‘परराष्ट्रका पात्र’ सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा राजदूत मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक ‘परराष्ट्रका पात्र’ शनिबार लोकार्पण भएको छ । भट्टराईका सहपाठी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुस्तकले ‘नेपालको कूटनीतिक इतिहासको एउटा ऐतिहासिक तस्बिर उतारेको’ टिप्पणी गरे । 

‘हाम्रो परराष्ट्र मामिला कहाँबाट आजको अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने जनाउ दिने गतिलो दस्तावेजका रूपमा आएको पुस्तक हो यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यति महत्त्वपूर्ण विषयमाथि कलम चलाएर लेखकले नेपालको इतिहासको पाटोलाई जोगाउने काम गर्नुभएको छ ।’

पूर्वराजदूत तथा अर्थशास्त्री शंकरप्रसाद शर्माले पुस्तकले प्रकाशमा ल्याएका पुराना तथ्यहरूको प्रशंसा गरे । ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई एउटै पुस्तक पढेर बुझ्न परे कुन पढ्ने होला भन्ने खुलदुली यो कृतिले मेटिदिएको छ,’ उनले भने, ‘पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि हाजसम्मको नेपालको परराष्ट्र्र नीतिलाई सजिलो भाषामा प्रस्तुत गर्न सक्नु लेखकको खुबी हो ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहिलो महिला क्षेत्रीय निर्देशकसमेत रहेकी डा. रिता थापाले पुस्तकको लैंगिक पक्षमाथि टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाकी पत्नी हुन् । डा. थापाले कूटनीतिज्ञहरूका पत्नीको नाम सोधखोज गरेर पुस्तकमा उल्लेख भएकामा आफूलाई खुसी लागेको बताइन् ।

‘झट्ट सुन्दा महिलाको नाम उल्लेख गर्नुको खास अर्थ छैन भनेजस्तो लाग्न पनि सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यो समयमा स्वास्नी मानिसहरू कसैको पत्नी वा आमा वा छोरी भनेर चिनिने गर्थे, यसरी गुमनाम भएकाहरूको नाम पुस्तकमा खोजीखोजी उल्लेख गर्नु भनेको लैगिंक समानताप्रति लेखकको प्रस्ट झुकाव हुनु हो ।’

हालसम्म दुईजना मात्रै महिला परराष्ट्र मन्त्री भएको र आक्कलझुक्कल महिला राजदूत नियुक्त गरिएको तथ्यलाई पनि पुस्तकमा राखेकामा पनि थापाले खुसी व्यक्त गरिन् ।

किताब पब्लिसर्सले बजारमा ल्याएको पुस्तकका लेखक भट्टराईले पाठकबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको बताए । ‘केहीले पुराना कुरा लेखेर समय बर्बाद गरेको भन्ने प्रतिक्रिया दिए भने केहीले चाहिँ इतिहासलाई मर्न नदिएर गजब गरिस् पनि भने,’ उनले भने, ‘दुवै प्रतिक्रियाको म सम्मान गर्छु र हौसलाका रूपमा यसलाई ग्रहण गर्छु ।’

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

[कान्तिपुर कुराकानी] 'भ्रष्टाचारमाथि राज्यले निर्मम प्रहार गर्न सक्नुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

मुलुकमा दिनहुँ भ्रष्टाचारका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्री र नेताहरुसमेत विवादमा तानिएका छन् । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने संवेदनशील निर्णय गर्नुपर्ने मोडमा आइपुगेको छ ।

यी विषयका साथै ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरी र आयोगका पछिल्ला कामकारबाहीबारे प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेसँग कान्तिपुरका श्रीश भण्डारीकृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

ललिता निवासवारेको अनुसन्धान अख्तियारले कहाँ पुर्‍यायो ?
सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा अनुसन्धानको एउटा टोली नै यस विषयमा क्रियाशील छ । आज (शुक्रबार) पनि बयान चलिरहेको छ । हामीले करिब ८९ जनालाई गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिसकेका छौं । पहिले जग्गाको कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिहरू सुरुमा हामीसँग इमेल सम्पर्कमा आउनुभयो । पछि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि आउनुभयो । उहाँहरूको बयान सकिएको अवस्था हो । अझै पनि केही व्यक्ति आउन बाँकी छन् । अहिले कर्मचारीको परिवारमाथि पनि बयान चलिरहेको अवस्था हो ।

