पुस्तक आयात कर फिर्ता गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लेखक तथा विज्ञहरूले सरकारद्वारा पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । गत साउनदेखि लगाइएको पुस्तक कर संविधानविपरीत र नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविरुद्ध रहेको दाबीसमेत उनीहरूको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनका पुस्तकहरू नेपालमा आयात गर्दा चर्को कर तिर्नु पुस्तक संस्कृतिमाथि प्रहार हो,’ नेकपाका नेता तथा लेखक रघुजी पन्तले भने, ‘सरकारले आफैं हस्ताक्षर गरेको युनेस्को महासन्धिसमेत बिर्सियो । महासन्धिमा ज्ञानको प्रवर्द्धन गर्न कुनै किसिमको अवरोध नगर्ने उल्लेख छ ।’


नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले बुधबार आयोजना गरेको ‘पुस्तक आयातमा लागेको भन्सार महसुल र यसको असर’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले पुस्तक आयातमा कर लगाइनु गलत भएको बताए । ‘किताबमा १२.६८ प्रतिशत भन्सार कर लगाउनु संविधानविपरीत छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने, ‘संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँच हुने छ भनिएको छ । यो ज्ञानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खेल हो ।’


प्राध्यापक रमेशप्रसाद भट्टराईले भारतबाहेक अमेरिका र एसियाली मुलुकमा पुस्तक आयात गर्दा कर तिर्नु नपर्ने बताए । ‘ज्ञान उत्पादन गर्ने प्राध्यापकहरूमाथि कर थुपारेर ज्ञान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने कर प्रणाली राज्यले फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका निम्ति सन्दर्भ स्रोत पुस्तक अनिवार्य हुन्छ । एकजना विद्यावारिधि शोधार्थीका निम्ति २० वटा स्रोत सन्दर्भ पुस्तक सिफारिस गरिएका छन् । ती सबै विदेशी पुस्तक छन् । त्यसरी ज्ञान किन्ने प्राध्यापकमाथि प्रतिबन्ध लाग्दै छ ।’


नेल्टाका पूर्वअध्यक्ष हेमन्त दाहालले युवा पुस्तामा पुस्तक पढ्ने बानी विकास भइरहेका बेला लगाइएको आयात करले असर पार्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘फिल्मले बलात्कार बढाएको भन्न मिल्दैन’

विद्या राई

काठमाडौँ — ‘पछिल्लो फिल्ममा राष्ट्र प्रेमभन्दा मायाप्रेम बढी भए जसका कारण बलात्कारका घटना बढेका छन्, फिल्मकर्मीले यसबारे सोच्नुपर्ने हैन र ?’ गत साता नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले दिएको यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति सरोकारसम्बद्ध महिला सांसदहरूले नै ‘आपत्ति’ जनाएका छन् ।

कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा गत शुक्रबार ‘राजनीतिको आँखामा चलचित्र’ विषयक सामूहिक छलफलमा सांसद संग्रौलाले राखेको यो धारणालाई सांसद तथा अधिकारवादीले ‘अफवाह’ को संज्ञा दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद धर्मशिला चापागाईंले ‘यसले या त्यसले बिगार्‍यो भन्दा पनि फिल्म हेरेर के सिक्यो भन्ने मुख्य कुरा हो, फिल्मका कारण बलात्कारका घटना बढेको, समाज बिग्रेको भन्न मिल्दैन ।’ फिल्मले सन्देशमूलक सामग्री समेटेका छन्, समाज समेटेका छन् । सबै चलचित्रलाई एउटै डालोमा हालेर तुलना गर्न नमिल्ने बताइन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले वाक् स्वतन्त्रता छ भन्दैमा जिम्मेवार नेतृत्वले गैरजिम्मेवार ढंगको अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताइन् । सबै कुरामा राम्रा र नराम्रा दुई पाटा हुने भन्दै उनले भनिन्, ‘के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा मान्छेमा भर पर्छ, राम्रो कुराको अनुसरण गर्ने हो र अरूलाई पनि त्यही बाटोमा हिडँउने हो नि ।’

