मिथ्या सूचनाको ‘डिजिटल वार’

मान्छेहरूको बुझाइ छ– सार्वजनिक महत्त्वका कतिपय विषयमा मिथ्या सूचनाको प्रयोग घातक र प्रत्युत्पादक परिणाम दिने खालका हुन्छन् । तर, अधिकांश राजनीतिक दल र नेताहरूले बेलाबखत त्यसको प्रयोग गर्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मिथ्या सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाचनका बेला हुने अभियानहरूले अझै मलजल गर्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको उदयपछि ती तीव्र रूपमा फैलिने र मतदाताको ‘भोटिङ डिसिजन’ मै प्रभाव पार्न सक्ने खतरा रहेको जानकारहरूले भनिरहेका छन् ।

पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरेले आफ्नो चुनावी प्रचारका क्रममा गठबन्धनले जिते सबै स्थानीय तहमा अमेरिकी सेना हतियारसहित आउने र चाहेको अवधिसम्म बस्न पाउने गरी सम्झौता हुने दाबी गरेको भिडियो केही दिनअघि भाइरल भएको थियो । त्यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै हँसीमजाक भयो । चुनावमा भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै धेरैले आलोचना पनि गरे । तर, ‘बौद्धिक’ पनि मानिने नेता गैरेले भने त्यसबारे थप अभिव्यक्ति दिएनन्, त्यो कुरा त्यतिकै सामसुम भयो ।

प्रत्यक्षतर्फ यसपालि अन्तिम पटक चुनाव लड्न लागेको बताइरहेकी माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसालले पनि भदौमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफू ऊर्जामन्त्री भएपछि ७४१ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता थपिएको दाबी गरेकी थिइन् । त्यो दाबी किन र कसरी गलत थियो भन्नेबारे तथ्य जाँच गर्ने संस्था ‘नेपाल चेक’ ले ‘डिबंक’ गरिसकेको छ । तर, भुसालले पनि यसमा थप प्रतिक्रिया जनाएकी छैनन् । बरु आफूहरूका अन्य पहलहबारे बेलिविस्तार लाउँदै उनी चुनावी प्रचारमा हिँडिरहेकी छन् ।

मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा जनमत तान्न नेता तथा उम्मेदवारहरूले भाषणका क्रममा गलत दाबी र बढाइचढाइ गर्ने काम गरिरहेकै छन् । अलि जान्नेसुन्नेले त्यसबारे सोसल मिडियामा प्रश्न उठाइरहेका भए पनि जसले बोलेको हो तिनले स्पष्टीकरण दिएको देखिँदैन । बोल्यो, हिँड्यो, हल्ला फैलियो, सकियो ! यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । झूटा वा भ्रामक पुष्टि भएका अभिव्यक्तिलाई लिएर वक्ताले माफी मागे कि मागेनन् वा ती सच्याए/सच्याएनन्, यसबारे कुनै जानकारी बाहिर आउने गरेका छैनन् । आफ्ना अभिव्यक्तिमाथि जवाफदेही हुनुनपर्ने भएकाले नेता तथा उम्मेदवारहरू यसतर्फ खुब आकर्षित भएका देखिन्छन् । एक–एक थोक भन्दै हिँड्न र हल्ला फैलाउन सामाजिक सञ्जाल सजिलो माध्यम बनेको छ । ‘संस्थागत, व्यक्तिगत, योजनाबद्ध रूपले र अञ्जानमै पनि चुनावलक्षित अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ,’ सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालमा आबद्ध सञ्चारविज्ञ भुवन केसी भन्छन्, ‘दल तथा उम्मेदवारहरूले आफ्नो बढाइचढाइ गर्न र विपक्षीलाई खुइल्याउने उद्देश्यले अप्रत्यक्ष माध्यमबाट मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रवाह गरेको देखिन्छ ।’ केसीका अनुसार, संस्थागत रूपमै नियतवश झूटा सूचना प्रचार गर्नु चुनाव र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि निकै खतरनाक विषय हो ।

