मिथ्या सूचनाको ‘डिजिटल वार’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिथ्या सूचनाको ‘डिजिटल वार’

हिटलरको नाजी पार्टीका प्रमुख प्रचारक जोसेफ गोयबल्स सयपटक झूट बोले ‘त्यो साँचो हुने’ बताउँथे । सामाजिक सञ्जालको उदयपछि सय होइन एकैसाथ हजारौं पटक झूट दोहोर्‍याउन सम्भव भएको छ । यसले झूटको महामारी सृजना गरेको छ ।
सजना बराल

मान्छेहरूको बुझाइ छ– सार्वजनिक महत्त्वका कतिपय विषयमा मिथ्या सूचनाको प्रयोग घातक र प्रत्युत्पादक परिणाम दिने खालका हुन्छन् । तर, अधिकांश राजनीतिक दल र नेताहरूले बेलाबखत त्यसको प्रयोग गर्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मिथ्या सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाचनका बेला हुने अभियानहरूले अझै मलजल गर्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको उदयपछि ती तीव्र रूपमा फैलिने र मतदाताको ‘भोटिङ डिसिजन’ मै प्रभाव पार्न सक्ने खतरा रहेको जानकारहरूले भनिरहेका छन् ।

पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरेले आफ्नो चुनावी प्रचारका क्रममा गठबन्धनले जिते सबै स्थानीय तहमा अमेरिकी सेना हतियारसहित आउने र चाहेको अवधिसम्म बस्न पाउने गरी सम्झौता हुने दाबी गरेको भिडियो केही दिनअघि भाइरल भएको थियो । त्यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै हँसीमजाक भयो । चुनावमा भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै धेरैले आलोचना पनि गरे । तर, ‘बौद्धिक’ पनि मानिने नेता गैरेले भने त्यसबारे थप अभिव्यक्ति दिएनन्, त्यो कुरा त्यतिकै सामसुम भयो ।

प्रत्यक्षतर्फ यसपालि अन्तिम पटक चुनाव लड्न लागेको बताइरहेकी माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसालले पनि भदौमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफू ऊर्जामन्त्री भएपछि ७४१ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता थपिएको दाबी गरेकी थिइन् । त्यो दाबी किन र कसरी गलत थियो भन्नेबारे तथ्य जाँच गर्ने संस्था ‘नेपाल चेक’ ले ‘डिबंक’ गरिसकेको छ । तर, भुसालले पनि यसमा थप प्रतिक्रिया जनाएकी छैनन् । बरु आफूहरूका अन्य पहलहबारे बेलिविस्तार लाउँदै उनी चुनावी प्रचारमा हिँडिरहेकी छन् ।

मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा जनमत तान्न नेता तथा उम्मेदवारहरूले भाषणका क्रममा गलत दाबी र बढाइचढाइ गर्ने काम गरिरहेकै छन् । अलि जान्नेसुन्नेले त्यसबारे सोसल मिडियामा प्रश्न उठाइरहेका भए पनि जसले बोलेको हो तिनले स्पष्टीकरण दिएको देखिँदैन । बोल्यो, हिँड्यो, हल्ला फैलियो, सकियो ! यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । झूटा वा भ्रामक पुष्टि भएका अभिव्यक्तिलाई लिएर वक्ताले माफी मागे कि मागेनन् वा ती सच्याए/सच्याएनन्, यसबारे कुनै जानकारी बाहिर आउने गरेका छैनन् । आफ्ना अभिव्यक्तिमाथि जवाफदेही हुनुनपर्ने भएकाले नेता तथा उम्मेदवारहरू यसतर्फ खुब आकर्षित भएका देखिन्छन् । एक–एक थोक भन्दै हिँड्न र हल्ला फैलाउन सामाजिक सञ्जाल सजिलो माध्यम बनेको छ । ‘संस्थागत, व्यक्तिगत, योजनाबद्ध रूपले र अञ्जानमै पनि चुनावलक्षित अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ,’ सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालमा आबद्ध सञ्चारविज्ञ भुवन केसी भन्छन्, ‘दल तथा उम्मेदवारहरूले आफ्नो बढाइचढाइ गर्न र विपक्षीलाई खुइल्याउने उद्देश्यले अप्रत्यक्ष माध्यमबाट मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रवाह गरेको देखिन्छ ।’ केसीका अनुसार, संस्थागत रूपमै नियतवश झूटा सूचना प्रचार गर्नु चुनाव र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि निकै खतरनाक विषय हो ।

विगतका दिनमा कुनै बेला अभिव्यक्त गरिएका भनाइहरूको लामो भिडियोबाट एक टुक्रा निकालेर त्यसलाई अर्कै प्रसंगमा जोडी भ्रम फैलाउने अर्को तरिका कतिपयले अपनाएका छन् । ‘फलानोले यसो भन्यो’ भन्दै भिडियो क्लिप सेयर गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘अबको चुनाव २०६४ सालको जस्तै बनाउनैपर्ने, जालझेल गर्ने, बाकस साट्ने अनि न चुनाव जितिँदो रहेछ’ भन्दै गरेको भिडियो टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । यसबारे नेपाल तथ्यजाँचले जाँचपड्ताल गरी उक्त भिडियो भ्रामक भएको पुष्टि गरेको छ ।

