संसद् विघटनको विरोधमा कैलालीमा राँके जुलुस निकालियो- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् विघटनको विरोधमा कैलालीमा राँके जुलुस निकालियो

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध तरुण दल कैलालीले राँके जुलुस निकालेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी धनगढीको मुख्य बजार एलएन चोकमा तरुण दलले मंगलबार साँझ राँको बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

लकडाउनका बीचमा जम्मा भएका युवा समूहले माक्स र दुरी कायम राख्दै बेलुका ७ बजे राको बालेको जिल्ला अध्यक्ष दिपेन्द्र बमले बताए । प्रहरी छलेर प्रदर्शन गरेको प्रदर्शनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी नागरिता अध्यादेश विरुद्ध पनि नारा लगाइएको थियो ।

प्रहरी प्रशासनले मंगलबारदेखि लकडाउनलाई कडा पारेको छ । प्रदर्शन गरेको केही मिनटमै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ २१:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिडको अनिश्चितताले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण : गभर्नर अधिकारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण बढिरहेकाले अनिश्चितता बढेको र यसले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । एसियन क्लियरिङ युनियन सञ्चालक समितिको ४९औं बैठकका अवसरमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन । रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले उक्त भर्चुअल उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

‘कोभिडको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै थिए । कोभिडको दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चितातर्फ धकेलिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने कामलाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्फ अग्रसर गराउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘कोभिड संक्रमण यताको अवधिमा तरलताको सहजीकरण, ब्याजदर कटौती, अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको साँवा/ब्याज भुक्तानीको समयसीमा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थानका निम्ति कर्जामा सहुलियत दिनेगरी पुनर्कर्जा सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर पाँच गुणासम्म बनाइएको छ ।’

कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनसँगै घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा जनशक्तिको तलब/ज्याला भुक्तानीका निम्ति सरकारको सहयोगमा छुट्टै ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै नगदरहित कारोबारलाई स्थापित गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीको जोड छ । विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार विकासका कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको असहज अवस्थामा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड, कनेक्ट आइपीएसलगायतका विद्युतीय माध्यमबाट उत्साहजनक कारोबार भएको उनको दाबी छ ।

कार्यक्रममा युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट आआफ्नो मुलुकको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसँगै कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका उपमहासचिव आर्मिदा सल्सिया अलिस्जबानाले कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकहरूबीच नीतिगत सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

४९औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट एसियन क्लियरिङ युनियनको अध्यक्षता आरबीआईले पाएको छ । अर्को बैठक आयोजना नभएसम्मका निम्ति आरबीआईले युनियनको अध्यक्षता गर्नेछ । युनियनको ५०औं सञ्चालक समितिको बैठक सन् २०२२ जनवरीमा गर्ने निर्णय भएको छ । एसियन क्लियरिङ युनियनमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी नौ मुलुकका केन्द्रीय बैंक आबद्ध छन् । अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७४ डिसेम्बरमा युनियन स्थापना भएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ २०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×