सम्झनामा बालचन्द्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तत्कालीन राजा महेन्द्र नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुँदा बालचन्द्र शर्मा उपकुलपति थिए । आजको प्रज्ञा प्रतिष्ठान उनकै योगदानको निरन्तरता मानिन्छ । पछि उनी मन्त्री र राजदूत पनि बने ।

उनै प्रसिद्ध इतिहासकार एवं साहित्यकार शर्माको राजधानीमा शुक्रबार शतवार्षिकी समारोह मनाइयो । बालचन्द्र स्मृति सभाद्वारा आयोजित समारोहमा समालोचक प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीले‘आफ्नो संस्थापक उपकुलपतिलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बिर्सेकामा दुःख’ व्यक्त गरे ।

त्रिपाठीका अनुसार शर्मा र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परामर्शमा राजा महेन्द्रबाट विसं २०१४ मा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । त्यसयता नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृति अन्वेषण र प्रवर्द्धनमा प्रतिष्ठानले काम गर्दै आएको छ । ‘यो सभा आज प्रज्ञा भवनमा हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘किनभने बालचन्द्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै इतिहास हो ।’

शर्माकी जेठी छोरी कल्पना घिमिरेले पनिआफ्ना बुबाले मुलुकको भाषा, साहित्य, इतिहास र संस्कृतिका लागि योगदान दिएको भए पनि परिवारका तर्फबाट सम्झिनुपर्ने अवस्था आएको प्रति गुनासो गरिन् । ‘अग्रजलाई सम्मान गर्ने परम्पराले नयाँ पुस्तालाई सकारात्मक पाठ सिकाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा सरकारले सम्झना मात्रै गरेको भए पनि हुन्थ्यो ।’

शर्माको योगदानबारे पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहाल, पूर्वराजदूतडा. मदनकुमार भट्टराई, बालचन्द्र स्मृतिसभाका सदस्यसचिव प्रा.प्रयागराज वाशिष्ठ, शर्माकी छोरी एवं स्मृतिसभाकी कोषाध्यक्ष कल्पना घिमिरे, अरविन्द रिमाललगायतले प्रकाश पारेका थिए ।

शर्माका इतिहास, साहित्य र राजनीति विषयमा १६ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । उनी टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीकालमा शिक्षामन्त्रीसमेत थिए । पछि रूस र फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत पनि बने ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'तालिबानसँगको सम्झौता रद्द’

एजेन्सी

वासिङटन/काबुल — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँगको शान्ति सम्झौता रद्द भएको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअअघि ट्वीट गर्दै अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी र तालिबानका वरिष्ठ नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको जनाएका थिए तर उनले तालिबानले आक्रमणका गतिविधि नरोकेको भन्दै घानी र तालिबान नेतासँग हुने भनिएको बैठक रद्द गरिएको बताएका हुन् । 

ट्रम्पको घोषणासँगै १८ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा जारी युद्ध अन्त्यको पहल जोखिममा परेको छ तर काबुलमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा एकजना अमेरिकी सेनाको पनि ज्यान गएको तालिबान समूहले स्विकारेपछि उनले उक्त बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा आफ्नो देशमा आक्रमण गर्ने अल कायदालाई सुरक्षित स्थान दिएको भन्दै अमेरिकाले तालिबान सरकारविरुद्ध आक्रमण गरेको थियो ।

दोहोस्थित तालिबानको राजनीतिक कार्यालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाबारे छलफल गर्न तालिबानको ‘जरुरी आन्तरिक बैठक’ बसेको जनाएको छ । यद्यपि, बैठकको निर्णयबारे केही जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन ।
अफगान राष्ट्रपति कार्यालयले भने तालिबान र सरकारबीचको वार्ताले मात्र देशमा वास्तविक शान्ति स्थापना हुने उल्लेख गरेको छ तर तालिबानले अफगान सरकार अमेरिकाको कठपुतली भन्दै वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसअघि अमेरिकी वार्ताकार जाल्मे खलिलजादले तालिबानसँग शान्ति सम्झौता टुंगोमा पुगेको गतसाता घोषणा गरेका थिए । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले २० साताभित्र ५ हजार ४ सय सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजाने खलिलजादले बताएका थिए ।
यद्यपि, उनले निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि ट्रम्पले स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए । अफगानिस्तानमा अहिले १४ हजार अमेरिकी सेना छन् । देशको सुरक्षा बजेट कटौतीका पक्षमा रहेका राष्ट्रपति ट्रम्पले पटकपटक अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

खलिलजादले ‘कतारको राजधानी दोहामा भएका ९ चरणका वार्तापछि निष्कर्षमा पुगिएको’ बताएका थिए । सैनिक फिर्ताको बदलामा तालिबानले अमेरिका र उसका साझेदारविरुद्ध आक्रमण गर्नेका लागि अफगानिस्तानलाई अखडा बन्न नदिने सुनिश्चित गरेको जनाइएको थियो । उनको भनाइलाई तालिबान प्रवक्ताले समेत पुष्टि गरेका थिए ।

तर बिहीबार तालिबानले गरेको एक कार बम आक्रमणपछि स्थिति उल्टेको छ । तालिबानले जिम्मेवारी लिएको आक्रमणमा एक अमेरिकी सेनासहित १२ को ज्यान गएकाले आफू वार्ताबाट पछि हट्न बाध्य भएको ट्रम्पले बताए । उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोअन्तर्गत खटिएका एक रोमानियाका सैनिक पनि उक्त आक्रमणमा मारिएका थिए ।

पछिल्लो हमलासँगै तालिबानसँग अमेरिकाले गर्ने वार्ताले अफगानिस्तानमा दैनिक हुने हिंसा र सर्वसाधारणको हताहती अन्त्य नहुने देखिएको छ । सन् २००१ मा अमेरिकी आक्रमणपछि अहिले तालिबानले सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका छन् । हाल अफगानिस्तानको करिब ७० प्रतिशत भूभागमा तालिबान क्रियाशील छन् । तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको आफ्नो शासनका बेला महिलाहरूमाथि निर्मम व्यवहार गर्नुका साथै धर्मसम्बन्धी कानुन कडा पारेको थियो ।

सन् २००१ को अमेरिकी हस्तक्षेपछि अफगानिस्तानमा गठबन्धन राष्ट्रका करिब ३ हजार ५ सय सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको छ । त्यसमध्ये २ हजार ३ सयभन्दा बढी अमेरिकी छन् । सर्वसाधारण, लडाकु र सरकारी फौजको मृत्युको भने एकिन तथ्यांक छैन । सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनअनुसार युद्धका कारण ३२ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ब्राउन विश्वविद्यालयस्थित वाट्सन इन्स्टिच्युटका अुनसार ५८ हजार सुरक्षाकर्मी तथा ४२ विद्रोही युद्धका क्रममा मारिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्