‘भाइरल भएको भिडियोलाई आसन्न निर्वाचनको प्रसंगमा प्रयोग गरिए पनि यो भिडियो एक वर्षभन्दा अघिको हो,’ नेपाल तथ्यजाँचले लेखेको छ, ‘भिडियोमा उनले बोलेका केही अंशलाई काटेर भ्रामक बनाइएको छ ।’ प्रचण्डसँग सम्बन्धित अन्य भ्रामक भिडियोहरू पनि हाल सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेका छन् । तीमध्ये एउटामा उनलाई ‘गोरखामा ढुंगा–मुढा गरिएको’ सम्बन्धी छ । नियालेर हेर्दा त्यसमा दाहाल अलि जवान देखिन्छन् । यसको अर्थ भिडियो अहिलेको होइन । र, गोरखाको पनि होइन । भ्रम सृजना गर्ने लक्ष्यले पुरानो भिडियोलाई अहिले अर्कै सन्दर्भमा प्रचार गरिएको बुझ्न सकिन्छ । भिडियो मात्रै नभई पुराना तस्बिरलाई समेत फरक सन्दर्भमा सेयर गर्ने काम भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ की स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना ‘माओवादीको प्रचार सामग्री भएको टि–सर्ट लगाएर हिँडेको’ भन्दै एउटा फोटो व्यापक सेयर भएको थियो । ‘यिनलाई पनि देउवाले हली बनाए’ भन्दै कतिपयले उक्त तस्बिर सेयर गरेको देखियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत उक्त फोटो फैलिएको थियो ।

नेपाल चेकले गरेको तथ्य जाँचअनुसार, उक्त फोटो पाँच वर्षअघि गगन थापा आफैंले फेसबुकमा सेयर गरेका थिए । उनले ‘विश्व यौन स्वास्थ्य दिवसका अवसरका स्त्रीय फाउन्डेसनले आयोजना गरेको साइकल र्‍याली’ भनी क्याप्सन पनि लेखेका थिए । फाउन्डेसनले पनि सो फोटो आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको रहेछ । ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा फैलिएको फोटोमा थापाले लगाएको कुर्तामा नेकपा माओवादीको प्रचार सामग्रीलाई कम्प्युटरमार्फत तोडमोड गरी सेयर गरिएको पाइएको छ,’ तथ्य जाँचमा भनिएको छ, ‘५ वर्ष पुरानो फोटोलाई केही परिवर्तन गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएकाले यसलाई भ्रामक ठहर गरिएको छ ।’

नेपाल चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी यस पटकको चुनावी प्रचारमा जुलुसमा सहभागी हुने वा मतदाताहरूलाई भेट्नेभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाटै बढीभन्दा बढी सूचना दिने र यसैलाई प्लाटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन बढेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलका समर्थकहरूका पेजबाट भिडियो, ग्राफिक कन्टेन्ट सेयर गर्ने ट्रेन्ड आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘योसँगै मिथ्या सूचना पनि व्यापक रूपमा फैलिएको छ ।’ नेता आफैंले गलत दाबी गर्ने, समर्थकहरूले त्यसको प्रचार गर्ने, अर्कै प्रसंगका क्लिप काँटछाँट गर्ने, तस्बिरहरू सम्पादन गरी पोस्ट गर्ने, फेक एकाउन्ट खोल्ने, स्थापित सञ्चारमाध्यमकै जस्तो नाम र लोगो भएको क्लिकबेट अनलाइनबाट झूटा र ‘सनसनीपूर्ण’ सूचना प्रवाह गर्नेलगायत प्रवृत्ति देखापरेका छन् ।

चुनावका बेला ठूलो संख्यामा मतदाता रिझाउन दल, उम्मेदवार र छरपस्ट रहेका तिनका समर्थकले विशेषतः सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या र भ्रामक सूचनाका साथै द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् । ‘चुनाव आसपास मिथ्या सूचना बढी फैलिनुको कारण के हो भने यो बेला जस लिने होडबाजी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मतदाता रिझाउन बढाइचढाइ गर्ने र जनमतलाई प्रभावित पार्न विभिन्न खालको प्रोपोगान्डा वा भाष्य निर्माण गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’

पहिलेका चुनावहरूमा प्रचारप्रसारका लागि जुलुस र आमसभा गर्ने, पोस्टर टाँस्ने आदि गरिन्थ्यो । अहिले जानी–नजानी प्रायः सबै दल तथा उम्मेदवारले सोसल मिडिया टिम बनाएर चुनावी अभियानलाई ‘डिजिटाइज’ गरेका छन् । धेरैले त्यसमार्फत प्रोपगान्डा पनि फैलाउन थालेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङलगायतले गएको स्थानीय तहको चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरेपछि हाल दल तथा उम्मेदवारहरू यसमा झन् लागिपरेको देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी, फिलिपिन्समा बङबङ मार्कोस, ब्राजिलमा जयर बोल्सोनारोजस्ता नेताले आ–आफ्नो पालामा सामाजिक सञ्जालकै सहायताले चुनावी जित हासिल गरेको बताइन्छ । देश–विदेशका यस्तै उदाहरणले सामाजिक सञ्जाल निकै शक्तिशाली हुँदा रहेछन् भन्ने बुझेका हाम्रा नेताहरूले पनि अघिल्ला चुनावहरूको तुलनामा यसपालि सामाजिक सञ्जालको नियोजित र रणनीतिक प्रयोग गरिरहेको आभास हुन्छ ।

