निबन्धकार शर्माको स्मृतिमा कृति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अनुवादक एवं निबन्धकार नगेन्द्र शर्माको योगदान बारेको कृति 'नगेन्द्र शर्माको जीवनी र कृतित्व' प्रकाशनमा आएको छ । सोधकर्ता अनिता पन्थीले गरेको प्रत्यक्ष वार्ता र टिपोटको आधारमा तयार भएको कृतिमा लेखक शर्माका निबन्धसंग्रह, अनुवाद, व्यङ्गयसहितका लेखरचनाको समीक्षा गरिएको छ ।

हालै डिल्लीरमण-कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयमा आयोजित समारोहमा साहित्यकार गीता केशरी, तुलसी भट्टराई, शर्माकी छोरी योजना शर्मासहितले कृतिको विमोचन गरेका थिए । मिर्गौला रोगबाट प्रताडित शर्माको २०७४ फागुन २५ मा ८८ वर्षेको उमेरमा काठमाडौंमा निधन भएको थियो ।


पश्चिम बंगालको खर्साङबाट घुम्ने क्रममा ३० वर्षे उमेरमा नेपाल आएका नगेन्द्र शर्माले काठमाडौंकै साहित्यिक संगत र माहोलमा आफूलाई स्थापित गराएका थिए । उनका 'नगेन्द्रका निबन्ध', 'अण्डादेखि भ्यागुत्तोसम्म', 'बनारसमा बेचिएकी बहिनी', 'सम्झाउनी बिर्साउनी', 'अनुस्मरण' लगायतका निबन्धसंग्रह प्रकाशित छन् । शर्माले बीपी कोइरालाको 'हिटलर र यहुदी' तथा झमक घिमिरेको 'जीवन काँडा कि फूल' पनि अंग्रेजीमा अनुवाद गरेका छन् ।


शर्माको साहित्यिक योगदानबारे प्राध्यापक गोविन्दराज भट्टराई, कुमार कोइराला, तुलसी भट्टराई, गीता केशरी, हरि गौतम लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । 'नगेन्द्र शर्माको जीवनी र कृतित्व' पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन्सले प्रकाशित गरेको हो । पुस्तकमा पत्रकार पारस नेपालले साहित्यकार शर्मासँग २०६८ सालमा लिएको विस्तृत अन्तर्वार्ता पनि समेटिएको छ । अन्तर्वार्तामा लेखक शर्माले भनेका छन्-'आइडल भएर कोही बस्नुहुन्न, कुनै उमेरमा पनि । झन् बूढ्यौलीमा त हुँदै हुन्न । मेरी श्रीमतीलाई जचाउन जाँदा डाक्टरले भन्थे-'हाम्रो ब्रेन पनि फलामजस्तै हो । जति चलायो, त्यति तिखारिंदै जान्छ । त्यत्तिकै राखे फलाममा झैं खिया लाग्दै जान्छ ।'



प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कारागारको जग्गामा घरैघर, १९ रोपनीमा अनधिकृत बस्ती

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — भवन निर्माणका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको धनकुटा जिल्ला कारागारको जग्गामा घरैघर रहेको पाइएको छ । भवन बनाउन बजेट आएपछि मात्रै कर्मचारीले थाहा पाए, भवन बनाउने भनिएको जग्गा खाली छैन । धनकुटा नगरपालिका-४ को पुजारीटोलमा पर्ने जग्गामा दर्जनौं घर बनिसकेका हुन् ।  

धनकुटा नगरपालिका ४ स्थित पुजारी टोल क्षेत्रमा रहेको कारागारको जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनेका घर टहरा । तस्बिर : रमेशचन्द्र/कान्तिपुर

'प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने योजना थियो,' निमित्त जेलर टंकबहादुर श्रेष्ठले भने, 'अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेहरूका कारण अब गाह्रो भयो ।' घर बनाएर बसेकाहरूलाई हटाउन चुनौति रहेको उनले बताए । नापी कार्यालयका अनुसार धनकुटा नगर क्षेत्रभित्र मात्रै करिब २ हजार ४ सय रोपनी क्षेत्रफल सरकारी जग्गा छ । जसमध्ये अधिकांशमा साँधसिमाना छुट्टनिे घेराबारा गरिएको छैन । जग्गा अतिक्रमण गरि घर बनाउने र खेती गरिएको काराकारको मात्रै छैन, अन्य कार्यालयहरूले पनि आफ्नो जग्गा खोजी नगर्दा अतिक्रमणमा परेका छन् । नगर क्षेत्र भित्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिहेकालाई हटाउने तयारी गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले बताएका छन् । 'पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढि सरकारी जग्गा रहेको ४ नम्बर वडा क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउन शुरु गर्छौ,' उनले भने ।

विहीवारे हटिया नजिकैको पुजारी टोलमा जिल्ला कारागारको नाममा रहेको १९ रोपनी जग्गामा घरैघर छन् । अनधिकृत बसोबासी सबैले सरकारी जग्गा छाड्नपर्ने उनले बताए । 'सरकारी जग्गा नजोगाउने हो भने कार्यालयहरूले आवश्यकता अनुसारका भवन र नयाँ संरचना बनाउने योजना प्रभावित हुन्छन्,' उनले भने, 'अतिक्रमण गर्दै बनाइएको घरटहरा यथासक्य चाँडो हटाउने छौं ।' कारागार प्रशासनका अनुसार उक्त स्थानमा रहेको किता नम्बर ३१, ३२, ३०, २, ३, ५ र ६ को जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गामा हाल १७ घरपरिवार बस्दै आएका छन् ।

उक्त स्थानमा कारागारको भवन निर्माण गर्ने योजना छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार वहुवर्षीय योजनामा पारेर बजेट विनियोजन गरिएको कारागारको नयाँ संरचना बनाउन अनुसार २३ करोडको लागत रहने डीपीआर तयार भइसकेको छ । योजना अघि बढाउन १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको निमित्त जेलर श्रेष्ठले बताए । चालु वर्ष भवन निर्माणअघि तारघेराको लागि ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी उनले दिए । उक्त जग्गाको बस्ती खाली गर्न भने सजिलो छैन । गत बैशाख ६ मा जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपनि हालसम्म कसैले पनि छाडेका छैनन् ।

नेपाल वसोवास वस्ती संरक्षण समाज धनकुटाका अध्यक्ष एन्जीला याक्खाले बस्ती खाली गर्नुअघि वैकल्पिक रुपमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताइन् । 'वैकल्पिक रुपमा जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म हामी छोडैनौं,' उनले भनिन्, 'हामीलाई जबर्जस्ती गरेर हटाउन मिल्दैन ।' स्वेच्छाले बस्ती खाली नगरे प्रशासनले बल प्रयोग गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×