सिंहदरबारको साँघुरो ढोका

शूद्रहरूलाई सजाय गर्ने संहिता पनि मनुस्मृतिले नै निर्माण गरिदिएको छ । यसमा द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्य) लाई गालीगलौज गर्ने शूद्रको जिब्रो काट्नू, घमन्ड गरी द्विजको नाम–गोत्र आदि अपमानजनक तरिकाले बोल्ने शूद्रको अनुहारमा दाग बस्ने गरी दस अमल लामो तातो फलामको किलाले डामिदिनू, जसले गर्दा त्यो दाग अरूका लागि शिक्षाप्रद हुने गरोस् भन्दै ब्राह्मणलाई धर्मसम्बन्धी उपदेश दिने शूद्रको मुख र कानमा राजाले तात्तातो तेल हालिदिनू भन्नेसम्मको उल्लेख मनुस्मृतिमा छ ।

दलित–उत्पीडितहरूलाई विद्या र बुद्धिबाट वञ्चित गर्नुपर्ने संहिता पनि मनुस्मृतिले निर्माण गरेको छ । यसमा शूद्रलाई कुनै प्रकारको सल्लाह, धर्मोपदेश, व्रत अनुष्ठान विधिबारे उपदेश नदिनू, शूद्र नजिकै अस्पष्टसँग पनि वेद पाठ नगर्नू भन्ने उल्लेख छ । भारतको कानुन मनुस्मृतिमा आधारित रहेको तर्क गर्दै जातिभेदविरोधी नेता भीमराव आम्बेडकरले सन् १९२७ डिसेम्बर २५ मा (विसं १९८४ पुस १०) मनुस्मृति जलाएका थिए । तर, महात्मा गान्धीले आफू वर्ण व्यवस्थाको विरोधी हुँदाहुँदै पनि मनुस्मृतिमा लेखिएका सत्य र अहिंशासँग मिल्ने विषय कायमै राख्नुपर्छ, अरूचाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै अम्वेडकरले पुस्तक जलाएकोमा घोर विरोध गरेका थिए (महेशराज पन्त, ‘हिमालखबर’ २०७९ जेठ २७) ।

अब नेपालको इतिहासमा फर्कौं । विसं १९१० को मूलुकी ऐनमा जातीय विभेद र छुवाछुतले झन् प्रोत्साहन पाएको थियो । विसं २०२० भदौ १ गते त्यो मूलुकी ऐन संशोधन गरी कानुनी रुपमै जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो । त्यो घोषणाको ११ वर्षपछि मात्रै छुवाछुतजन्य जातीय विभेदविरुद्धका एक अभियन्ता हीरालाल विश्वकर्माले सहायकमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश पाए । तर, जातीय भेदभाव–छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिए पनि त्यो व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन । सिंहदरबारको ढोका दलित उत्पीडितका लागि अझै साँघुरै छ । राजनीतिमा हीरालाल विश्वकर्माको उदय र दलित समुदायको सिंहदरबार प्रवेशको कथामा पस्नुअघि इतिहासमा दलितमाथिका अन्य व्यवहारबारे विमर्श गरौं ।

विसं १४११ मा विदेशबाट स्थिति मल्ललाई भक्तपुर भित्र्याइयो । पाँच महिनापछि राजकुमारी राजल्लदेवीसँग उनको विवाह भयो । त्यसपछि उनले नेपालको राजकाजमा हिस्सा लिने अवसर पाए । त्यतिखेर राजगद्दीमा राजदेव राजा थिए । विसं १४१७ को अन्त्यतिर राजदेवको मृत्यु भएपछि १४ वर्षका अर्जुन मल्ल राजा भए । यसपछि स्थिति मल्लको शक्ति बढ्दै गयो । विसं १४३७ मा राजा अर्जुन मल्ललाई कैद गरी स्थिति मल्लले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिए (नयराज पन्त, ‘पूर्णिमा’, पूर्णाङ्क २–साउन २०२१ः१–२) । उनैले चार वर्ण, ३६ जातको व्यवस्था गरी उनीहरूका काम कर्तव्य र दण्ड सजायको थिति बाँधिदिए । ती कैयौं थितिमध्ये ब्राह्मण महिला गैरब्राह्मणसँग गए के सजाय गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई हेरौं । त्यहाँ लेखिएको छ– ‘...पोइ हुन्या ब्राह्मणीसँग छेत्री गयो भन्या खोलापार लैजाई चाण्डालका हातले एकैचोटमा मर्न्यागरी हानी मार्नू...पोइ हुन्या ब्राह्मणीसँग वैश्य गयो भन्या लिंग काटीदिनु सुन सिंही रुपैया १२० दंड ... पोइ हुन्या ब्राह्मणीसँग शूद्र गयो भन्या लिंग काटी खुवाई चाण्डलको हातले कटाउनू...’ (देवीप्रसाद लम्साल (सम्पा.), भाषा वंशावली, भाग २–२०२३ः४५) । जङ्गबहादुर राणा खास शासक भएका बेला राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहका समयमा लिखित रूपमै वर्णव्यवस्थालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरियो ।