डिजिटल मिडिया एड्भर्टाजिङमा आबद्ध एक जानकारका अनुसार, यसपटक अधिकांश उम्मेदवारले विभिन्न प्लाटफर्म (फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, टिकटक आदि) का लागि बेग्लाबेग्लै सोसल मिडिया टिम बनाएर चुनावी प्रचार गरिरहेका छन् । काठमाडौंका एक उम्मेदवारले ८ वटासम्म टिम बनाएको उनले बताए । ‘तीमध्ये कतिपयले आफ्नो प्रचार मात्रै नभएर विपक्षीलाई पनि ‘ठीक पार्ने’ शैली अपनाइरहेका छन्,’ ती जानकारले भने, ‘यसमा उम्मेदवार आफैं प्रत्यक्ष लागिपरेका छैनन् । तर, उनीहरूकै सरसल्लाहमा कार्यकर्ता वा समर्थकहरूमार्फत अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ ।’ स्थानीय तहमा भन्दा यसपटक बढी योजनाबद्ध रूपमा कन्टेन्ट क्रिएसन (सामग्री उत्पादन) भइरहेको उनले बताए । स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दल र तिनका उम्मेदवारहरूले समेत प्रचार–प्रसारका लागि संरचना बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘दलहरूले पार्टीकै सदस्य वा स्वयंसेवकमार्फत चुनावी विज्ञापन र प्रचार–प्रसार गरेका हौं भन्छन् तर डिजाइनरहरू राख्न वा बुस्ट गर्न राम्रै पैसा खर्च हुने गरेको छ,’ ती जानकारले भने, ‘फेसबुकमा विज्ञापन राख्दा एकाधले मात्रै डलर कार्डबाट भुक्तानी गरिरहेका छन् । धेरैजसो भुक्तानी अमेरिकाबाट भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार, हालसम्म सबैभन्दा धेरै फेसबुकबाट प्रचारप्रसार गरिएको छ । त्यसपछि टिकटकबाट ।

एमाले प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने विषय केन्द्रले नभई उम्मेदवारहरू आफैंले गरेको केही दिनअघि मात्रै ईकान्तिपुरलाई बताएका थिए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रको प्रचार हेर्दै आएका नेता विष्णु सापकोटाले पार्टीले सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग आक्रामक रूपमा गर्ने नीति लिएको ईकान्तिपुरलाई बताएका थिए । ‘त्यसका लागि केन्द्रमा विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले कामको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ,’ सापकोटाले भनेका थिए, ‘उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भने आफ्नो आवश्यकतअनुसार गर्ने भनिएको छ ।’

मिथ्या सूचना प्रवाहलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा दलहरूबीच एक किसिमको ‘डिजिटल वार’ चलिरहेको सञ्चार विज्ञ भुवन केसी बताउँछन् । ‘यहाँ सबैले सबैलाई नियालिरहेका वा अरूको रणनीति हेरेर बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अरूले कुन स्तरका मिथ्या र भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत बजारमा पठाउँछन्, त्यसलाई काउन्टर दिने गरी अर्कोले पनि पठाउने गरेको छ । सबैले आ–आफ्ना सामग्रीहरू तयार पारेर राखेका छन् । डिजिटल वारमा पार्टीहरू मज्जाले लागेका छन् तर अप्रत्यक्ष्य रूपमा ।’

उम्मेदवार आफैंले नभई समर्थक/कार्यकर्तामार्फत वा फेक एकाउन्ट बनाएर भ्रम फैलाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । समर्थक र कार्यकर्ताहरूको जुन छरिएको समूह छ, त्यो समूह निर्वाचन आयोगको राडारमा नपरेकाले यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूले बताए । खासगरी कमेन्टहरूमार्फत विपक्षीलाई गालीगलौज गर्ने, विगतका असान्दर्भिक प्रसंग झिकेर तिनको छविमा प्रश्न गर्नेजस्ता क्रियाकलाप भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । अफवाह फैलाउने काम पहिले सबैको पहुँचमा थिएन । अहिले थाहा नपाएरै कतिपयले टिकटक, फेसबुकजस्ता माध्यमबाट मिथ्या सूचना फैलाइरहेका हुन्छन् । मान्छेलाई आफू ‘मिस्इन्फरमेसन’ को सिकार बनिरहेको छु भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन । सोसल मिडियामा आएका सबै कुरालाई समाचार ठानेर पत्याइहाल्ने जमात पनि छ । तथ्य जाँचमा संलग्न उमेश श्रेष्ठले ‘हिमाल मिडिया मेला’ को ‘निर्वाचनमा कसरी फैलिन्छ मिथ्या समाचार ?’ सेसनमा भनेका थिए, ‘नेपालका दर्शक कस्ता छन् भने सबै किसिमका मिडियालाई बराबर विश्वास गर्छन् । हामीकहाँ भारतमा जस्तो ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी त छैन, तर फेसुबकका ग्रुपहरूबाट एकदमै छिटो मिथ्या सूचनाहरू फैलिरहेका हुन्छन् ।’

