कोसिस मल्टिमिडियाको वार्षिकोत्सवमा ५ महिला सम्मानित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोसिस मल्टिमिडियाले सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत ५ महिलाहरुलाई सम्मान गरेको छ । शनिबार आयोजित संस्थाको पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका महिलाहरुलाई सम्मान गरिएको हो ।

सम्मानित हुनेहरुमा विगत लामो समयदेखि अटिजम भएका बालबालिकाहरुको सेवामा समर्पित विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रकी संस्थापक अध्यक्ष सविता उप्रेती, सफल कृषि व्यवसायी रिता मानुसी, योगा प्रशिक्षक ६६ वर्षीया लिलादेवी तिवारी छन्।

यस्तै साहसी महिला डोजर चालिका मुना घिमिरे श्रेष्ठ र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका उपप्रमुख विन्दु पुडासैनी सिंखडाको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको नारी कोसिसका अध्यक्ष एवं पत्रकार निर्मला सापकोटा सञ्जेलले जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता न्यौपानेले कोसिस मल्टीमिडियाले महिला सशक्तिकरणमा खेलेको भूमिकाप्रति खुलेर प्रशंसा गरेकी थिइन्। त्यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले कोसिसले एक वर्षको अवधिमै उल्लेखनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उक्त मल्टिमिडियाले नारी कोसिस डटकम अनलाइन र युट्युब च्यानल सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय सरोकारका विषय समेटेर विकास निर्माणका लागि पुलको काम गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न तालिम पनि चलाउने आएको सापकोटाले बताइन्।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी नियम नमान्ने कलेजहरू

कान्तिपुर संवाददाता

केपी ओली सरकारले अबको ७ दिनभित्र प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेमा गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने मेडिकल शिक्षा यो वर्ष पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जेको छ  । सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि आफू मातहतका मेडिकल कलेजहरूमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढाउनुपर्ने नियम अनिवार्य गरेको थियो  ।

तर सरकारले आफैले जारी गरेको नियम आफ्नै मातहतका मेडिकल कलेजहरूले नमानिरहेको विचित्र दृश्य देखा परिरहेको छ । यो जस्तो विडम्बना अरु के होला ? कुलपति ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल के हेरेर बसिरहेका छन् ?
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपश्चात आएको यो नियमले गरिब जेहेनदार विद्यार्थीहरू निकै खुसी भएका थिए । १० प्रतिशत मात्र रहेको छात्रवृत्ति एकैचोटी ७५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरेपछि मेडिकल शिक्षामा एउटा ठूलै परिवर्तन आएको आभाष गरिएको थियो । तर सरकारको अकर्मण्यताले सरकारी मेडिकल कलेजहरूले नै त्यो नियम उल्लंघन गरेका छन् । यो जस्तो लज्जाको विषय अरु के होला ? सरकार मातहत वा सरकारको आर्थिक सहयोगबाट चलेका मेडिकल कलेजहरू १ दर्जनभन्दा बढी छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज लगायत वीर, पाटन, सेना र प्रहरीका मेडिकल कलेजहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज लगायतका कलेजहरू ७५ प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम अन्तर्गत पर्छन् । तर उनीहरूले हालै त्यो नियम छल्न विज्ञापन निकाली विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूको विज्ञापनमा ७५ प्रतिशतको कुरा कहीं कतै छैन । जब सरकारी कलेजहरूले नै सरकारले बनाएको ऐन–नियम पालना गर्दैनन् भने अन्य निजी कलेजहरूले सरकारी नियम र निर्देशन किन मान्ने ? आफूलाई दुई तिहाइ मतको बलियो सरकार बताउनेले किन आफै मातहतका कलेजहरूलाई अंकुश लाउन नसकेको ? त्रिवि र केयु दुबैको कुलपति प्रधानमन्त्री ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री पोखरेलले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौँ

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्