यिनीहरूको सम्पर्क र पहुँच कहाँकहाँ छ भनेर हामीले छिद्रहरूको पनि खोजी गरिरहेका छौं । कताबाट कहाँ पुगेर के भएको छ भन्नेबारे सघन रूपमै अनुसन्धान भइरहेको विषय हो ।

अहिले यति भन्न पर्याप्त र सान्दर्भिक हुन्छ होला । त्यो के भने गल्ती गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौं । यो विषयको निचोड जहाँ प्रस्तुत गर्नेपर्ने हो, त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा आयोग छ । सकेसम्म चाँडो यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर सार्वजनिक गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

यसमा जोडिएर आएका भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बयानमा बोलाइन्छ ?
त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ । अनुसन्धानमा कसलाई बोलाइन्छ ? कसले के भन्नुभयो ? हामी अहिले नै सार्वजनिक गर्दैनौं । यी सबै विषय हाम्रो अनुसन्धान टोलीले तय गर्छ, अहिले पनि बयान चलिरहेको होला । कतिपयले सार्वजनिक रूपमै म सहयोग गर्छु भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अहिलेसम्म कसैले पनि म असहयोग गर्छु भनेर बोलेको छैन । आवश्यकताका आधारमा हामीले जसलाई बोलाउनुपर्ने हो, बोलाउँछौं ।



मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले कुन दृष्टिकोणले हेर्छ ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जोडिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । हामीले त्यो फैसलाको विषयवस्तु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जान सक्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको कुरा पनि आएको छ । हामी त्यो फैसला पनि अध्ययन गर्दै छौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अहिलेसम्म आयोग प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन ।

हामीले बारम्बार भनेका छौं र वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं कि नीतिगत निर्णयको दायराबारे वस्तुपरक रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदको विषय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेका छौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूसँगको छलफलमा हामीले ‘आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय जिम्मेवारीबाट पन्छाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभयो र पछि त्यसमा केही गडबड भयो भने कानुनमा भएको ‘भ्रष्टाचारको उद्योगसम्बन्धी व्यवस्था’ पढ्नुहोला भनेका छौं ।

ललिता निवासका सवालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हो कि होइन ?
त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्रविस्तारको प्रस्ताव गएको थियो । क्षेत्रविस्तारको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गरिदियो । त्यो निर्णयबारे मैले प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन ।

त्यसो भए मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन कठिन होला ?
हामी कानुनी पाटाहरूको विश्लेषण गरेर मात्रै तय गर्छौं । केही पूर्वमन्त्रीहरूको बयान सकिएको छ, केहीको हुने क्रममा छ । अनुसन्धान प्रक्रिया क्रमिक रूपमा जान्छ । हामी कसरी अघि बढ्छौं, त्यो अब समयले बताउला ।

उहाँहरूले बयानमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो ?
यी विषय हामी भन्दैनौं अनि सार्वजनिक पनि गर्दैनौं । पछि विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन नै आयोगको बैठकमा पेस हुन्छ । उहाँहरूको त्यो प्रतिवेदनले पूर्णता पायो/पाएन हेरिन्छ । यहाँको अर्को संयन्त्रले पनि त्यसमा केही नपुगेको भए हेर्छ । अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि छ कि भनेर हामीले फेरि परीक्षण गर्छौं । यस विषयमा थप अतिरिक्त बोल्नु अहिले हतारो हुनेछ । मिडियालाई यो हटकेक हो भन्ने हामीलाई थाहा छ । यसमा सार्वजनिक चासो पनि छ । त्यसैले यसमा हामीलाई हतारो छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा मुख्य पक्षमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने हो भने त अनुसन्धान यत्तिकै सकिन्छ होला नि त ?
कसरी सकिन्छ र ? कसरी ? ८९ जनालाई हामीले सूचना जारी गर्‍यौं । करिब १८/२० जना आउनुभयो । उहाँहरूका कुराले पनि त्यसमा केही कैफियत छन् भन्ने आएको छ । म यसभन्दा बढी भन्न सक्दिनँ । यो फाइल यत्तिकै बन्द हुन्छ भन्ने धारणा नराख्नुहोला ।

