‘कोलम्बियामा शान्ति छैन, नेपालमा न्याय छैन’
कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न गठित विशेष अदालतकी न्यायाधीश क्याटरिना हायक (५२) एक सातादेखि नेपालमा छिन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा काठमाडौं आएकी क्याटरिनाको देश ५० वर्ष लामो गृहयुद्धको चपेटामा परेको थियो, जहाँ हाल शान्तिप्रक्रिया जारी छ ।
त्यहाँ भएका शान्ति स्थापनाका प्रयास र विद्रोहीसँग भएका सम्झौता हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायका लागि रोल मोडल हुन सक्छ भन्ने बुझाइ नेपालका एकथरी मानव अधिकारवादीको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएका बेला दोषी ठहर भएकालाई घटी सजाय गर्ने कोलम्बियाली मोडल के हो ? कसरी यो नेपालका लागि काम लाग्न सक्छ ? यस विषयमा ३ दशकदेखि शान्ति स्थापनामा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनकी ज्ञाता तथा सन् २०११ मा स्पेनिस भाषामा प्रकाशित मानव अधिकार कानुनसम्बन्धी पुस्तककी लेखिका क्याटरिनासँग घनश्याम खड्काले गरेको अन्तर्वार्ताको संक्षेप :
नेपालमा अचेल कोलम्बियन मोडलको खूब चर्चा हुन थालेको छ । कोलम्बिया र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा के त्यस्तो समानता छ ?
पक्कै पनि, पृथ्वीको ओल्लो र पल्लो कुनाका दुई देश– कोलम्बिया र नेपालका द्वन्द्वहरूबीच धेरै समानता छन् । यी दुवै देशले लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको अनुभव गरे । राम्रो के भने नेपालमा एकै दशकमा यो टुंगियो । कोलम्बियामा पाँच दशकदेखि चल्दै छ । दुवै देशमा सशस्त्र समूहहरू थिए । कोलम्बियामा छापामार आन्दोलन, अर्धसैनिक संगठन र लागूऔषध समूहहरू थिए । नेपालमा भने सरकार र माओवादीबीच यो चल्यो । दुवै द्वन्द्वले गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना र नागरिकहरूको विस्थापनसहित मानव अधिकार उल्लंघनहरू देखे ।
कोलम्बिया र नेपाल दुवैतिर वार्ता र शान्तिमार्फत द्वन्द्व हटाउने काम भयो । कोलम्बियाले सन् २०१६ मा फार्क विद्रोहीसँग शान्ति सम्झौता गरेको थियो । नेपालले सन् २००६ मा नै बृहत् शान्ति सम्झौता गरेर सशस्त्र संघर्षको अन्त्य गरेको थियो । यसरी मानव अधिकारका यी गम्भीर उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन गर्न दुवै देशले खोजिरहेका छन् । यसमा कोलम्बिया अलि अघि पुगेको छ ।
नेपाल र कोलम्बिया दुवै जेनेभा महासन्धि र त्यसको इच्छाधिन आलेखका हस्ताक्षरकर्ता भएकाले मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता भएका मुलुक पनि हुन् । अझ कोलम्बिया त अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पनि पक्ष राष्ट्र हो ।
नेपालमा शान्ति सम्झौता भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको पाटो यथावतै छ । कोलम्बियाको अनुभव के छ ?
