विचारहरूको अजस्र धारा- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विचारहरूको अजस्र धारा

सत्ताको होहल्लाभित्र सत्यको मसिनो स्वर हराउने गर्दछ । सायद त्यसैले होला– सत्ता, सत्य र बुद्धिजीवीबारे नोम चोम्स्कीका विचारको अभाव यस सङ्ग्रहमा खट्किन्छ तर केही काम त पाठककै जिम्मा लगाउनु पनि अनुचित लाग्दैन । इन्टरनेटका ‘खोजी इन्जिन’ सबै कुरा थाहा भएका ‘गुगल हजुरआमा’जस्ता भएका छन् ।
सीके लाल

भन्नलाई त भूमिका लेख्न भनिएको छ तर दर्शनका लेखहरूको सँगालोको भूमिका लेख्ने आँट आएन । त्यसैले अलिअलि पढेको, सुनेको र बुझ्न खोजेको कुरा गर्ने निधो गरेको छु । कामको जिम्मा लिएको झन्डै एक महिनाको उहापोहपछि टिप्पणी लेख्न बसेको छु ।

जटिल तर जीवनोपयोगी लेखहरू उल्था गर्ने हिम्मत गरेका स्वनामधन्य लेखक खगेन्द्र संग्रौला धन्यवादका पात्र छन् । अर्थ–राजनीतिका आधारभूत प्रश्नहरूलाई फगत नारा बनाइएको समसामयिक परिवेशमा यस सङ्ग्रहका लेखहरूले पाठकलाई धेरै मुद्दाका बारेमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउनेछन् । पाठ्य–सामग्री पर्गेल्न भने पर्याप्त संयम चाहिनेछ ।

अनुदित कृति भएकाले यस सङ्ग्रहमा खगेन्द्र दाइको विशिष्ट भाषा एवम् शैली खोजी राख्नु उत्तिसाह्रो उपयुक्त त होइन । त्यसो भए तापनि विद्वान् अनुवादक प्रायः सम्बन्धित विचारकसँग थोरबहुत सहमत देखिन्छन् । त्यसैले उनले मौलिक कृतिका सूक्ष्मभेदी (नूआन्स्ड) तर्कहरूलाई सकभर बोधगम्य भाषामा व्याख्या गर्न मनग्य मिहिनेत गरेका छन् । त्यो कुरा पढ्दा बुझिन्छ । पुस्तक भने दर्शनको हो । त्यसैले बीचबीचमा फेसबुक चलाउँदै वा टेलिभिजनतिर नजर दौडाउँदै पाना पल्टाउन गाह्रो लाग्न सक्छ । पुस्तकले पूरा ध्यान माग्छ । पाठकलाई यति पूर्वसूचना नदिई विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न उचित हुनेछैन ।

भनिन्छ, मौलिक भनिएका सृजनाहरू पनि खासमा अनुभूति, अनुभव एवम् अन्तर्दृष्टिका शब्द, चित्र वा सङ्गीतमार्फत् व्यक्त गरिएका ‘अनुवाद’मात्र हुन् । सायद त्यसैले होला, केही धर्म–परम्परामा मौनतालाई मात्र पूर्ण अभिव्यक्तिको सही माध्यम मानिएको छ । मुखर हुनासाथ सत्य बिटुलो हुन्छ । जीवन भने त्यसरी चल्दैन । बोल्नुपर्ने हुन्छ । लेख्नुपर्ने हुन्छ । चित्र एवम् सङ्गीत सम्प्रेषणका उत्कृष्ट माध्यम हुन् । एउटा तस्वीरले हजारौं शब्दहरूको भाव बोक्न सक्छ भन्ने त भनाइ नै छ । मूल कुरो ‘विचार’ भन्ने अवधारणा हो । त्यो स्पष्ट भयो भने एउटा वाक्य त के, एउटै शब्दले हजारौं तस्वीरले भन्न नसकेको कुरा भन्न पनि सक्छ ।

कुनै पनि कला वा सृजना पूर्णतः विचारविहीन हुँदैन । हुन पनि सक्दैन । आग्रह नभएको दाबी गरिएका कृतिहरूमा यथास्थितिको निरन्तरताको आग्रह अन्तर्निहित हुन्छ । यो सङ्कलनले परिवर्तनको पक्ष लिएको छ । हिन्दी कवि गजानन माधव मुक्तिबोधको कविताका केही पंक्ति छन्–

“इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए

पूरी दुनियाँ साफ करने के लिए मेहतर चाहिए !”

दुनियाँ सफा गर्ने ‘मेहतर’ हुन सजिलो भने छैन । हजारौं वर्षदेखि दार्शनिकहरू सही खालको ‘मेहतर’ बनाउने सूत्रको खोजीमा छन् ।

प्रायः सङ्गठित धर्महरूले संसारलाई सफा गर्नुको साटो ‘सहने’ सल्लाह दिन्छन् । स्वर्ग पुग्न देहत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । नर्कको डर पनि त्यस्तै हो । जीवन भने आशा र निराशाको चक्रमै बित्छ । त्यही अन्यौललाई व्यङ्ग्य गर्दै उर्दू शायर मौलाना गालिब उच्छ्वास लिन्छन्–

“यूँ तो मालुम है जन्नत कि हकीकत लेकिन,

दिल को बहलाने को ‘गालिब’ खयाल अच्छा हैं !”

जन्नत (स्वर्ग) त जे छ, छँदै छ । मुक्तिको दर्शन पनि कम्ती पीडादायी छैन । निर्वाण मनस्थिति हो, भौतिक अवस्था होइन । पूर्वीय होस् वा पाश्चात्य, आध्यात्मबेगरका दार्शनिक विचार धेरै छैनन् ।

आफ्ना अघिका विचारहरूको सङ्कलन, विश्लेषण एवम् घटनाहरूको आलोकमा जर्मन चिन्तक हिगेलले विचारलाई भौतिक विकासको स्रोत ठहर्‍याएका थिए । मार्क्सले टाउकोमा उभिएको त्यस प्रस्तावनालाई खुट्टामा खडा गर्ने तर्क तेस्र्याउँदै प्रचलित विचारलाई विद्यमान भौतिक विकासको उपज घोषणा गरिदिए । विचार एवम् भौतिकताबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा भने मतभिन्नता छैन । अण्डा र चल्लामध्ये जुन पहिला र महत्‍त्‍वपूर्ण भए पनि भौतिकवादसम्बन्धी अवधारणाका लागि दुवैको अस्तित्व आवश्यक छ । धर्म अनि आध्यात्म तथा सौन्दर्य र आदर्शवाद हुँदै व्यवहारवादसम्मका विचारहरू मूलतः नियतिकेन्द्रित छन् । मार्क्सले नियतिलाई नियन्ताको हातमा पुर्‍याइदिएका छन् ।