अख्तियार प्रमुख हुनुअघि जति गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो, काम गर्दै जाँदा कस्तो अनुभव भयो ?
मैले करिब ७ महिना कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा काम गरेँ । त्यसपछि असोज ३ गतेदेखि म प्रमुख आयुक्तका रूपमा छु । केही दिनअघि विवरण सार्वजनिक गरियो । धेरै कुरा गर्न सकियो अब झन् गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । आयोगको २९ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हामीले सबैभन्दा धेरै ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्‍यौं ।

रंगेहात घूसतर्फ १४२ वटा घटनामा २ सय जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर मुद्दा चलाएका छौं । १४२ संख्या पनि अहिलेसम्मको रेकर्ड नै हो । आयोगको सफलता पनि बढेको छ । गतवर्षको तुलनामा झन्डै १० प्रतिशत बढी सफल भएका छौं । ६७ प्रतिशत गतवर्ष भएको यसपटक ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दा आयोगका पक्षमा फैसला भएको छ । सफलता दर बढाउनकै लागि आयोगले पूर्णता परीक्षण समिति बनाएको हो ।

आरोपपत्र बलियो र प्रभावकारी बनाउन सहन्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताहरू रहेको टोली गठन भएको छ । आरोपपत्रमा कुनै कमीकमजोरी नहोस् भन्ने मनसाय राखिएको छ । त्यहीअनुसारको परिणाम पनि प्राप्त भएको छ । भ्रष्टाचार निगरानी संयन्त्रको अवधारणाअनुसार ‘र्‍यापिड एक्सन टास्क फोर्स’ बनाएका छौं । घूस काण्डका घटनाको निगरानी र रंगेहात घूसका संख्याको बढोत्तरीका कारण पनि यही हो । निगरानीका क्रममा अख्तियारका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीका रूपमा गुप्त रूपमा विभिन्न कार्यालयमा जान्छन् । उनीहरूबाट पनि केही नतिजा आएको छ ।

अनलाईन प्रणालीलाई बलियो बनाउन खोजेका छौं । त्यस क्रममा अख्तियारको कार्यालय ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । पहिलो चरणमा कागजातको कम प्रयोग र दोस्रो चरणमा कागजातरहित अख्तियार बनाउने सोच छ । यसका लागि सफ्टवेयर पनि तयार हुँदै छ ।

अख्तियारका सचिवको संयोजकत्वमा उजुरी स्क्रिनिङ कमिटी छ । उजुरीहरूलाई त्यसले छानबिन गर्ने काम गर्छ । उनीहरूले गर्ने निर्णय हामीसम्म आउन पहिले एक सातासम्म लाग्थ्यो भने अहिले बढीमा २ दिनमै आइपुगेको हुन्छ ।
मैले संसदीय सुनुवाइमा सिटिजन जुरीको अवधारणा अघि सारेको थिए । अहिले नमुनाका रूपमा १३/१४ जिल्लामा नागरिक निगरानी समूह गठन गरिएको छ । त्यसबाट आउने प्रतिक्रियाका आधारमा थप अगाडि कसरी बढ्ने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ ।

अख्तियार प्रमुखका खास समस्या चाहिँ के हुँदारहेछन् ? कुनै दबाब, राजनीतिक प्रभाव आदि ?
मैले कुनै पनि दबाब बेहोर्नुपरेको छैन । ३५ वर्ष ८ महिना म निजामती सेवामा बिताएर यता आएको हुँ । त्यतिबेलादेखि मैले निर्माण गरेको आफ्नो स्वभावका कारण पनि हुन सक्छ । म त्यतिबेलादेखि नै हुन्छ वा हुँदैन भनेर तत्काल प्रतिक्रिया दिन्थे । त्यसैले हाल कुनै दबाब र तनाव महसुस गरेको छैन ।

बरु हामीले सहकर्मीलाई मुद्दा लिएर जानुपर्‍यो । त्यतिखेर अलि तनाव भयो । समाज सानो छ । सम्बन्धहरू आफ्ना ठाँउमा छन् । सम्बन्धलाई कहिलेकाहीं कर्तव्यले थिच्दोरहेछ । हामीले मेरो आफ्नो नजिकको नातेदारलाई पनि मुद्दा हाल्ने निर्णय गर्नुपरेको छ ।

