तानलाई नागरिकता लिन धेरै कठिन छ । प्रकारान्तरले यस्ता व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकतासमेत नपाउने र अन्ततः बालबच्चाको भविष्यका लागि नेपाल छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तीन, बाबुको पहिचान नभएको खण्डमा नेपालमै जन्म र बसोबास भएको हुनुपर्ने । यस्तो अवस्थामा आमाको स्वघोषणा पर्याप्त हुने भनिए पनि स्वघोषणा गलत ठहरे सजायको प्रावधान छ । संशोधन विधेयकमा सजायको यस्तो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले असंवैधानिक छ । संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार स्वघोषणा गलत ठहरिएको अवस्थामा सो नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था छ ।

यी प्रावधान र थप सर्तहरू संविधानमै ‘नेपाली’ पुरुषको दृष्टिकोण अनुसार उनीहरूका सन्तानलाई सुविधा हुने किसिमले कल्पना गरिएका छन् । ‘नेपाली’ पुरुष पुनः नेपालीभाषी हिन्दुवादी मूल्यमान्यतामा साँघुरिएको छ । त्यसैले सन्तानको अधिकारलाई ‘नेपाली’ आमाले सुनिश्चित गर्ने हक सरसर्ती हेर्दा छजस्तो लागे पनि संवैधानिक कल्पना र कानुनी व्यवहारमा वास्तविकता अर्कै छ । संविधान र कानुन दुवै ‘नेपाली’ पुरुषकेन्द्रित छन् ।

अन्त्यमा, नागरिकलाई अनेकौं दर्जामा कल्पना गर्ने र असमान थितिलाई मलजल गर्ने कार्य राज्यको सांस्कृतिक ऐतिहासिकतामै छ । त्यहीँबाट नेपालको संविधानमा निहित छ, जसले नागरिकको आर्थिक हक–अधिकारलाई खोसेको छ । राजनीतिक सहभागिताबाट धेरैलाई वञ्चित गरेको छ । संविधानले नै नागरिकका दर्जाहरू तोकेको देशमा प्रस्तावित संशोधन विधेयकले सबै नागरिकलाई समान बनाउने रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्दैन । संविधान संशोधन नागरिकका दर्जाहरूलाई निस्तेज बनाउने न्यूनतम माग हो । आधारभूत प्रस्थानविन्दु पनि हो । त्यसैले नागरिकताको बहस र नागरिक हुनुको हक–अधिकार संविधान संशोधनतर्फ नै केन्द्रित हुन अत्यन्तै जरुरी छ 

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×