निःसन्देह शब्दमा निश्चयात्मकताको आग्रह झल्किन्छ । मार्क्सका बारेमा भने निसङ्कोच त्यो विशेषण प्रयोग गर्न सकिन्छ । उनी निःसन्देह बीसौं शताब्दीका सबैभन्दा प्रभावशाली विचारक थिए । त्यतिमात्र नभएर उनले विचारसँगसँगै कार्यक्रम पनि दिए । र, समग्रतामा विचारधाराको केन्द्रीयतालाई स्थापित गरे । जीवनलाई व्याख्यामात्र गर्ने गरेको दर्शन विधालाई उनले जगत बदल्ने दिशामा डोर्‍याए । समयको गतिलाई निर्देशित गरे । सायद त्यसैले होला, बेलायती इतिहासविद् एरिक हब्सवामको मान्यताअनुसार बीसौं शताब्दी सन् १९१७ को बोल्सेविक क्रान्तिबाट सुरु भएर सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनसँगै समाप्त भयो । त्यस सँगसँगै विचाराधाराको अन्तको होहल्ला पनि व्यापक भयो । इतिहासको अन्तरूपी विचारधाराको आतङ्कबाट संसार अझैसम्म पनि मुक्त हुन सकिरहेको छैन ।

विचारधाराहरूको द्वन्द्वसँगै इतिहासकै अन्त भएको घोषणाको श्रेय सामान्यतः अमेरिकी व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्री स्यामुएल हन्टिङ्टनका शिष्य फ्रान्सिस फुकुयामालाई दिइने गरिएको भए तापनि त्यस्तो सोचका कारण छन् । मिखाईल गोर्वाचेवको खुलापन (ग्लासनोस्त) र पुनर्संरचना (पेरेसत्रोएका) प्रस्तावना एवम् त्यसपछि सोभियत सङ्घको विघटनले गर्दा फुकुयामाले तत्कालिकताको बौद्धिक लाभ पाएका हुन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर एवम् अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगनले संयुक्तरूपमा र सत्ताको बलमा प्रबर्धन गरेको ‘खुला बजारको विकल्प छैन’ (देयर इज नो अल्टरनेटिभ–अंग्रेजी अद्याक्षर ‘टीना’) भन्ने मान्यतालाई ‘विचारधाराको अन्त’ भन्ने अवधारणाले सैद्धान्तिक पुष्टिमात्र प्रदान गरेको हो । विचारधाराको सान्दर्भिकताबारे घटित भइसकेका वृत्तान्तभन्दा पनि सैद्धान्तिक आधारमा प्रश्न उठाउने काम सन् १९६० को दशकताका नै सुरु भइसकेको थियो ।

सामान्य अवस्थामा साँच्चै नै विचारधारा बुद्धि–विलासजस्तो लाग्ने रहेछ तर जब सङ्कट आइपर्छ, व्याख्याका लागि विचारधाराको सम्बलको खोजी सुरु हुन्छ । कर्ममा लेखेको वा ईश्वरीय इच्छाजस्ता नैराश्यले भाग्यवादी विचारधारा देखाउँछन् । ‘सक्नेले गरिखान्छ’ पनि शक्तिको एउटा सिद्धान्त हो । यस प्रकारका पुरातनवादी विचारहरूलाई स्पष्टरूपमा चुनौती दिएको मार्क्सवादले हो । मार्क्सवादी अवधारणामा जीवनलाई व्याख्या गर्नु सँगसँगै जब कुनै विचारले परिस्थितिलाई इच्छित दिशामा डोर्‍याउने बाटो पनि सुझाउँछ, अनिमात्र त्यस्ता सिद्धान्त, रणनीति, कार्यदिशा एवम् योजनाहरूको एकीकृत रूप विचारधारा कहलिन योग्य ठहरिन्छ ।

मार्क्सभन्दा अघिका विचार आस्थाका भरमा वा सैद्धान्तिक तर्क–वितर्कका आधारमा चल्ने गर्दथे । त्यसपछि कुनै पनि विचारधाराको सान्दर्भिकता व्यावहारिक जीवनमा त्यस्ता सिद्धान्त एवम् कार्यक्रमहरूको उपयोगितामा निर्भर रहने भयो । मार्क्सले दर्शनलाई प्राज्ञिक मचानबाट जीवनको कठोर यथार्थको भुइँमा ओरालिदिए । धरातलीय यथार्थ भने निर्मम हुँदो रहेछ । फासीवाद केही व्यक्तिको अन्तरनिहित श्रेष्ठताको मान्यतामा विकसित भयो । नश्लीय उत्कृष्टताको दम्भले नाजीवाद जन्मियो । व्यवहारको परीक्षामा भने त्यस्ता कुनै पनि बृहत् व्याख्यान उपयोगी ठहरिएनन् । विचारधाराको अन्तको तर्क सन् १९५० को दशकमा यही मूल निष्कर्षमा आधारित थियो । त्यस अवधारणाको पुस्ताकाकार व्याख्या अमेरिकी समाजशास्त्री ड्यानिएल वेलले गरेका छन् । उनका तर्कहरू अहिले पनि समय सापेक्ष लाग्दछन् ।

उन्नाइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा उदारवाद एवम् समाजवादसम्बन्धी विचारधाराले आधुनिकताको विस्तार भएका समाजहरूबाट धर्मान्धता, नियतिवाद, नग्न पुँजीवाद वा सामन्तवादजस्ता पुरातनपन्थी सिद्धान्तहरूलाई विस्थापित गरिसकेका थिए । उदारवाद एवम् समाजवादले आ–आफ्नै पारामा राम्रो समाजको वैकल्पिक परिकल्पना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्ता सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनले राष्ट्रवादको उन्माद कम गर्न सकेन । युद्धहरू रोक्न असफल भयो । विकसित देशहरूलाई आर्थिक मन्दीबाट जोगाउन सकेन । समाजवादी देशहरूमा समेत शक्ति एवम् प्रभावको असमानता घटेन । राजनीतिक उत्पीडन अन्त गर्ने दिशातिर उल्लेख्य प्रगति भएको देखिएन । स्वाभाविक हो, द्वन्द्वात्मक होस् वा समन्वयात्मक, समग्र भौतिकवादबाट सामान्यजन निराश हुँदै गए । फासीवाद एवम् नाजीवाद मानवता–विरोधी सावित भइसकेका थिए ।