हिंसा अन्त्य गर्न र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासमा कोलम्बियाली सरकारले सबैभन्दा ठूलो विद्रोही समूहमध्ये एक कोलम्बियाको क्रान्तिकारी सशस्त्र बल (फार्क) सँग शान्ति वार्ता सुरु गर्यो । क्युबाको हवानामा भएको शान्तिवार्ताले सन् २०१६ मा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता सम्भव भएको हो । सम्झौतामा निशस्त्रीकरण, संक्रमणकालीन न्याय, ग्रामीण विकास र गुरिल्लाहरूको शान्तिपूर्ण राजनीतिक सहभागितालगायतका प्रावधान समावेश थिए ।
शान्ति सम्झौतापछि कोलम्बियाली सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका अत्याचार, मानव अधिकार उल्लघंनको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सत्य आयोगको स्थापना गर्यो । नेपालमा स्थापना भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्तै हो यो । सन् २०१८ मा स्थापना भएको आयोगले तीन वर्षभित्र सत्य निरुपण गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र त्यसलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने भनी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको थियो । त्यही समय कोभिड महामारीले गर्दा यो कामका लागि थप एक वर्ष लाग्यो । सन् २०२२ मा आयोगले निकै बाक्लो प्रतिवेदनसहित द्वन्द्व समाधानका उपायहरू सुझाएको छ ।
नेपालमा भने ऐन नै विवादित भएकाले बनेका आयोगहरूले आठ–आठ वर्ष बितिसक्दा पनि केही काम गर्न सकेका छैनन् । यसले स्वाभाविक रूपमा द्वन्द्वपीडितलाई निराश बनाएको छ । कोलम्बियाले कसरी छिटछिटो काम सक्यो ? यसमा नेपाललाई चासो हुनु राम्रो हो । किनभने हामी एकअर्काको राम्रो कामबाट जहिल्यै अनुप्राणित हुन सक्छौं ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया रोकिएको भए पनि यहाँ कुनै सशस्त्र समूह नरहेकाले शान्ति छ । तर, कोलम्बियाले शान्ति प्रक्रिया निकै अगाडि बढाएको भए पनि त्यहाँ अझै हिंसा जारी छ । यो विरोधाभास कसरी ?
बृहत् शान्ति सम्झौतापछि पूर्ण रूपमा हिंसा रोकिनु संसारका लागि नेपालले गर्व गर्न सक्ने विषय हो, जो हाम्रो हुन सकिरहेको छैन । किनभने नेपालमा जस्तो कोलम्बियामा एउटै समूहले मात्रै हतियार उठाएको होइन । हामीले ठूलो विद्रोही समूहमध्येको एक फार्कसँग मात्रै शान्ति सम्झौता गरेका छौं । अर्को सशस्त्र समूह राष्ट्रिय मुक्ति सेना (ईएलएन) र संयुक्त आत्मरक्षा बल (एयूसी) अझै सक्रिय छन् । उनीहरूसँग शान्तिवार्ता चलिरहेको भए पनि सम्झौताको विन्दुमा पुग्न सकेको छैन ।
नेपालमा आर्थिक–सामाजिक असमानता र थिचोमिचो अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको थियो । कोलम्बियामा चाहिँ यति धेरै हिंसात्मक समूह हुनुका कारण के हुन् ?
हो, कोलम्बियाको द्वन्द्वका जटिल र बहुपक्षीय कारण थिए, छन् । कोलम्बियामा राजनीतिक र सामाजिक आर्थिक असमानताको लामो इतिहास छ । जमिनको स्वामित्व, सम्पत्ति र आधारभूत सेवाहरूमा पहुँचको असमानताले सामाजिक शान्ति खलबलियो । धेरै सीमान्तीकृत समुदायले आर्थिक विकासका फाइदाबाट वञ्चित भएको अनुभव गरेपछि हतियार उठाए । द्वन्द्वको मुख्य कारणचाहिँ भूस्वामित्व नै हो । कोलम्बियाका अधिकांश भूभाव केही थोरै संख्याका ठालूहरूको कब्जामा छ । ठूलो संख्यामा किसान भूमिहीन छन् । जमिनको समान वितरणको माग राखेर सशस्त्र संघर्ष हुन पुग्यो ।
यी सशस्त्र समूहले संगठन चलाउन अवैध लागूऔषध व्यापार, विशेषगरी कोकिन उत्पादन र ओसारपसारमा हात हाले । यसले हतियारधारी माफियाहरू जन्मायो । त्यसको विरोधमा सेनाले प्रतिकार गर्ने अलग्गै अर्धसैनिक बल खडा गर्यो, जो पछि ठूलो परिधिमा फैलियो । कोलम्बियाको राजनीतिक इतिहासमा हत्या, कू र गृहयुद्धका अनगिनत कथा छन् । यी सबै कथामा कोलम्बियाको क्रान्तिकारी सशस्त्र बल र राष्ट्रिय मुक्ति सेनाजस्ता समूहको भूमिका मुख्य छ । सुरुमा २० औं शताब्दीको मध्यमा कम्युनिस्ट–प्रेरित छापामार गतिविधिहरू आन्दोलनका रूपमा देखा परे । उनीहरूले असमानता, भूमिसुधार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका मुद्दाहरूलाई सशस्त्र संघर्षमार्फत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।
प्रायः धनी जमिनदारहरू र लागूऔषध तस्करहरूले छापामार समूहहरूको फ्रतिरोध गर्न सुरक्षा बल गठन गरे । यो समूहसँग नरसंहार र मानव अधिकार हननका त्रूरतम घटनाहरू जोडिन आइपुग्छन् । यी सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका समूह, लागूऔषध तस्कर र अर्धसैनिक बललाई कोलम्बियाली सरकारले निस्तेज पार्न खोज्दा थप मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भए । कोलम्बियाका छिमेकीहरू हिंसा र लागूपदार्थको तस्करीको फैलावटबाट प्रभावित भए । यसरी द्वन्द्वका कारणहरू गहिरो रूपमा अन्तरसम्बन्धित थिए, जसले यसलाई समाधान गर्न लामो र चुनौतीपूर्ण बनायो । सन् २०१० को प्रारम्भमा सुरु भएको र फार्कसँगको वार्ता शान्ति सम्झौतामा टुंगिएपछि सुरु भएको संक्रमणकालीन न्याय र यसले लिएको गतिले अरू हतियारधारी समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशा कोलम्यिामा प्रबल छ ।
द्वन्द्वले गरेको मानव अधिकार उल्लंघनको आँकडा कस्तो छ ? आयोगका मुख्य सुझाव के–कस्ता छन् ?