भ्रष्टाचारको मूल जरो राजनीतिसँग जोडिको छ तर अख्तियारले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई किन देख्न सक्दैन ?
यो दृष्टिकोणलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । भ्रष्टाचार एकातिर सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषय हो । त्यससम्बन्धी कानुनका सर्त हेरियो भने निर्णय गर्ने अधिकारी को हुन्छ ? हदै भए प्रशासनिक तहमा सचिवसम्मको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसभन्दा पनि कुनै राजनीतिक तहको सम्बन्ध छ भने त्यो पर्दापछाडिको कुरा भयो तर हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन र विश्लेषण गर्ने हो ।

तथ्यले त्यो कुरा प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन भनी हेर्ने हो । सुनेका भरमा हुँदैन । सञ्चारक्षेत्र हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सूचनाको स्रोत हो । हामी त्यस्ता सूचनालाई ग्रहण गर्छौं तर त्यसबाट निर्देशित हुँदैनौं ।

त्यसो भए कुनै पनि फाइलमाथिको अध्ययन/अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक अनुहार देखिँदैन, हैन त ?
रंगेहातमा पनि केही राजनीतिक व्यक्ति परेका छन् । करिब ९ सय फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ । अहिले उजुरीको प्रवाह सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग नै सम्बन्धित छ । त्यसको परिणाम देखिन बाँकी छ ।

भ्रष्टाचारको खास जरो कहाँ हुँदोरहेछ ?
हामीकहाँ पद्धति र एटिच्युटको पनि द्वन्द्व छ । नियत र नीतिका विचमा पनि द्वन्द्व छ । कहिले नीति प्रधान हुन्छ, कहिले नियत प्रधान हुन्छ । पद्धतिलाई प्रवृत्तिले थिचेका बेलामा भ्रष्टाचारको मानसिकता अझै प्रबल भएर गएको देखिन्छ । हाम्रो आयोग पनि व्यक्ति केन्द्रित नभई पद्धति केन्द्रित हुनुपर्छ ।

हाम्रा कानुनी नियम नियन्त्रणमुखी छन् । कतिपय अवस्थामा तिनले जटिलता पनि सिर्जना गरेका छन् । विश्वासको संकटका कारणले होला, कानुनहरू बढी प्रक्रियामुखी बनाइएको छ । प्रक्रियाको जटिलतामाप्रवेश गर्नुपर्ने अनि एउटै काम गर्न पनि लामो समय लाग्ने अवस्था छ ।

अख्तियारले अरू केही ठूला प्रकृतिका उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, हैन ?
छाया सेन्टरको जग्गाको उजुरी हामीले प्रारम्भिक रूपमा मात्रै हेर्दै छौं, विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छैनौं । तारागाउँ विकास समितिसँग सम्बन्धित उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा छ । वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी उजुरी पनि विस्तृत अनुसन्धानकै क्रममा छ । यस्ता उजुरी छानबिनमा अख्तियारले असीमित समय उपभोग गर्दैन । ललिता निवास अनि वाइडबडीका उजुरी छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने हाम्रो प्रयत्न छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिदको उजुरीपछि हामीले छिट्टै टुंग्याउँछौं । मेलम्चीको विषय पनि विस्तृत अनुसन्धानमै छ । निर्वाचन खर्चको उजुरी छानबिनका क्रममा छ । तपाईंले जिज्ञासा राख्नुभएको लडाकु भत्ता अनियमिततालगायतमा कतिपय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेका विषय पनि छन् । महालेखा परीक्षककोकार्यालयले लेखापरीक्षण गरिसकेको छ, त्यसबारे अहिले बोल्न उपयुक्त छैन ।