विचारधाराको अन्त्यका लागि समाजशास्त्री वेल तेश्रो विकल्प –यद्यपि त्यो पदावली पनि सन् १९९० पछिमात्र लोकप्रिय भएको हो– व्याख्यालाई रुचाउँछन् । उनको आकलनमा उदारवाद एवम् समाजवादबीचको द्वन्द्वको आवश्यकता र आकर्षण एसिया वा अफ्रिकाका उदीयमान देशहरूबाट छिट्टै हट्नेछैन । औद्योगीकरण भइसकेका देशहरूमा भने समाजवादी–प्रजातन्त्रमा आधारित लोकहितकारी राज्यका कल्याणकारी गतिविधिले सुस्तरी विचारधाराको आकर्षणलाई कम गर्दै क्रमिक–सुधारको अवधारणालाई संस्थागत गर्नेछन् । सायद त्यसपछि समस्या के उत्पन्न भयो भने थ्याचर–रिगन पुँजीवादी प्रतिक्रान्तिले गर्दा क्रमिक सुधारको सम्भावना रोकियो र विकसित देशहरूबीचको कहिले छाया, त कुनै बेला प्रत्यक्ष द्वन्द्व फेरि तीव्र एवम् घनिभूत हुँदै गयो । अन्ततः सन् १९९० तिरको विजयोन्माद सेप्टेम्बर ११, २००१ एवम् त्यसपछिका त्रासदीहरूमा पुग्न एक दशक पनि लागेन । सन् २००८ को आर्थिक मन्दी, एक प्रतिशत महाधनीहरूको ढलीमली एवम् पनामा पेपर्स खुलासाको करछलीले गर्दा स्थापित संस्था एवम् मान्यताहरूबाट सामान्यजनको विश्वास हराउँदै गइरहेको छ ।

विकल्पविहीन संसार स्वतः असन्तुलित हुने रहेछ तर स्तालिनको सोभियत सङ्घ वा माओकालीन चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति बाँकी विश्वका लागि आदर्श हुनसक्ने सम्भावना छैन । वासिङ्टन सहमतिको विकल्पमा बेइजिङ सहमतिको जतिसुकै चर्चा भए पनि त्यो कालो र सेतो बिरालोबीचको तुलनामात्रै हो र बिरालो पाल्ने व्यसन धनीमानीले मात्र थेग्न सक्छन् । त्यो सामान्यजनको हित सुरक्षित गर्ने बहस होइन । विचारधाराको शून्यताले गर्दा धर्मान्धता, धनान्धता, देशाहङ्कार, कट्टरता, असहिष्णुता, अन्धराष्ट्रवाद एवम् प्रियतावादी हाँकहरूको आकर्षण फैलिंदै गइरहेको छ । यस निष्पट अँध्यारोमा उज्यालोको खोजी चानचुने चुनौती होइन । भन्नलाई त कुनै बाटो देखा परेन भने ‘पढ्न’तिर फर्किनुपर्छ भन्छन् । व्यवहारमा भने पढ्न पनि सजिलो छैन । त्यस काममा भने यो अनुदित सङ्कलन केही सहयोगी ठहरिन सक्छ ।

आदर्शको खोज

पाङ्ग्राको पुनर्आविष्कार ऊर्जाको अपव्यय मात्रै हो । मार्क्सवादी दर्शनको परिधिभित्र एवम् बाहिर दुवैतिरबाट उन्नत समाज निर्माणका सम्भावनाबारे प्रशस्त चिन्तन–मनन भएका छन् । यस सङ्कलनमा भने प्रगतिशीलताको आग्रह छ । त्यसैले यहाँ पाङ्ग्राको सौन्दर्यभन्दा पनि भुइँसँगको पकड (ग्रिप) बढाउने कुरामा ध्यान दिइएको छ । छनोट भने कुनै पूर्वनियोजित प्राथमिकताका आधारमा छैन । त्यसैले जुनसुकै लेख स्वतन्त्ररूपमा पढे फरक पर्दैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि विलियम मोरिसको काल–चिन्तन उपयुक्त प्रस्थान–विन्दु बन्न पुगेको छ । साँच्चै, मानव जीवनको सबैभन्दा अहम् प्रश्न “हामी कसरी बाँचेका छौं र हामी कसरी बाँच्न सक्दा हौं ?” नै त हो नि ! र, मर्यादित जीवन जिउन खासै धेरै कुरा पनि त नचाहिने रहेछः “पहिलो, स्वस्थ शरीर; दोश्रो, विगत, वर्तमान, र भविष्यप्रति सहानुभूतिशील र क्रियाशील मस्तिष्क; तेश्रो, स्वस्थ शरीर र क्रियाशील मस्तिष्कलाई सुहाउने पेशा; र चौथो, बस्नका लागि एउटा सुन्दर विश्व ।” सुन्दर विश्वको परिकल्पनाभित्र स्वभाविकरूपमा सम्मान एवम् स्वतन्त्रताका कुरा पर्दछन्, जसरी कि स्वस्थ शरीरको चाहनाले भौतिक आवश्यकतालाई समेटेको छ ।

बुद्धिजीवीबारे आन्टोनियो ग्राम्स्कीको कालजयी लेख जुनसुकै बेला र जतिपटक ‘पढे’ पनि केही न केही नयाँ अन्तर्दृष्टि हासिल हुन्छ । आखिर ग्राम्स्कीको सबभन्दा महत्‍त्‍वपूर्ण उद्घोष नै के हो भने “सबै मानिस बुद्धिजीवी हुन् तर सबै मानिसले समाजमा बुद्धिजीवीको काम गर्दैनन् ।” समाजका स्थापित मूल्य, मान्यता एवम् मापकहरूमा प्रभुत्वशाली समूहको कब्जा हुन्छ । परच्छन्द बौद्धिकले त्यस्ता मर्यादाका मापदण्डका आधारमा बर्चस्व निर्माण गर्दछन् । परच्छन्द बौद्धिकको काम त्यस्ता सबै सार्वजनिक आस्थालाई निरन्तर प्रश्नको घेरामा राख्नु हो । त्यो काम सधैं सम्भव हुँदैन । अनि ग्राम्स्की अनुयोगी बौद्धिक (अर्गानिक इन्टेलेक्चुअल) को अवधारणा ल्याउँछन् । अनुयोगी बौद्धिक अराजकताको हदसम्म प्रश्न गर्दैन । बरु देश, दिशा र काल–चिन्तनको आधारमा सामान्यजनको सत्य एवम् सत्ताको तथ्यलाई जोड्ने प्रयत्न गर्दछ । ऊ संवादको पुल बनाउँछ । त्यस्तो काम उपयोगी भए पनि प्रायशः इज्जतदार मानिंदैन । बडो विरक्तभावमा हिन्दी साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय घोषणा गर्दछन्, “जो पुल बनाएंगे/वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे/सेनाएं होजाएंगी पार/मारे जाएंगे रावण/जयी होंगे राम/जो निर्माता रहे इतिहास में/बंदर कहलाएंगे ।” ग्राम्स्कीले त्यस्ता विडम्बना बुझ्ने र बदल्ने आँट जुटाउन सघाउँछन् ।

