१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९७

के एआईले चुनाव प्रभावित पार्ला ? 

यो वर्ष विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा चुनाव हुँदै छ । एआईमार्फत सिर्जना भइरहेका डिपफेक भिडियो र रोबोकलको बढ्दो प्रयोगलाई नियमन गर्न नसके चुनावी प्रक्रियामै गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
सजना बराल

मलाई विश्वास थियो, तपाईंहरू सबैले भोट हाल्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुहुनेछ । यो भरोसा पूरा गरी मेरो मान राखिदिनुभएकोमा धन्यवाद, यो निर्वाचनको व्यापक जनसहभागिताले धेरैलाई झस्काएको छ ।’

के एआईले चुनाव प्रभावित पार्ला ? 

गत महिना सम्पन्न पाकिस्तानको संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी ‘तारिक ए इन्साफ’ समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एक सयभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेपछि पूर्वक्रिकेट खेलाडी एवं नेता इमरान खानले माथिका पंक्ति भएको एक मिनेट लामो भिडियो सार्वजनिक गरे । सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएर हाल निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्धसँगै जेल जीवन बिताइरहेका खानको सो धन्यवाद भाषण आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको प्रयोगबाट बनाइएको थियो ।

निर्वाचनकै क्रममा पनि ३–४ वटा अरू यस्ता भिडियो डिपफेक लगायतका उपाय प्रयोग गरी व्यापक प्रसार गर्न खानको पार्टी सफल भएको थियो । पदबाट हटाइपछि विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका खानले यसअघि पनि एआईबाट जेनेरेट गरिएका तस्बिर र सामग्रीहरू सेयर गर्ने गरेका थिए । अत्यन्तै कमीकमजोरीसमेत भेटिएको भनिएको पाकिस्तानको निर्वाचनको पछिल्लो उदाहरणले व्यापक बन्दै गरेको एआईले निर्वाचन नतिजामा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सानो झल्को दिएको ‘न्युयोर्क टाइम्स’ मा याङ झुआङले लेखेका छन् ।

अमेरिकाकै उदाहरण हेरौं, गत महिना न्यु ह्याम्पसायर राज्यमा प्राइमरी निर्वाचन हुनुअघि राष्ट्रपति जो बाइडेनले कतिपय मतदातालाई फोन गरेर मतदान प्रक्रियामा सामेल नहुन भनेको समाचार सार्वजनिक भयो । लोकतान्त्रिक देशमा राष्ट्रप्रमुखले मतदातालाई निर्वाचनमा भाग नलिन भन्दै फोन गर्नु अपत्यारिलो हो । यति बुझ्नेले सो फोन राष्ट्रपति आफैंले गरेका होइनन् भन्ने चाल पाइहाले । तर, अर्काको आवाज दुरुस्तै नक्कल गर्ने र कहिलेकाहीं दोहोरो कुराकानीसमेत गर्न सक्ने क्षमता भएका ‘एआई रोबोकल’ प्रविधिबारे जानकारी नहुनेहरूले सो फोन कलको विश्वास गरेनन् भन्न सकिँदैन ।

अमेरिकामा यही वर्ष २०२४ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एआई प्रविधिको प्रयोग सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक बन्ने निश्चित भइसकेको आकलन छ, त्यहाँको नेसनल कन्फेरेन्स अफ स्टेट लेजिस्लेटरको । जारी रिपब्लिकन पार्टीको आन्तरिक राष्ट्रपतीय छनोट निर्वाचन (प्राइमरी) कै क्रममा फ्लोरिडाका गभर्नर रन देसान्तेसको प्रचार समितिले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तो सुनिने एआईबाट जेनेरेट गरिएको आवाज र तस्बिर प्रयोग गरेको थियो । कुनै स्पष्टीकरण (डिस्क्लेमर) बिना प्रयोग गरिएका ती सामग्री सामाजिक सञ्जालमा निर्बाध प्रवाह भएका थिए । अमेरिकामा हालसम्म निर्वाचनमा एआईको प्रयोगबारे स्पष्ट संघीय कानुन नभएकाले यस्ता प्रविधिको खुलेआम प्रयोग भइरहेका छन् ।

निर्वाचनको मत परिणाम प्रभावित पार्न एआईको दुरुपयोग भएका यस्ता घटना अचेल आम बन्दै गएका छन् । गत वर्ष स्लोभाकियाको संसदीय निर्वाचनका बेला देशको सीमान्तकृत रोमा अल्पसंख्यकबाट भोट किनेर कसरी चुनावमा धाँधली गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँको प्रमुख दलका नेता माइकल सिमेका र पत्रकार मोनिका टोडोभोबीचको डिपफेक अडियो छलफल भाइरल भएको थियो । सो अडियोमा सिमेकाले आफू निर्वाचित भए मदिराको शुल्क बढाउनेसमेत भनेको सुनिन्थ्यो । उनले त्यो एआई सिर्जित झूटो अडियो भएको दाबी गरे पनि त्यो यतिबिघ्न सेयर भयो कि अझैसम्म फेसबुकमा उपलब्ध छ । यद्यपि हाल त्यसमा तथ्य–जाँचको लेबल भने देखिन्छ ।

