मदरसाका अन्योलहरू

मदरसामा हाफिज, कारी, मौलानाजस्ता उपाधीवालाले पढाउँछन् । त्यहाँका विद्यार्थीले ती डिग्री लिन पाउँछन् । मदरसामा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक शिक्षा लगायत विषय पढाइ हुन्छ । गैरमुस्लिम शिक्षक पनि त्यहाँ अध्यापन गर्छन्, गैरमुस्लिम बालबालिका पनि पढ्छन् । मूलधारमा गएका मदरसाहरूले सरकारी पाठ्यक्रम नै पढाउँछन् । उनीहरू कुरान तथा हदिस पनि पढ्छन् । मूलधारे पाठ्यक्रम लागू नभएका मदरसामा माथिका बुझाइको केही अंश सत्य देखिन्छ । पछाडि पारिएको/परेको समुदायलाई राज्यले विशेष नीति बनाएर मूलप्र्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । तर, न मुस्लिम बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने नीति देखिन्छ, न तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा दिने वैकल्पिक उपाय ल्याइएको छ । मुस्लिम बाहुल्य भएका जिल्लाहरू विशेष तराईमा छन्, तर त्यहाँ महिला कलेज छैनन् । राज्यको केन्द्र (काठमान्डौं) मा चाहिँ महिला कलेज छ । आवश्यक ठाउँमा एउटा पनि महिला कलेज नहुनुले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ ।

मदरसाको आर्थिक स्रोत

जकात मदरसाको आर्थिक स्रोत हो । जकात मुस्लिम समुदायले वार्षिक रूपमा दिने कुल सम्पत्तिको ढाई प्रतिशत दान हो । मुस्लिम समुदायका सम्पन्न अगुवाले मदरसा निर्माणका लागि जग्गा दान गरेका हुन्छन् । सोही जग्गामा मदरसा निर्माण भएको हुन्छ र त्यही जग्गाबाट आउने अन्नबाली अनाथ बालबालिकाको पढाइमा खर्च गरिन्छ । मुस्लिम समुदायले मदरसा सञ्चालन गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी ठान्थ्यो । मदरसा हाम्रो जिम्मेवारी हो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइले नै मदरसा बचाएको छ । यो विश्वासमा अहिले केही कमी आएको छ । मदरसा मूलप्रवाहीकरणले दिएको सन्देशले यो विश्वासमा खलबल ल्याएको छ । सरकारले पैसा दिन्छ, त्यसैले हाम्रो सहयोग चाहिन्न, सरकारले आफूले चाहेको विषय पढाउँन बाध्य गर्छ, त्यसैले हामीले सहयोग गर्नु पर्दैन भन्ने धारणा छ मुस्लिम समुदायमा । यस्तो धारणाले मुस्लिम समुदायको सहयोग गर्ने संस्कारमा केही फेरबदल आएको छ । तर, पनि मुस्लिम समुदाय मदरसा मूलप्रवाहीकरणका लागि सदैव खुला छ । नेपाली भाषा सिकेर ‘नेपालभरि काम लाग्ने व्यक्ति बन्न’, ‘अंग्रजी भाषा सिकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई काम लाग्ने जनशक्ति बन्न’ समेत मदरसा तत्पर छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि मदरसामा अध्ययन गरी निस्किने विद्यार्थी प्रायः घरभित्रै सीमित हुने गर्छन् । मदरसा अध्ययन सकेर केटाहरू प्रायः काममा जाने गर्छन्, सीप सिक्ने गर्छन्, खेतको काममा लाग्ने, इँटा भट्टामा काम गर्ने, होटलमा काम गर्ने, किराना पसलमा ज्याला मजदुरी गर्ने तथा बालश्रम गर्ने गर्छन् । केटीहरूचाहिँ घरमा खाना पकाउन, भाँडा माझ्न, सरसफाइ गर्न, सेवा–सत्कार गर्न तथा विवाहको तयारी गर्नतिर लाग्छन् । प्रायः बालविवाह हुने भएकाले केटीहरूले मदरसा पछि पढ्ने गरेका छैनन् । उनीहरूको पढाइमा रोक लगाइएको अवस्था छ । तिनले न घरबाहिरको काम सिक्न पाउँछन्, न पढ्न ।

