कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘ए तपाईं प्रेग्नेन्ट पो?’

कानुनमा लेख्दैमा विभेद अन्त्य हुने हो ? के गर्भावस्थामा हामीले आफू कार्यरत कार्यालयबाट सम्मानजनक व्यवहार अनुभव गरेका छौं ?
सविता आचार्य

एउटा विज्ञापन धेरैपटक नै हेरिरहेकी छु हिजोआज । थाहा छैन, त्यो विज्ञापनले मलाई किन त्यसरी छोइरहेको छ ! मनभित्र एउटा आवाज आइरहेको छ, महिलाले काम गर्ने ठाउँहरू यस्तै भइदिए... !

‘ए तपाईं प्रेग्नेन्ट पो?’

विज्ञापनमा एक जना महिला—कर्मचारीको टेबलबाट सामान सारिँदै छ । अर्की महिला—कर्मचारी पङ्खा फिट गर्दै गरेका कामदारलाई सोध्छिन्, ‘अब खानाको गन्ध त आउँदैन नि ?’

हाकिमझैं लाग्ने एक जना पुरुष त्यही समयमा आउँछन् र भन्छन्, ‘अबदेखि बैठकको समयमा हरेक आधा घण्टामा पानी र थप खाना ल्याउनू ।’ त्यत्तिकैमा एक जना महिला—कर्मचारी एकदमै हँसिलो अनुहार लिएर आफ्नो क्याबिनमा जान्छिन् । तर, जब उनी क्याबिनमा आफ्ना कुनै पनि सामान देख्दिनन् तब एकदमै अचम्ममा पर्छिन् । आफैंसँग अङ्ग्रेजीमा भन्छिन्, ‘उनीहरू कसरी यस्तो गर्न सक्छन् ? त्यो पनि, म गर्भवती भएको समयमा ?’

हतासिएको भावमा उनी माथिल्लो तलाबाट तल्लो तलामा एचआरसँग कुरा गर्न जाँदै गर्दा भुइँतलाको एउटा कोठाको ढोकामा आफ्नो नेमप्लेट देख्छिन् र टक्क अडिएर भित्र हेर्छिन् । कोठामा उनका सबै सामान मिलाएर राखिएको हुन्छ– एकदमै आरामदायी कुर्सी, खुट्टा राख्न सजिलो सानो टुल । अनि भित्र पस्छिन् र कुर्सीमा एकदमै आरामले बसेर यताउता घुम्दै मुस्कुराउँछिन् । उनै हाकिमजस्ता लाग्ने व्यक्ति ढोका ढकढकाउँदै भित्र पसेर सोध्छन्, ‘तिमीलाई सहज छ ?’ महिला खुसी मुद्रामा मुस्कुराउँछिन् । यो एउटा कुनै चीजबीजको विज्ञापन थियो, तर विज्ञापन मात्रै थिएन ! गर्भवती महिलाका लागि उनको कार्यस्थल कसरी सम्मानजनक र सजिलो हुनुपर्छ भन्ने बलियो सन्देश दिने दृश्य सामग्री पनि थियो ।

तर, के हामीले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा गर्भावस्थामा आफ्नो कार्यालयबाट त्यस्तै सम्मानजनक व्यवहारको अनुभव गरेका छौं ? मनमा यो प्रश्नले डेरा जमाउन थालेको धेरै भएको छैन । करिबकरिब डेढ वर्षपहिले मैले आफूले गर्दै आएको जागिर छोडेँ । अनि मेरी साथी र म मिलेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारबारे छलफल गर्न ‘गुलाबी संवाद’ नामक पडकास्ट यात्रा थाल्यौं । त्यतिबेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएको थियो । हामी आ–आफ्नै घरबाट काम गर्थ्यौं । दुवै जना जागिर छोडेर घरमा थियौं । त्यसैले हामीसँग घर खर्चकै लागि पनि आम्दानीको बलियो स्रोत थिएन ।

तर, पडकास्टसँगै घरै बसेर केही सानोतिनो काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचले मेरो मनको दैलोबाट चियाइरहेको थियो । त्यही बेला मैले थाहा पाएँ, एउटा राम्रो नाम चलेको गैरसरकारी संस्थाले नाटक लेखनबारे तालिम आयोजना गर्दै रहेछ भन्ने ।

