८० दिनको चुनाव
मुलुक अहिले आम निर्वाचनमय छ । दलहरू गठबन्धनका साथ चुनावी रणनीतिमा उत्रिएका छन् भने युवाहरूको एउटा ठूलो पंक्ति पुरानो दल र नेतालाई प्रतिस्थापन गर्ने अभियान सक्रियताका साथ चलाइरहेको छ । नेपाल भन्ने देश स्थापना भएको समय कम्तीमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि मान्ने हो भने अढाई सय वर्ष यस्तो चुनावी स्पर्धा र सहभागिताबिनै बितेको थियो । सुरुमा राजा–महाराजा र पछि राणाशाहीको निरंकुश व्यवस्थालाई झेल्न धेरै पुस्ता बाध्य थियो ।
अन्ततः त्यसविरुद्ध उठेको युगीन आवाज, राणाहरूको अन्त्य र चुनावका लागि आम नागरिकले गरेको संघर्ष निकै रोचक छ । नेपालको पहिलो आम निर्वाचन २०१५ को एकसरो वर्णन मात्रै पनि रोमाञ्चक लाग्छ ।
राणा शासनको अन्त्यपछि एउटा प्रश्नले राजा र राजनीतिक दलबीच टकरावको स्थिति सृजना गर्यो– संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कि संसदीय निर्वाचन ? यस्तै किचलोमा राजा महेन्द्रले २०१३ माघ १३ मा टंकप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचन गराउने गरी प्रधानमन्त्री बनाए । तर, आचार्य सरकारले चुनाव गराउन सकेन । त्यसपछि राजाले २०१४ साउन ११ मा डा. के.आई. सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनले पनि चुनाव गराउन सकेनन् । सरकार फेरिरहने र चुनाव भने गराउन नदिने राजाको रणनीति उनका छोरा ज्ञानेन्द्रले पनि संसद भंग गरेपछि अख्तियार गरेको स्मरण हामीमाझ ताजै छ । यही बुझेर होला, आम निर्वाचनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस, प्रजा–परिषद्लगायतका दलहरूले २०१४ साउन २४ गते ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरे ।
मोर्चाले २०१४ मंसिर २२ मा ‘सत्याग्रह’ घोषणा गर्यो । त्यसको अघिल्लो दिन महेन्द्रले दरबारमा दलहरूको सम्मेलन गरे, जसमा नेपाली कांग्रेस, प्रजा–परिषद्, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, गोरखा परिषद्, नेपाल तराई कांग्रेस, जनराज्य परिषद्, राष्ट्रिय प्रजा पार्टी, प्रजातान्त्रिक महासभालगायत सहभागी थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नबोलाइएको सम्मेलनमा महेन्द्रले प्रश्न गरेका थिए– ‘चुनाव केका लागि, कहिले गर्ने ?’ राजालाई उत्तर कसले दिने ? सम्मेलन अनुत्तरित टुंगियो ।
सत्याग्रहबाट २०१४ मंसिर २२ देखि मोर्चा ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ गर्न अघि सर्यो । मोर्चाका नेता–कार्यकर्ताले राजधानीलगायत देशका मुख्य सहरमा धर्ना दिए । आन्दोलनलाई कम्यूनिस्टहरूको पनि साथ थियो । राजाले बीपी कोइरालालगायत नेताहरूलाई पक्राउ गराए भने मोर्चाइतरका दलहरूसँग वार्ता पनि गरे । वार्तामा सामेल संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, गोरखा परिषद्, तराई कांग्रेस, प्रजातान्त्रिक महासभा, जनराज्य परिषद्, राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका नेताहरूले राजा महेन्द्रलाई २०१५ फागुन १ गते निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय हुने सुझाव दिएको तथ्य गृष्मबहादुर देवकोटा लिखित ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’, २०३६ मा उल्लेख छ । नेपालको पहिलो आम निर्वाचनको सुरुदेखि अन्त्यसम्मका विविध पाटोबारे देवकोटाको पुस्तकमा मिहिन चर्चा छ ।
सोही सुझावका आधारमा २०१४ पुस १ मा राजा महेन्द्रले घोषणा गरे– २०१५ फागुन ७ गतेदेखि आम निर्वाचन सुरु हुनेछ (गोरखापत्र २०१४ पुस २) । घोषणालाई प्रजातान्त्रिक मोर्चाले ‘जनताको विजय’ भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्यो । मोर्चामा निर्वाचन संविधानसभाका लागि हुने घोषणा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए (सूर्यमणि अधिकारी, नेपाली कांग्रेसको इतिहास, २०७०ः ११६–११७) । महेन्द्रले आम निर्वाचनका सम्बन्धमा २०१४ माघ १९ गते अर्को घोषणा गरे, जसमा नयाँ संविधान मस्यौदाका लागि आयोग गठन गर्ने, सोही संविधानको आधारमा देशको आम चुनाव संसद्का लागि हुने, दुई सदनसहितको संसद रहने, निर्वाचन नभएसम्म सरकारी कामकाजमा रायसल्लाह र प्रतिनिधित्वका लागि मनोनित सल्लाहकारसभा गठन गर्ने, नयाँ निर्वाचन आयोग गठन हुने र निर्वाचन नभएसम्मका लागि राजनीतिक दलहरूको समेत प्रतिनिधित्व भएको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्षता राजा वा राजाबाट तोकेका मन्त्रीले गर्ने उल्लेख थियो ।
