रवीन्द्र मिश्रको 'राजनीतिसँगै राजकाज' सार्वजनिक- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार

रवीन्द्र मिश्रको 'राजनीतिसँगै राजकाज' सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रवीन्द्र मिश्रको 'राजनीतिसँगै राजकाज' पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रहेका मिश्रको पुस्तक शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले विमोचन गरेका हुन् । 

मिश्रले पुस्तकमा नेपालको राजनीतिको उठान, अभ्यास र वर्तमान अवस्थालाई केलाएको बताएका थिए । उनले नेपाली राजनीतिको दूरगामी लक्ष्य र वर्तमान अभ्यासमा विरोधाभाष रहेको टिप्पणी गरेका थिए । पुस्तकले विवेकशील साझा पार्टीले भन्दै आएको कल्याणकारी लोकतन्त्रको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन् ।

भट्टराईले मिश्रको पुस्तकमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणा नेपालजस्ता मुलुकका लागि उपयोगी रहेको बताएका थिए । उनले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष एवम् योगदान गरेकाहरूले दिगो नेतृत्व गरेर नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि लैजान सक्ने धारणा राखेका थिए । 'नेपालको विकास गर्न एक/दुई विद्वान्ले‌ यसो गरौं र उसो गरौं भनेर दिएको सुझावभन्दा पनि यहाँको वास्तविक धरातल बुझेर, यहीँका मानिसलाई सहभागी गराएर, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको आन्दोलनमा सहभागी सबै वर्ग, क्षेत्र अनि जातजातिका व्यक्तिको सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसो हुन सक्यो भने मात्र देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्छ ।’

मिश्रको पुस्तक नेपालका लागि उदार कल्याणकारी राज्य, गतिशील निजी क्षेत्र र समतामूलक समृद्धिबीचको अकाट्य सम्बन्धको गहकिलो अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज रहेको वाग्लेको टिप्पणी थियो ।

लेखक मिश्रले भने नेपालमा राजनीति गर्नेको संख्या ठूलो भए पनि राजकाजका सन्दर्भमा सबै चुकेको धारणा राखे । नेपालका नेताहरूमा दूरदृष्टि र विकासचेत नभएसम्म मुलुक विकसित हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । 'हामीले राजनीति धेरै गर्‍यौं । तर राजकाजमा सधैं चुक्यौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको नेतृत्व इमानदार, क्षमतावान् र दूरदृष्टिपूर्ण विचार राख्ने नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन ।’

मिश्रको पुस्तकमा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, अर्थतन्त्र, सुशासन, नेतृत्व, राजनीति, राजकाज र समाजका विविध आयाममाथि विश्लेषण गरिएको छ । उक्त पुस्तक फाइनप्रिन्टले प्रकाशन गरेको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ संक्रमणकै कारण तत्काल लकडाउन नहुने भएको छ । संक्रमण बढे पनि त्यसलाई रोक्न तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले सुरुवातमा सरकारले तोकेको मापदण्ड लागू भएको छ/छैन हेर्ने र त्यही आधारमा अर्को कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक खगराज बरालका अनुसार तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेर कोभिड–१९ संक्रमण बढे लकडाउन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘हामीले तत्काल लकडाउन गर्ने योजना बनाएका छैनौं,’ उनले भने । सीसीएमसी बैठकले संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ ।

पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेको र नयाँ भेरिएन्ट (प्रजाति) समेत देखा परेको भन्दै बैठकले सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय रूपमा अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो । बरालले जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई अझ सक्रिय बनाउने निर्णय भएको बताए । ‘संक्रमण घटेसँगै डीसीसीएमसी पनि केही निष्क्रियजस्तो थियो, अब फेरि सक्रिय हुन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारले यसअघि नै जुन जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमण बढ्यो, त्यहाँको स्थानीय तह र प्रशासनसँग मिलेर निर्धारित क्षेत्रमा लकडाउनसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिइसकेको छ ।

सीमामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एन्टिजेन परीक्षण बढाउने, कोभिड संक्रमण भई लक्षण देखापरेका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सीसीएमसीको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि अहिले नै के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको एक पदाधिकारीले बताए । ‘हामीले निर्णय गर्नेभन्दा पनि सरकारलाई थप निर्णय लिनका लागि सहज होस् भनेर आवश्यक सिफारिस गर्ने हो, अहिले नै केही सिफारिस गर्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘थप छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार सिफारिस गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार सरकारको सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गर्नु हो ।

कोभिड–१९ संक्रमण बढेसँगै विद्यालय र क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने/नगराउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार छलफल गर्ने भएको छ । सीसीएमसी बैठकमा विद्यालय र कलेज खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा छलफल भए पनि सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्रै थप निर्णय लिइने भएको हो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालनका विषयमा वादविवाद नहोस् भन्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्न लागिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ १९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×