सांसद संग्रौलाले भने यो सरासर झूटा आरोप भएको कान्तिपुरसित बताइन् । ‘समाजमा बलात्कारका घटना बढिरहेकाले सकारात्मक सन्देश दिने खालको चलचित्र निर्माण हुनुपर्छ भनेकी थिए, बाहिर अर्कै आएछ, यो सरासर झूटा आरोप मात्रै हो,’ उनले भनिन् । महिलाका आशा र भरोसाको नेतृत्व गरिरहेका महिला सांसदको यस्तो सार्वजानिक धारणा जायज नहुने सञ्चारिका समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी निर्मला शर्मा बताउँछिन् । ‘नीति बनाउने र कार्यान्वयन तहका महिला सांसदको मनस्थिति नै यस्तो भएपछि महिलाका लागि कस्तो कानुन आउला ?’ उनले भनिन् । यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भनेको संविधानमा लेखिएको ३३ प्रतिशत आरक्षण अधिकार नै कतौटी हुने अवस्थाको सिर्जना गराउनु भएकाले महिला सांसदहरू सचेत हुनुपर्ने बताए ।

पहुँचविहीन र मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरू बलात्कारका पीडित र पिडक हुने भएकाले चलचित्रको पहुँचलाई कारण मान्न नहुने बताइन् । पछिल्लो समय बलात्कारका रिपोर्टिङ बढिरहे पनि पीडितको न्याय र पिडकको सजायका सवालमा आमनागरिकलाई जानकारी नभएकै कारण घटना भइरहेका छन् । यस कारण महिला सांसदहरूले मनस्थिति परिवर्तनसँगै कानुनी कारबाहीका विषयमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन् ।

बलात्कारलाई घटनामूलकभन्दा पनि सामाजिक पाटोबाट बहस गर्नुपर्ने मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘समाज बिग्रियो भन्नु नै गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘विकसित देशहरूमा चारगुणा बढी उत्तेजक फिल्म छन्, बलात्कारको कारण चलचित्र हो भने संसारभर यसले विकराल रूप लिनुपर्ने हो नि ? प्रविधिलाई दोस्ने होइन, सदुपयोग कसरी गर्ने कुरामा समाजमा बुझाइनुपर्छ ।’ उनका भनाइमा महिला होस् या पुरुष समाजमा कमजोर वर्गमाथि शोषण, दमन, हिंसा हुन्छ । बलात्कार मनोवैज्ञानिक अपहेलनाको उपज बनेको छ । यस कारण मानसिकतामा परिवर्तन र फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

घर, परिवार र समाजबाटै बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूलाई यौनशिक्षा र शोषणबारे सिकाइनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रो समाजमा यौनशिक्षा, यौनिकताबारेको बहस छैन, बच्चाको मनोविज्ञान बुझिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यौनिक विकास, इच्छा, चाहनाबारे सन्तानले न आफ्ना आमासँग न बुबासंग खुलेर बोल्न दिएको छ ? त्यसपछि बच्चाले लुकेर चाहना पूरा गर्न खोज्छ, गल्ती भइदिन्छ ।’ महिलाहरूले समाजमा बोल्न नहुने, जोडले कराउन नहुने, सिक्न नहुनेजस्ता सामाजिक मूल्य, मान्यताहरू हट्नुपर्छ ।

यसैगरी आपराधिक गतिविधिको राजनीतिकीकरण गर्न हुँदैन । माथिल्लो तहबाटै कडाइका साथ लागू भएको खण्डमा हिंसा घटाउन मद्दत गर्छ । महिलाले छोटो लुगा लगाएको तथा पुरुषले बल प्रयोग गरेकै कारण बलात्कार बढ्यो भन्नु र चलचित्रले बढ्यो भन्नुमा कुनै तुक नरहने महिलावादी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन् । ‘मैले केसहरू हेर्दा द्वन्द्व, भूकम्पजस्ता जोखिमले मानसिक असर पुगेकाले हिंसा निम्त्याएको पाएको छु तर ‘इन्टेसन’ छैन भने यो वा त्यो कारणले बलात्कार बढ्छ भन्नु अफवाह मात्रै हो,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×