नेपाली गीत गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एउटै गीत १२ वटा भाषामा तयार पारे बापत गीतकार डीआर उपाध्यायले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका छन् ।

उपाध्यायले नेपाली गीत ‘मायाको सागरमा...’लाई हिन्दी, चिनियाँ, जापानी, अंग्रेजी, रुसी, कोरियाली, फ्रान्सेली, स्पेनिस, इटालियन, जर्मन र थाई भाषामा तयार पारेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले राजधानीमा गीतकार उपाध्यायलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रमाण पत्र हस्तान्तरण गरे । मन्त्री यादवले यस्तो रेकर्ड मार्फत विश्वमा नेपाली सिर्जनाको नाम फैलनु गौरवको कुरा भएको बताए ।

गीतकार उपाध्यायकै गीतिसंग्रह ‘मायाको सागर...’मा यो गीत संग्रहित छ । गीतमा सन्तोष श्रेष्ठको संगीत रहेको छ भने सागर अधिकारी ‘शरद’,प्रकाश तिमिल्सिना र गीतकार डीआर उपाध्यायले स्वर दिएका छन् ।

कार्यक्रममा गीतकार उपाध्यायले देशलाई विश्वमा चिनाउन कला सशक्त माध्यम भएको बताउँदै एउटै गीत १२ वटा भाषामा रेकर्ड गराएको बताए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको घरझगडाले राष्ट्रपति विवादमा

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाको घरझगडामा संवैधानिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि विवाद तानिएकी छिन् । नेकपा टकराव जारी रहँदा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुसँगको भेट तथा सक्रियताले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानेको हो । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप अनि दाबी र खण्डनका प्रक्रिया पनि सुरु भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विवाद प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई नै महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेपछि नेकपाको घरझगडामा शीतलनिवासको भूमिका र चासोमाथि थप प्रश्न उठेको छ । शनिबार साँझ मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबीलाई नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले खण्डन गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई झुटो प्रचार भनेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले आफूसँग आएको सूचनाका आधारमा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन थालेको दाबी गरेका थिए । तर, नेकपाका तीन शीर्ष नेताले आइतबार शीतलनिवास पुगेर प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई विश्वास नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिलाई भटेर भनेका छन्–महाभियोगमा प्रचारमा कुनै सत्यता छैन । र, तयारी पनि भएको छैन । भेटपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले राष्ट्रपतिलाई गलत प्रचार र सूचनामा विश्वास नगर्न आग्रह गरेर फर्केको बताए । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नु अगाडि शनिबार राति नै नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको प्रतिक्रिया आएको थियो ।उनको भनाइ थियो–‘गरिमामय संस्थालाई कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विवादमा नतानौं । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुटा प्रचार कसैले नगरौं । राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगरौं ।’एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका नेताहरुको फरक–फरक बुझाई र भनाइले नेकपाको आन्तरिक झगडामा राष्ट्रपति तानिएको देखियो । विषय महाभियोगको मात्र होइन, यसै साता राष्ट्रपतिबाट भएका काम र भेटघाटलाई लिएर पनि नेकपाभित्रै प्रश्न उठेका छन् ।

राजनीतिक तनावकाबीच बिहीबारयता प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई तीन पटक भेटिसकेका छन् । राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाठ संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसैदिन अर्थात् बिहीबार राष्ट्रपतिलाई नेकपा अध्यक्ष दाहालले पनि भेटेका थिए । शुक्रबार बिहान राष्ट्रपतिसँग नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलले एकैसाथ भेटेका थिए । यसबाहेक राष्ट्रपतिले अरु राजनीतिक भेट गरेका समाचार पनि आए । यही भेटघाटका श्रृंखलाबीच प्रधानमन्त्रीले महाभियोगको प्रसंग उठाएका हुन् ।प्रधानमन्त्रीले असार १४ मा भारतीय राज्यसंयन्त्र र पार्टीभित्रै नेताहरुले आफूलाई हटाउन लागेको दाबी गरेका थिए । यसको एक साता नबित्दै पार्टीभित्र अल्पमतको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र भएको विषय उठाएका हुन् । त्यसैले हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीको महाभियोगसम्बन्धी पछिल्लो भनाइलाई नेकपाका नेताहरुले सत्ता लम्ब्याउने अर्को कोसिसका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।त्यसो त, वैशाख ८ मा ल्याएका दुई विवादास्पद अध्यादेशमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । नेकपाभित्रै ठूलो विवादपछि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको थियो । हतारमा अध्यादेश जारी गरेको र अध्यादेश तत्काल फिर्ता भएको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो ।

अर्कोतर्फ नेकपाभित्रै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली समूहको हितमा काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसबाहेक नेकपाको घरझगडाका अरु विषयमा पनि अतिरिक्त चासो राखेको भनेर पटक–पटक राष्ट्रपतिको आलोचना भएको छ । तर पनि संवैधानिक संस्थाले पर्याप्त सतर्कता अपनाएको छैन, नतिजा एकपछि अर्को गरी विवादमा मुछिएको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×