विगतका दिनमा कुनै बेला अभिव्यक्त गरिएका भनाइहरूको लामो भिडियोबाट एक टुक्रा निकालेर त्यसलाई अर्कै प्रसंगमा जोडी भ्रम फैलाउने अर्को तरिका कतिपयले अपनाएका छन् । ‘फलानोले यसो भन्यो’ भन्दै भिडियो क्लिप सेयर गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘अबको चुनाव २०६४ सालको जस्तै बनाउनैपर्ने, जालझेल गर्ने, बाकस साट्ने अनि न चुनाव जितिँदो रहेछ’ भन्दै गरेको भिडियो टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । यसबारे नेपाल तथ्यजाँचले जाँचपड्ताल गरी उक्त भिडियो भ्रामक भएको पुष्टि गरेको छ ।

‘भाइरल भएको भिडियोलाई आसन्न निर्वाचनको प्रसंगमा प्रयोग गरिए पनि यो भिडियो एक वर्षभन्दा अघिको हो,’ नेपाल तथ्यजाँचले लेखेको छ, ‘भिडियोमा उनले बोलेका केही अंशलाई काटेर भ्रामक बनाइएको छ ।’ प्रचण्डसँग सम्बन्धित अन्य भ्रामक भिडियोहरू पनि हाल सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेका छन् । तीमध्ये एउटामा उनलाई ‘गोरखामा ढुंगा–मुढा गरिएको’ सम्बन्धी छ । नियालेर हेर्दा त्यसमा दाहाल अलि जवान देखिन्छन् । यसको अर्थ भिडियो अहिलेको होइन । र, गोरखाको पनि होइन । भ्रम सृजना गर्ने लक्ष्यले पुरानो भिडियोलाई अहिले अर्कै सन्दर्भमा प्रचार गरिएको बुझ्न सकिन्छ । भिडियो मात्रै नभई पुराना तस्बिरलाई समेत फरक सन्दर्भमा सेयर गर्ने काम भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ की स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना ‘माओवादीको प्रचार सामग्री भएको टि–सर्ट लगाएर हिँडेको’ भन्दै एउटा फोटो व्यापक सेयर भएको थियो । ‘यिनलाई पनि देउवाले हली बनाए’ भन्दै कतिपयले उक्त तस्बिर सेयर गरेको देखियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत उक्त फोटो फैलिएको थियो ।

नेपाल चेकले गरेको तथ्य जाँचअनुसार, उक्त फोटो पाँच वर्षअघि गगन थापा आफैंले फेसबुकमा सेयर गरेका थिए । उनले ‘विश्व यौन स्वास्थ्य दिवसका अवसरका स्त्रीय फाउन्डेसनले आयोजना गरेको साइकल र्‍याली’ भनी क्याप्सन पनि लेखेका थिए । फाउन्डेसनले पनि सो फोटो आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको रहेछ । ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा फैलिएको फोटोमा थापाले लगाएको कुर्तामा नेकपा माओवादीको प्रचार सामग्रीलाई कम्प्युटरमार्फत तोडमोड गरी सेयर गरिएको पाइएको छ,’ तथ्य जाँचमा भनिएको छ, ‘५ वर्ष पुरानो फोटोलाई केही परिवर्तन गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएकाले यसलाई भ्रामक ठहर गरिएको छ ।’

नेपाल चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी यस पटकको चुनावी प्रचारमा जुलुसमा सहभागी हुने वा मतदाताहरूलाई भेट्नेभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाटै बढीभन्दा बढी सूचना दिने र यसैलाई प्लाटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन बढेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलका समर्थकहरूका पेजबाट भिडियो, ग्राफिक कन्टेन्ट सेयर गर्ने ट्रेन्ड आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘योसँगै मिथ्या सूचना पनि व्यापक रूपमा फैलिएको छ ।’ नेता आफैंले गलत दाबी गर्ने, समर्थकहरूले त्यसको प्रचार गर्ने, अर्कै प्रसंगका क्लिप काँटछाँट गर्ने, तस्बिरहरू सम्पादन गरी पोस्ट गर्ने, फेक एकाउन्ट खोल्ने, स्थापित सञ्चारमाध्यमकै जस्तो नाम र लोगो भएको क्लिकबेट अनलाइनबाट झूटा र ‘सनसनीपूर्ण’ सूचना प्रवाह गर्नेलगायत प्रवृत्ति देखापरेका छन् ।