नेपालमा एकाध हाइस्कुलसम्मका मदरसाहरू छन् । त्यहाँ मुस्लिम बालबालिकाले पढ्न पाउँछन् । परिवारले पनि त्यस्ता मदरसामा पढ्न बालिकाहरूलाई केही हदसम्म अनुमति दिन्छ । यो पनि सबै मुस्लिम बालबालिकालाई सम्भव हुँदैन । आम रूपमा मुस्लिम समुदायका सबै बालबालिकाले गरिबी र परम्परागत रूढिवादी सोचका कारण परिवारबाटै अध्ययनको अनुमति पाउँंदैनन । अध्ययनका लागि घरपरिवारबाट अनुमति लिन मुस्लिम बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ । कथंकदाचित तिनले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाए पनि शुल्क तिर्न कठिनाइ हुन्छ । निःशुल्क पढ्न पाए वा जसोतसो शुल्क तिरे भने पनि तिनलाई भाषाको रोकावट हुन्छ । कहिले विद्यालयका पोसाक तथा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरूले लगाउने पोसाकमा बेमेल हुँदा पढाइमा रोकावट हुन्छ । त्यसमा पनि सफल भए भने विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षिका मुस्लिममैत्री नभएकाले अर्को रोकावट आइलाग्छ । मदरसा र सार्वजनिक विद्यालयबीचको असमझदारीले सिंगो मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा छ ।

मूलप्रवाहीकरण यही हो ?

डेढ दशकयता मदरसा शिक्षा मूलप्रवाहीकरणको शब्द पटकपटक सुनियो । कहिले सरकार पक्षबाट, कहिले निजी वा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट । मदरसा दर्ताको होड पनि चल्यो । अहिले हजारभन्दा बढी मदरसा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सार्वजनिक विद्यालयसरह दर्ता भएका छन् । तर, तिनले विद्यालयसरह भौतिक पूर्वाधार पाएका छैनन् । सार्वजनिक विद्यालयसरह मदरसालाई राज्यबाट दिइने सेवासुविधामा पनि कमी रह्यो । राज्यले दिएको आश्वासन कागजमा मात्रै सीमित छ ।

विषयगत जानकारीका हिसाबले मदरसा शिक्षालाई कुनै पनि प्रकारले कम आँक्न सकिन्न । तर, राज्यले दिन्छु भनेको साथ पनि नदिएर मदरसालाई विभेद गरेको छ । मुस्लिम विद्यार्थी चाहेरै पनि मदरसा शिक्षाबाट मूलधारको शिक्षामा जान रोकिएका छन् ।

खोजेको कुरा

मुस्लिम समुदायले सामान्य कुरा चाहेको हो । पहिलो, मदरसाका विद्यार्थी तथा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सृजना हुनुपर्छ । दोस्रो, मदरसाका विद्यार्थीहरू पनि सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीसरह रोजगारीका हर क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्नुपर्छ । तेस्रो, मदरसा शिक्षा मूलप्रवाहीकरणले के राम्रो भयो, के अप्ठेरो ल्यायो भन्ने बहसको थालनी हुनुपर्छ । चौथो, मूलधारमा गएका मदरसाहरूको अवस्था के कस्तो छ भनी अध्ययन गर्नुपर्छ । पाँचौं, मदरसा मूलधारीकरण गर्दा एक्कासि समुदायको हातबाट सरकारको हातमा गयो वा जान्छ भन्ने आम समुदायको बुझाइ बदल्नुपर्छ । छैटौं, मदरसालाई राज्यले सार्वजनिक विद्यालयसरह सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पूरा भयो वा भएन भनी सम्बन्धित समुदायसँग संवाद गर्नुपर्छ । सातौं, मूलप्रवाहीकरणमा इच्छुक मदरसाका आशंकाहरू खोजी तदनुसार समाधान खोजिनुपर्छ ।

हिजोका पुनरवलोकन

मदरसाहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दा राज्यले पीसीएफ कोटा दियो । त्यो अपर्याप्त भयो । शैक्षिक सामग्री अपर्याप्त भए । कक्षाकोठा, छात्रवृत्तिजस्ता विषय पर्याप्त भएनन् । मुस्लिम बालबालिकाले एकसाथ उर्दू, अरबी, नेपाली, अंग्रजी पढ्ने व्यवस्था त छ, तर ती विषयका किताब छैनन् । कक्षा १ देखि ५ सम्मका सरकारी स्कुलका पाठ्यपुस्तकसँग जोड्ने ‘जदीद उर्दू तालीम भाग–१’ जस्ता किताब पाइएन । कक्षा ६ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकसँग जोड्ने ‘जदीद उर्दू तालीम भाग–२’ जस्ता किताब पाइएन । यस्ता किताब भए मदरसा शिक्षा तथा मूलधारको शिक्षा सजिलै जोडिन्छ भनेर नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रले बनाएका सन्दर्भ सामग्रीलाई व्यापक बनाइएन । मौलबी मौलाना, कारी हाफिजको स्थायी दरबन्दी बनाउने सोच बनाइएन । परिणामतः मुस्लिम बालबालिकाले मजहबी शिक्षा तथा देशको मूलधारको शिक्षालाई मिलाउने अवसर पाएनन् ।