मैले नियम पुर्‍याएर तालिमका लागि आवेदन दिएँ । केही दिनपछि तालिममा छनोट भएको खबर आयो । अनलाइनबाटै तालिममा सहभागी हुन पाइने कुराले झनै खुसी भएकी थिएँ ।

तालिमपछि हामी सहभागीले लेखेका नाटकका आधारमा कोही जागिरका लागि छनोटमा पर्ने कुरा थियो । तालिमलगत्तै नाटक लेखेर पठाएँ । केही दिनपछि म सर्ट लिस्टमा परेको खबर पनि आयो र भनियो, ‘अन्तर्वार्ताका निम्ति तयार हुनू ।’ भर्चुअल अन्तर्वार्तामा उक्त संस्थाका नेतृत्वमा बसेका र नेपाली मिडियामा जमेका सम्पादक/लेखक सहभागी थिए । केही दिनमै मलाई संस्थाबाट फोन आयो । भनियो, ‘तपार्इं छनोटमा पर्नुभयो । भोलिदेखि नै जागिर सुरु हुनेछ ।’ खबरले म खुसी नहुने कुरै थिएन । बहुतै खुसी भएँ । साथमा मैले अर्को खुसी पनि मभित्र हुर्काइरहेकी थिएँ ।

म गर्भवती भएकी थिएँ ।

चिकित्सकले गर्भवती भएको सुरुवाती केही समय मलाई हिँडडुल नगर्नू भनेर सचेत गराएका थिए । मैले छनोटमा परेको खबर सुनाउनेलाई पनि भनेँ, ‘म प्रेग्नेन्ट भएकाले भोलि नै त आउन सक्दिनँ । अफिसले आवश्यक लागेर बोलाएको समयमा तुरुन्तै आउँछु । बाँकी घरबाट मिल्ने काम घरबाटै गर्छु । तर, म गर्भवती भए पनि कामको सवालमा आफूले पाएको जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउनेछु ।’ मैले यति भन्नेबित्तिकै फोनमा कुरा गरिराख्नुभएकी स्टाफले भनिन्, ‘म सरहरूसँग कुरा गरेर तपाईंलाई एक छिनमा खबर गर्छु ।’

तर, महिला स्टाफको सोधाइको अन्तर्य मैले बुझिहालेँ । सायद यस्तै केही, ‘ए, तपाईं प्रेग्नेन्ट पो...?’ कुराकानी भएको लामो समय बित्यो । महिना बेसी नै । मलाई कुनै खबर आएन । सोचेँ, केही प्रक्रिया चल्दै होला । तर, त्यही समयमा मैले एक साथीमार्फत थाहा पाएँ, त्यहाँ त मेरो ठाउँमा अर्कैलाई नियुक्त गरिसकियो । मैले कुरा बुझिहालेँ ।

त्यसपछि मैले संस्थाका प्रमुखलाई इमेल गरेर सोधेँ, ‘तपाईंको कार्यालयबाट फोन पर्खिरहेको थिएँ । सरहरूसँग बुझेर फोन गर्छु भन्नुभएको थियो । मैले किन खबर पाएको छैन ? मेरो गर्भावस्थालाई लिएर केही फरक निर्णय गर्न लाग्नुभएको हो भने जानकारी चाहियो ।’

केही समयपछि संस्थाका प्रमुखबाटै प्रतिउत्तर इमेल आयो, जसमा मलाई जागिर दिन्छु भनेर नदिनुको कुरामा कुनै पनि चित्तबुझ्दो र प्रस्ट कारण थिएन । मैले फेरि इमेल गरे । त्यसपछि संस्थाका प्रमुखले नै मलाई व्यक्तिगत नम्बरबाट फोन गरे । ‘सबिता जी, (आफ्नो स्टाफको नाम लिँदै)... सँगको कुरामा केही कन्फ्युजन भयो होला । तपाईंले भन्नुभएजस्तो कुरा उहाँले हामीसँग गर्नुभएको छैन । मिस कम्युनिकेसनका कारण तपाईंलाई नराम्रो महसुस भयो । त्यसका लागि क्षमा चाहन्छौं, तर तपाईंको गर्भावस्थाकै कारण तपाईंलाई नबोलाएको हैन ।’ ठीक छ । तर, प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के थियो भने म गर्भवती छु भन्नेबित्तिकै ‘तपाईं भोलिदेखि काममा आउनुस्’ भनेर फोन गर्ने स्टाफको आवाज हडबडाएको थियो । र, त्यही हडबडाएको आवाजमै उनले ‘सरहरूसँग सल्लाह गर्छु’ भनेकी थिइन् । संस्थाका प्रमुखको कुरा सुन्दा र उनले क्षमायाचनाको कुरा गरिरहँदा पनि ‘ए, तपाईं प्रेग्नेन्ट पो... ?’ भन्ने नै अन्तर्य थियो । ‘गर्भवती भएकाले तपाईंलाई काम दिन सक्दैनौँं, छानिनुभएको त हो.. तर गर्भावस्थाका कारण हामी तपाईंलाई काममा राख्न सक्दैनौं ।’ असली आशय त यो पो थियो ।