चुनावका बेला ठूलो संख्यामा मतदाता रिझाउन दल, उम्मेदवार र छरपस्ट रहेका तिनका समर्थकले विशेषतः सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या र भ्रामक सूचनाका साथै द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् । ‘चुनाव आसपास मिथ्या सूचना बढी फैलिनुको कारण के हो भने यो बेला जस लिने होडबाजी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मतदाता रिझाउन बढाइचढाइ गर्ने र जनमतलाई प्रभावित पार्न विभिन्न खालको प्रोपोगान्डा वा भाष्य निर्माण गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’

पहिलेका चुनावहरूमा प्रचारप्रसारका लागि जुलुस र आमसभा गर्ने, पोस्टर टाँस्ने आदि गरिन्थ्यो । अहिले जानी–नजानी प्रायः सबै दल तथा उम्मेदवारले सोसल मिडिया टिम बनाएर चुनावी अभियानलाई ‘डिजिटाइज’ गरेका छन् । धेरैले त्यसमार्फत प्रोपगान्डा पनि फैलाउन थालेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङलगायतले गएको स्थानीय तहको चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरेपछि हाल दल तथा उम्मेदवारहरू यसमा झन् लागिपरेको देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी, फिलिपिन्समा बङबङ मार्कोस, ब्राजिलमा जयर बोल्सोनारोजस्ता नेताले आ–आफ्नो पालामा सामाजिक सञ्जालकै सहायताले चुनावी जित हासिल गरेको बताइन्छ । देश–विदेशका यस्तै उदाहरणले सामाजिक सञ्जाल निकै शक्तिशाली हुँदा रहेछन् भन्ने बुझेका हाम्रा नेताहरूले पनि अघिल्ला चुनावहरूको तुलनामा यसपालि सामाजिक सञ्जालको नियोजित र रणनीतिक प्रयोग गरिरहेको आभास हुन्छ ।

डिजिटल मिडिया एड्भर्टाजिङमा आबद्ध एक जानकारका अनुसार, यसपटक अधिकांश उम्मेदवारले विभिन्न प्लाटफर्म (फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, टिकटक आदि) का लागि बेग्लाबेग्लै सोसल मिडिया टिम बनाएर चुनावी प्रचार गरिरहेका छन् । काठमाडौंका एक उम्मेदवारले ८ वटासम्म टिम बनाएको उनले बताए । ‘तीमध्ये कतिपयले आफ्नो प्रचार मात्रै नभएर विपक्षीलाई पनि ‘ठीक पार्ने’ शैली अपनाइरहेका छन्,’ ती जानकारले भने, ‘यसमा उम्मेदवार आफैं प्रत्यक्ष लागिपरेका छैनन् । तर, उनीहरूकै सरसल्लाहमा कार्यकर्ता वा समर्थकहरूमार्फत अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ ।’ स्थानीय तहमा भन्दा यसपटक बढी योजनाबद्ध रूपमा कन्टेन्ट क्रिएसन (सामग्री उत्पादन) भइरहेको उनले बताए । स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दल र तिनका उम्मेदवारहरूले समेत प्रचार–प्रसारका लागि संरचना बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘दलहरूले पार्टीकै सदस्य वा स्वयंसेवकमार्फत चुनावी विज्ञापन र प्रचार–प्रसार गरेका हौं भन्छन् तर डिजाइनरहरू राख्न वा बुस्ट गर्न राम्रै पैसा खर्च हुने गरेको छ,’ ती जानकारले भने, ‘फेसबुकमा विज्ञापन राख्दा एकाधले मात्रै डलर कार्डबाट भुक्तानी गरिरहेका छन् । धेरैजसो भुक्तानी अमेरिकाबाट भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार, हालसम्म सबैभन्दा धेरै फेसबुकबाट प्रचारप्रसार गरिएको छ । त्यसपछि टिकटकबाट ।