मिथ्या सूचनाले निर्वाचनमा गलत व्यक्ति चुनिन सक्ने र उसले गलत कानुन बनाई लोकतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने डर हुन्छ । तसर्थ यो बेला सही सूचनाको आवश्यकता हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सूचना प्रवाहको प्रणाली विकृत भयो भने त्यसको असर दुष्कर हुने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन् । तर, चुनावमा अफवाह फैलिने वा फैलाइने चलन नौला भने होइनन् । दुई हजार वर्षअघि रोमन साम्राज्यमा जुलियस सिजरका धर्मछोरा अक्टाभियन र सेनापति मार्क एन्थोनीबिचको गृहयुद्धमा अक्टाभियनले एन्थोनीविरुद्ध ‘फेक न्युज’ फैलाएको बीबीसीको ‘अ ब्रिफ हिस्ट्रि अफ् फेक न्युज’ मा लेखिएको छ । इजिप्टकी रानी क्लियोपाट्रासँग एन्थोनीको सम्बन्ध थियो, उनी अविश्वसनीय र जँड्याहासमेत थिए भन्दै नेतृत्व लिन अयोग्य भएको अफवाह अक्टाभियनले फैलाएका थिए । सन् १९३३ मा जर्मन चान्सलर बनेका हिटलरको पालादेखि मिथ्या सूचना हरेक देशको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । चुनाव मात्रै नभई आम समयमा पनि मिथ्या र भ्रामक सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको प्रचारप्रसार हुने गरेको छ । चुनावी अभियानमा भने नेता तथा उम्मेदवारहरू अरूलाई होच्याउन, जनता झुक्याउन र आफूलाई असल देखाउन अझै बढी झूट बोल्ने र भ्रम फैलाउने गर्छन् । हिटलरको नाजी पार्टीका प्रमुख प्रचारक जोसेफ गोयबल्स सयपटक झूट बोले ‘त्यो साँचो हुने’ बताउँथे । सामाजिक सञ्जालको उदयपछि सय होइन एकैसाथ हजारौं पटक झूट दोहोर्‍याउन सम्भव भएको छ । यसले झूटको महामारी सृजना गरिदिएको छ ।

सन् २०१६ को अमेरिकी आम निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टनले आईएसआईएसलाई हतियार बेचेको भन्ने मिथ्या सूचना भाइरल भएको थियो । त्यसले गर्दा मतदाताले कसलाई भोट खसाल्ने भन्नेबारेको निर्णय (भोटिङ डिसिजन) नै परिवर्तन भएको अड्कल गरिएको थियो । त्यो बेला मिथ्या सूचना प्रवाहमा क–कसको भूमिका थियो भन्नेबारे अनेक अनुमान गरिएका छन् । हालै मात्र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिननिकट एक व्यापारीले अमेरिकी चुनावमा आफूले हस्तक्षेप गरेको स्विकारेका समाचार आइरहेका छन् ।

यसै साता (नोभेम्बर ८) सम्पन्न अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरूको बाढी आएको ‘वासिङ्टन पोस्ट’ को समाचारमा उल्लेख छ । ‘पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीटरकै नक्कल गरेर बनाएको ट्रुथ सोसल मिडिया प्रयोग गरी एरिजोना, मिसिगन र पेन्सल्भेनियामा समेत गलत र बढाइचढाइ गरिएका दाबीहरू प्रस्तुत गरेका थिए,’ पोस्टको ‘मिस्इन्फरमेसन फ्लड्स द मिडटर्म’ समाचारमा भनिएको छ, ‘सन् २०२० मा झैं यसपटक पनि चुनावमा धाँधली भएको आधारहिन दाबी उनी गरिरहेका छन् ।’

मिथ्या सूचनाको प्रवाहमा ट्रम्पजस्ता चर्चित, धनी उग्रदक्षीणपन्थी व्यक्तिहरू लागिपर्दा यसको रोकथाम अझ बढी जटिल हुन्छ । तर, यसलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकामै सबैभन्दा धेरै ‘इन्नोभेटिभ’ कामहरू भइरहेका छन् । ‘न्युज लिटरेसी प्रोजेक्ट’, ‘मिडियावाइज’ जस्ता संस्थाले तथ्य जाँच गर्ने, स्कुल/कलेजहरूमा तथ्यपरक र मिथ्या सूचनाबारे जानकारीमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, किशोरकिशोरीहरूलाई निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्ने लगायत पहल गरिरहेका छन् । फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन खुलेका सिभिक टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले पनि त्यहाँ थोरबहुत पहल गरेका छन् ।

मध्यावधि चुनाव आसपास एएफपी लगायत ठूला मिडिया कम्पनीले ‘डिस्इन्फरमेसन रिपोर्टर’ नियुक्त गरेका थिए । चुनावसम्बन्धी फैलिन सक्ने मिथ्या/भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको तथ्य जाँच गर्दै त्यसले पार्ने असरबारे लेख्न वा ट्रेन्ड एनालिसिस गर्न ती रिपोर्टर खटाइएका थिए । ‘यसलाई निराकरण गर्न धेरैले धेरै तरिकाबाट पहल गरिरहेका छन्,’ नेपाल चेकका सम्पादक अधिकारी भन्छन्, ‘यसको समाधानको उपाय यही हो भनेर आएको छैन । तथ्य जाँच, मिडिया लिटरेसी, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म आफैंले गर्ने कन्टेन्ट मोडरेसनलगायत मार्फत निराकरण गर्न खोजिएको छ ।’ मिथ्या सूचनालाई लिएर सबैभन्दा बढी दबाब सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि छ । उनीहरूकै प्लाटफर्मबाट बढी फैलिने भएकाले यसको रोकथाममा उनीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न उठाइन्छ । मेटा प्लाटफर्मले सुरुमा अमेरिका हुँदै हाल २४२ वटा देशमा ‘पोलिटिकल एड ट्रान्सपरेन्सी टुल’ सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक र चुनावसम्बन्धी विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउन उक्त टुल निर्माण गरिएको हो । नेपालमा पनि त्यो टुलले काम गर्छ । मेटाको एड लाइब्रेरीमा गएर कसले, कति रकम तिरेर कहाँबाट विज्ञापन गरेको हो भनेर हेर्न सकिन्छ । तर, त्यो विज्ञापनमा भनिएका विषय मिथ्या हुन् कि साँचो, प्रयोगकर्ता आफैंले पत्ता लगाउनुपर्छ । पत्ता लगाएर रिपोर्ट गरेमा मेटाले उक्त विज्ञापनको तथ्य जाँच गरी हटाउन पनि सक्छ ।

