विराटनगर — कोशीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनमा ढिलाइ भएको छ । गत असार ८ मा बैठक बसेर स्थगित भएको प्रदेशसभा करिब दुई महिनायता ठप्प छ । एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार गठन भएको छ । तर आन्तरिक भागबन्डा नमिल्दा कांग्रेस अझै सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन ।

प्रतिपक्षी दल माओवादीले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल सुरु गर्न मुख्यमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, कांग्रेस सरकारमा सामेल नभएसम्म संसद् चल्ने स्थिति देखिँदैन । ‘कांग्रेसबाट मन्त्रीहरू टुंगो लागेर सरकारमा सहभागी नभएसम्म संसद् चल्ने सम्भावना छैन,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

गत साता मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि कांग्रेसको विशेष आग्रहकै कारण संसद् बैठक बोलाउन सिफारिस नगरिएको जनाएका थिए । कांग्रेसले हालसम्म सरकारमा जाने मन्त्री टुंग्याएको छैन । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले संसद् सुरु गर्न सरकार नै तयार नभएको दाबी गरे । ‘सरकार तयार नभइन्जेल मैले मात्रै बोलाएर पनि काम भएन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री त सदन बोलाउन इच्छुक नै हुनुहुन्छ । तर, सहयात्री दलको कुरा नमिलेर समस्या छ ।’

सभामुख विष्टका अनुसार प्रतिपक्षमा कांग्रेस बस्ने कि नबस्ने ? बस्दा कता बस्ने ? कता सिट प्लानिङ गर्ने त्यो पनि निर्क्योल भएको छैन ।उनका अनुसार माओवादीले सरकार छाडे पनि सत्ता छाडिहालेको अवस्था छैन । ‘त्यो कुरा पनि टुंगो नलागेर हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा आउनेबित्तिकै संसद् बस्ने पक्का छ ।’

कोशी प्रदेशसभाको करिब १९ महिने कार्यकालमा दुई विशेषसहित पाँचपटक मात्रै अधिवेशन आह्वान भएको छ । प्रदेश संसद् सचिवालयका अनुसार ६२ वटा बैठक १ सय १७ घण्टा बसेको छ । बजेटबाहेक अन्य विषयमा खास छलफल भएको छैन । यो अवधिमा धेरै विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

माओवादीको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नियमित संसद् बैठक बस्न नसक्दा नागरिकको हकअधिकार कुण्ठित भएको टिप्पणी गरे । चालु बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि असर पुगेको उनको भनाइ छ । नागरिकका सरोकारका विषयबारे छलफल गर्ने थलो नै सञ्चालन हुन नसक्दा प्रदेशभर देखिएको प्राकृतिक विपत्तीलगायत समस्या उठान गर्न नपाएको आङ्बोले बताए ।

उनले सभामुख सरकारको लाचार छायाजस्तो देखिएको बताउँदै सरकार र सभामुख दुवै मिलेर संसद्लाई बन्धक बनाउने काम भएको आरोप लगाए । ‘सरकारले प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएर मनोमानी गर्ने र जनआवाजलाई रोक्ने थुन्ने काम गरिरहेको छ, त्यो निन्दनीय छ,’ आङ्बोले थपे, ‘सरकार र सभामुख एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्, यसको अर्थ छैन ।’