भइरहेकै क्षेत्राधिकारमा पर्याप्त हेर्न नसकेको अख्तियारलाई थप क्षेत्राधिकार चाहिँ किन चाहिएको होला ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संशोधनको मस्यौदा हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थियौं । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ तर संसदमा दर्ता भइसकेको छैन । आयोगले हेर्न नसकेको, काम नगरेको भन्ने टीकाटिप्पणीलाई हामी परिणामबाटै जवाफ दिने प्रयत्नमा छौं । विगत र यो वर्षको कार्यसम्पादन प्रक्रियाका तथ्यांक हेरिदिनुभयो भने यो टिप्पणीको उत्तरसमेत भेटिन्छ । बाहिरको प्रतिक्रियाभन्दा पनि यथार्थ धरातलमा उभिएर विश्लेषण हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।

संविधानले ‘अनुचित कार्य’ माथिको छानबिन झिकिदिएको छ । कुनै पनि उजुरीमा वा विषयमा आधा बाटो नहिँडीकन यो भ्रष्टाचार हो वा अनुचित कार्य हो भन्ने थाहा हुन सक्दैन । उजुरी छानबिनका क्रममा आधा बाटो पुगेर यो त अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने प्रकृतिको रहेछ, क्षेत्राधिकारका कारण हामी जान मिलेन भनेर फर्कनु त्यो निरर्थक प्रयत्न मात्रै हो ।

स्थानीय तहका उजुरीहरू आउने क्रम बढ्दो छ । हेर्दा ती सबै भ्रष्टाचार नै हो भनी स्थापित हुने प्रकृतिका छैनन् । यो मुलुकमा चलिरहेको प्रणालीलाई बचाउने र जीवन्त राख्ने हो भने त्यो पाटोमा पनि हेर्ने एउटा सशक्त निकाय आवश्यकता र अनिवार्यता छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो निकाय अख्तियार नै हो, अरू कुनै निकायले गर्न सक्दैन र हामीले भन्ने गरेका छौं, अख्तियारको विकल्प अझै बलियो, सशक्त र सक्षम अख्तियार नै हो, अरू निकायबाट यसको विकल्पखोज्नु हुँदैन ।

कतिपय सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले अख्तियार भनेको एक भाग थप छुट्याउनुपर्ने निकाय हो भनेर बुझे भनेजस्तो गरी टीकाटिप्पणी भएको सुनिन्छ । यो त यथार्थ हो नि ?
सोचमा रूपान्तरण नभई यस्ता धारणा चिर्ने प्रयत्न सफल हुँदैनन् । जीवन निर्वाहका लागि व्यक्तिलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन राज्यले गरिदिनुपर्ने कि नपर्ने त्यो हाम्रो निकायले चासो लिने विषय पनि होइन । त्यतातिर जाने हो भने एउटा पनि मुद्दा अघि बढाउन नसकिने स्थिति हुन सक्छ । हाम्रो सामाजिक प्रणालीको उपप्रणालीका रूपमा जसरी भ्रष्टाचार विकास हुँदै गएको छ, त्यसमाथि निर्मम प्रहार गर्ने सामर्थ्य राज्यले राख्नुपर्छ । नत्र हामीले सुशासनको छलफल गर्नु कोरा कुरा मात्रै हुन्छ ।

बारम्बारका बेथिति र विसंगतिले अख्तियारकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको हैन र ?
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कामकारबाहीलाई हेर्ने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पनि छ त । संसद् छ, संसदीय समितिहरू छन्, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ । ती निकायको सशक्तीकरणको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरू स्वेच्छाचारी होलान् भन्ने अनुमानमा यी निकायलाई कमजोर बनाउनुपर्छ अनि सुशासन यसै कायम भइहाल्छ भन्नु विरोधाभासयुक्त कुरा हो ।

अख्तियार सुधार्ने तपाईंका योजना के हुन् ?
ऐन, नियमहरूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ । संशोधन विधेयक अहिले संसद्मा जाने प्रक्रियामा छ । ऐन आउनासाथ त्यसअनुसार नियम र कार्यविधि परिवर्तन गर्छौं अनि अख्तियारको एउटा दिग्दर्शन तयार गरेपछि त्यसैअनुसार संस्था सञ्चालनको प्रयास हुनेछ । कागजात र प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइनेछ । अनुसन्धान प्रक्रियालाइ प्रविधि र इन्टेलिजेन्स सूचनाका आधारमा बलियो र चुस्त बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यसकै लागि प्रमुख आयुक्तको प्रत्यक्ष निगरानीमा १५ जनाको इन्टेलिजेन्स टिम छ ।