त्यसयता न्युजिल्यान्ड, अर्जेन्टिना, टर्कीलगायत देशमा भएका निर्वाचनका क्रममा पनि डिपफेक अडियो–भिडियो प्रयोग भएका थिए । सन् २०२४ मा विश्वका ठूला लोकतन्त्र मानिने भारत, अमेरिका, बेलायतजस्ता देशहरूमा हुन लागेका राष्ट्रपति र आम निर्वाचनको संघारमा एआईको बढ्दो दुरुपयोग मुख्य जोखिम हुने सहज अनुमान छ । जेनेरेटिभ एआईले विश्वव्यापी राजनीतिक प्रपोगान्डाको माध्यम बन्दै गएको मिथ्या र भ्रामक सूचनाको उत्पादन र प्रसारको गति र प्रभावकारिता दुइटै बढाइदिएको छ ।

स्थानीय भाषा–संस्कृतिमै उपलब्ध हुँदै गएका र हजारौंको संख्यामा फरक किसिमका सुविधासहित उपलब्ध यस्ता एआई प्लाटफर्मको बजार मूल्य सन् २०२३ मा ५० अर्बदेखि ७५ अर्ब डलर आसपास रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममा झन्डै १० खर्ब आसपास पुग्ने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक प्रचार गर्न अर्बौं डलर खर्च हुने क्रम बढ्दो छ । यस्तो समयमा एआई प्लाटफर्महरूलाई मिथ्या र भ्रामक सूचना द्रुत गतिमा अझै परिस्कृत ढंगले फैलाउन प्रयोग हुने सम्भावना प्रबल रहने देखिन्छ । रुस–युक्रेन युद्ध होस् वा इजरायल–हमास संकट, एआईको प्रयोगबाट मिथ्या र भ्रामक सूचनाको उत्पादन र प्रसार तीव्र बन्ने क्रम रणनीतिक रूपमै बाक्लिँदै गएको सेन्टर फर पब्लिक इम्प्याक्टले उल्लेख गरेको छ ।

विकासको प्रारम्भिक चरणमै रहेका जेनेरेटिभ एआई प्लाटफर्महरूले हाल तोडमोड गरिएका तस्बिर, आवाज वा डिपफेक भिडियो उत्पादन गरिदिन्छन् । त्यस्ता सामग्री डिस्क्लेमर नराखी पोस्ट भएमा वा स्पष्टीकरण भएकै अवस्थामा पनि डिजिटल साक्षरता कम भएका सर्वसाधारणले सजिलै पत्याउन सक्छन् । निर्वाचनमा सानो विषयले पनि परिणाम प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले यसमा सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिकर्मीहरूले एआईको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्नेबारे छिमेकी देश भारतको पछिल्लो उदाहरण यहाँ लिन सकिन्छ ।

सन् २०१८ मै निधन भएका तमिल नाडुका प्रभावशाली डीएमके नेता एम करुणानिधि अघिल्लो महिना मात्रै चेन्नईस्थित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, जहाँ उनले भर्चुअल रूपमा उपस्थित भई समारोहलाई सम्बोधनसमेत गरे । परम्परागत पहिरनमा सजिएका उनी भिडियोमार्फत पर्दामा देखिए र आफ्ना मित्र लेखक टीआर बालुको प्रशंसा मात्रै गरेनन्, उनले आफ्ना छोरा तथा मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको कामको प्रचारसमेत गर्न भ्याए । लोकसभा निर्वाचनको तयारीमा रहेको भारतमा मतदाताको सेन्टिमेन्ट प्रभावित पार्न यस्ता डिपफेक भिडियोहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत भइरहेका छन् । दलका प्रभावशाली दिवंगत नेताहरूलाई एआईको सहाराले पुनः ब्युँताएर आफ्नो दलले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ भन्न लगाई भोट जित्ने उपाय भारत मात्रै होइन, अन्त पनि अवलम्बन भइरहेका छन् । अघिल्लो साता मात्रै इन्डोनेसियामा भएको आमनिर्वाचनमा सन् २००८ मै दिवंगत पूर्वराष्ट्रपति सुहार्तोले गोल्कर पार्टीलाई मत दिन आह्वान गरेको डिपफेक भिडियो लाखौं प्रयोगकर्तासम्म पुर्‍याइएको थियो ।

चुनावी प्रक्षेपणमा पनि एआईको प्रयोग बढेको छ । एक्स्पर्ट डट एआईजस्ता प्लाटफर्महरूले साना स्केलमा चुनावी नतिजाको प्रक्षेपणका लागि एआई प्रविधिको सफल परीक्षण गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा मतदाताको रुचि बुझ्न र व्यापक रूपमा सर्भेहरू गर्न एआईको प्रयोग हुन सक्ने एमआईटी टेक्नोलोजी रिभ्युले दाबी गरेको छ । ठूलो संख्यामा प्राप्त तथ्यांकलाई मिहिन रूपमा केलाउन होस् वा मतदाताहरूको सामाजिक सञ्जाल व्यवहारबाट बुझ्न सकिने राजनीतिक झुकावबारे धारणा बनाउन होस्, भारत, अमेरिकाजस्ता ठूला जनसंख्या भएका देशमा एआई प्रविधिको चलाखीपूर्ण प्रयोग निर्वाचनमा नयाँ अस्त्र हुन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

