पुस्तक आयात कर फिर्ता गर्न माग

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनका पुस्तकहरू नेपालमा आयात गर्दा चर्को कर तिर्नु पुस्तक संस्कृतिमाथि प्रहार हो,’ नेकपाका नेता तथा लेखक रघुजी पन्तले भने, ‘सरकारले आफैं हस्ताक्षर गरेको युनेस्को महासन्धिसमेत बिर्सियो । महासन्धिमा ज्ञानको प्रवर्द्धन गर्न कुनै किसिमको अवरोध नगर्ने उल्लेख छ ।’

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले बुधबार आयोजना गरेको ‘पुस्तक आयातमा लागेको भन्सार महसुल र यसको असर’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले पुस्तक आयातमा कर लगाइनु गलत भएको बताए । ‘किताबमा १२.६८ प्रतिशत भन्सार कर लगाउनु संविधानविपरीत छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने, ‘संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँच हुने छ भनिएको छ । यो ज्ञानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खेल हो ।’

प्राध्यापक रमेशप्रसाद भट्टराईले भारतबाहेक अमेरिका र एसियाली मुलुकमा पुस्तक आयात गर्दा कर तिर्नु नपर्ने बताए । ‘ज्ञान उत्पादन गर्ने प्राध्यापकहरूमाथि कर थुपारेर ज्ञान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने कर प्रणाली राज्यले फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका निम्ति सन्दर्भ स्रोत पुस्तक अनिवार्य हुन्छ । एकजना विद्यावारिधि शोधार्थीका निम्ति २० वटा स्रोत सन्दर्भ पुस्तक सिफारिस गरिएका छन् । ती सबै विदेशी पुस्तक छन् । त्यसरी ज्ञान किन्ने प्राध्यापकमाथि प्रतिबन्ध लाग्दै छ ।’

नेल्टाका पूर्वअध्यक्ष हेमन्त दाहालले युवा पुस्तामा पुस्तक पढ्ने बानी विकास भइरहेका बेला लगाइएको आयात करले असर पार्ने बताए ।