कोलम्बियाली द्वन्द्वको घाउ निकै गहिरो छ । यसले जम्माजम्मी ८० लाख मानिसलाई पीडित बनाएको आँकडा छ, जसमध्ये अधिकांश विस्थापनको पीडा झेल्न बाध्य भए । कति मारिए ? यकिन तथ्याङ्क पाउन गाह्रो छ । सन् १९८५ देखि २०१८ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वमा मात्रै ४ लाख ५० हजार ६ सय ६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अपहरणमा पर्ने, घाइते हुने र सम्पत्ति गुमाउनेको संख्या त कति हो कति ठूलो छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले कोलम्बियाली सेना, छापामार समूहहरू र अर्धसैनिक लगायत द्वन्द्वमा संलग्न विभिन्न पक्षद्वारा गरिएको गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा र जबरजस्ती विस्थापनसहित व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनहरूको दस्तावेजीकरण गरेको छ । यी सबै घटनाका दोषीलाई एक–एक गरी कारबाही गर्न असम्भव भएकाले सत्य निरूपण आयोगले हत्या, अपहरण, बलात्कार, बालसैनिक भर्ना, यातनाजस्ता मुख्य–मुख्य अपराधका ११ वटा ढाँचामा घटना वर्गीकरण गरी त्यसअनुसार केही ठूला ज्यादतीको अनुसन्धान गरेर त्यसमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउने सिफारिस गरेको छ । मेलमिलापलाई बढावा दिन र द्वन्द्वका मूल कारण सम्बोधन गर्न विभिन्न उपाय सुझाएको छ । यसमा भूमिसुधार, पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजायको सिफारिस गरेको छ ।
दोषीलाई घटी सजाय गर्ने कोलम्बियाको प्रसंग नेपालमा आइरहन्छ । के हो यो ?
हतियारधारी समूहलाई हिंसा छाड्न प्रेरित गर्ने धेरै कुराहरूमध्ये उनीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन दिने विविध अवसर प्रदान गर्नु र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई चाहिँ प्रचलित कानुनमा भन्दा कम सजाय गर्नु नै घटी सजायको सिद्धान्त हो । यस्तो सजायमा व्यक्ति जेल नै जानुपर्छ भन्ने छैन । पीडकलाई सजायस्वरूप समुदायको सेवामा लगाउने, बारुदी सुरुङ सफा गर्ने जिम्मा दिने, वातावरणीय संरक्षणमा खटाउने वा द्वन्द्वमा मारिएकाको स्मरणमा पार्क अथवा संग्रहालय बनाउन लगाउने काम पनि दिन सकिन्छ । कोलम्बियाले यही गरिरहेको छ ।
दिगो शान्ति स्थापनाका लागि यो मोडल नेपालमा पनि उपयुक्त हुन सक्छ भन्नेहरू छन् । तर, कुरा के भने संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रले धेरै काम गरिसक्दा पनि कोलम्बियामा शान्ति छैन, नेपालमा भने यस मामिलामा न्याय नभए पनि शान्ति छ । देशमा शान्ति हुनु भनेको ठूलो कुरा हो ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०८० १०:४०