एमाले प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने विषय केन्द्रले नभई उम्मेदवारहरू आफैंले गरेको केही दिनअघि मात्रै ईकान्तिपुरलाई बताएका थिए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रको प्रचार हेर्दै आएका नेता विष्णु सापकोटाले पार्टीले सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग आक्रामक रूपमा गर्ने नीति लिएको ईकान्तिपुरलाई बताएका थिए । ‘त्यसका लागि केन्द्रमा विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले कामको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ,’ सापकोटाले भनेका थिए, ‘उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भने आफ्नो आवश्यकतअनुसार गर्ने भनिएको छ ।’

मिथ्या सूचना प्रवाहलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा दलहरूबीच एक किसिमको ‘डिजिटल वार’ चलिरहेको सञ्चार विज्ञ भुवन केसी बताउँछन् । ‘यहाँ सबैले सबैलाई नियालिरहेका वा अरूको रणनीति हेरेर बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अरूले कुन स्तरका मिथ्या र भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत बजारमा पठाउँछन्, त्यसलाई काउन्टर दिने गरी अर्कोले पनि पठाउने गरेको छ । सबैले आ–आफ्ना सामग्रीहरू तयार पारेर राखेका छन् । डिजिटल वारमा पार्टीहरू मज्जाले लागेका छन् तर अप्रत्यक्ष्य रूपमा ।’

उम्मेदवार आफैंले नभई समर्थक/कार्यकर्तामार्फत वा फेक एकाउन्ट बनाएर भ्रम फैलाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । समर्थक र कार्यकर्ताहरूको जुन छरिएको समूह छ, त्यो समूह निर्वाचन आयोगको राडारमा नपरेकाले यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूले बताए । खासगरी कमेन्टहरूमार्फत विपक्षीलाई गालीगलौज गर्ने, विगतका असान्दर्भिक प्रसंग झिकेर तिनको छविमा प्रश्न गर्नेजस्ता क्रियाकलाप भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । अफवाह फैलाउने काम पहिले सबैको पहुँचमा थिएन । अहिले थाहा नपाएरै कतिपयले टिकटक, फेसबुकजस्ता माध्यमबाट मिथ्या सूचना फैलाइरहेका हुन्छन् । मान्छेलाई आफू ‘मिस्इन्फरमेसन’ को सिकार बनिरहेको छु भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन । सोसल मिडियामा आएका सबै कुरालाई समाचार ठानेर पत्याइहाल्ने जमात पनि छ । तथ्य जाँचमा संलग्न उमेश श्रेष्ठले ‘हिमाल मिडिया मेला’ को ‘निर्वाचनमा कसरी फैलिन्छ मिथ्या समाचार ?’ सेसनमा भनेका थिए, ‘नेपालका दर्शक कस्ता छन् भने सबै किसिमका मिडियालाई बराबर विश्वास गर्छन् । हामीकहाँ भारतमा जस्तो ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी त छैन, तर फेसुबकका ग्रुपहरूबाट एकदमै छिटो मिथ्या सूचनाहरू फैलिरहेका हुन्छन् ।’