नत्र ‘तपाईं नाटक लेखकका रूपमा छानिनुभएको छ, तपाईंको काम भोलिदेखि सुरु हुन्छ’ भनेर फोन आइसकेपछि यो सबै कुरा कसरी भयो होला ? आखिर ती ‘सर’ को थिए, जसले ‘छनोट भइसकेको’ खबर गरेपछि पनि गर्भवती भएकै कारण त्यो काम मलाई मिलेन ? मेरो गर्भावस्थाले काममा कुनै पनि असर नगर्नेमा त मैले आश्वस्त उत्तिखेरै बनाइसकेकी थिएँ । काममा पनि देखाउनेवालै थिएँ ।

ती ‘सर’ हरू उनै थिए, जो महिला हक–अधिकार र समानताका कुरा त गर्छन्, तर ‘सक्षम छ’ भनी आफैंले निर्णय गरेर छनोट गरिसकेपछि पनि गर्भावस्थाबारे थाहा पाएपछि पछि हट्छन् । उक्त संस्थाले महिला हक, हितबारे गुणस्तरीय कार्यक्रम बनाइरहेको छ । तर, व्यवहार भने ? सिकार त म पनि भएँ । यो त मैले भोगेको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । केही दिनअघि मैले आफूले भोगेको यो घटना ट्वीटरमा लेखेँ । मलाई थाहा भयो, यस्तो तीतो अनुभव भोग्ने म एक्लो छैन ।

‘ए, तपाईं प्रेग्नेन्ट पो...?’ भन्ने आशयका कारण जागिरबाट निकालिएका वा जागिर नदिइएका थुप्रै अनुभव चिनेजानेका साथीले नै सुनाए ।

कोरोना सङ्कटमा घरबाटै काम गरेकी एक साथीले वर्षौंदेखि कार्यरत संस्थाले, गर्भवती भएकै कारण जागिरबाट निकालेको अनुभव मलाई सुनाइन् । नजिक घर भएकाहरू निजी सवारीमा अफिस आउजाउ गरेको, तर आफ्नो घर टाढा भएकै कारण अफिस आउजाउमा असहज भएको र गर्भावस्थाका कारण थप जोखिम भएको बताउनेबित्तिकै उनलाई अफिसले ‘अहिले भर्खरै राजीनामा दिनुस्’ भनेको रहेछ । अचम्म त यो छ कि, ती साथी काम गर्ने संस्थाले उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि गर्भावस्था, सुत्केरी र बच्चाको पोषण, स्याहारसम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम थियो, जहाँ उनी स्वयं काम गर्थिन् !

अर्की एक जना साथी, जसले केही महिनाअघि मात्रै विवाह गरेकी थिइन्, उनको पनि अनुभव यस्तै छ । अन्तर्वार्ताको सुरुमै उनलाई सोधिएको थियो, ‘तपाईं विवाहित हो कि होइन ? तपाईंहरू बच्चा जन्माउने योजनामा हुनुहुन्छ कि नाइँ ? तपाईंको श्रीमान्ले तपाईंलाई फिल्ड जान दिनुहुन्छ कि हुँदैन ?’ उनलाई गरिएको प्रश्न सुनेरै म रिसले झिनिनि भएँ । अरे यार के पारा हो यिनीहरूको ?

