बुधबारदेखि जनकपुरमा साहित्य महोत्सव- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार

बुधबारदेखि जनकपुरमा साहित्य महोत्सव

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — मैथिली विकास कोषले जनकपुरमा साहित्य, कला तथा नाट्य महोत्सव–२०७८ गर्ने भएको छ । बुधबारदेखि हुने तीनदिने महोत्सवका कार्यक्रम जानकी मन्दिर परिसर र उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा हुनेछ ।

महोत्सवमा नेपाल र भारतका सय जनाभन्दा बढी वक्ता–स्रष्टा सहभागी हुने कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले बताए । पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोषले महोत्सवको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । ‘सत्तामा रमाएको विद्रोह,’ ‘मातृभाषामाथि लगाम,’ ‘भाषा, भाषिका तथा मैथिली,’ ‘मैथिली भाषामा वैचारिक चेत तथा नेपाली साहित्यमा वर्णित मिथिला–मधेस’ लगायतका १० शीर्षकमा बहस हुनेछ ।

महोत्सवको क्रममा हरेक साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना हुने कोषका अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रलाई सुव्यवस्थित रूपमा सुधार

सम्पादकीय

मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै आँकडाहरू चिन्ताजनक छन्, परन्तु जिम्मेवार निकाय, तिनका नेतृत्व र समग्र सरकारले यसप्रति यथोचित चिन्ता लिएको पाइँदैन । रेमिट्यान्स, निर्यात, पर्यटन आगमन, विदेशी लगानी र विदेशी सहायता शीर्षकबाट उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेको छैन । आयात भने उच्च परिमाणमै रहेकाले अर्थतन्त्र थप संकटको बाटामा छ । यही प्रतिकूल परिस्थितिसित जुध्न राष्ट्र बैंकले फेरि अर्को नीति अघि सारेको छ ।

खास गरी सवारीसाधनसहित विलासिताका सामग्रीहरू आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निरन्तर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो देशमा आयात निरुत्साहित गर्नु एउटा उपयुक्त उपाय अवश्य हो । तर, एकातिर यो मात्र आफैंमा पर्याप्त छैन भने अर्कातिर यस्तो नीतिगत निर्णय गर्दा पनि यथोचित प्रक्रिया पछ्याइएको छैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर आमचिन्ता नै बढ्न थाल्दा पनि राष्ट्र बैंकले यही निर्देशन पनि मौखिक रूपमा दिएको छ । यस्तो शैली हेर्दा लाग्छ— सन्निकट संकटप्रति अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंक अझै गम्भीर छैनन्, उनीहरू टालटुले पारामै अघि बढ्न उद्यत छन् । जबकि, बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढ्न ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारी नेतृत्वले वर्तमान संकटलाई मूकदर्शक भएर हेरिरहने, थप गिजोल्ने वा टालटुले समाधान खोज्नेभन्दा पनि व्यवस्थित सुधारकै उपाय अविलम्ब पहिल्याउनु अपरिहार्य छ ।

अभ्यास तथा कानुनी क्षेत्राधिकारअनुसार राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वस्तुको आयातमा रोक लगाउन पाउँदैन । कुन–कुन वस्तु आयात वा निर्यात गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्को हो । तर राष्ट्र बैंकले आकस्मिक रूपमा २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर मौखिक रूपमा सवारीसाधनसहित विलासी वस्तुहरूको एलसी नखोल्नू भन्ने निर्देशन दिएको छ । यदि राष्ट्र बैंकले नै मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भने, लिखित रूपमै के–कस्ता विलासी सामग्री आयातको एलसी नखोल्ने भन्ने सूचीसहित निर्देशन जारी गर्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै हैन, बजारमा समेत अब के–कस्ता सामग्री ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ र वर्तमान संकट सामनाका निम्ति सुविचारित पाइला चालिनुपर्छ ।

