आर्थिक रुपमा शिथिल औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले राहत नदिएको गुनासो
विराटनगर — प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लोकप्रिय बजेटको संज्ञा दिँदै कनिका छरेझैं रकम छरिएकाले कार्यान्वयन पक्षमा आशंका गरेका छन् ।
उनीहरूले अघिल्लो चैत महिनादेखि कोरोना संक्रमणका कारण थला परेका उद्योगी व्यवसायीले बजेटमार्फत पुँजीगत अनुदानको आस गरेकामा आयकरमा मात्र छुट दिएर आर्थिक रूपमा शिथिल औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले राहत दिन नसकेको गुनासो गरेका छन ।
‘निषेधाज्ञाले शिथिल भएका उद्योगी व्यवसायीलाई बजेटले आयकरमा छुट दिनुको कुनै अर्थ छैन,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने, ‘अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई पुँजीगत राहतको आवश्यकता छ ।’
बजेटको आकार बढ्नु र पूर्वाधार विकासमा यत्रतत्र बजेट छरिनुले कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको बुझाइ छ ।
कोभिडलाई प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत गरिएको बजेटले सबै पक्षका पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । ‘चालु वर्ष पूर्वाधार विकासमा विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च हुनसकेको छैन,’ राउतले भने, ‘बजेटले विनियोजन गरेका पूर्वाधार विकासको रकम पनि खर्च हुने स्थिति देखिँदैन ।’
बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलको बुझाइ छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन पक्ष नै शंकास्पद भएको उल्लेख गर्दै प्याकुरेलले अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण सूचक नै नकारात्मक भएको अवस्थामा बजेटमा उल्लेख भएजस्तो आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हासिल हुने सम्भावना न्यून भएको बताए ।
‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बोहाङले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता निम्तिए बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका हुन् ।
‘प्राकृतिक स्रोत, साधन र मानव संसाधनको परिचालन गरेर समाजवाद उन्मु ख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता ननिम्त्याई सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्न सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो बजेट सार्थकसिद्ध हुन्छ ।’
यसअघिका बजेटहरूको बाटो, बिजुली, खानेपानीलगायतका भौतिक संरचनामा केन्द्रित सिमेन्टेड मानसिकताबाट माथि उठेर यस पटकको बजेट स्वाधीन, सबल र सक्षम अर्थतन्त्र निर्माण केन्द्रित भएको मन्त्री आङबोहाङको भनाइ थियो ।
‘स्वास्थ्योपचारमा आत्मनिर्भर बनाउने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप बिजनेसका लागि १ प्रतिशत ब्याजमा र सर्टिफिकेट राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था बजेटको राम्रो पक्ष हो ।’