मिथ्या सूचनाले निर्वाचनमा गलत व्यक्ति चुनिन सक्ने र उसले गलत कानुन बनाई लोकतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने डर हुन्छ । तसर्थ यो बेला सही सूचनाको आवश्यकता हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सूचना प्रवाहको प्रणाली विकृत भयो भने त्यसको असर दुष्कर हुने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन् । तर, चुनावमा अफवाह फैलिने वा फैलाइने चलन नौला भने होइनन् । दुई हजार वर्षअघि रोमन साम्राज्यमा जुलियस सिजरका धर्मछोरा अक्टाभियन र सेनापति मार्क एन्थोनीबिचको गृहयुद्धमा अक्टाभियनले एन्थोनीविरुद्ध ‘फेक न्युज’ फैलाएको बीबीसीको ‘अ ब्रिफ हिस्ट्रि अफ् फेक न्युज’ मा लेखिएको छ । इजिप्टकी रानी क्लियोपाट्रासँग एन्थोनीको सम्बन्ध थियो, उनी अविश्वसनीय र जँड्याहासमेत थिए भन्दै नेतृत्व लिन अयोग्य भएको अफवाह अक्टाभियनले फैलाएका थिए । सन् १९३३ मा जर्मन चान्सलर बनेका हिटलरको पालादेखि मिथ्या सूचना हरेक देशको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । चुनाव मात्रै नभई आम समयमा पनि मिथ्या र भ्रामक सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको प्रचारप्रसार हुने गरेको छ । चुनावी अभियानमा भने नेता तथा उम्मेदवारहरू अरूलाई होच्याउन, जनता झुक्याउन र आफूलाई असल देखाउन अझै बढी झूट बोल्ने र भ्रम फैलाउने गर्छन् । हिटलरको नाजी पार्टीका प्रमुख प्रचारक जोसेफ गोयबल्स सयपटक झूट बोले ‘त्यो साँचो हुने’ बताउँथे । सामाजिक सञ्जालको उदयपछि सय होइन एकैसाथ हजारौं पटक झूट दोहोर्‍याउन सम्भव भएको छ । यसले झूटको महामारी सृजना गरिदिएको छ ।

सन् २०१६ को अमेरिकी आम निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टनले आईएसआईएसलाई हतियार बेचेको भन्ने मिथ्या सूचना भाइरल भएको थियो । त्यसले गर्दा मतदाताले कसलाई भोट खसाल्ने भन्नेबारेको निर्णय (भोटिङ डिसिजन) नै परिवर्तन भएको अड्कल गरिएको थियो । त्यो बेला मिथ्या सूचना प्रवाहमा क–कसको भूमिका थियो भन्नेबारे अनेक अनुमान गरिएका छन् । हालै मात्र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिननिकट एक व्यापारीले अमेरिकी चुनावमा आफूले हस्तक्षेप गरेको स्विकारेका समाचार आइरहेका छन् ।

यसै साता (नोभेम्बर ८) सम्पन्न अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरूको बाढी आएको ‘वासिङ्टन पोस्ट’ को समाचारमा उल्लेख छ । ‘पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीटरकै नक्कल गरेर बनाएको ट्रुथ सोसल मिडिया प्रयोग गरी एरिजोना, मिसिगन र पेन्सल्भेनियामा समेत गलत र बढाइचढाइ गरिएका दाबीहरू प्रस्तुत गरेका थिए,’ पोस्टको ‘मिस्इन्फरमेसन फ्लड्स द मिडटर्म’ समाचारमा भनिएको छ, ‘सन् २०२० मा झैं यसपटक पनि चुनावमा धाँधली भएको आधारहिन दाबी उनी गरिरहेका छन् ।’

मिथ्या सूचनाको प्रवाहमा ट्रम्पजस्ता चर्चित, धनी उग्रदक्षीणपन्थी व्यक्तिहरू लागिपर्दा यसको रोकथाम अझ बढी जटिल हुन्छ । तर, यसलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकामै सबैभन्दा धेरै ‘इन्नोभेटिभ’ कामहरू भइरहेका छन् । ‘न्युज लिटरेसी प्रोजेक्ट’, ‘मिडियावाइज’ जस्ता संस्थाले तथ्य जाँच गर्ने, स्कुल/कलेजहरूमा तथ्यपरक र मिथ्या सूचनाबारे जानकारीमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, किशोरकिशोरीहरूलाई निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्ने लगायत पहल गरिरहेका छन् । फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन खुलेका सिभिक टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले पनि त्यहाँ थोरबहुत पहल गरेका छन् ।