समाजवादको अपरिहार्यताबारे अल्बर्ट आइन्सटाइनको कालचिन्तन धेरैले पढ्छन्, केहीले मनन गर्छन्, थोरैले बुझ्छन् र प्रायशः सबैले बेवास्ता गर्ने गर्दछन् । त्यस्तो हुनुका पछाडि व्यावहारिक कारण छन् । उनलाई स्वयमसिद्ध एवम् सुस्पष्ट लागेका समाजिक तथ्य– जस्तो कि असीमित प्रतिस्पर्धाबाट श्रमको अजङ्ग ठूलो बर्बादी हुन्छ र व्यक्तिहरूको समाजिक चेतना पंगु बन्छ, अधिकांशले पचाउनै सक्दैनन् । उनको लेखले छलफललाई ओजिलो भने बनाउँछ ।

शीर्षक ‘सत्य कुरा लेख्दा आइलाग्ने पाँच कठिनाइ’ भए तापनि बर्तोल्ट ब्रेख्तले साहस, सजगता, बुद्धिमत्ता एवम् चतुर्‍याइँभन्दा पनि सीपको बढी व्याख्या गरेका छन् । शब्दचित्रले सुसोभित हाते पुस्तिका जस्तो यो लेखलाई स्थानीय उदाहरणका साथ अझ बढी उपयोगी बनाउन सकिने सम्भावना छ । आखिर गुणीहरू गुणी भएकाले नभएर ‘कमजोर भएकाले पराजित’ हुने गर्दछन् र आफ्ना ‘भूलहरू देख्ने क्षमता’ एवम् साहस बेगर सच्चिन सम्भव छैन ।

विलियम हिन्टनका चिनियाँ प्रयोगमा आधारित ‘पुनःसंस्कारित बौद्धिक’ एवम् ‘शिक्षाको क्रान्तिकरण’का प्रारूपहरू विवादरहित छैनन् । चीनमै पनि त्यस्ता प्रयोगले अपेक्षित सफलताभन्दा अनपेक्षित असर बढी जन्माएको तर्क गर्न सकिन्छ । उनका दुई अन्तर्दृष्टि भने सर्वकालिक महत्वका छन् । पहिलो, श्रम र ज्ञानको समन्वयबेगर फगत बौद्धिकताले सामान्यजनको हित सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । दोश्रो कुरा, शिक्षाले सृजनात्मकता दिन सकेन भने दासताको संस्कृतिले व्यापकता पाउँछ ।

सन् १९७० को दशकको मध्यतिर पत्रकार तथा लेखक इडुआर्दो ग्यालियानोले शब्दहरूले आफ्ना अन्तर्निहित अर्थ गुमाउँदै लग्दा उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कट औंल्याउदै ‘सबै चीजका सच्चा नाउँहरू’ जोगाउने प्रेरणा दिएका थिए । हुन पनि जब ‘प्रेम’ भन्ने शब्दले गाडीसँगको नाता जनाउँछ र ‘क्रान्ति’ शब्दले चाहिं भान्छामा चमक ल्याउने साबुनलाई इंगित गर्छ भने ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूमा ‘शान्तिपूर्ण देश’को अर्थ ‘राम्ररी हेरचाह गरिएको चिहानघारी’ अनि ‘स्वस्थ मानिस’ भन्नाले कहिलेकाहीं ‘पंगु मानिस’ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अनियन्त्रित उपभोक्तावादले पीडित अधिकांश समाजको अवस्था लगभग त्यस्तै हो, जहाँ व्यक्ति आफैंले बनाएका चाहनाहरूको कारागारभित्र स्वयम्लाई कैद गर्दछ र उम्किनै नसक्ने गरी छटपटिरहन अभिशप्त हुन्छ । शब्दको ब्रह्मत्वको खोजी भने निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । त्यो सुस्त हुनासाथ सङ्क्रमण सुरू हुन्छ ।

ग्यालियानोकै साहित्यका वास्तविकता एवम् भ्रमबारे खुलासा र अभिव्यक्ति एवम् राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषणसम्बन्धी कालजयी लेखहरूले गहिरो अध्ययनको माग गर्दछन् । उनका जटिल तर्कहरूको सङ्क्षेपीकरण सम्भव छैन । उनको आग्रह “यो विश्वलाई विशाल ब्यारेकहरूमा परिणत गर्ने शक्तिशालीहरूको अहङ्कारलाई इन्कार गर्दै हामी त्यस्तो ऐक्यबद्धतालाई स्वीकार गरिरहेका छौं, जसले हामीलाई विश्वव्यापी भावना प्रदान गर्छ...” भने निःशर्त स्वीकारयोग्य लाग्न सक्दछ ।

कुनै बेला सृजनात्मक लेखनको औपचारिक अध्ययन गरेकाले पनि होला, हवार्ड जीन आफ्ना कुरा अत्यन्त प्रभाशालीतवरले राख्न सक्ने चिन्तक हुन् । उनको ‘विद्वताका प्रयोगहरू’ बारेको व्याख्याले कम्तीमा चारवटा कुरा प्रष्ट्याउँछ । पहिलो कुरा, निष्पक्षताको आग्रहमा सामान्यतया यथास्थितिप्रतिको पक्षधरता अन्तरनिहित हुन्छ । दोश्रो, वस्तुनिष्ठ हुनुको अर्थ मूल्य र मान्यताप्रति निरपेक्ष रहनु होइन । तेश्रो, नागरिक–चेतना सबै शास्त्रभन्दा माथि हुन्छ । अन्तिम तर सम्भवतः सबभन्दा महत्‍त्‍वपूर्ण प्रस्तावनाले वैज्ञानिकताको तथाकथित पवित्रतालाई प्रश्नको घेराभित्र तान्दछ । स्वप्नदृष्टि, परिकल्पना एवम् भावनाबेगर जीवनका आदर्शहरू फगत वैज्ञानिकताले बनाउन सकिंदैन ।

सङ्ग्रहको अन्तिम सामग्री प्राध्यापक एडवर्ड डब्लु. सईदको बहुचर्चित व्याख्यान ‘सत्तासँग सत्य बोल्ने विषयमा’ रहेको छ । पक्का, सच्चा र कच्चा बुद्धिजीवीबारे उनी प्रष्टसँग बोलेका छन् । पक्का बुद्धिजीवीका लागि विशेषज्ञता सर्वोपरी हुन्छ । सच्चा बौद्धिक पनि धेरैजसो किन्तु र परन्तु जोडेर बोल्न रूचाउँछन् । गलत ठहरिने डरले त्यस्ताहरूलाई अन्तरआत्माको आवाज मुखरित गर्नबाट रोक्छ । कच्चा बुद्धिजीवीसँग पनि विशेषज्ञता त हुन्छ तर ऊ आफ्नो आस्था प्रस्फुटित गर्ने आँट पनि राख्दछ । सत्ता र सत्य विरलै एकै ठाँउमा हुन्छन् । अयोध्याको रामराज्यबाट झूठा आरोपमा गर्भवती महारानीलाई देशनिकाला गरियो । मर्यादा पुरूषोत्तमका लागि समेत सत्यभन्दा आफ्नो सार्वजनिक छवि महत्‍त्‍वपूर्ण भयो । सत्ताले मिथ्याको खेती गरिरहँदा सत्य बोल्ने जिम्मेवारी कस्को हुने ? कुनै बेला दैहिक सुख–सुविधाको मोह परित्याग गरेका सन्त र महात्माले त्यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अपेक्षा राखिन्थ्यो । अब त त्यस्तो छनौट उपलब्ध छैन ।

