अर्यालको ‘बानेश्वरको सेरोफेरो’ सार्वजनिक- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार

अर्यालको ‘बानेश्वरको सेरोफेरो’ सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संस्मरणात्मक कृति ‘बानेश्वरको सेरोफेरो’ शनिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक भएको छ । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन् । नेता सिंहले बानेश्वरको पुरानो अवस्था थाहा पाउन अर्यालको पुस्तक पढ्नुपर्ने बताए । 

२०१९ सालमा स्थापित श्री रत्न पुस्तकालयका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका अर्यालले बानेश्वर र आसपासका पुराना सम्झनालाई पुस्तकमा समेटेका छन् । बानेश्वरमै जन्मिएर हुर्किएका अर्यालले पुस्तकमा ६५–६६ वर्षयताको बानेश्वरको बस्ती र समाजको चित्रण गरेका छन् ।

२०१५ सालताका बानेश्वर र आसपासमा गाडी नहुँदा भरिया लगाउनुपरेको अनुभव, चामल बोक्न असन, इन्द्रचोकतिर जानुपरेका पुराना सम्झनाको रोचक वर्णन उनको पुस्तकमा पाइन्छ । पुस्तकमा बानेश्वरको सेरोफेरोसँगै त्यसबेलाको राजनीति, प्रशासन र आममनोविज्ञानबारे पनि बुझ्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक शौचालयविहीन सहर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — २०७६ असोज १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो तामझामका साथ नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेका थिए । पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसम्म पूरा नगरी ‘दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने पहिलो मुलुक’ बन्ने कीर्तिमान राख्न हचुवाकै भरमा यस्तो घोषणा गरिएको थियो ।

वास्तविकता भने त्यसको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उत्तिकै निराशाजक छ । दूरदराज तथा खानेपानीसमेत अभाव भएका गाउँ–घरको कुरै छाडौं, मानिसहरूको तीव्र गतिविधि भैरहने घना सहरहरूमै सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त छैनन्, जुन आधुनिक सहरी सभ्यतामाथिकै व्यंग्य हो ।

एउटा भनाइ छ— देशको स्तर जान्न शिक्षा प्रणाली हेर्नू, कुनै घरबारे बुझ्नुपरे पाइखाना पस्नू । यो कुरा सहरका हकमा पनि लागू हुन्छ । सहरलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने केही आधारमध्ये एउटा सार्वजनिक शौचालय हो । तर आधुनिक सहरी सभ्यतामा राम्रो सार्वजनिक शौचालय कति जरुरी पर्छ भन्ने तथ्य नगरपालिकाहरूले हेक्का राखेको जस्तो देखिँदैन । निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यकाल गुजार्न लागिसक्दा पनि यो समस्या लगभग उस्तै छ । देशको राजधानी सहरमै सार्वजनिक शौचालयको अभाव यत्रतत्र खट्कन्छ ।

करिब आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने उपत्यकामा यस्ता शौचालय मुस्किलले डेढ सयजति छन् । एक त, सहरमा प्रतिवर्गकिलोमिटर एउटा शौचालय हुनुपर्ने मापदण्डको साँचोमा राख्दा यो संख्या निकै कम हो; अर्को, सञ्चालनमा रहेका शौचालयहरू पनि गतिला छैनन्, अधिकांश त दुर्गन्धकै कारण पसिनसक्नुका छन् । न पानी छ, न सरसफाइ । न त अपांगतामैत्री नै छन् ।

काठमाडौंमा बाह्रैमास भीडभाड भैरहने रत्नपार्क क्षेत्रमै सार्वजनिक शौचालय अभाव छ, पहिले चारवटा शौचालय भएकामा अहिले दुइटा मात्र छन्, ती पनि राम्रा छैनन् । यही कारण हुनुपर्छ, मानिसहरूले खुलामञ्चभित्रै खुला रूपमा शौच गरिरहेका हुन्छन् । अवस्था कतिसम्म लाजलाग्दो छ भने, पर्यटकीय स्थल ठमेलसमेत सार्वजनिक शौचालयविहीन छ । यसबाट विदेशी पर्यटकमाझ कस्तो सन्देश गैरहेको छ भन्ने बुझ्न सम्बन्धित कसैले खोजेको देखिँदैन । काठमाडौं मात्र होइन, देशभरका अधिकांश सहरको अवस्था यही हो ।