हामीले सम्पत्ति छानबिन पद्धतिलाई पनि परिवर्तन गरेका छौं । पहिले एकसाथ विस्तृत अनुसन्धानमा गएर फारमहरू भराउने काम गर्थ्यौं । अहिले प्रारम्भिक छानबिनमा पारिवारिक विवरण लिन मात्रै ३ पानाको विवरण भराउँछौं । हामीले मुद्दा नलगी यति जनाको छानबिन हुँदै छ, यो यो व्यक्ति पर्दै छन् भनेर होहल्ला नगर्ने रणनीति बनाएका छौं । हाम्रो टोलीले संकलन गरेको सूचनाका आधारमा आयको तुलनामा व्यय अत्यधिक देखियो भने हामी विस्तृतमा जान्छौं अनि पहिलेको १३ पाने फारमको साटो अहिलेको १६ पाने विवरण भराउँछौं । १६ पाने भराउनेको आशय
छानबिन करिब करिब मुद्दा जाने स्तरमा पुगिसकेको रहेछ भनेर बुझे हुन्छ ।

कानुनमा पनि परिवर्तन चहानुभएको हो?
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (अनक्याक) लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । त्यसकारणले त्यसका प्रावधानलाई नेपालका ऐनकानुनमा स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो केही क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने अनि त्यसका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । त्यस हिसाबले केही प्रावधानमा हामीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट के स्वीकृत भयो भन्ने विषयमा हामीले औपचारिक रूपमा जानकारी पाएको अवस्था छैन ।

हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हामीले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग छ । पब्लिक कम्पनी भनेका छौं । सोझै सहकारी भनेका छैनौं । अहिले ती क्षेत्रलाई हेर्ने संयन्त्र खासै छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यहाँभित्रका म्यानिपुलेसनलाई कि त पुलिस केस गरेर ठगी मुद्दामा जानुपर्छ । बैंकहरूमा बैंकिङ कसुरको व्यवस्था छ । बैंकहरूको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण एवं मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । त्यसमा गएको छ कि छैन भन्ने विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्नँ । तपार्इंहरूले मूल्यांकन गर्ने विषय हो ।

अख्तियारका कामकारबाही प्रभावकारी छन्? खासमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ कि घट्दै छ?
अख्तियारको कामकारबाही प्रभावकारी भएको छैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ । अहिले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने धारणा तपाईंले के आधारमा बनाउनुभएको छ भने सञ्चार माध्यममा अख्तियारले गरेका कामकारबाहीका समाचार आएका छन् । त्यसले पनि समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने धारणा निर्माण गर्न मद्दत गरेको छ । भ्रष्टाचारका समाचारबाहिर आउँदा आम रूपमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने धारणा बन्छ । म चाहिँ फरक कोणबाट हेर्छु । मेरो भनाइ अख्तियारको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचारका यस्ता घटना बाहिर आएका हुन् ।

हाम्रो मागअनुसार निजी क्षेत्रसमेत हेर्नुपर्ने गरी कानुन संशोधन भयो भने हाम्रो संगठन र संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो हामी गर्छौं । सुरुमा हामी कति प्रवेश गर्न सक्छौं, कस्ता विषयको पहिचान हुन सक्छ, त्यसका आधारमा पनि तय हुन्छ । हाम्रो क्षमताले नभए त्यसको पनि वृद्धि हुनुपर्छ । कतिपय देशको तुलना गर्दा हाम्रो कानुन सुदृढ भएको देखिएको छ । सिंगापुर, मलेसिया र पाकिस्तानका कानुनी प्रावधान हाम्रो भन्दा पनि सुदृढ छ । हामी एकै पटक तिनीहरूको सरह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौं । क्षमता र कार्यक्षेत्रलाई संयोजन गरेर सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु ।

गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको उजुरीको छानबिनमा अख्तियार सबैभन्दा कमजोर किन देखिएको हो ?
त्यो विगतबाट हामी पनि सिक्दै छौं । त्यो हाम्रा लागि पाठ हो । अहिले करिब १४० जनाको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको छ । त्यो प्रारम्भिक चरणको हो । आयल निगमका एक पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध हामीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा करिब साढे १८ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा लगेका थियौं । विमानस्थल भन्सारको एउटा सुब्बाविरुद्ध साढे १४ करोड रुपैयाँको मुद्दा गएको थियो ।