कोभिड–१९ पछि पर्यटन क्षेत्र ठप्पजस्तै भएकाले पर्यटकमार्फत भित्रिने विदेशी मुद्रा संकलन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स निरन्तर घट्दो छ । वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएअनुसार दातृ निकायहरूबाट वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रकमसमेत उल्लेख्य आउन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा पनि उत्साह देखिँदैन । तर आयात अत्यधिक बढेको छ । गत वर्ष फागुनसम्ममा ९ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकामा यस वर्षको सोही अवधिमा १३ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ, जुन झन्डै ४० प्रतिशतले बढी हो । निर्यातको वृद्धिदर बढे पनि डेढ खर्बभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।

नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी तथा तिनका पार्टपुर्जा प्रमुख हुन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको माघसम्म ९७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात साढे २६ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रहरूको अवस्था खराब तर इन्धन तथा सवारीसाधनसहित दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको आयात अचाक्ली भएपछिको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप शोधनान्तर घाटा बढ्दो छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो । गत असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति डलरमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेकामा माघ मसान्तमा १७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोडमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिले ६.७ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घटेमा नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकलाई विश्वबजारबाट अत्यावश्यकीय सामग्री ल्याउन तथा औषधि, उपचारको व्यवस्था गर्नसम्म सकस हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन एकपछि अर्को नीति अघि सारे पनि सुधार नहुनुले त्यस्तै संकेत गरिरहेको छ ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई झन् बिग्रिन नदिन सरकारले योजनाबद्ध रूपमा प्रभावकारी कदम चालिहाल्नुको विकल्प छैन । हालैको श्रीलंकाको संकटले नेपालीलाई पनि अत्याएको छ । केही आधारभूत यथार्थ फरक भएकाले यहाँ त्यस्तो परिस्थिति आउला–नआउला, तर त्यहाँको संकटबाट नेपाल सरकारले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा अत्यावश्यकबाहेक वस्तु आयातमा थप कडाइ गर्ने रणनीति व्यवस्थित रूपमा अघि सार्नुपर्छ । यसका निम्ति राष्ट्र बैंक नै अग्रसर हुनेभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्कै उचित हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ ।

तर विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा झनै गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा आफूले पाएको विभागीय दायित्व निर्वाह गर्न पूरापूर असफल भइसकेका छन् । यसका कारण उत्पन्न दुष्परिणामहरू बजारमा छरपस्ट भइसक्दा पनि न यसको जिम्मेवारी लिन उनी तयार देखिएका छन्, न त अर्थतन्त्र बिग्रिन नदिन प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै अग्रसरता लिएका छन् । अझ विरोधाभास त, प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तस्करीका लागि प्रयोजन हुने सुपारी, मरीच तथा केराउको आयात खुला गर्ने निर्णय गराई धमाधम आयात अनुमति दिइरहेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई थप चर्काउने गरी यी सामग्रीको आयात अनुमति दिनु गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेका निकायले उचित समस्या समाधान निकाल्न नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यस्तो कदम चालिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

वर्तमान संकटको बेलैमा समाधान नखोजिए, देश ठूलै भड्खालामा जाकिने निश्चित छ । यो बेला उचित विमर्श तथा अध्ययनबिनाका एकपछि अर्को अल्पकालीन निर्णयहरूले मात्रै समस्याको समाधान गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अब उचित समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने अर्जुनदृष्टि पक्कै पनि अर्थमन्त्रीसित हुनुपर्छ । तर संकट बढ्दै गयो भने सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रीको मात्रै कार्यसम्पादन मापन हुनेछैन, त्यसमा सिंगो सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री नै बढी दोषी हुनेछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बिरामी अर्थतन्त्रको उपचारका निम्ति उचित अग्रसरता लिनुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार्न उनी आफ्नै नीतिनिर्णयहरूको पनि उचित समीक्षा गर्दै जस्तोसुकै जायज निर्णय लिन पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७८ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×