मूलुकी ऐन १९१० मा स्पष्टै रूपमा वर्णव्यवस्थामा आधारित जातिभेदलाई कानूनी रुपमा संस्थागत गरियो । लेखियो, ‘उपल्ला जातदेषि पोढ्या तकको जुठो षानाले सबै जातभन्दा सानु च्याम्हा षलकको जात, अरुको जुठो षान्या च्हाम्हा षलकको हातको नषान्या हुनाले च्याम्हा षलक भंदा ठूलो पोढ्याको जात...पोढ्याभन्दा ठूलो वादिको जात, वादि भंदा ठूलो गाइन्याको जात, गाइन्या भंदा ठूलो दमाईको जात, दमाइ भंदा ठूलो कडाराको जात, कडाराभन्दा कामि सार्कीको ठूलो जात, कामि दमाइ सार्की भंदा ठूलो कडाराको जात...’ (प्रा. डा. जगदिशचन्द्र रेग्मी, ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’–२०७७ः११२–११३ ) ।

मुलुकी ऐन आउनुअघि विसं १९०१ मा ‘श्री ५ महाराजाधिराजबाट तजवीज हुदा ठहर्‍याका आजकल पानी नचलन्या जातको तपसील्’ भन्दै नेपालका २४ जातलाई यस्तो सूचीमा राख्दा तीमध्ये सबैभन्दा सानो च्यामाखलक् र सबैभन्दा ठूलो कसाहीको जात भनी लेखियो (महेशराज पन्त, ‘पूर्णिमा,’ पूर्णाङ्क ७९–फागुन २०४७ः४३–४४) ।

मन्त्रिमण्डलमा हीरालाल विश्वकर्मा

विसं २०३१ कात्तिक २५ गते हीरालाल विश्वकर्मालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले मन्त्रिमण्डल हेरफेर र थपघट गर्दा २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सिंहदरबार प्रवेश गराएका थिए– शिक्षा सहायकमन्त्रीका रूपमा । मन्त्रिमण्डलमा उनको वरीयता २१ औं स्थानमा थियो (भैरव रिसाल र भरतराज पोखरेल, ‘नेपालमा मन्त्री र सांसदहरू’, २०७५ः२८–२९) ।

२०३२ मङ्सिर १५ गते डा. तुलसी गिरीको नेतृत्वमा गठित १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १४ औं वरीयतामा विश्वकर्माले शिक्षा सहायकमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता पाए । २०३३ भदौ १७ गते मन्त्रिमण्डल थपघट हुँदा १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १५ वरीयतामा फेरि उनी शिक्षा सहायकमन्त्री बने । २०३४ भदौ २७ गते कीर्तिनिधि विष्टको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा उनी शिक्षा मन्त्रालयकै जिम्मेवारीका साथ सहायकमन्त्रीमध्ये पहिलो स्थानमा थिए । पछि प्रधानमन्त्री बनेका मरिचमान सिंह भने त्यसबेलाको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हीरालालभन्दा पछिको २० औं स्थानमा भूमिसुधार सहायकमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०३६ वैशाख १ गतेको हेरफेर र कार्यविभाजनमा हीरालाललाई शिक्षा सहायकमन्त्रीबाट हटाई उनको ठाउँमा मदनबहादुर प्रधानलाई ल्याइएको थियो (रिसाल र पोखरेल, उही : २९–३२) ।

फेरि मन्त्रीमा निरन्तरता पाउन उनलाई चार वर्ष कुर्नपर्‍यो । लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २०४० असार २९ गते गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा बढुवा भई हीरालालको पुनरागमन भयो । उनी आपूर्ति राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । आपूर्तिमन्त्री नभएकाले उक्त मन्त्रालयको मूलमन्त्री उनै थिए । आपूर्ति सहायकमन्त्रीमा केदार राईले अवसर पाएका थिए । दलित समुदायबाट पहिलो र पाँचपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका उनी २०४१ असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा बिदाइमा परे (रिसाल र पोखरेल, उही : ४०–४१) ।