हामी यस्ता विषयमा ‘भेल्यु’मा हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । यसलाई तपाईं सानो कि ठूलो ‘माछा’ भन्नुहुन्छ ? इटहरीको यातायात कार्यालयको एक कर्मचारीमाथि ६२ करोडको मुद्दा गयो । सम्पत्ति छानबिनका पनि नयाँनयाँ छिद्र पत्ता लगाएर हामीले छानबिन गरिरहेको अवस्था हो । अर्काका नाममा राखेको सम्पत्ति पनि छानबिन गरेर लुकाउने र लुकाइदिनेलाई मुद्दा लगाएका छौं ।

आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई विभिन्न ढंगबाट बैध तुल्याउने काम पनि नभएका होइनन् । अहिलेका अनुसन्धानमा रहेका कतिपय केसमा विभिन्न तह खडा गरेर सम्पत्ति लुकाएको देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँगको समन्वयमा समेत हामी काम गरिरहेका छौं । जग्गा खरिदलगायतका अस्वाभाविक मूल्य बढाएको विषयमा पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । जग्गा बिक्रीबाट सम्पत्ति देखाउने केही व्यक्तिका हकमा विक्रेता र क्रेतालाई पनि बोलाएर सोधपुछ भएको छ । उसको खातापाता र अन्य कारोबार पनि हेर्न थालेका छौं ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका धेरै मुद्दा स्थापित नभएकाले अदालतले यसमा अलि बढी नै उदार दृष्टिकोण राख्यो
भन्ने लाग्दैन ?
अदालतले गरेको निर्णयका बारेमा हामी प्रवेश गर्न उचित हुँदैन । हामीले पछिल्लो पटक करिब ८८ प्रतिशत सफलता पाएका छौं । हामीले लगाएका मुद्दा असफल भएका केही केसमा हामी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पनि गएका छौं । हाम्रो अनुसन्धान कमजोर थियो कि भन्ने पाटोमा पनि हेर्छौं ।

अख्तियारको इज्जत रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाले जोगाइदिएको छ, हैन र ?
अन्य मुद्दा र त्यसको सफलता दर पनि यो वर्ष वृद्धि भएको छ । यो वर्ष शैक्षिक योग्यताको मुद्दा अझै बढ्ला किनभने केही फाइल संकलन गरेर हामीले प्रमाणीकरणका लागि पठाएका छौं । आगामी वर्ष अरू मुद्दाबाटै पनि झनै सफल होला भन्ठान्छु ।

यसभन्दा अघिको केही सीमित कालखण्डको अभियोजनमाथि विशेष अदालतले निर्ममपूर्वक चिरफार गरेको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
त्यसबाट हामीले सिक्ने हो । त्यसमा कहिले पद्धति जोडिन्छ, कहिले प्रवृत्ति । विगतको आरोहअवरोहबारे तपार्इंहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । अवरोहका पाठबाट सिक्ने नै हो ।

अवकाश पाएका न्यायाधीशहरू, सैनिक अधिकारीहरूको छानबिनमा अख्तियारले किन रुचि नदेखाएको ?
त्यस पाटामा मैले अहिले बोल्नु हतारो नै हुनेछ । हिजो केही विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भनेकामा हामीले प्रवेश गरिसक्यौं ।

त्यसो भए अख्तियारले प्राथमिकता दिएका विषय वा क्षेत्र भन्ने त्यस्तो केही हुँदैनन् ?
त्यस्तो अलि हुँदैन । स्टिङ अपरेसनका विषयमा आएका सबैजसो उजुरीको विषयलाई सम्बोधन गर्छौं । यहाँ गलत छ भनेर उजुरी आउनासाथ हाम्रो पहिलो काम सोध्ने नै हो । त्यसका प्रमाण संकलन गर्ने हो । विश्लेषण गर्दा अनियमितताका लक्षण देखिए चरणबद्ध रूपमाछानबिन हुन्छ ।