मध्यावधि चुनाव आसपास एएफपी लगायत ठूला मिडिया कम्पनीले ‘डिस्इन्फरमेसन रिपोर्टर’ नियुक्त गरेका थिए । चुनावसम्बन्धी फैलिन सक्ने मिथ्या/भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको तथ्य जाँच गर्दै त्यसले पार्ने असरबारे लेख्न वा ट्रेन्ड एनालिसिस गर्न ती रिपोर्टर खटाइएका थिए । ‘यसलाई निराकरण गर्न धेरैले धेरै तरिकाबाट पहल गरिरहेका छन्,’ नेपाल चेकका सम्पादक अधिकारी भन्छन्, ‘यसको समाधानको उपाय यही हो भनेर आएको छैन । तथ्य जाँच, मिडिया लिटरेसी, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म आफैंले गर्ने कन्टेन्ट मोडरेसनलगायत मार्फत निराकरण गर्न खोजिएको छ ।’ मिथ्या सूचनालाई लिएर सबैभन्दा बढी दबाब सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि छ । उनीहरूकै प्लाटफर्मबाट बढी फैलिने भएकाले यसको रोकथाममा उनीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न उठाइन्छ । मेटा प्लाटफर्मले सुरुमा अमेरिका हुँदै हाल २४२ वटा देशमा ‘पोलिटिकल एड ट्रान्सपरेन्सी टुल’ सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक र चुनावसम्बन्धी विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउन उक्त टुल निर्माण गरिएको हो । नेपालमा पनि त्यो टुलले काम गर्छ । मेटाको एड लाइब्रेरीमा गएर कसले, कति रकम तिरेर कहाँबाट विज्ञापन गरेको हो भनेर हेर्न सकिन्छ । तर, त्यो विज्ञापनमा भनिएका विषय मिथ्या हुन् कि साँचो, प्रयोगकर्ता आफैंले पत्ता लगाउनुपर्छ । पत्ता लगाएर रिपोर्ट गरेमा मेटाले उक्त विज्ञापनको तथ्य जाँच गरी हटाउन पनि सक्छ ।

फेसबुकमा राजनीतिक विज्ञापनसम्बन्धी बेग्रेल्ती अफवाह फैलिएपछि फेसबुकले सन् २०१९ मा उक्त टुल सार्वजनिक गरेको थियो । यसले राजनीतिक र चुनावी प्रचार–प्रसारलाई पारदर्शी बनाउने मेटाको दाबी भए तापनि कतिपय अनसुन्धाताले यसमा त्रुटि भेट्टाएका छन् । यसको एआईले कतिपय राजनीतिक विज्ञापन पहिचान नै गर्न नसक्ने बताइन्छ । ट्वीटरले पनि सन् २०२० देखि सम्भावित हानिकारक र भ्रामक सामग्रीको प्रसारलाई सीमित गर्न पोस्टहरूमा लेबल लगाउने नीति लिएको थियो ।

ट्वीटरमा कोभिड–१९ सम्बन्धीका पोस्टहरू निगरानी गर्न विशेष टिम खटाइएको र उनीहरूकै सहयोगमा ‘मिस्लिडिङ इन्फरमेसन’, ‘डिस्प्युटेड क्लेम’ र ‘अनभेरिफाइड क्लेम’ भनी लेबल लगाउने गरिएको ट्वीटरले जनाएको छ ।

मिथ्या सूचना फैलिन नदिन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका साथै सरकारहरूले पनि नियमनको कोसिस गर्नुपर्छ । तर, नियमन गर्ने क्रममा संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नहोस् भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘मिथ्या सूचनाहरूको निराकणका लागि सबैभन्दा पहिला प्रयोगकर्ता आफैं सचेत हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘मान्छेहरूलाई सचेत गराउन मिडिया लिटरेसी र डिजिटल लिटरेसीमा काम हुनुपर्छ ।’ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीका अनुसार, मिथ्या सूचनाहरूको मुख्य उद्देश्य मान्छेलाई झुक्याएर मत आफूतिर तान्ने हो । तसर्थ यसबारे सर्वसाधारण चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा सबै सरोकारवालाहरूको चासो रहनुपर्छ,’ रेग्मीले हिमाल मिडिया मेलामा भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रसँग जोडिएको निर्वाचन प्रक्रियालाई जोगाउन र संवर्द्धन गर्न हामी सबैले योगदान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने चेतना सबैमा जागेपछि मिथ्या सूचनाहरूले बजार पाउँदैनन् ।’