एआईले निर्वाचनमा पार्न सक्ने अर्को प्रभाव भनेको मतदाता लक्षित प्रचार र अभियानहरूलाई अझै बलियो बनाउनु हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । यसअघि सामाजिक सञ्जाल वा सर्भेहरूमा भर पर्ने लक्षित प्रचार वा प्रभाव अभियानलाई व्यापक र परिस्कृत बनाउन एआईको प्रयोग हुने पक्कापक्कीजस्तै छ । उदाहरणका रूपमा भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन र प्रचार लक्षित प्लाटफर्म पारखी बनाएर आफू एआईको प्रयोगमा पछि नरहने सन्देश दिइसकेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक अभियानका लागि चन्दा उठाउने, स्वयंसेवक प्रेरित गर्नेजस्ता अनेकौं पक्ष र सामाजिक सञ्जालमा सामान्यतया असम्भव हुने व्यापक अन्तर्क्रियाका लागि पनि एआई प्रयोग हुन सक्ने ‘फोर्ब्स’ को अनुमान छ ।

नियमनको प्रयास

राजनीतिक गतिविधि र सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्रमा पार्न सक्ने असरका विषयहरू बहसकै क्रममा रहँदा गएको वर्षयता अकासिएका एआई प्लाटफर्मले अनेकौं जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ । तसर्थ यसका लागि नियमनको आवाज चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । चुनावी अभियानहरूमा एआईको प्रयोग नियमन गर्ने प्रयासमा युरोपेली संघ अगाडि छ । सन् २०२३ को डिसेम्बरमै एआईसँग सम्बन्धित कानुन पारित गरेको युरोपेली संघले आफ्ना सदस्य देशहरूलाई सो कानुन राष्ट्रिय कानुनको हिस्सा बनाउन भनेको छ ।

सन् २०२६ बाट सो कानुन पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ । त्यस कानुनले एआईमार्फत निर्वाचनमा धर्म, जातजाति र युजर बिहाभियर (व्यवहार) को प्रयोग गरी लक्षित अभियान चलाउन, डिपफेकलगायत मिथ्या सामग्री उत्पादन गर्न र मतदाताको रोजाइ अनुमान गर्ने किसिमका जानकारी संकलनमा रोक लगाउँछ । मतदाताको मौलिक लोकतान्त्रिक हकको संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा एआईले निर्वाचन र लोकतन्त्रमा पार्न सक्ने जोखिम कम गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त कानुन विश्वमा एआईको प्रयोग नियमनको उदाहरण बनेको छ ।

सरकारहरू मात्रै नभएर एआई प्रविधिको विकासमा लागेका विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले पनि यसको उचित प्रयोग र नियमनका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल थालेका छन् । अघिल्लो साता मात्रै विश्वका कम्तीमा ६ वटा प्रमुख प्रविधि कम्पनीले निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरोध पु‍र्‍याउने गरी एआईको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सहमति गरेका थिए । फेब्रुअरी १६ देखि १८ मा जर्मनीमा भएको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनका क्रममा गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, एडोबी, ओपेनएआई र टिकटकसहित अन्य एआई कम्पनीहरूले एआईका कारण उत्पन्न हुने गलत र भ्रामक सूचना फैलिन नदिने विषयमा भएको छलफलपश्चात् एक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सहमतिपत्रमा विश्वका लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई एआईका कारण प्रभावित हुन नदिने गरी ‘पर्याप्त सावधानीहरू’ अपनाउने विषय समेटिएको छ ।

सन् २०२४ भित्रमै विश्वभरका ५० भन्दा बढी देशहरू चुनावमा हुन गइरहेका बेला एआई कम्पनीहरूको सो घोषणा र सहमतिलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । ‘विश्वभर कैयौं निर्वाचन भइरहेको यो समय निकै संवदेनशील छ र मतदातालाई लक्षित गरेर एआईको दुरुपयोगविरुद्ध पहल चाल्न हामी प्रविधि कम्पनीहरूले सहमति गरेका छौं,’ एआई कम्पनीहरूले फेब्रुअरी पहिलो साता सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो । आगामी जुनमा हुने युरोपेली संसदीय निर्वाचनको सन्दर्भमा फेसबुकको प्यारेन्ट कम्पनी मेटाले भने जेनेरेटिभ एआईको दुरुपयोग गरी सिर्जना हुने चुनावी मिथ्या सूचनाहरूको प्रवाह रोक्न एउटा छुट्टै समूह बनाउने घोषणा गरेको छ ।

एआईको नियमन विकसित, ठूला र शक्तिशाली देशहरूकै लागि टाइको दुखाइको विषय बनिरहेका बेला नेपालजस्ता डिजिटल साक्षरता कम भएका र साना लोकतन्त्रलाई अझै ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ । विकसित देशले त नियमन गर्लान् तर सानालाई सास्ती चल्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०८० ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?