नेपाल प्रजा–परिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, जनराज्य परिषद्, प्रजातान्त्रिक महासभा, राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र कर्मवीर महामण्डलले संसदीय निर्वाचनमा सहमति जनाए पनि नेपाली कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, गोरखा परिषद् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहेका थिए– ‘निर्वाचन संविधानसभाका लागि हुनुपर्छ ।’ संसदीय आम नागरिकलाई भने ‘संविधानसभा’ र ‘संसदीय निर्वाचन’बारे न जानकारी थियो न यसको भेद नै ती जान्दथे । अन्ततः संविधानमा भएका कमजोरी संसद्बाट सच्याउन सकिने भन्दै संविधानसभा पक्षधर दलहरू संसदीय निर्वाचनमा सहमत भए । बीपी कोइरालाले २०१४ फागुन २९ को ‘नेपाल पुकार’मा लेखमार्फत संसदीय निर्वाचनमा सहमति जनाए भने महेन्द्रले सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय चुनावी मन्त्रिमण्डल गठन गरे ।
चुनाव चिह्न
निर्वाचन आयोगले २०१५ सालको आम निर्वाचनमा कम्तीमा २२ क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने राजनीतिक दललाई चुनाव चिह्न दिएको थियो । आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव चिह्न ‘रूख’, नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीले ‘मकैको तीन घोगा र हँसिया’, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालले ‘धानको बाला’, तराई कांग्रेसले ‘लगौंटी लगाएको मानिसको टाउकामा गहुँको बिटा बोकेको’, नेपाल प्रजा–परिषद् (आचार्य गुट) ले ‘घन–कोदालो’, नेपाल प्रजा–परिषद् (मिश्र गुट) ले ‘हलो’, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले ‘छाता’, राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले ‘झुपडी’, र प्रजातान्त्रिक महासभा पार्टीले ‘हात’ पाएका थिए । डिल्लीरमण रेग्मी नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले २२ क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भनेर ‘छाता’ चिह्न पाए पनि चुनाव भने २० स्थानबाट मात्रै लडेको थियो । योगी नरहरीनाथ नेतृत्वको ‘कर्मवीर महामण्डल’लाई भने समय अभावको कारण देखाई चुनाव चिह्न दिइएको थिएन ।
निर्वाचन
विभिन्न चरणमा भएको पहिलो आम निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गते शुरू भई २०१६ वैशाख २५ गते पूरा भएको थियो । कतिपय भने ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै मिति (२०१५ फागुन ७) मा सम्पन्न भएको थियो’ भन्ने गर्छन् (रामराज रेग्मी, नेपालको इतिहास ः एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण, २०७४ः ३८५) । सरकारी प्रकाशन, दलका नेता–कार्यकर्ता, प्राज्ञिक जगत्मा समेत यो भ्रम छ (संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा, २०७४ः २) । जगत नेपालले २०१५ सालको आम निर्वाचन शुरू भएको ४५ दिनमा (चैत २८ गते) पूरा भएको जिकीर गरेका छन् (पहिलो संसद ः विपी महेन्द्र टकराव, २०७२ः ३१) । तर, २०१५ को आम निर्वाचन सम्पन्न हुन ८० दिन लागेको तथ्यहरू सुरक्षित छन् । अन्तिम मतदान क्षेत्र नं. ८७ बाग्लुङ–उत्तर (छार्का भोट) ७ नं. ‘घो’ केन्द्रमा २०१६ वैशाख २५ गते भएको ‘गोरखापत्र’ को २०१६ वैशाख २४ को अंकमा उल्लेख छ । चुनाव सम्पन्न भएका निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम तत्कालै घोषणा गरिए पनि शिवराज पन्त र डा. के.आई. सिंह उम्मेदवार रहेको क्षेत्र नं. ७१ डोटी–दक्षिणको मतपरिणाम ४१ दिनपछि सार्वजनिक गरिएको थियो (गोरखापत्र २०१५ चैत २६) ।