फेसबुकमा राजनीतिक विज्ञापनसम्बन्धी बेग्रेल्ती अफवाह फैलिएपछि फेसबुकले सन् २०१९ मा उक्त टुल सार्वजनिक गरेको थियो । यसले राजनीतिक र चुनावी प्रचार–प्रसारलाई पारदर्शी बनाउने मेटाको दाबी भए तापनि कतिपय अनसुन्धाताले यसमा त्रुटि भेट्टाएका छन् । यसको एआईले कतिपय राजनीतिक विज्ञापन पहिचान नै गर्न नसक्ने बताइन्छ । ट्वीटरले पनि सन् २०२० देखि सम्भावित हानिकारक र भ्रामक सामग्रीको प्रसारलाई सीमित गर्न पोस्टहरूमा लेबल लगाउने नीति लिएको थियो ।

ट्वीटरमा कोभिड–१९ सम्बन्धीका पोस्टहरू निगरानी गर्न विशेष टिम खटाइएको र उनीहरूकै सहयोगमा ‘मिस्लिडिङ इन्फरमेसन’, ‘डिस्प्युटेड क्लेम’ र ‘अनभेरिफाइड क्लेम’ भनी लेबल लगाउने गरिएको ट्वीटरले जनाएको छ ।

मिथ्या सूचना फैलिन नदिन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका साथै सरकारहरूले पनि नियमनको कोसिस गर्नुपर्छ । तर, नियमन गर्ने क्रममा संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नहोस् भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘मिथ्या सूचनाहरूको निराकणका लागि सबैभन्दा पहिला प्रयोगकर्ता आफैं सचेत हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘मान्छेहरूलाई सचेत गराउन मिडिया लिटरेसी र डिजिटल लिटरेसीमा काम हुनुपर्छ ।’ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीका अनुसार, मिथ्या सूचनाहरूको मुख्य उद्देश्य मान्छेलाई झुक्याएर मत आफूतिर तान्ने हो । तसर्थ यसबारे सर्वसाधारण चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा सबै सरोकारवालाहरूको चासो रहनुपर्छ,’ रेग्मीले हिमाल मिडिया मेलामा भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रसँग जोडिएको निर्वाचन प्रक्रियालाई जोगाउन र संवर्द्धन गर्न हामी सबैले योगदान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने चेतना सबैमा जागेपछि मिथ्या सूचनाहरूले बजार पाउँदैनन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७९ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारको साँघुरो ढोका

अम्बेडकरले ‘मनुस्मृति’ जलाए । पुस्तक जलेकोमा गान्धीको विरोध–तर्क थियो, ‘म वर्ण व्यवस्थाको विरोधी हुँ, तर मनुस्मृतिमा लेखिएका सत्य र अहिंसासँग मिल्ने विषय कायमै राख्नुपर्छ, अरूचाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’
दलितबाट पहिलो मन्त्री बने– हीरालाल विश्वकर्मा । दुई दशक सत्तामा रहेका उनले त्यस समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरैपटक मन्त्री बन्ने इतिहास पनि रचे ।
राजकुमार दिक्पाल

प्राचीन ग्रन्थ ‘मनुस्मृति’ ले दलित–उत्पीडितलाई ‘शुद्र’ सम्बोधन गरेको छ । ‘मनुस्मृति’ भन्छ– उनीहरूको सृष्टि ब्रह्माको गोडाबाट भएको हो । ‘ब्रह्माले सृष्टि चलाउन मुखबाट ब्राह्मण, हातबाट क्षत्रीय र तिघ्राबाट वैश्यको सृष्टि गरे भन्ने उल्लेख छ (मोहनप्रसाद सापकोटा (अनुवाद, ।।श्री।। मनुस्मृति–२०७८ः८) ।’ शिल्पी–श्रमिकलाई शोषण–दमन गर्न रचिएको मनुस्मृतिले मान्छेलाई मान्छेको दर्जा कहिल्यै दिएन ।

शूद्रहरूलाई सजाय गर्ने संहिता पनि मनुस्मृतिले नै निर्माण गरिदिएको छ । यसमा द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्य) लाई गालीगलौज गर्ने शूद्रको जिब्रो काट्नू, घमन्ड गरी द्विजको नाम–गोत्र आदि अपमानजनक तरिकाले बोल्ने शूद्रको अनुहारमा दाग बस्ने गरी दस अमल लामो तातो फलामको किलाले डामिदिनू, जसले गर्दा त्यो दाग अरूका लागि शिक्षाप्रद हुने गरोस् भन्दै ब्राह्मणलाई धर्मसम्बन्धी उपदेश दिने शूद्रको मुख र कानमा राजाले तात्तातो तेल हालिदिनू भन्नेसम्मको उल्लेख मनुस्मृतिमा छ ।

दलित–उत्पीडितहरूलाई विद्या र बुद्धिबाट वञ्चित गर्नुपर्ने संहिता पनि मनुस्मृतिले निर्माण गरेको छ । यसमा शूद्रलाई कुनै प्रकारको सल्लाह, धर्मोपदेश, व्रत अनुष्ठान विधिबारे उपदेश नदिनू, शूद्र नजिकै अस्पष्टसँग पनि वेद पाठ नगर्नू भन्ने उल्लेख छ । भारतको कानुन मनुस्मृतिमा आधारित रहेको तर्क गर्दै जातिभेदविरोधी नेता भीमराव आम्बेडकरले सन् १९२७ डिसेम्बर २५ मा (विसं १९८४ पुस १०) मनुस्मृति जलाएका थिए । तर, महात्मा गान्धीले आफू वर्ण व्यवस्थाको विरोधी हुँदाहुँदै पनि मनुस्मृतिमा लेखिएका सत्य र अहिंशासँग मिल्ने विषय कायमै राख्नुपर्छ, अरूचाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै अम्वेडकरले पुस्तक जलाएकोमा घोर विरोध गरेका थिए (महेशराज पन्त, ‘हिमालखबर’ २०७९ जेठ २७) ।