अख्तियारभित्रकै अख्तियार दुरुपयोगलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
१५ जनाको इन्टेलिजेन्स टिम प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको छ । मैले यहाँ हलमा राखेर सबै कर्मचारीलाई भनेको छु कि यो टिमले बाहिर मात्रै होइन, भित्र पनि निगरानी राख्छ । हामीले आयोगकै कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाएको अवस्था छ । यसअघि भएका केही सांकेतिक काम पनि त्यस्तै विषयसँग सम्बन्धित हो, सायद ।

स्थानीय तहको बेथितिमा उजुरी आयो तर कारबाही किन नदेखिएको ?
उजुरीको संख्या बढी छ । पदाधिकारी र स्थानीय नेताहरूको द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएका समस्या पनि छन् । प्रमुख र उपप्रमुखका द्वन्द्व पनि छन् । केही विषय हाम्रो विस्तृत अनुसन्धानमा छन् । उजुरीका फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा जाने क्रम पनि बढ्दो छ । स्थानीय तहमा अधिकारसँग विकृति पनि विस्तार भएर गयो कि भन्ने मलाई लाग्छ । अब संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माणको अधिकार राख्छन् ।

हामीले सातवटै प्रदेशमा यसबारे अभिमुखीकरण गर्‍यौं । पछि वडाध्यक्षलाई समेत सामेल गर्‍यौं । अब महालेखा नियन्त्रक, परीक्षक र अख्तियारले संयुक्त रूपमा यसबारे सचेत गराउने योजना लिएर जाँदै छौं । उहाँहरूलाई एक हिसाबले अख्तियारले तपाईंहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन पनि यस्ता कार्यक्रम गरिएको हो । अर्को कुरा, स्थानीय रप्रदेश तहका जुनसुकै निर्णयलाई अख्तियारले हेर्नेक्षेत्राधिकार राख्छ ।

अलपत्र ठेक्काबारेमा अख्तियार के गर्दै छ ?
यो विषयलाई सुरुमा अख्तियारले नै उठायो । १ हजार ८ सय ४८ वटा रुग्ण प्रकृतिका ठेक्काको विश्लेषण गरिसकेका छौं । १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको राज्यको पुँजी त्यसमा फसेको छ । करिब २४ अर्ब मोबिलाइजेसनका नाममा गएको छ । यसको केही रकम घरजग्गामा लगानी भएको छ भन्ने सूचना आएको छ ।

हामीले सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य राखेको हो । त्यसको अर्थ यो सबै प्रक्रियाबाट आयोग पृथक् बस्न खोजेको अर्थ नलागोस् । यस्ता ५० भन्दा बढी फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा छन् । त्यसमा भौतिक पूर्वाधार, सिंचाइ र सहरी विकास क्षेत्रका परेका छन् ।

पछिल्लो समय जग्गा प्रशासनको बेथिति अलि बढी नै बाहिर आयो हैन ?
रंगेहातका संख्याले पनि त्यो देखाएको हुन सक्छ । भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिवले करिब २ सय कर्मचारी अख्तियारका कारण निलम्बनमा परेका छन् भनेर बताउनुभएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले संसदीय समितिमै अख्तियारले मुद्दा चलाएका कारण करिब ५० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव भएको बताउनुभयो ।

मैले नै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा हाम्रो कारबाहीको रफ्तार हेर्दा मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी नै नहुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ कि भन्ने शंका लागेको छ भनेको थिएँ । कारबाहीको रफ्तारसँगै ‘खाने’ मोडालिटीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिएर भौचर दिने, पैसा नलिने परिपाटी बढेको छ ।
अख्तियारमा परेका उजुरीसँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा दिने अनि छानबिन प्रभावित बनाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

अख्तियारले यसमा के गर्छ ?
केही समय तन्काउन सक्लान् तर फाइल बन्द हुँदैन । मुद्दाका विषयका फाइल हामी मुल्तवीमा राख्छौं तर केही समयपछि फेरि छानबिन हुन्छ । अन्य कानुनले कारबाही गरेका विषयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार पर्ने रहेछ भने
हामी त्यसमा पनि हेर्छौं । उदाहरणका लागि चावहिल मालपोतका केसमा प्रहरीले किर्तेमा मुद्दा चलायो, त्यसमा जोडिएका सरकारी कर्मचारीलाई हामीले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दामा लग्यौं ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्