अहिलेजस्तै त्यसबेला पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा मतदाता सूचीका आधारमा मतपत्र पुग्न सकेको थिएन । कही मतपत्र बढी भएर फर्काइएको थियो । कैयौं मतदान केन्द्रमा बिहान ९–१० बजेदेखि मतदान सुरु भई दिउँसो १२–१ बजे नै बन्द गरिएको थियो । समयमै लाइन बसेका मतदातालाई अपराह्न ४ बजेपछि फर्काइएको थियो । नेपाली कांग्रेसको अवस्था कमजोर रहेको राजधानीका ५ निर्वाचन क्षेत्रलगायत देशका अरू निर्वाचन क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा मतपेटिमा खोटो, कागजको बुजो हाल्ने काम भएका थिए । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई बिना कारबाही छोडिएको थियो । उपत्यकाबाहिरका निर्वाचन क्षेत्रका मतदान केन्द्रहरूमा नेपाली कांग्रेस र गोरखा परिषद्का कार्यकर्ताहरूले मतपेटिका तोड्दा पुनः निर्वाचन भएको थियो भन्ने देवकोटाको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
१०८ निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएको नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरे पनि १२ स्थानमा जमानत जफत भएको थियो । नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले ८६ निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएकोमा १९ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । गोरखा परिषद्को ३३ स्थानमा जमानत जफत भएको थियो । ८६ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले जम्मा ५ सीट जितेको थियो । प्रजातन्त्र पार्टीको ६७ स्थानमा जमानत जफत भएको थियो । ४७ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीले जम्मा ४ सिट जितेको थियो । कम्यूनिष्ट पार्टीको ३३ स्थानमा जमानत जफत भएको थियो । टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रजा परिषद् (घन–कोदालो) ले ६४ स्थानमा उम्मेदवारी दिएपनि २ सिटमात्रै जितेको थियो । प्रजापरिषद्को ४० स्थानमा जमानत जफत भएको थियो । ३६ क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएको नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट) ले १ सिटमात्रै जितेको थियो । मिश्र गुटको ३२ स्थानमा जमानत जफत भएको थियो । तराई कांग्रेसले २१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएपनि एक सिट जित्न नसकि २० स्थानमा जमानत जफत भएको थियो । २० स्थानबाट उम्मेदवारी दिएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले एक सिट नजिती १९ स्थानमा जमानत जफत भएको थियो । नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभाले ६८ स्थानबाट चुनाव लडेर पनि कुनै क्षेत्रबाट विजय हासिल गरेन । प्रजातान्त्रिक महासभाको ६७ स्थानमा जमानत जफत भएको थियो ।
निर्वाचनमा महिला
पहिलो आम निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता जति थियो त्यो लगभग अहिले पनि उस्तै छ, समानुपातिकको ३३ प्रतिशत पुर्याउनैपर्ने दलीय बाध्यतालाई बिर्सने हो भने । त्यस निर्वाचनमा ५ जना महिला उम्मेदवार थिए । निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट चुनाव लड्ने द्वारिकादेवि ठकुरानी एक्ली थिइन् । कमल शाह (क्षेत्र नं. ३), रानी शारदा (क्षेत्र नं. ४), सुशीला थापा (क्षेत्र नं. ९) र तारादेवी शर्माले (क्षेत्र नं. ५२) स्वतन्त्ररुपमा चुनाव लडेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी मैयादेवी श्रेष्ठले टिकट नपाउँदा चितवनबाट विश्वबन्धु थापाविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि पछि फिर्ता लिइन् ।
क्षेत्र नं. ६६ डडेल्धुराबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको सूचीमा रहेका एन.डी. ‘प्रकाश’ चटौतको चुनावको मुखैमा सिमराबाट काठमाडौं आउने क्रममा हवाइ दुर्घटनामा निधन हुन पुग्यो । त्यसपछि द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको हो । यसरी संयोगले पहिलो दलीय महिला उम्मेदवार बन्ने अवसर ठकुरानीलाई मिल्यो जो ३,९०३ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी थिइन् । ठकुरानीका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका लक्ष्मीदत्त भट्टले १,८३१ मत पाएका थिए ।