दलित समुदायका तर्फबाट पहिलो मन्त्रीका रूपमा इतिहास रचेका उनी दुई दशक सत्तामा रहेको देखिन्छ । दलित समुदायमध्येबाट सहायक र राज्यमन्त्री भए पनि हालसम्म सबैभन्दा धेरैपटक मन्त्री भएको इतिहास पनि उनैले रचे ।

दलित मन्त्रीहरूको पुनरागमन

२०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरे । २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । उक्त मन्त्रिमण्डलमा सहायकमन्त्रीका रूपमा प्रकाश चित्रकार परियार नियुक्त भए । हीरालाल विश्वकर्मापछि मन्त्री पाउने उनी दोस्रा दलित नेता हुन् । २०४० असार २९ गते आपूर्ति राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हीरालाल विश्वकर्मा पञ्चायतकालका पहिलो अनि अन्तिम र त्यसमा पनि एक मात्र दलित मन्त्रीका रूपमा रहे । एउटा संयोग, त्यतिखेर पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए भने दोस्रो दलित मन्त्रीका रूपमा प्रकाश चित्रकार परियार सहायकमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

दलित समुदायका मन्त्रीहरू

खासमा २०४६ को परिवर्तन दलितका लागि मन्त्री बन्ने अवसरको सन्दर्भमा फलिफापपूर्ण रहेन । पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक कालमा एकै जना पनि दलितले मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा प्रवेश पाएनन् ।

२०४० पछि बल्ल १५ वर्षको अन्तरालमा दलित समुदायबाट २०५९ सालमा प्रकाश चित्रकार परियारले मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिर्ने अवसर पाए, त्यो पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निगाहमा ।

राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापापछि पुनः शेरबहादुर देउवालाई २०६१ जेठ २० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यसबेला उनले कांग्रेसबाट हरिशङ्कर परियार र एमालेबाट लालबहादुर विश्वकर्मालाई सहायकमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

फेरि देउवा खोसुवामा परे । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा कीर्तिनिधि विष्ट र डा. तुलसी गिरी उपाध्यक्ष रहने गरी २०६१ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्दा गोल्छे सार्की, हरिशङ्कर परियार र प्रतापराम लोहारलाई सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्योबेला दलितमध्ये सार्की, कामी र दमाईको प्रतिनिधित्व गराइएको भान हुने गरेर उनीहरूलाई अवसर दिइएको देखिन्छ ।

नेपालमा दलित समुदायबाट क्याबिनेट तहको मन्त्री बन्ने अवसरचाहिँ पहिलोपटक एमालेका नेता छविलाल विश्वकर्मा र माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्माले एकै पटक प्राप्त गरे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा छविलाल कृषि तथा सहकारी र खड्गबहादुर महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री नियुक्त भएका थिए (रिसाल र पोखरेल, उही ः १०२–१०३) । त्यसपछिका मन्त्रिमण्डलमा दलितलाई समेट्दै लगेको देखिन्छ । २०६५ भदौ २ गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित महेन्द्र पासवानलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनी क्याबिनेट स्तरको मन्त्री पाउने मधेसी दलितमध्येका पहिलो हुन् । हालसम्म दोहोर्‍याएर मन्त्री हुने दुई दलित नेताहरूमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा र महेन्द्र पासवान हुन् ।

दलित समुदायमध्ये पहिलो पटक महिला मन्त्रीका रूपमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) की नेतृ कलावती दुसाधले जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ जेठ ११ गते भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादीकी धनमाया विक तथा एमालेकी विमला विश्वकर्मा र आशाकुमारी विक हालसम्म राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने दलित नेतृहरू हुन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट क्याबिनेट तहको मन्त्रीमा नियुक्ति पाउने एकमात्र दलित नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ साउन ११ गते वाणिज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

हालसम्म दलित नेताहरू छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, विश्वेन्द्र पासवान, दलजित श्रीपाली, जगतबहादुर विश्वकर्मा, मीनबहादुर विश्वकर्मा र महेश गहतराजले क्याबिनेट स्तरको मन्त्रीको अवसर पाएका छन् । हालसम्म सबैभन्दा बढी महेन्द्र, खड्ग, दलजित र महेश गरी चार जनाले माओवादीबाट क्याविनेट स्तरको मन्त्री पाएका छन् । छविलाल र जगत एमालेबाट मन्त्री भएका हुन् । विश्वेन्द्रचाहिँ दलित जनजाति पार्टीबाट र मीन कांग्रेसबाट मन्त्री भएका हुन् ।

हालसम्म राज्य मन्त्रीको अवसर पाउने दलित नेताहरूमा मानबहादुर विश्वकर्मा, दलबहादुर सुनार, कर्णबहादुर विक, मेघराज नेपाली, जितबहादुर दर्जी (गौतम), खड्गबहादुर बस्याल सार्की र गोपी अछामी रहेका छन् ।