अब नेपालको इतिहासमा फर्कौं । विसं १९१० को मूलुकी ऐनमा जातीय विभेद र छुवाछुतले झन् प्रोत्साहन पाएको थियो । विसं २०२० भदौ १ गते त्यो मूलुकी ऐन संशोधन गरी कानुनी रुपमै जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो । त्यो घोषणाको ११ वर्षपछि मात्रै छुवाछुतजन्य जातीय विभेदविरुद्धका एक अभियन्ता हीरालाल विश्वकर्माले सहायकमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश पाए । तर, जातीय भेदभाव–छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिए पनि त्यो व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन । सिंहदरबारको ढोका दलित उत्पीडितका लागि अझै साँघुरै छ । राजनीतिमा हीरालाल विश्वकर्माको उदय र दलित समुदायको सिंहदरबार प्रवेशको कथामा पस्नुअघि इतिहासमा दलितमाथिका अन्य व्यवहारबारे विमर्श गरौं ।

विसं १४११ मा विदेशबाट स्थिति मल्ललाई भक्तपुर भित्र्याइयो । पाँच महिनापछि राजकुमारी राजल्लदेवीसँग उनको विवाह भयो । त्यसपछि उनले नेपालको राजकाजमा हिस्सा लिने अवसर पाए । त्यतिखेर राजगद्दीमा राजदेव राजा थिए । विसं १४१७ को अन्त्यतिर राजदेवको मृत्यु भएपछि १४ वर्षका अर्जुन मल्ल राजा भए । यसपछि स्थिति मल्लको शक्ति बढ्दै गयो । विसं १४३७ मा राजा अर्जुन मल्ललाई कैद गरी स्थिति मल्लले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिए (नयराज पन्त, ‘पूर्णिमा’, पूर्णाङ्क २–साउन २०२१ः१–२) । उनैले चार वर्ण, ३६ जातको व्यवस्था गरी उनीहरूका काम कर्तव्य र दण्ड सजायको थिति बाँधिदिए । ती कैयौं थितिमध्ये ब्राह्मण महिला गैरब्राह्मणसँग गए के सजाय गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई हेरौं । त्यहाँ लेखिएको छ– ‘...पोइ हुन्या ब्राह्मणीसँग छेत्री गयो भन्या खोलापार लैजाई चाण्डालका हातले एकैचोटमा मर्न्यागरी हानी मार्नू...पोइ हुन्या ब्राह्मणीसँग वैश्य गयो भन्या लिंग काटीदिनु सुन सिंही रुपैया १२० दंड ... पोइ हुन्या ब्राह्मणीसँग शूद्र गयो भन्या लिंग काटी खुवाई चाण्डलको हातले कटाउनू...’ (देवीप्रसाद लम्साल (सम्पा.), भाषा वंशावली, भाग २–२०२३ः४५) । जङ्गबहादुर राणा खास शासक भएका बेला राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहका समयमा लिखित रूपमै वर्णव्यवस्थालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरियो ।

मूलुकी ऐन १९१० मा स्पष्टै रूपमा वर्णव्यवस्थामा आधारित जातिभेदलाई कानूनी रुपमा संस्थागत गरियो । लेखियो, ‘उपल्ला जातदेषि पोढ्या तकको जुठो षानाले सबै जातभन्दा सानु च्याम्हा षलकको जात, अरुको जुठो षान्या च्हाम्हा षलकको हातको नषान्या हुनाले च्याम्हा षलक भंदा ठूलो पोढ्याको जात...पोढ्याभन्दा ठूलो वादिको जात, वादि भंदा ठूलो गाइन्याको जात, गाइन्या भंदा ठूलो दमाईको जात, दमाइ भंदा ठूलो कडाराको जात, कडाराभन्दा कामि सार्कीको ठूलो जात, कामि दमाइ सार्की भंदा ठूलो कडाराको जात...’ (प्रा. डा. जगदिशचन्द्र रेग्मी, ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’–२०७७ः११२–११३ ) ।

मुलुकी ऐन आउनुअघि विसं १९०१ मा ‘श्री ५ महाराजाधिराजबाट तजवीज हुदा ठहर्‍याका आजकल पानी नचलन्या जातको तपसील्’ भन्दै नेपालका २४ जातलाई यस्तो सूचीमा राख्दा तीमध्ये सबैभन्दा सानो च्यामाखलक् र सबैभन्दा ठूलो कसाहीको जात भनी लेखियो (महेशराज पन्त, ‘पूर्णिमा,’ पूर्णाङ्क ७९–फागुन २०४७ः४३–४४) ।

मन्त्रिमण्डलमा हीरालाल विश्वकर्मा

विसं २०३१ कात्तिक २५ गते हीरालाल विश्वकर्मालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले मन्त्रिमण्डल हेरफेर र थपघट गर्दा २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सिंहदरबार प्रवेश गराएका थिए– शिक्षा सहायकमन्त्रीका रूपमा । मन्त्रिमण्डलमा उनको वरीयता २१ औं स्थानमा थियो (भैरव रिसाल र भरतराज पोखरेल, ‘नेपालमा मन्त्री र सांसदहरू’, २०७५ः२८–२९) ।