सामान्यजनका कुरा सत्तादीर्घासम्म पुग्न पाउँदैन । ती सजिलै सुनिंदैनन् पनि । धर्माधिकारीहरूको काम सत्तालाई वैधानिकता प्रदान गर्नमा समेटिएको छ । त्यसैले कच्चा बुद्धिजीवीहरूको सत्यवादिता महत्‍त्‍वपूर्ण बन्न पुगेको हो । हुन त यो प्रस्तावना पनि सुनिएजति सजिलो छैन । सईदलाई कोलम्बिया विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मचानले सुरक्षा र सम्मान दिएको थियो । कतिपय कच्चा बुद्धिजीवीको जीवन सङ्घर्ष गर्दागर्दै सकिन्छ । हिन्दीमा ‘नक्कारखाने में तुती कि आवाज’ भन्ने आहान छ । सत्ताको होहल्लाभित्र सत्यको मसिनो स्वर हराउने गर्दछ । सायद त्यसैले होला– सत्ता, सत्य र बुद्धिजीवीबारे नोम चोम्स्कीका विचारको अभाव यस सङ्ग्रहमा खट्किन्छ तर केही काम त पाठककै जिम्मा लगाउनु पनि अनुचित लाग्दैन । इन्टरनेटका ‘खोजी इन्जिन’ सबै कुरा थाहा भएका ‘गुगल हजुरआमा’जस्ता भएका छन् । निरन्तर अध्ययनको चाहनालाई जगाउनु यस्ता सङ्ग्रहहरूको मुख्य काम हो । त्यति जिम्मेवारी यो पुस्तकले पूरा गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अस्पष्ट गोरेटो

सन् २०१६, अगस्त–सेप्टेम्बरको कुरा हो । केही पढैया नेपाली युवाहरूलाई सोधियो, “क्यापिटल भन्ने पुस्तक पढेका छौ ?” सबै जसोले कार्ल मार्क्सको नाम सुनेका रहेछन् । दुई युवालाई पुस्तकको उपशीर्षक (क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकानमी) पनि थाहा रहेछ । पढेको दाबी गर्ने भने कोही निस्किएन । अर्को एउटा अमेरिकी विद्यार्थीहरूको समूहमा सोही प्रश्न दोहोर्‍याउँदा अर्थशास्त्री थोमस पिकेट्टीको नाम आयो । उनको पुस्तकको शीर्षक ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ हो । झन्डै आठ सयभन्दा बढी पृष्ठको त्यो ग्रन्थलाई चार जनाले पर्गेल्न भ्याइसकेका रहेछन् । पढ्ने रुचि, आवश्यकता र क्षमता पनि परिवेशले निर्धारण गर्ने रहेछ ।

मार्क्सका विचार एवम् उनको विश्लेषणको सान्दर्भिकता विपन्न समाजमा अद्यापि कायम छ तर उनका कार्य योजनाले आफ्ना आकर्षण गुमाउँदै गएका छन् । संसार बदल्न क्रान्ति गर्ने रहर अब युवाहरूबाट पनि हराउँदै गएको छ । क्रान्तिदूतबाट महात्मा भइसके मार्क्स । उनको तस्वीरमा धूपबत्ती हुन्छ । माला चढाइन्छ तर अवलम्बन परको कुरा भयो । उनलाई पढ्नेहरूको जमातसमेत सानो हुँदै गएको यथार्थलाई लुकाउन सकिंदैन । उनले कोरेको गोरेटोलाई कहिले फराकिलो त कहिले साँगुरो पारेका लेनिन वा माओको जादू पनि अब बाँकी छैन । दर्शन सर्वकालिक हुन्छ; त्यसैले मार्क्सवाद ‘पढिने’ छ । व्यापक एवम् सृजनात्मक संसोधनबेगर त्यस विचारधाराको कार्यान्वनले स्वीकार्यता पाउने सम्भावना अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिमा सम्भव देखिंदैन ।

अर्थशास्त्री पिकेट्टीले “पैसाले पैसा कमाउँछ” भन्ने पुरातन मान्यतालाई प्राज्ञिक वैधता दिएका मात्रै हुन् । बढ्दो विषमता घटाउने उनको नुस्खा रामवाण ओखती नभएर झुक्याउने गोली (प्लसिवो) जस्तो लाग्दछ । विश्व सरकारको परिकल्पना अल्बर्ट आइन्सटाइनले पनि गरेका थिए । पिकेट्टीको करको दरमा समानता भन्ने अवधारणा वैश्विक प्राधिकार बेगर लागु गर्न सकिंदैन । संसार उल्टो दिशातिर गइरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूका सामु संयुक्त राष्ट्र सङ्घ निरीह देखिन्छ । सैन्यसत्ताले असमनताको प्रत्याभूति गरिरहेसम्म शान्तिपूर्ण क्रान्तिको अवधारणा पुस्तकहरूमा सीमित रहनेछ र युद्ध मानव जातिको नियति भइरहने सम्भावना प्रवल छ ।

महात्मा गान्धीको निर्वाहमुखी प्रारूपमा आधारित स्वराजको अर्थराजनीतिक अवधारणा जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्णता तथा आसन्न ऊर्जा दुर्लभता एवम् पर्यावरण सङ्कटले गर्दा पुनः आकर्षक लाग्न थालेको हुन सक्दछ । साँच्चै नै पृथ्वीको क्षमता मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु मात्रै हो । चाहना र लोभले विपत्तिमात्र निम्ताउँछ तर गान्धी पनि महात्मा हुन् । उनलाई फूलमाला चढाइन्छ । बाँकी त अरू के रह्यो र ! गान्धी भारतीय मुद्राको शोभा बढाउने विनिमयका अस्त्र बनिसकेका छन् । उनको जीवनकालमै गान्धी विचार विवादित भइसकेको थियो । जवाहरलाल नेहरू निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको साटो महाशक्तिको सपना देख्न थालिसकेका थिए । सम्यक जीवनका लागि गान्धी प्रारूप उपयुक्त भए पनि त्यसको स्वीकार्यता पिकेट्टी पथजत्तिकै कमजोर छ ।