राजनीतिमा हीरालालको उदय

हीरालाल विश्वकर्माको मुख्य पहिचान हो– छुवाछुतविरोधी अभियन्ता । उनी मन्त्री हुनुमा लेखक ध.च. गोतामेको भूमिका ठूलो छ । गोतामे कुनै समय तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य थिए । पछि सरकारी जागिरमा प्रवेश गरे । गोतामे तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको सचिवालयमा छँदा रिजाललाई भेट्न बालुवाटार आइरहन्थे उनका सालो हरिनाथ बास्तोला । बास्तोलाले गोतामेसँग हीरालालको चिनजान गराइदिएका थिए । हीरालाल धरान विजयपुरका हुन् । यहाँ उल्लेख गरिएका हरिनाथचाहिँ झापाका हुन् । कुनै बेला उनले अञ्चलाधीश बन्ने अवसर पाएका थिए ।

गोतामेको संस्मरणात्मक कृति ‘सम्झनाका गल्छेडाहरू’ मा हीरालाललाई मन्त्री बनाइएको घटना लेखिएको छ । दुई जना मन्त्री हटाउन रिजालले तत्कालीन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । गोतामेले रिजालसँग अनुरोध गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूमा मेरो विनम्र अनुरोध लाग्छ भने एक निरीह प्राणीलाई सहायकमन्त्रीमा राखिदिनुहुन्थ्यो कि !! नाम लिनासाथ थाहा हुनेछ त्यो मेरो नाताकुटुम्बको होइन । उसको नाम हो, हीरालाल विश्वकर्मा । दलित जातिको उत्थानका लागि यहाँले ठूलो काम गरेको ठहरिनेछ । आजसम्म अछुतलाई कसैले मन्त्री पद दिएन ।’

त्यसपछि रिजालले लिस्टमा एक नाम थप्दै भने, ‘नाम त पठाइदिन्छु माथि, हुने/नहुने उसको पुर्पुरोले गर्छ ।’ धेरै नपढेका भए पनि हीरालाल दुःख पाएका असल मानिस लागेकाले बास्तोला र गोतामेले उनीमाथि छलफल गरेका रहेछन् । केही दिनपछि मन्त्रीहरूको घोषणामा हीरालालको नाम पनि आयो । तर, सबै मन्त्रीले आ–आफ्ना विभाग र मन्त्रालय सम्हालिसक्दा पनि विश्वकर्माको अत्तोपत्तो थिएन । एक दिन गोतामेलाई डाकेर प्रधानमन्त्री रिजालले सोधे, ‘खोई तपाईंहरूको त्यो साथी ? मन्त्री भएको सुन्नासाथ मानिस जिल्लाबाट हाम्फाल्दै आइपुग्छन्, यसको भने अहिलेसम्म चालचुल छैन । माथि सोधनी भयो भने के भन्ने मैले ?’ त्यसबेला रिजालले ‘दमाई–कामीको सङ्गत नुनतेलको खती भनेको यही हो’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । अञ्चलाधीशले धरानका पुलिसद्वारा धुइँपत्तो लगाउँदा पनि हीरालालको कुनै सुराक मिलिरहेको थिएन ।

एक साँझ अञ्चलाधीशले गोतामेलाई फोन गरेर भने, ‘हीरालाललाई मन्त्री भएको सुन्नासाथ उनका गोतियाहरूको ठूलो हूलले उचालेर लगेछ । उनी तीन दिनदेखि सगुन खाँदाखाँदा इन्तु न चिन्तु भएका थिए रे ! त्यहाँबाट फुत्केर बल्ल भोलि आउँदै छन् अरे !!’

उनी काठमाडौं आएका दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्ने समूहमा गोतामे पनि थिए । हीरालाल चिन्नै गाह्रो हुने अवस्थामा थिए । उनको शरीरभरि अबिरै–अबिर थियो । गोतामेहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइपुर्‍याए । र, उनको शपथग्रहण भयो । दलित समुदायबाट नेपालको मन्त्री बन्ने इतिहासका यी रचनाकारको जन्म विसं १९८८ पुस १८ गते भएको थियो । २०४४ असोज २२ गते उनले देहत्याग गरे । सक्रिय जीवन बाँचिरहेकै बेला उनको मृत्यु अचम्मैले भयो । दसैंमा राजाको टीका थाप्न गएका उनी फर्कंदा राजदरबारको ढोकैनेर मस्तिष्कघातले लडे । एक/दुई दिन अस्पताल शय्यामा अचेत रहेर देहत्याग गरे । उनका भाइ टीआर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा मनोनीत भएका थिए ।