राजधानीमै छैनन् पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय

कामविशेष या घुमघामको उद्देश्यले हिँडडुल गर्ने जोकोहीलाई दिसापिसाबले च्याप्न सक्छ, पिसाब नरोकिने समस्याबाट पीडित र महिनावारी भएका महिलालाई प्याड फेर्नुपर्ने भएमा त शौचालयको झनै खाँचो पर्छ । पहुँच र पैसा हुनेहरू त सार्वजनिक कार्यालय वा होटल/रेस्टुरेन्ट पनि पस्न सक्लान्, तर आम सर्वसाधारणले के गर्नू ! त्यसैले सार्वजनिक शौचालय अभावको सवालमा स्थानीय सरकारहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक शौचालय अभावकै कारण दिसापिसाब च्यापेर हिँड्दा कति नागरिकको स्वास्थ्यमा हानि पुगिरहेको हुन्छ । लामो समय पिसाब रोक्दा पिसाबसम्बन्धी समस्या देखिने मात्र होइन, मिर्गौलामै असर गर्नेसमेत हुन सक्छ । धेरै बेर दिसा रोक्दा पायल्स, कब्जियत हुन सक्छ । यसबाट शारीरिक मात्र होइन, व्यक्तिमा मानसिक प्रभाव पनि पर्न सक्छ । अर्कातिर, फोहोर शौचालयबाट सरुवा रोग पनि फैलिरहेको हुन सक्छ । अतः सहरी सभ्यता र सरसफाइका दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, स्वास्थ्यको पाटोबाट पनि भीडभाडयुक्त स्थलहरूमा गतिला सार्वजनिक शौचालय हुनु अत्यावश्यक छ ।

त्यसो त, केही राम्रा शौचालय नभएका पनि होइनन् । स्वयम्भूस्थित एरोसान शौचालय त यो वर्ष ‘सरफाती सेनिटेसन च्यालेन्ज’ मा विश्वकै उत्कृष्ट पाँचमध्ये परेको छ । खुसीको कुरा— वानेश्वर, मंगलबजार, बुद्ध पार्क, त्रिपुरेश्वर र रत्नपार्कमा पनि यस्तै शौचालय बनेका छन् । तर, विशाल काठमाडौंमा पाँच–सातवटा सार्वजनिक शौचालय मात्र गतिला भएर पुग्दैन । काठमाडौंलगायत देशभरका सबै सहरका धेरै भीडभाड हुने स्थलमा हरेक आधा–एक किलोमिटरमा यस्तै शौचालयहरू हुनुपर्छ । राजमार्गहरूमा पनि तराईमा ५० किलोमिटर फरक र पहाडमा ३० किमि फरकमा शौचालय बनाइनुपर्छ ।

जहाँसम्म, हाल सञ्चालनमा रहेका शौचालयहरूको दुरवस्थाको सवाल छ, यसको कारण पनि खोतलिनुपर्छ । सफाइ मजदुरका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन्, तिनको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय राम्ररी सञ्चालन गर्न मुस्किल पर्दैन, आखिर धेरै शौचालयले न्यूनतम शुल्क असुल्ने गरेकै छन् । त्यही रकमले शौचालयलाई सफा र सुन्दर राखेर चलाउन सकिन्छ । खालि यसका लागि स्थानीय सरकारसित व्यवस्थापन कौशल चाहिन्छ ।

काठमाडौंमा सहरमा मात्र २ सयभन्दा बढी सार्वजनिक शौचालय अभाव रहेको महानगरको आफ्नै ठम्याइ छ, अबका दिनमा उसले यो अभाव पूर्ति गर्न जोड दिनुपर्छ । यसका लागि उसले विभिन्न निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ, त्यसबापत विभिन्न सुविधाको योजना ल्याउनुपर्छ । र, मुलुकका सबै नगरपालिकाले सहरी योजनाको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा सार्वजनिक शौचालयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सहरमा सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक सेवा हो, नागरिकको हक हो, स्थानीय सरकारहरूमा यो चेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×