बजारवादले त निरन्तर युद्धबाहेक केही दिनै सक्दैन भन्ने स्वतःसिद्ध छ । असमानतासँगै असन्तोष बढ्छ । विस्फोट हुन्छ । दमन आकासिन्छ । र, यही दुष्चक्रलाई नाफा क्षेत्रले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्छ । सबैखाले पुँजीवाद अन्ततः चाकर पुँजीवाद नै हो । परोपकारी पुँजीवादको प्रस्तावना जनहितका लागि नभएर सम्भावित प्रतिरोधलाई भुत्ते बनाउन ल्याइएको हो । पुनः थ्याचर–रीगनको ‘टीना’ मन्त्रको जप ठूलठूलो स्वरमा शुरु भएको छ तर के साँच्चै कुनै व्यावहारिक विकल्प छैन ? के मानव सभ्यता अवश्यम्भावी विनासतिर नै उन्मुख भएको हो ? त्यस्ता प्रश्नले उत्तरको साटो आत्मसमर्पण खोज्दछन् । विकल्प उपलब्ध छैन भने निर्माण गरिनुपर्दछ र सकिन्छ पनि । त्यस दिशामा स्वतन्त्र चिन्तन गर्न यस्ता पुस्तकहरूले सघाउन सक्दछन् ।

प्रायशः स्कैन्डिनेवीआली मुलुकहरूले अवलम्बन गर्ने गरेको बढ्दो आयअनुसारको बढ्दो करको दर, सशक्त र सुस्पष्ट सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था एवम् पारदर्शी तथा जवाफदेही सरकारको आवश्यकतालाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रारूप ठान्नेहरूमा चिन्तकभन्दा राजनीतिकर्मी बढी हुने गर्दछन् । त्यस्तो प्रारूप सामान्यतः समरूप समाज, सानो राज्य एवम् एकल संस्कृतिमा मात्र प्रभावकारी देखिएको छ । उसै पनि स्कैन्डिनेवीआली मुलुकहरू बहुल समुदाय भएका देशका लागि सहिष्णुता, समावेशिता एवम् स्वशासनका लागि उदाहरण मान्न सकिंदैनन् । सानो एवम् समरूप राज्य एकाइको सफलतालाई हेर्दा सम्मान–आधारित सङ्घीयताको पक्षमा भने स्कैन्डिनेवीआली अनुभव अनुकरणीय ठहरिन सक्छ । अक्कल बेगरको नक्कल त्यो पनि काम लाग्दैन ।

सबैखाले दर्शनको एकमात्र शाश्वत निष्कर्ष के हो भने, कुनै पनि विचार अन्तिम सत्य होइन । निरन्तर परिष्करणमा मानव सभ्यता अडेको छ । गल्तीहरू हुन्छन् । तिनलाई अध्ययन एवम् अनुभवको आलोकमा सच्याउँदै लग्नु पर्दछ । र, त्यो कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको सन्तोषप्रद उत्तर खोज्न कालजयी कृतिहरूको अध्ययन, स्वतन्त्र चिन्तन एवम् अभ्यासबाट आउने अनुभवको समायोजनबाट मात्र सम्भव छ । आखिर नयाँ भन्नु त पुरानोलाई नयाँ किसिमले हेर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धिभन्दा बढी केही रहेनछ ।

महत्‍त्‍वपूर्ण प्रकाशनको टिप्पणी लेख्ने अवसर पाएकोमा अगुवा अनुवादक एवम् सहयात्री प्रकाशक टोलीप्रति कृतज्ञ छु । पाठकलाई भने यस सङ्ग्रहका विचारहरूसँग भिडिरहने (एन्गेज) शुभकामना !

(खगेन्द्र संग्रौलाले अनुवाद गरेको प्रकाशोन्मुख पुस्तक सत्ता र सत्यमा समाविष्ट सीके लालको टिप्पणी ।)

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ १८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन चाहियो पार्टीलाई तलबी कार्यकर्ता ?

राजनीति एउटा आवधिक काम हो, जीवनभरिको धन्दा होइन, जुन मसानघाट पुगेपछि मात्र सकिन्छ । पार्टी कार्यकर्ता भनेको मालिकको दानापानीमा आश्रित पोल्ट्री फर्मको ब्रोइलर कुखुरा पनि होइन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — गत साता नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई नियमित आर्थिक सुविधा दिने चर्चा चलेपछि मलाई केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूले यो कुरा कति उचित वा अनुचित हो भनेर प्रश्न गर्न थाले, ‘बाइट’ लिए ।

यो विषयमा एक–दुई वाक्यका टिप्पणीले मात्र मेरो दृष्टिकोण राम्रोसँग प्रतिनिधित्व हुन सक्ने कुरा थिएन । सामान्यजस्तो देखिए पनि यो संवेदनशील र गम्भीर राजनीतिक विषय हो । यसमा थप व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक लागेको छ । नागरिक बहस र मत अपेक्षित छ भन्ने ठान्छु ।

यो चर्चा सुनेपछि मलाई २०४८ सालको चुनाव जितेर आएका सांसदहरूले भनेका केही कुराको सम्झना भयो । निर्वाचनपछि कुनै एउटा अनुसन्धान समूहले त्यस बेलाका सांसदहरूको संक्षिप्त परिचय प्रकाशन गरेको थियो (हाम्रा सांसदहरू, २०४८) । त्यसमा सामान्य चिनारीमूलक केही प्रश्न थिए, जसमा दुइटाले मेरो ध्यान तानेका थिए, जुन अहिले पनि निकै सान्दर्भिक छन् भन्ने लाग्छ । एउटा थियो, सांसद हुनुअगाडि उनीहरूको पेसा, र अर्को, जीवनयापनको स्रोत । राजनीति गर्ने मानिसको व्यवहार जान्नका लागि यी दुइटै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । उनीहरूको पनि घरपरिवार छ, उमेरको अवस्थाअनुसार पारिवारिक जिम्मेवारी पनि होला ।

ती प्रश्नको उत्तरमा धेरैले, झन्डै ७० प्रतिशतले, समाजसेवा र राजनीतिलाई आफ्नो पेसा भनेका छन् । वकालत, शिक्षण, व्यापार/व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका केही अपवादबाहेक सबैजसोले खेतीलाई जीवनयापनको स्रोत भनेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले पनि खेतीलाई आफ्नो स्रोत भनेका छन् । हो, उनीहरू आफैंले कहिल्यै खेती गरेनन् होला । तर तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले जीवनयापनको स्रोत पार्टी भनेर उल्लेख गरेका छन् । सीपी, झलनाथहरूले पनि राजनीति नै भनेका छन् । खेती नै नभएका उनीहरू कोही पनि थिएनन् । यसले के देखाउँछ भने, माले छँदै तत्कालीन एमालेमा आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको जीवननिर्वाहका लागि आर्थिक व्यवस्था रहेछ । संघर्ष र आन्दोलनका बेला यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैले सक्दो केही व्यवस्था गर्थे ।