यी प्रश्नको उत्तर ती साथीले जे हो त्यही भनेर दिइन् । जागिर पाइनन् । त्यो संस्था, जसले महिलाका हितमा काम गर्छ, त्यही संस्थाले महिला भएकै कारण विवाह र बच्चा जन्माउने योजनाको कुरा सुनेर जागिर दिएन भनेपछि उनीहरू के काम गर्छन् ? कुन महिलाको हक–अधिकारको लडाइँ लड्छन् ? अहिले पनि मलाई अचम्म लाग्छ ।

सायद यी दुई घटना र मैले भोगेजस्तो व्यवहार अझ भनौं विवाह भएकै कारण वा बच्चाको योजना बनाएकै कारण वा गर्भवती भएकै कारण कति महिलाले जागिरबाट निकालिनुपरेको होला ? कतिले पक्कापक्की भइसकेको जागिर गुमाउनुपरेको होला ? काठमाडौं असनको त्यौड माविकी शिक्षिकाले आफू गर्भवती भएको र डाक्टरले आराम गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गर्दै लेखिदिएको प्रेस्किप्सन लिएर प्रधानाध्यापकसँग बिदाका लागि कुरा गर्दा अपमान र हिंसा सहनुपर्‍यो । दौडधुप र तनावबीच जन्मिएको बच्चा गुमाउनुपर्‍यो । प्रधानाध्यापकविरुद्ध उनले कानुनी उपचारको बाटो रोजिन् । र, अन्ततः अदालतले प्रधानाध्यापकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको आदेश दियो ।

कुनै पनि मानिसलाई उसको वैवाहिक र शारीरिक अवस्थामाथि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानमै उल्लेख छ । धारा ३८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे ऐन’ उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थामा हक कार्यान्वयनका लागि बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १३ मा ‘सुत्केरी हुनुअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले अपुग भए डाक्टरको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने, श्रीमान्ले समेत सुत्केरी स्याहार विदाका लागि श्रीमती सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी १५ दिन बिदा पाउने’ उल्लेख छ । यो सुविधा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलाले पाउने ऐनमै व्यवस्था छ । त्यस्तै श्रम ऐन २०७४ ले पनि कुनै पनि श्रमिकलाई भेदभाव गर्न नहुने प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ । गर्भवती श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुविधामा कटौती नगरी निजको शारीरिक अवस्थाअनुसार सहज र उपयुक्त काम वा सेवामा लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो त भयो नेपालको कानुनमा गर्भावस्था र सुत्केरी भइसकेपछि महिलाको सुविधाका कुरा । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि गर्भवती भएकै कारण एक महिलालाई कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न समयमा बहस भइरहेकै छन् । महिलाको प्रजनन अधिकार र श्रम ऐनमा भएको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कानुन पनि आकर्षित छ । राष्ट्रसंघको महिला अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय विधेयक भनेर चिनिने, महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७९ मा स्वीकृत गरी १९८१ सेप्टेम्बर ३ मा लागू गरेको थियो । यस महासन्धिले महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यस्तै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सन् १९९५को चौथो विश्व महिला सम्मेलनले बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजनाले महिलाको मानवअधिकारभित्र अझ विस्तृत र व्यापक रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गरौं । त्यहाँ महिलाले गर्भावस्थामा पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकून्, कुनै प्रकारको विभेदको सामना गर्नु नपरोस् भनेर काम गर्ने महिलाको रोजगारी सुरक्षित गर्न सन् १९६१ मा पहिलोपटक मातृत्व लाभ ऐन ल्याइएको थियो । ऐनले गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माउनुअघि र पछि १ सय ८० दिनको तलबी बिदाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले महिलाको व्यक्तिगत जीवन र कामलाई सन्तुलनमा ल्याउन र महिलालाई समान अवसर प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, यत्ति धेरै कानुन, सन्धि, महासन्धि हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिलाले बिनाकुनै विभेद काम गर्न किन पाइरहेका छैनन् ?

के महिला अधिकार, प्रजनन अधिकारको वकालत गर्दै आएका र त्यही क्षेत्रमा मात्रै काम गर्दै आएका संघसंस्थाले महिलाको वैवाहिक अवस्था र उसको गर्भावस्थालाई लिएर विभेद गरेका छैनन् होला त ? कानुनमा लेख्दैमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूमा हस्ताक्षर गर्दैमा विभेदको अन्त्य हुने र महिलाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो कार्यालयमा स–सम्मान काम गर्ने अवसर पाएका छन् त ? कानुनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि रोजगारदाता निकायले आफ्ना कर्मचारीलाई विभेद गरिरहेको छ ।

अर्को कुरा, राज्यले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र खोइ ?

प्रकाशित : माघ १४, २०७९ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?