२०३२ मङ्सिर १५ गते डा. तुलसी गिरीको नेतृत्वमा गठित १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १४ औं वरीयतामा विश्वकर्माले शिक्षा सहायकमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता पाए । २०३३ भदौ १७ गते मन्त्रिमण्डल थपघट हुँदा १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १५ वरीयतामा फेरि उनी शिक्षा सहायकमन्त्री बने । २०३४ भदौ २७ गते कीर्तिनिधि विष्टको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा उनी शिक्षा मन्त्रालयकै जिम्मेवारीका साथ सहायकमन्त्रीमध्ये पहिलो स्थानमा थिए । पछि प्रधानमन्त्री बनेका मरिचमान सिंह भने त्यसबेलाको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हीरालालभन्दा पछिको २० औं स्थानमा भूमिसुधार सहायकमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०३६ वैशाख १ गतेको हेरफेर र कार्यविभाजनमा हीरालाललाई शिक्षा सहायकमन्त्रीबाट हटाई उनको ठाउँमा मदनबहादुर प्रधानलाई ल्याइएको थियो (रिसाल र पोखरेल, उही : २९–३२) ।

फेरि मन्त्रीमा निरन्तरता पाउन उनलाई चार वर्ष कुर्नपर्‍यो । लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २०४० असार २९ गते गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा बढुवा भई हीरालालको पुनरागमन भयो । उनी आपूर्ति राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । आपूर्तिमन्त्री नभएकाले उक्त मन्त्रालयको मूलमन्त्री उनै थिए । आपूर्ति सहायकमन्त्रीमा केदार राईले अवसर पाएका थिए । दलित समुदायबाट पहिलो र पाँचपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका उनी २०४१ असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा बिदाइमा परे (रिसाल र पोखरेल, उही : ४०–४१) ।

दलित समुदायका तर्फबाट पहिलो मन्त्रीका रूपमा इतिहास रचेका उनी दुई दशक सत्तामा रहेको देखिन्छ । दलित समुदायमध्येबाट सहायक र राज्यमन्त्री भए पनि हालसम्म सबैभन्दा धेरैपटक मन्त्री भएको इतिहास पनि उनैले रचे ।

दलित मन्त्रीहरूको पुनरागमन

२०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरे । २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । उक्त मन्त्रिमण्डलमा सहायकमन्त्रीका रूपमा प्रकाश चित्रकार परियार नियुक्त भए । हीरालाल विश्वकर्मापछि मन्त्री पाउने उनी दोस्रा दलित नेता हुन् । २०४० असार २९ गते आपूर्ति राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हीरालाल विश्वकर्मा पञ्चायतकालका पहिलो अनि अन्तिम र त्यसमा पनि एक मात्र दलित मन्त्रीका रूपमा रहे । एउटा संयोग, त्यतिखेर पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए भने दोस्रो दलित मन्त्रीका रूपमा प्रकाश चित्रकार परियार सहायकमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

दलित समुदायका मन्त्रीहरू

खासमा २०४६ को परिवर्तन दलितका लागि मन्त्री बन्ने अवसरको सन्दर्भमा फलिफापपूर्ण रहेन । पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक कालमा एकै जना पनि दलितले मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा प्रवेश पाएनन् ।

२०४० पछि बल्ल १५ वर्षको अन्तरालमा दलित समुदायबाट २०५९ सालमा प्रकाश चित्रकार परियारले मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिर्ने अवसर पाए, त्यो पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निगाहमा ।

राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापापछि पुनः शेरबहादुर देउवालाई २०६१ जेठ २० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यसबेला उनले कांग्रेसबाट हरिशङ्कर परियार र एमालेबाट लालबहादुर विश्वकर्मालाई सहायकमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

फेरि देउवा खोसुवामा परे । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा कीर्तिनिधि विष्ट र डा. तुलसी गिरी उपाध्यक्ष रहने गरी २०६१ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्दा गोल्छे सार्की, हरिशङ्कर परियार र प्रतापराम लोहारलाई सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्योबेला दलितमध्ये सार्की, कामी र दमाईको प्रतिनिधित्व गराइएको भान हुने गरेर उनीहरूलाई अवसर दिइएको देखिन्छ ।

नेपालमा दलित समुदायबाट क्याबिनेट तहको मन्त्री बन्ने अवसरचाहिँ पहिलोपटक एमालेका नेता छविलाल विश्वकर्मा र माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्माले एकै पटक प्राप्त गरे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा छविलाल कृषि तथा सहकारी र खड्गबहादुर महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री नियुक्त भएका थिए (रिसाल र पोखरेल, उही ः १०२–१०३) । त्यसपछिका मन्त्रिमण्डलमा दलितलाई समेट्दै लगेको देखिन्छ । २०६५ भदौ २ गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित महेन्द्र पासवानलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनी क्याबिनेट स्तरको मन्त्री पाउने मधेसी दलितमध्येका पहिलो हुन् । हालसम्म दोहोर्‍याएर मन्त्री हुने दुई दलित नेताहरूमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा र महेन्द्र पासवान हुन् ।

दलित समुदायमध्ये पहिलो पटक महिला मन्त्रीका रूपमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) की नेतृ कलावती दुसाधले जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ जेठ ११ गते भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादीकी धनमाया विक तथा एमालेकी विमला विश्वकर्मा र आशाकुमारी विक हालसम्म राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने दलित नेतृहरू हुन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट क्याबिनेट तहको मन्त्रीमा नियुक्ति पाउने एकमात्र दलित नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ साउन ११ गते वाणिज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