अहिलेका सांसदहरूको के अवस्था छ, त्यस खालको जानकारी दिने कुनै प्रकाशन देख्न पाइएको छैन । मलाई लाग्छ, राजनीति गर्ने हाम्रा नेता–कार्यकर्ताको स्थितिमा त्योभन्दा भिन्न अझै केही परिवर्तन भएको छैन । संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा त्यस्तो कुनै जानकारी पाइँदैन । कतिपय लोकतान्त्रिक देशका सांसदहरूको यस्तो विवरण घरमै बसेर पाउन सकिन्छ । उनीहरूका वेबसाइट सबैका लागि खुला छन् ।

राजनीति गर्ने मानिसको आयव्ययसहित जीवनचर्या एउटा खुला पुस्तक मानिन्छ । पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सदस्य होऊन् वा सांसद, उनीहरूका व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । यो वैयक्तिक गोपनीयताको विषय होइन । चुनावमा उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र करसम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक गरिन्छन् । चुनाव जितेर संसद् पुगेपछि त्यसलाई संसद्को सचिवालयमा पेस गरिन्छ । त्यसले उनीहरूका गतिविधि र निजी स्वार्थको लेनदेनलाई पछ्याउन सजिलो बनाउँछ । राजनीतिलाई गलत धन्दाबाट मुक्त राख्न र खुला राजनीतिका यी आवश्यक कुरा हुन् ।

जीवनभर राजनीतिशास्त्र पढेर पनि राजनीति कस्तो काम हो, मलाई अहिले पनि खुलदुली लाग्छ । यो देशसेवा, जनसेवा, समाजसेवा, पेसा/व्यवसाय के हो ? के जीविकाको स्रोत पार्टी/राजनीति हुन सक्छ ? राजनीति निश्चय पनि समाजसेवा हो । त्यो पनि विद्रोह र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा अझ जीवन नै बाजीमा भएको जोखिमपूर्ण काम हो, जसमा कैयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, सहिद भएका छन्, घरबार गुमाएका छन्, परिवार लथालिंग भएका छन् । त्यसैले हामी राजनीतिलाई संघर्ष, त्याग र बलिदानयुक्त जनसेवाको उच्चतम भावना र काम हो भन्छौं । चाहे कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, उनीहरूको पृष्ठभूमि यही हो । समाजले उनीहरूलाई त्यही आधारमा चिनेको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसका वाहकले शासनको जिम्मेवारी पाउनु स्वाभाविक हो । त्यसबापत उनीहरूले शक्ति र पदीय सुविधा पनि पाउँछन् ।

आज सुविधा र अवसरका लागि राजनीति गर्नेहरूको होड बढेको छ । सधैं संघर्ष, सधैं आन्दोलन खोजेको पनि होइन । राजनीतिले प्रणाली र प्रक्रियागत स्थिरता पाएपछि जोखिमको स्वरूप बदलिन्छ, सत्ता र सुविधाको आकर्षण बढ्छ । २०४६ सालपछि केही अपवादबाहेक हाम्रो राजनीति यही चरणमा प्रवेश गरेको छ । जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन भन्ने बोली हावी भएको छ । त्यसो भए के अब राजनीति पनि उद्योग/व्यापार र व्यवसायमा जस्तै लगानी र विनिमय वा भोगको धन्दा हो ? आन्दोलनपछि राजनीतिको प्रयोगात्मक उद्देश्य, उपयोग र राजनीति गर्नेहरूको भूमिकामा आउने गुणात्मक अन्तर छुट्याउन नसके राजनीतिको प्रयोजन केवल सत्ता र सुविधामा केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था यस्तै हो ।

आधुनिक राजनीतिमा पार्टीलाई जीवनदायी संरचना मानिन्छ । लोकतन्त्रमा पार्टी जनप्रतिनिधित्वको माध्यम हो र पार्टीबिना चुनावी प्रतिनिधित्व सजिलो छैन । पार्टी सदस्यतामा आधारित संगठित संरचना हो । विभिन्न तहमा यसका सदस्यहरूले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्छन् । त्यो जिम्मेवारी मुलुककै प्रयोजनका लागि उपयोग हुने हो, निजी लाभका लागि होइन । स्वाभाविकै हो, राजनीतिक पार्टीका लागि पूरै समय दिने तर अर्को कुनै आयस्रोत नभएका मान्छेले कसरी काम गर्न सक्छन् ? उसको जीवन निर्वाह, परिवारको रेखदेख कसरी सम्भव छ ? यसबारे विभिन्न सैद्धान्तिक अवधारणा र मत छन् । उदारवादी लोकतन्त्रले यसलाई स्वैच्छिक, स्वयंसेवी र आवधिक जिम्मेवारी मान्छ । राजनीति कुनै पेसा, व्यवासय वा ट्रेड होइन, पार्टीको कुनै पनि पदलाई तलबी मान्दैन । निर्वाचित भएर उच्च तहको सरकारी जिम्मेवारी वहन गर्दा तलब सुविधा पाउँछ । तर पनि त्यसलाई लाभको पद मानिँदैन । निजी लाभका लागि उसले चुनाव लडेको होइन, पद र जिम्मेवारी लिएको होइन । राजनीतिका यी आधारभूत मूल्य हुन् ।

कम्युनिस्ट मान्यता र मत अलि फरक छ । सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टी कामदारहरूको राजनीतिक संगठन हो । यसका सदस्यहरू कुनै न कुनै काम, पेसा वा व्यवसायमा जोडिएका हुन्छन् । जब उसले पूरा समय पार्टीका लागि दिनुपर्ने हुन्छ र नियमित रूपमा गर्दै आएका कामबाट छुट्छ, उसको जीवन निर्वाहको व्यवस्था पार्टीले गरिदिन्छ । सबै तहका नेता–कार्यकर्ता पार्टी–अधीनस्थ मानिन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा । कम्युनिस्ट प्रणालीको स्थापना भएपछि त पार्टी नै राज्यको औपचारिक एकाइ बन्छ । पार्टीको काम सरकारी कामसरह सेवा–सुविधासहितको बन्न पुग्छ । माओवादीले ‘जनसेना’ बनाएर विद्रोह गर्‍यो । लडाकुलगायत त्यसमा लागेका सबै आआफ्ना घरबारबाट बहिर थिए । उनीहरूको जीवन निर्वाहको व्यवस्था पार्टीले गर्नु स्वाभाविक थियो । तत्कालीन माले पनि ‘भूमिगत’ रहँदा पार्टीले आफ्ना पूर्णकालीन नेता–कार्यकर्ताका लागि त्यस्तै केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । एमाले र माओवादी दुवैमा यसको कुनै न कुनै निरन्तरता रहेछ जुन ‘नेकपा’ भएपछि स्थगनमा परेको छ । सचिवालय बैठकको यो कार्यसूचीले त्यसलाई फेरि पुनःस्थापित गर्ने कुरा मात्र हो ।