आयोगमा उजुरी
२०१५ सालको आम निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भन्दै २२ क्षेत्रको चुनाव खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा उजूरी परेको थियो । क्षेत्र नं. ३२ बाट विजयी बीपी कोइरालाविरुद्ध निरचन्द्र पोखरेलले, क्षेत्र नं. ३६ बाट निर्वाचित नागेश्वरप्रसाद सिंहविरुद्ध कमर शाहले, क्षेत्र नं. ५४ बाट विजयी मुनिलाल चौधरीविरुद्ध जयप्रकाश मल्लाहले, क्षेत्र नं. ६५ बाट निर्वाचित लोकेन्द्रबहादुर शाहविरुद्ध धनबहादुर महतोले उजुरी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले भने ‘म्याद नाघेर आएको’ भन्दै उल्लिखित उजुरी खारेज गरेको थियो । क्षेत्र नं. ७१ बाट विजयी शिवराज पन्त विरुद्ध डा. केआई सिंहले, शिवराज पन्त र क्षेत्र नं. ६९ बाट विजयी कर्णबहादुर सिंहविरुद्ध बझाङी राजा रामजंगबहादुर सिंहले, क्षेत्र नं. ६६ बाट विजयी द्वारिकादेवी ठकुरानीविरुद्ध लक्ष्मीदत्त भट्टले, क्षेत्र नं. ७२ बाट विजयी दिलबहादुर बुढथापाविरुद्ध नरबहादुर स्वाँरले उजूरी दिएका थिए ।
सर्वोच्चमा रिट
२०१५ को निर्वाचनको परिणामप्रति टंकप्रसाद आचार्य, डा. के. आई. सिंह र रंगनाथ शर्मा सन्तुष्ट थिएनन् । निर्वाचनमा ‘धाँधली भएको आरोपसहित उनीहरूले छानबिनका लागि राजा महेन्द्रलाई स्मृतिपत्र बुझाएका थिए । राजा महेन्द्रले ‘चित्त नबुझेको उजुरी सम्बन्धित ऐनअनुसार निपटाउनु नै सबैको हित हुने’ बताएका थिए (गोरखापत्र २०१६ जेठ ४) ।
त्यसपछि डा. केआई सिंहले निर्वाचनको पुनःनिर्वाचनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सिंहको पक्षमा बहसका लागि भारतीय बारिस्टर निर्मलचन्द्र चटर्जी, अजितकुमार नाग, बनारसीलाल महतो, अधिवक्ता अछरुराम, हरबक्स सिंह र रामश्रय मिश्र काठमाडौं आएका थिए । अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, पदमराज विष्ट, पुरेन्द्रकुमार मैनाली र इन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि डा. सिंहको पक्षमा बहस गरेका थिए
(भवेश्वर पंगेनी, डा. केआई सिंह र नेपालको राजनीति, २००५, ४२४) । भारतीय कानुन व्यवसायीहरूसँग वकालतका लागि नेपाली लाइसेन्स थिएन । त्यसैले चटर्जीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता र नागलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स दिइएको थियो (नयनबहादुर खत्री, मेरो जीवनयात्रा ः अनुभव र अनुभूति, २०६६ः १०३) । मुद्दामा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता शम्भु ज्ञवालीले प्रतिरक्षा गरेका थिए (शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, व्यक्ति र विचार एक वकिलको संस्मरण र चिन्तन, २०५५ः ४३) । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले डा. सिंहको रिट खारेज गरेको थियो (नेपाल कानुन पत्रिका, २०१६ मंसिर) । आम निर्वाचन खारेजीको मागसहित कर्मवीर महामण्डलका तर्फबाट अर्को रिट निवेदन रामजंगबहादुर सिंहले दायर गरेका थिए । तर, मुद्दाको सुनुवाइका दिन रामजंग र उनका प्लिडर कुलराज अनुपस्थित रहे । सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको थियो (नेपाल कानून पत्रिका, २०१६ पुस) ।
चुनावपछि प्रतिनिधिसभामा १ सय ९ सांसद चुनिएका थिए । माथिल्लो संसदका रूपमा गठित महासभामा ३६ सदस्य थिए, जसमा आधा निर्वाचित र आधार राजाबाट मनोनीत थिए । नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत पाएपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा जेठमा सरकार बनेको थियो । त्यसको १८ महिना, १८ दिनका दिन २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी पहिलो जननिर्वाचित सरकारको हत्या गरेका थिए ।
(यसै विषयमा लेखक भण्डारीको ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी : नेपालकी पहिलो महिला मन्त्री’ शीर्षकको किताब प्रकाशन हुँदै छ ।)
प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७९ ११:०१