हालसम्म दलित नेताहरू छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, विश्वेन्द्र पासवान, दलजित श्रीपाली, जगतबहादुर विश्वकर्मा, मीनबहादुर विश्वकर्मा र महेश गहतराजले क्याबिनेट स्तरको मन्त्रीको अवसर पाएका छन् । हालसम्म सबैभन्दा बढी महेन्द्र, खड्ग, दलजित र महेश गरी चार जनाले माओवादीबाट क्याविनेट स्तरको मन्त्री पाएका छन् । छविलाल र जगत एमालेबाट मन्त्री भएका हुन् । विश्वेन्द्रचाहिँ दलित जनजाति पार्टीबाट र मीन कांग्रेसबाट मन्त्री भएका हुन् ।

हालसम्म राज्य मन्त्रीको अवसर पाउने दलित नेताहरूमा मानबहादुर विश्वकर्मा, दलबहादुर सुनार, कर्णबहादुर विक, मेघराज नेपाली, जितबहादुर दर्जी (गौतम), खड्गबहादुर बस्याल सार्की र गोपी अछामी रहेका छन् ।

राजनीतिमा हीरालालको उदय

हीरालाल विश्वकर्माको मुख्य पहिचान हो– छुवाछुतविरोधी अभियन्ता । उनी मन्त्री हुनुमा लेखक ध.च. गोतामेको भूमिका ठूलो छ । गोतामे कुनै समय तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य थिए । पछि सरकारी जागिरमा प्रवेश गरे । गोतामे तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको सचिवालयमा छँदा रिजाललाई भेट्न बालुवाटार आइरहन्थे उनका सालो हरिनाथ बास्तोला । बास्तोलाले गोतामेसँग हीरालालको चिनजान गराइदिएका थिए । हीरालाल धरान विजयपुरका हुन् । यहाँ उल्लेख गरिएका हरिनाथचाहिँ झापाका हुन् । कुनै बेला उनले अञ्चलाधीश बन्ने अवसर पाएका थिए ।

गोतामेको संस्मरणात्मक कृति ‘सम्झनाका गल्छेडाहरू’ मा हीरालाललाई मन्त्री बनाइएको घटना लेखिएको छ । दुई जना मन्त्री हटाउन रिजालले तत्कालीन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । गोतामेले रिजालसँग अनुरोध गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूमा मेरो विनम्र अनुरोध लाग्छ भने एक निरीह प्राणीलाई सहायकमन्त्रीमा राखिदिनुहुन्थ्यो कि !! नाम लिनासाथ थाहा हुनेछ त्यो मेरो नाताकुटुम्बको होइन । उसको नाम हो, हीरालाल विश्वकर्मा । दलित जातिको उत्थानका लागि यहाँले ठूलो काम गरेको ठहरिनेछ । आजसम्म अछुतलाई कसैले मन्त्री पद दिएन ।’

त्यसपछि रिजालले लिस्टमा एक नाम थप्दै भने, ‘नाम त पठाइदिन्छु माथि, हुने/नहुने उसको पुर्पुरोले गर्छ ।’ धेरै नपढेका भए पनि हीरालाल दुःख पाएका असल मानिस लागेकाले बास्तोला र गोतामेले उनीमाथि छलफल गरेका रहेछन् । केही दिनपछि मन्त्रीहरूको घोषणामा हीरालालको नाम पनि आयो । तर, सबै मन्त्रीले आ–आफ्ना विभाग र मन्त्रालय सम्हालिसक्दा पनि विश्वकर्माको अत्तोपत्तो थिएन । एक दिन गोतामेलाई डाकेर प्रधानमन्त्री रिजालले सोधे, ‘खोई तपाईंहरूको त्यो साथी ? मन्त्री भएको सुन्नासाथ मानिस जिल्लाबाट हाम्फाल्दै आइपुग्छन्, यसको भने अहिलेसम्म चालचुल छैन । माथि सोधनी भयो भने के भन्ने मैले ?’ त्यसबेला रिजालले ‘दमाई–कामीको सङ्गत नुनतेलको खती भनेको यही हो’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । अञ्चलाधीशले धरानका पुलिसद्वारा धुइँपत्तो लगाउँदा पनि हीरालालको कुनै सुराक मिलिरहेको थिएन ।

एक साँझ अञ्चलाधीशले गोतामेलाई फोन गरेर भने, ‘हीरालाललाई मन्त्री भएको सुन्नासाथ उनका गोतियाहरूको ठूलो हूलले उचालेर लगेछ । उनी तीन दिनदेखि सगुन खाँदाखाँदा इन्तु न चिन्तु भएका थिए रे ! त्यहाँबाट फुत्केर बल्ल भोलि आउँदै छन् अरे !!’

उनी काठमाडौं आएका दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्ने समूहमा गोतामे पनि थिए । हीरालाल चिन्नै गाह्रो हुने अवस्थामा थिए । उनको शरीरभरि अबिरै–अबिर थियो । गोतामेहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइपुर्‍याए । र, उनको शपथग्रहण भयो । दलित समुदायबाट नेपालको मन्त्री बन्ने इतिहासका यी रचनाकारको जन्म विसं १९८८ पुस १८ गते भएको थियो । २०४४ असोज २२ गते उनले देहत्याग गरे । सक्रिय जीवन बाँचिरहेकै बेला उनको मृत्यु अचम्मैले भयो । दसैंमा राजाको टीका थाप्न गएका उनी फर्कंदा राजदरबारको ढोकैनेर मस्तिष्कघातले लडे । एक/दुई दिन अस्पताल शय्यामा अचेत रहेर देहत्याग गरे । उनका भाइ टीआर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा मनोनीत भएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७९ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×