हामीलाई लाग्न सक्छ, यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो । आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्था कसरी गर्ने, उनीहरूकै कुरा हो । पुराना, निष्ठावान् र संघर्षका क्रममा आफ्नो नियमित पेसा/व्यवसायबाट विमुख भएकालाई केही व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा होइनÙ तर खुला राजनीतिको अवस्था फरक हो । सरकारी तलब सुविधामा छैनन् भनेर सत्तारूढ दलले आफ्ना पूर्णकालीन वा आंशिक, कुनै पनि सदस्यलाई नियमित तलबजस्तै गरेर आर्थिक सुविधा दिनु आपत्तिजनक कुरा हो । यसले एकदलीय चरित्रलाई प्रोत्साहित गर्छ । पार्टी सदस्यलाई पारिश्रमिक दिनु भनेको एकदलीय प्रणालीमा मात्र सम्भव छ । यो बहुदलीय मान्यताविपरीत कुरा पनि हो ।

हामीले जुन राजनीतिक प्रणाली अपनाएका छौं, लोकतान्त्रिक संविधानअनुसार राजनीति सञ्चालन गरेका छौं भन्छौं, यो कुरा कसरी मेल खान्छ ? नेपालमा एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली भएको भए यो विवाद र बहसको विषय नै बन्ने थिएन । तर हामीकहाँ सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि देखाउने एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आवरण छ । भोलि यो प्रणाली संस्थागत र समृद्ध बन्ला भन्ने नागरिकहरू अपेक्षा र आशा छ । त्यसैले यस विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रलाई एउटा उन्नत संस्थागत अभ्यास र खुला नागरिक चरित्रका रूपमा विकास गर्ने हो भने, पार्टी र राजनीतिका केही परम्परागत प्रचलनको पुनरवलोकन र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो कुरा, राजनीति एउटा आवधिक काम हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो । यो जीवनभरिको धन्दा होइन, जुन मसानघाटमा पुगेपछि मात्र सकिन्छ । त्यस्तै पार्टी कार्यकर्ता भनेको मालिकको दानापानीमा आश्रित पोल्ट्री फर्मको ब्रोइलर कुखुरा पनि होइन । पार्टी आस्था, लगावका साथै ऊ एउटा स्वतन्त्र र स्वयंजीवी मान्छे हो । आवश्यक पर्दा ऊ पार्टी र राजनीतिमा खटेको हुन्छ, बाँकी समय उसले आफ्नो निजी व्यवसाय गर्छ । एउटा चरणमा उसले राजनीतिबाट अवकाश पनि लिन्छ । यसो भएमा कुनै पनि तहका सदस्य जीवन निर्वाहका लागि पार्टीमा आश्रित हुनुपर्दैन । उनीहरूले पार्टी र मुलुकको मुद्दामा नेता र गुट/उपगुटको पछि नलागी स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण मत राख्न सक्छन् ।

नेकपामा आर्थिक सुविधाको यो प्रश्न जीवन निर्वाहको भन्दा पनि मनोवैज्ञानिकजस्तो लाग्छ । पार्टीभित्र गुटगत र व्यक्तिको सन्तुलन एवं व्यवस्थापनका कारण पनि यो आवश्यक भएको हुन सक्छ । सरकारी पद र सुविधामा नभएकाहरूमा हीनताको कुण्ठा हावी भएको प्रस्टै छ । चुनाव हारेकाहरू पार्टीका लागि अपरिहार्य भनेर योपटक राष्ट्रिय सभा प्रवेशको जुन लर्को देखियो, त्यसले पनि यसको पुष्टि गर्छ । नेपालका पार्टीहरू चाहिनेभन्दा बढी बोझिलो भएका छन् । हरेक तहमा कार्यकारी सदस्यहरूको संख्या यति ठूलो छ, अब तिनले आफ्नैबाहेक मुलुकको राजनीतिक र शासकीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएका छन् । नेकपा आफैं त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

केही साताअघि नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्य १० लाख पुर्‍याउने हल्ला सुनिएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको र यति विधि चुनावी विजय पाएको नेकपामा झन् कति सदस्य होलान् ? कांग्रेसभन्दा कम हुने त कुरै भएन । अरू पनि के कम, भोट जति आए पनि सदस्य त मनग्गे दाबी गर्ने नै भए । एक छिन विचार गरौं, सदस्यता वृद्धिको यो होड चुनावमा पार्टीले पाउने जनसमर्थनसँग कति जोडिएको छ ? कति उपयोगी छ ? जनतासँग संवाद, जनसमर्थन र मत परिचालन, एउटा चुस्त र छरितो गाडीभन्दा बढी यसको उपयोगिता छैन । सूचना प्रविधिको आजको युगमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मात्र होइन, कुनै पनि तहको नेताले जनतासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्छ, संवाद गर्न सक्छ । पार्टीको यति बोझिलो र स्थूल संरचना आवश्यकै छैन । यो आफैंमा प्रत्युत्पादक हुनुभन्दा बढी केही देखिन्न ।

पैसाको कुरा ठूलो होइन, त्यससँग जोडिएको प्रवृत्ति र व्यवहार मूल समस्या हो । लेभीबाट पार्टी चल्छ भन्ने कुरा धोका हो, झुट हो । सचिवालयको सामान्य दैनिकीसम्म चल्ला । जुन बेला यी पार्टीहरू संघर्षमा थिए, भूमिगत थिए, कति थिए सदस्य ? कति पैसा उठ्थ्यो, सदस्य शुभेच्छुकहरूबाट ? पैसा नभएकै कारण कांग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टी निष्क्रिय भएका त थिएनन् ! खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई पैसाको कुनै कमी भएन । संविधानसभा चुनावपछि माओवादीलाई दक्षिण एसियाकै धनी पार्टी भनेर टिप्पणी गरेको सुनिन्थ्यो । सत्तामा ओहोरदोहोर गरिरहेका पार्टीलाई पैसाको समस्या छ जस्तो लाग्दैन, त्यो उपलब्ध भइरहन्छ । पार्टी चलाउन, राजनीति गर्न पैसा चाहिन्छ । तर यसलाई कसरी सीमित गर्ने, पारदर्शी बनाउने, चुनावलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने लगायतका विषय (पोलिटिकल फाइनान्स) सबै दलको साझा चासोको विषय बन्नु आवश्यक छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ १८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×